Home Blog Page 10

ऑपरेशन टायगरला वेग, उद्धव ठाकरेंचे 6 खासदार आणि पाठोपाठ एकनाथ शिंदे दिल्लीत ?

ठाकरेंचे सहा खासदार चार्टर्ड विमानाने दिल्लीत, पाठिंब्याचं पत्रही सोबत, एकनाथ शिंदेही दिल्लीकडे रवाना
नवी दिल्ली:उद्धव ठाकरेंचे सहा खासदार चार्टर्ड विमानाने दिल्लीत दाखल झाले आहेत. त्याचवेळी एकनाथ शिंदेही दिल्लीकडे रवाना झाले असून बुधवारी सकाळी ते या खासदारांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे.

नांदेड विमानतळावरून संध्याकाळी 7.30 वाजता चार्टर्ड विमान दिल्लीकडे रवाना झाल्याची माहिती आहे. परभणीचे खासदार संजय जाधव, हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर आणि यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुख याच्यासह सहा खासदार त्यामध्ये असल्याची माहिती आहे. हे सर्व खासदार हे नॉट रिचेबल असल्याचं सांगितलं जातंय.

ठाकरेंचे एकूण नऊ खासदार असून त्यापैकी सहा खासदार नॉट रिचेबल असून ते बुधवारी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यावेळी ते आपल्या पाठिंब्याचे पत्रही देणार असल्याची माहिती आहे.

बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये फुट पडल्यानंतर राज्यातही ऑपरेशन टायगरची चर्चा सुरू झाली. त्यात 14 जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या खासदारांची एक बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये पाच खासदार अनुपस्थित होते. संजय जाधव हे परभणीमध्ये धोंडे जेवणाचा कार्यक्रम असल्यामुळे अनुपस्थित राहिल्याचं सांगण्यात आलं. त्यांच्यासोबत हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख आणि शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे हे देखील अनुपस्थित होते.
परभणीचे खासदार संजय जाधव हे आधीपासून नाराज असल्याची माहिती आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, संजय जाधव यांना केंद्रात मंत्रिपद देण्याचं आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहिती आहे. तसेच त्यांच्या मतदारसंघात मोठा निधीही देण्यात येईल असं आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

त्याचेवळी हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनाही त्यांच्या मतदारसंघात मोठा निधी देण्यात येईल असं आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्याचसोबत 2029 साली त्यांना तिकीट देऊन पुन्हा खासदार करण्याचा शब्दही दिल्याची माहिती आहे.

उद्धव ठाकरेंचे जवळचे समजले जाणारे ओमराजे निंबाळकर यांचेही नाव ऑपरेशन टायगरच्या यादीत असल्याची माहिती मिळते आहे. त्यांच्या भावाच्या संबंधित बँकेचे प्रकरण मिटवण्याचं आणि त्यांच्या मामांच्या कंपनीचं काम सुरळीत करण्याचा शब्द त्यांना दिल्याचे समजते आहे. तर शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत भविष्य दिसत नसल्याने त्यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते..

सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करा

स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचे आदेश

पुणे : शहराचे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज समितीच्या बैठकीत दिले.

भिमाले म्हणाले, “राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार पुणे शहरासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक सांस्कृतिक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्या. यासाठी सांस्कृतिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, नाट्यसंस्था, कलाकार, साहित्यिक, इतिहास अभ्यासक, लोककला प्रतिनिधी, नगररचना तज्ज्ञ आणि महापालिका प्रशासन यांचा समावेश असलेली १४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल.
ही समिती निश्चित कालमर्यादेत सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करून स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करणार आहे. शहरातील नाट्यगृहे, कलादालने, सांस्कृतिक वारसा स्थळे आणि नव्या सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दीर्घकालीन आराखडा तयार केला जाणार आहे. तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र देखभाल व विकास निधी उभारण्याबाबतही प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.

विविध सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना

नव्या सांस्कृतिक धोरणांतर्गत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोककला महोत्सव, युवा कलाकार प्रोत्साहन योजना, वारसा संवर्धन उपक्रम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सांस्कृतिक व्यवस्थापन मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

पुण्याची सांस्कृतिक ओळख जपत कलाकार, आयोजक आणि नागरिकांना दर्जेदार, सुरक्षित आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने उत्तरदायित्व स्वीकारून तातडीने कार्यवाही करावी, अशी भूमिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडली.

बालगंधर्व रंगमंदिरातील अलीकडील घटनेची दखल घेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाला निर्देश देत पुणे शहरातील नाट्यगृहे व सांस्कृतिक व्यवस्थेच्या सर्वंकष सुधारणेचा आराखडा मांडण्याच्या सुचना केल्या. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती (SOP), डिजिटल परवानगी प्रणाली आणि केंद्रीकृत ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भिमाले यांनी सांगितले की,
शहरातील सर्व नाट्यगृहे आणि कलादालनांच्या आरक्षण, परवानगी व कार्यक्रम व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच ‘रंगयात्रा’ या डिजिटल अॅपच्या माध्यमातून नाट्यगृह आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात येणार असून सर्व कलाकार, संस्था आणि आयोजकांना समान न्याय मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

१६ नाट्यगृहे व कलादालनांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश

प्रशासनाने शहरातील १६ नाट्यगृहे व कलादालनांचा सविस्तर परिस्थितीजन्य अहवाल स्थायी समितीसमोर तातडीने सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालामध्ये वातानुकूलन व्यवस्था, आसनव्यवस्था, रंगमंच व बॅकस्टेज सुविधा, ध्वनी व्यवस्था, विद्युत व प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेस्ट कंट्रोल, वाहनतळ, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, अग्निसुरक्षा, दिव्यांगांसाठी सुविधा तसेच आवश्यक दुरुस्ती आणि प्रलंबित कामांचा समावेश असणार आहे.
प्रलंबित कामांना गती
चालू आर्थिक वर्षात नाट्यगृहे व कलादालनांसाठी करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींचा उपयोग करावा, मंजूर पण प्रलंबित असलेली सर्व कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक कामासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याचा नियमित प्रगती अहवाल स्थायी समितीसमोर मांडावा लागणार आहे.

पुणे “लेक सिटी” प्रकल्पाचा सर्वंकष आराखडा तातडीने तयार करा- श्रीनाथ भिमाले

जांभुळवाडी तलाव हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश

पुणे : पुणे शहरातील तलावांचे संवर्धन, पर्यावरणीय संरक्षण आणि नागरिकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जांभूळवाडी, पाषाण आणि कात्रज या तलावांसाठी “लेक सिटी” प्रकल्पाचा सर्वंकष आराखडा तातडीने तयार करावा, तसेच जांभुळवाडी तलावाचे जलसंधारण विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज प्रशासनाला दिले.

पुणे शहरातील पाषाण, कात्रज आणि जांभुळवाडी या महत्त्वाच्या तलावांच्या सद्यस्थितीबाबत आढावा घेताना अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. तलावांमध्ये वाढते प्रदूषण, सांडपाण्याचा विसर्ग, जलपर्णीचा प्रादुर्भाव, मृत मासे आढळण्याच्या घटना तसेच अपुऱ्या देखभालीमुळे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.

“लेक सिटी” प्रकल्पासाठी मास्टर प्लॅनची मागणी

पुणे शहरासाठी प्रस्तावित “लेक सिटी” प्रकल्पाचा अधिकृत मास्टर प्लॅन तयार करण्यात यावा. शहरातील प्रत्येक तलावासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा (Action Plan) तयार करून त्यामध्ये जलसंवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण, जैवविविधता संरक्षण, पर्यटन विकास आणि नागरिक सुविधांचा समावेश करावा, असे निर्देश देण्यात आले.

तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलच्या अटी, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अहवाल आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद याबाबतचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

जांभुळवाडी तलाव हस्तांतरण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा

जांभुळवाडी तलावाचे व्यवस्थापन जलसंधारण विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक सर्व प्रशासकीय आणि शासनस्तरीय प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

या संदर्भात स्थायी समिती अध्यक्षांनी यापूर्वी दिलेल्या पत्रावर झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा. शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्यास त्याची सद्यस्थिती आणि अपेक्षित कालमर्यादा स्पष्ट करावी. जांभुळवाडी तलावाच्या संवर्धनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली.

कात्रज आणि पाषाण तलावांबाबत गंभीर चिंता

कात्रज तलावात मोठ्या प्रमाणात मृत मासे आढळल्याच्या घटनांबाबत जलनमुने आणि प्रयोगशाळा अहवाल तातडीने सादर करावेत. तलावात मिसळणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाण, विद्यमान एसटीपीची क्षमता आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर झालेली कारवाई याची माहितीही मागविण्यात आली.

पाषाण तलावातील जलपर्णी, सांडपाणी आणि कचऱ्यामुळे वाढणाऱ्या प्रदूषणाबाबत प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवावी. जलपर्णी हटविण्याची वारंवारता, गाळ काढण्याची कामे, सांडपाणी रोखण्यासाठी खर्च झालेला निधी आणि मासे मृत्यू प्रकरणी पर्यावरण विभागाचा अंतिम अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

महापालिकेत स्वतंत्र सीएसआर कक्ष उभारणार; निधीच्या वापराचा ठेवणार लेखाजोखा- श्रीनाथ भिमाले

पुणे : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीचा अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक वापर करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेत स्वतंत्र सीएसआर कक्ष स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. यासाठी आठ दिवसांत जागा उपलब्ध करून देऊन स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

महापालिकेकडे सध्या सीएसआर निधीची एकत्रित आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याने शहरातील अनेक उद्योग, संस्था आणि दात्यांकडून मिळणाऱ्या निधीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करणे कठीण जात असल्याचे भिमाले यांनी नमूद केले. स्वतंत्र कक्ष सुरू झाल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य, शिक्षण, शाळा तसेच इतर विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

सीएसआर निधी कुठे खर्च करण्यात आला, किती निधी उपलब्ध आहे आणि किती शिल्लक आहे याची सविस्तर माहिती या कक्षामार्फत संकलित केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पर्यावरणविषयक नियमभंग किंवा इतर कारणांमुळे आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमांचाही आढावा घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

काही बांधकाम प्रकल्पांवर पर्यावरणविषयक नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी कोट्यवधी रुपयांचे दंड आकारण्यात आले आहेत. या निधीचा वापर नेमका कोणत्या कामांसाठी करण्यात आला, याची माहितीही संकलित केली जाणार आहे. सीएसआर आणि पर्यावरणीय दंड (ईसीआर) या दोन्ही निधींच्या प्राप्ती आणि खर्चाचा तपशील महापालिकेकडे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था उभारली जाणार असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.

या उपक्रमामुळे विविध सामाजिक आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी उपलब्ध निधीबाबत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल, तसेच निधीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

पालखी सोहळ्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन जनजागृती मोहीम राबविणार ; स्थायी समितीची मान्यता

पुणे : संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबत विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी मागणी स्थायी समितीकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात करण्यात आली होती. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी हा प्रस्ताव सादर केला होता. पुणे हे राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असून छत्रपती शिवाजी महाराज, जिजाऊ, संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी प्रेरित शहर आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५१ (अ) (ह) नुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि चिकित्सक वृत्ती विकसित करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य मानण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पुणे महापालिकेने अशा जनहिताच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे
प्रस्तावात नमूद करण्यात आले.

दरवर्षी पालखी सोहळ्यादरम्यान लाखो वारकरी आणि भाविक पुण्यात दाखल होत असतात. या काळात अंधश्रद्धा, भोंदूबाबा, जादूटोणा आणि तत्सम फसव्या प्रथांबाबत जनजागृती करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. जनजागृतीच्या अभावामुळे अनेक नागरिक आर्थिक आणि मानसिक शोषणाला बळी पडत असल्याचेही बालवडकर यांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे.

पालखी मार्गावरील प्रमुख ठिकाणी माहिती फलक, जनजागृती पत्रके, व्याख्याने तसेच वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढविणारे उपक्रम राबवून समाजप्रबोधन करण्यात येणार आहे, जेणेकरून अंधश्रद्धेमुळे होणारी पिळवणूक आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होणार आहे.

आकाशवाणी पुणे केंद्राच्या वृत्त विभागासाठी काँग्रेस रस्त्यावर उतरणार

दीप्ती चवधरी यांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा!

पुणे:

पुणेकरांच्या गळ्यातील ताईत असलेला आणि महाराष्ट्राच्या भाषिक व सांस्कृतिक अस्मितेचा केंद्रबिंदू असलेला ‘आकाशवाणी पुणे’ केंद्राचा प्रादेशिक वृत्त विभाग बंद पाडण्याचा कुटिल डाव केंद्र सरकारने आखला आहे. केंद्र सरकारच्या या मराठीविरोधी आणि पुणेकरांचा अपमान करणाऱ्या धोरणाचा पुणे शहर काँग्रेस तीव्र शब्दांत निषेध करत असून, जर तात्काळ येथे भारतीय माहिती आणि प्रसारण सेवा (IIS) अधिकाऱ्याचे पद निर्माण करून अधिकारी नियुक्त केला नाही, तर पुणे काँग्रेस भाजप सरकारविरुद्ध तीव्र जनआंदोलन छेडेल व केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या पुणे भेटीत तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा थेट इशारा पुणे शहर काँग्रेसच्या पश्चिम विभागाच्या अध्यक्षा दीप्ती चवधरी यांनी आज दिला आहे.

३० जून २०२६ च्या आधी आकाशवाणी पुणे केंद्राच्या प्रादेशिक वृत्त विभागासाठी सक्षम भारतीय माहिती आणि प्रसारण सेवा (IIS) अधिकाऱ्याचे पद निर्माण करून कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात यावी, पुणे प्रादेशिक वृत्त विभागाला भविष्यात कधीही धोका निर्माण होणार नाही, अशा स्वरूपाची ठोस लेखी हमी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने द्यावी आणि वृत्त विभागाचे कामकाज पुणे केंद्रावरूनच चालेल, ते मुंबई किंवा अन्य कुठेही स्थलांतरित केले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. या मागण्या कॉंग्रेस पक्षातर्फे करण्यात आल्या आहेत.

“आकाशवाणी पुणे हा केवळ एक सरकारी विभाग नाही, तर ती पुणेकरांची आणि महाराष्ट्राची ओळख आहे. आमची मराठी भाषा आणि आमच्या हक्काच्या बातम्यांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुणे काँग्रेस शांत बसणार नाही. केंद्र सरकारने पुणेकरांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. ३० जूनपूर्वी जर आयआयएस दर्जाचे पद निर्माण करून अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली नाही, तर पुणे काँग्रेसच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा त्यांनी दिला.”

गेल्या पाच दशकांपासून आकाशवाणी पुणे केंद्राचे सकाळचे बातमीपत्र हे महाराष्ट्राच्या घराघरांमध्ये ऐकले जाते. केवळ माहिती नव्हे, तर शुद्ध, अभिजात मराठी भाषेचा वारसा या वृत्त विभागाने जपला आहे. परंतु, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला महाराष्ट्राचा हा गौरवशाली वारसा आणि मराठी भाषा संपवायची आहे का? असा संतप्त सवाल दीप्ती चवधरी यांनी उपस्थित केला आहे. २०१६, २०१८ आणि २०२३ मध्येही या विभागातील आयआयएसची दोन पदे हलवून हा वृत्त विभाग बंद करण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेव्हा पुणेकरांच्या आणि काँग्रेसच्या तीव्र विरोधामुळे केंद्राला माघार घ्यावी लागली होती. मात्र पदे परत आणण्यात आली नाहीत. तेव्हापासून इतर विभागातील पदावरील अधिकाऱ्यामार्फत काम चालवायचे आणि रोष मावळल्यावर पुन्हा तोच डाव खेळायचा असे सुरू आहे.

सध्या या विभागात एकमेव कायमस्वरूपी म्हणून कार्यरत असलेले वृत्तनिवेदक श्री. मनोज क्षीरसागर हे येत्या ३० जून २०२६ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. सहायक संचालक अन्य खात्यातील पदावर आहेत. त्यामुळे क्षीरसागर यांच्या निवृत्तीनंतर केंद्र सरकार हा वृत्त विभाग कायमचा कुलूपबंद करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि पुणेकर भाजपचे लोकप्रतिनिधी या गंभीर विषयावर डोळे झाकून गप्प का बसले आहेत? पुण्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांना पुणेकरांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाचे काहीच सोयरसुतक उरलेले नाही का?

पुण्यासारख्या सांस्कृतिक राजधानीतील हक्काची शासकीय वृत्तसेवा बंद करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून, पुण्याच्या पत्रकारितेचा आणि सांस्कृतिक इतिहासाचा खून करण्याचा भाजप सरकारचा पद्धतशीर कट आहे. असे दीप्ती चवधरी शेवटी म्हणाल्या.

‘गांधींची गांधीगिरी नाही, गोडसेंची गोळी चालणार’:जैनमुनी निलेशचंद्रांचे वादग्रस्त विधान..कॉंग्रेसचे प्रत्युत्तर धर्मगुरूच्या वस्त्राआड लपलेला हा राजकीय दलाल

मुंबई- मुंबईत सध्या ‘पांढऱ्या पट्टी’चा वाद चिघळला असल्याचे पाहायला मिळत आहे. जैन समाजातील काही बांधवांनी त्यांच्या धर्मगुरूंसाठी तसेच जैन मुनींसाठी अनेक सोसायटींमध्ये तसेच रस्त्यांच्या बाजूने असलेल्या फूटपाथवर देखील या पट्ट्या रंगावण्यात आल्या आहेत. यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यात आता जैन धर्मगुरू निलेशचंद्र यांचा एक वादग्रस्त विधान केल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. यावरून कॉंग्रेसने जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ‘आता गांधींची गांधीगिरी नाही, तर गोडसेंची गोळी’ चालणार असे वादग्रस्त विधान निलेशचंद्र यांनी केले आहे.

कॉंग्रेसने निलेशचंद्र यांचा व्हिडिओ ट्विट करत जोरदार टीका केली आहे. कॉंग्रेसने म्हटले, हे निलेशचंद्र स्वतःला ‘जैन धर्मगुरू’ म्हणवून घेतात, पण प्रत्यक्षात मात्र समाजात विष कालवणारी आणि हिंसेचे समर्थन करणारी चिथावणीखोर भाषणं ठोकतात. आयुष्यभर सत्य आणि अहिंसेचा मार्ग दाखवून देणाऱ्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा अनादर करण्याची यांची लायकी काय? आणि ज्याने या अहिंसेच्या साधकावर गोळी झाडली, त्या देशातील पहिल्या आतंकवाद्याचं हे जाहीर कौतुक करतात? कसली विकृती आहे ही, अशी टीका केली आहे.तसेच यांना कोणत्या तोंडाने ‘जैन धर्मगुरू’ म्हणायचं? असा सवालही कॉंग्रेसने उपस्थित केला आहे. हे तर केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर समाजासमाजात दंगली घडवून आणणारी आणि भांडणं लावणारी ही भाडोत्री जनावरं आहेत. यांच्या डोक्यात ना भगवान महावीरांचा ‘अहिंसा परमो धर्मः’ हा पवित्र विचार आहे, ना यांच्या जगण्यात किंवा आचारात सत्याचा लवलेश आहे!

पांढरे वस्त्र काढून उघडे करायला वेळ लागणार नाही

धर्मगुरूच्या वस्त्राआड लपलेला हा केवळ एक राजकीय दलाल आहे, ज्याचा धर्माशी आणि मानवतेशी काडीचाही संबंध नाही. या गावगुंडाने आपली भाषा सांभाळावी नाहीतर याचे पांढरे वस्त्र काढून यांना उघडे करायला वेळ लागणार नाही, असा इशाराही कॉंग्रेसने दिला आहे.

बांधकाम व्यावसायिक समीर जैनने 150 ग्राहकांना लावला 50 कोटींचा चुना :फ्लॅट न देता फसवणूक- गुन्हा दाखल

पुणे-पुणे जिल्ह्यातील केसनंद येथे एका गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नावाखाली सुमारे १५० ग्राहकांची ५० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बिल्डर समीर रवींद्र जैन यांच्याविरुद्ध वाघोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अनेक वर्षे घरांचा ताबा न दिल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. समीर जैन हे ‘रविनंदा लँडमार्क’ कंपनीचे संचालक असून, ते मार्केटयार्ड येथील अरिहंत हाऊसिंग सोसायटीचे रहिवासी आहेत. ‘रविनंदा टॉवर्स असोसिएशन ऑफ पर्सन्स’चे अध्यक्ष सुखजीत सिंग निर्मल सिंग सैनी (रा. शुक्रवार पेठ, पुणे) यांनी या प्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिल्डर समीर जैन यांनी २९ जुलै २०१५ रोजी केसनंद येथील जमीन मालक आणि शेतकऱ्यांसोबत ‘संयुक्त विकास करार’ केला होता. या करारानुसार जमीन मालक आणि बिल्डर यांच्यात अनुक्रमे ४०% आणि ६०% अशी भागीदारी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) कडून आवश्यक परवानग्या मिळवून ‘रविनंदा लँडमार्क युनिट-५’ नावाचा निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प सुरू केला.

बिल्डरने हा गृहप्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करून ग्राहकांना ताबा दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून सुमारे १५० ग्राहकांनी या प्रकल्पात फ्लॅट बुक केले आणि कोट्यवधी रुपये गुंतवले. या प्रकल्पांतर्गत ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ आणि ‘डी’ असे चार टॉवर उभारण्यात येणार होते. सुरुवातीच्या काळात बांधकाम वेगाने सुरू झाले आणि काही टॉवर्सचे सातव्या मजल्यापर्यंतचे स्लॅबही टाकण्यात आले.

मात्र, कोरोना महामारीच्या संकटामुळे हे बांधकाम पूर्णपणे ठप्प झाले. टाळेबंदी उठल्यानंतरही प्रकल्पाचे काम पुढे सरकले नाही. फ्लॅट खरेदीदार सातत्याने बिल्डरकडे बांधकाम पूर्ण करण्याची मागणी करत होते, परंतु त्यांना कोणतीही समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. अखेर सर्व ग्राहकांनी एकत्र येत ‘रविनंदा टॉवर्स असोसिएशन ऑफ पर्सन्स’ची स्थापना केली आणि सामूहिकरीत्या लढा सुरू केला.

बिल्डरने १५० फ्लॅट खरेदीदारांकडून सुमारे ५० कोटी रुपये वसूल केले, परंतु वेळेत घराचा ताबा दिला नाही आणि प्रकल्पही अपूर्ण ठेवला. यामुळे सर्व गुंतवणूकदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्यांची फसवणूक झाली आहे.

वाघोली पोलिसांनी या तक्रारीच्या आधारे बिल्डर समीर रवींद्र जैन यांच्याविरुद्ध फसवणुकीसह संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक मोहन खांदारे करत आहेत.

नागपूरमध्ये एअरफोर्स अधिकाऱ्याच्या पत्नीवर बलात्कार:धर्मपरिवर्तनाचाही प्रयत्न

नागपूर-येथे\ भारतीय वायुसेना (IAF) च्या एका अधिकाऱ्याच्या 24 वर्षीय पत्नीवर बलात्कार, ब्लॅकमेलिंग आणि जबरदस्तीने धर्मांतराचे प्रकरण समोर आले आहे. मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे हा तिचा शाळेतील जुना वर्गमित्र आहे.पीडितेनुसार, अयाज तिच्यावर धार्मिक मंत्रांशी संबंधित विधी करत असे. त्यानंतर तिच्यावर बलात्कार करत असे. धर्मांतराशी संबंधित एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, ज्यामध्ये अयाज तिचे हात धरून धार्मिक मंत्र वाचताना दिसत आहे.व्हिडिओमध्ये महिला म्हणते, ‘तुला भांडायची खूप सवय आहे ना, हात सोड ना… सोड.’ त्यानंतर ती सतत ‘मला सोडून दे’ असे म्हणत रडताना आणि विरोध करताना दिसते. तर आरोपी तिचे हात घट्ट धरून असतो.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, पीडितेचा पती भारतीय वायुसेनेत आहे आणि सध्या दुसऱ्या शहरात कार्यरत आहे. महिला प्रॉपर्टी डीलिंगचे काम करते. फेब्रुवारी 2025 मध्ये आरोपी अयाजने प्लॉट खरेदी करण्याच्या बहाण्याने तिच्याशी संपर्क साधला होता.

एफआयआरनुसार, आरोपीने महिलेला वर्धा रोडवरील एका हॉटेलमध्ये बोलावले. महिलेचा आरोप आहे की, तिथे तिला नशीला पदार्थ मिसळलेले ज्यूस पाजण्यात आले. बेहोश अवस्थेत तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला आणि तिचे फोटो-व्हिडिओ बनवण्यात आले.

नंतर याच आक्षेपार्ह व्हिडिओंच्या माध्यमातून तिला ब्लॅकमेल करण्यात आले. आरोपीने अनेकदा तिचे लैंगिक शोषण केले आणि तिच्याकडून सुमारे 4 लाख रुपयेही वसूल केले. महिलेने आरोप केला की, तिच्यावर इस्लाम स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला आणि धार्मिक विधींच्या नावाखाली अनेक गोष्टी करून घेण्यात आल्या.

धार्मिक विधी करून घेतले, जबरदस्तीने ‘कबूल आहे’ म्हणायला लावले,

महिलेचा दावा आहे की, 31 मे रोजी अयाज तिला जबरदस्तीने नागपूरजवळील कळमेश्वर येथे घेऊन गेला. तिथे तिची भेट अमीन शेख आणि हजरत मौलाना यांच्याशी करून देण्यात आली. मौलाना मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील तामिया गावाचा रहिवासी आहे.

जेव्हा तिचा नवरा परत आला, तेव्हा त्या महिलेने सत्य सांगितले

त्या महिलेने आरोप केला की, त्यानंतर तिच्यावर पुन्हा बलात्कार झाला. तीन दिवसांपूर्वी, जेव्हा तिचा नवरा कामावरून घरी परत आला, तेव्हा तिने त्याला घडलेली घटना सांगितली. त्यानंतर सोनेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.

पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध बलात्कार, वारंवार लैंगिक अत्याचार, ब्लॅकमेल, खंडणी, सक्तीचे धर्मांतर आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा व काळी जादू प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी आरोपीची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली असून फॉरेन्सिक तपास सुरू केला आहे.

नवोदितांना लिहिते करणे हीच खरी साहित्य चळवळ : भारत सासणे

संस्कृती प्रकाशनतर्फे ‘कथा मनातली’ कथासंग्रहाचे प्रकाशन

पुणे : नवोदित आणि लिहित्या हातांना मोकळेपणा देऊन त्यांच्याकडून उत्तम, सकस आणि दर्जेदार लेखन घडवून आणणे हीच खरी साहित्य चळवळ आहे. अशा उपक्रमांमुळे साहित्याचा पाया अधिक भक्कम होतो आणि नवीन लेखकांना व्यासपीठ मिळते, असे मत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष भारत सासणे यांनी व्यक्त केले. वाचकांच्या अनुभवांना, भावविश्वाला आणि सत्य घटनांना साहित्यिक अभिव्यक्ती देणारा ‘कथा मनातली’ हा संग्रह मराठी साहित्यातील एक वेगळा टप्पा ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मराठी साहित्यात एक आगळावेगळा प्रयोग म्हणून ओळख मिळवणाऱ्या ‘कथा मनातली’ या कथा संग्रहाचे प्रकाशन सासणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. पत्रकार भवन येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रा. अविनाश फडतरे यांनी पुस्तकाचे संपादन केले आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक व भाषातज्ज्ञ केशव सखाराम देशमुख, संस्कृती प्रकाशनच्या प्रकाशिका सुनीताराजे पवार, फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. वसंतराव वाघ, साहित्यिक दिनेश फडतरे मंचावर होते.

ज्येष्ठ समीक्षक केशव देशमुख यांनी पुस्तकातील विविध कथांचा उल्लेख करत संग्रहाच्या साहित्यिक गुणवत्तेवर भाष्य करून या कथा समाजातील सकारात्मक प्रेरणा आणि मानवी मूल्यांचे दर्शन घडवणाऱ्या असल्याचे सांगितले. वाचकांनी लेखकाच्या भूमिकेत जाऊन लिहिलेल्या या सर्व कथा साध्या माणसांच्या पण वाचकांच्या मनात घर करणार्‍या उत्तम संस्कार कथा आहेत. सोप्या भाषेत प्रभावी आणि आशयघन लेखन उभे करणे हे अत्यंत कठीण काम असते. मात्र अविनाश फडतरे यांनी हे आव्हान समर्थपणे पेलत वाचकांच्या अनुभवांना साहित्यिक स्वरूप दिले आहे.

प्रकाशक सुनिताराजे पवार म्हणाल्या, वालीस कथा ही संकल्पना मराठी साहित्यविश्वासाठी नवी असली तरी वाचकांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे या प्रयोगाला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा स्वरूपाचे आणखी साहित्यिक उपक्रम राबविले जातील. समाजातील असंख्य प्रेरणादायी, संघर्षमय आणि वास्तववादी अनुभव पुस्तकांच्या माध्यमातून पुढे येणे ही काळाची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या.

पुस्तक निर्मितीमागील संकल्पना, वाचकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि भविष्यात अशा साहित्यिक उपक्रमांना चालना देण्याचा मानस संपादक अविनाश फडतरे व्यक्त  केला.

दिनेश फडतरे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले तर सूत्रसंचालन शाम पवार यांनी केले.

महापालिकेत अजूनही सुरु आहे …

आपत्ती व्यवस्थापन व मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा

पुणे-पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील आपत्ती व्यवस्थापन व मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीत NDMA अंतर्गत चालू असलेल्या कामांची सद्यस्थिती,आपत्ती व्यवस्थापन, नाले सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था, पाणीपुरवठा तसेच पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावयाच्या विविध कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. संबंधित विभागांनी सुरू असलेल्या कामांची माहिती सादर केली.

प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या तसेच पावसाळ्यादरम्यान नागरिकांना कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही यासाठी आवश्यक दक्षता घेण्याच्या सूचना आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) श्रीमती पवनीत कौर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ई) श्री. प्रजीत नायर, अतिरिक्त आयुक्त (वि) ओमप्रकाश दिवटे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

भाजप कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या मेंदूवर गोमूत्र शिंपडावे – सुनील माने

पुणे ता. १६ : राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केले, मात्र भारतीय जनता पार्टीच्या किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन स्थळी गोमूत्र शिंपडून आपली वैचारिक दारिद्रता दाखवून दिली आहे. या कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या मेंदूवर गोमूत्र शिंपडावे अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ता सुनील माने यांनी केली आहे.

याबाबत बोलताना ते म्हणाले, या सरकारने केलेली ही कर्जमाफी अत्यंत फसवी असल्याने आम्हाला रोहित पवारांच्या नेतृत्वात आंदोलन करावे लागले. सरकारच्याच आकडेवारीवरून ही कर्जमाफी फसवी असल्याचे स्पष्ट होते. कर्जमाफी दिल्यानंतर मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९९ टक्के लोकांना या कर्जमाफीचा कोणताही तोटा होणार नाही असे वक्तव्य केले होते. लोकांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री ७० टक्के लोकांना याचा काहीही तोटा होणार नाही असे म्हणाले. मात्र प्रत्यक्षात सरकारच्या आकडेवारीनुसार ७० % शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ होणार नाही हे स्पष्ठ होते.

शेतकऱ्यांच्या या समस्यांसाठी रोहित पवार यांनी पंढरपूर येथे आंदोलन केले होते. त्यांच्या आंदोलनाला अनेक शेतकरी नेते, विविध शेतकरी संघटना तसेच  शेतकरी बंधु भगिनींनी प्रत्यक्षात भेटून तसेच विविध माध्यमातून पाठिंबा दिला. वास्तविक भारतीय जनता पार्टीच्या किसान संघाच्या वतीने आंदोलन केले पाहिजे होते. मात्र उलटपक्षी त्यांनी गोमूत्र शिंपडून आंदोलन स्थळ पवित्र करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात गोमूत्र शिंपडून शुद्धीकरण, पवित्र होत नाही. यातून भाजपच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन दर्शन होते. अशी शुद्ध अशुद्ध जागा कशानेही होत नसते. हे वैदिक परंपरेचे थोतांड आहे. ही कृती अतिशय निर्भत्सना आणि टीका करणे योग्य आहे. आम्ही याचा कडक शब्दात निषेध करतो. मुख्यमंत्र्यांनी अटी मागे घेण्याचे आश्वासन दिले हेच शेतकऱ्यांसाठी रोहित पवारांनी केलेल्या आंदोलनाचे यश आहे. त्यामुळेच बहुधा लोकांना पोटशूळ होत आहे असे ते म्हणाले.  

देशाचा खरा विकासदर ७.७ नव्हे, तर केवळ २.७ टक्केच

सरकारी आकडेवारी खोटी : माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा

पुणे– देशाची खरी आर्थिक आकडेवारी समोर आल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे योग्य विश्लेषण आणि अचूक धोरणनिर्मिती करणे शक्य नाही. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारकडून जनतेसमोर सादर केली जाणारी आकडेवारी दिशाभूल करणारी असून, देशाचा वास्तविक विकासदर ७.७ टक्के नसून केवळ २.७ टक्क्यांच्या आसपास आहे, असा खळबळजनक दावा *भारताचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा* यांनी केला आहे. पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने येथे आयोजित ‘‘आजची भारतीय अर्थव्यवस्था’’ या विषयावरील विशेष चर्चासत्रात मुख्य वक्ते म्हणून ते बोलत होते.

     यावेळी प्रारंभी काँग्रेस शहराध्यक्ष (पश्चिम विभाग) दीप्ती चवधरी यांनी यशवंत सिन्हा यांचे स्मृतीचिन्ह देऊन स्वागत केले. त्यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात वाढत्या महागाईवर चिंता व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वाढल्याने इंधन आणि गॅस महाग झाले असून गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावत आहे, असे त्या म्हणल्या.

     या चर्चासत्राला महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण अध्यक्षस्थानी होते.

    चुकीच्या आकडेवारीमुळे देशाची जागतिक नाचक्की :
     आपल्या भाषणात यशवंत सिन्हा यांनी देशाच्या आर्थिक आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जागतिक नाणेनिधीने भारताच्या आर्थिक आकडेवारी गोळा करण्याच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत भारताला ‘सी’ ग्रेड दिली आहे. ही देशासाठी अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे. वास्तविक परिस्थिती आणि सरकारी आकडेवारीमध्ये तब्बल ४ ते ५ टक्क्यांची मोठी तफावत आहे. जर मूळ आकडेवारीच चुकीची असेल, तर देशाची धोरणे कधीही योग्य प्रकारे तयार होऊ शकत नाहीत आणि त्यांची अंमलबजावणीही कोलमडते. हे सरकार कामाऐवजी केवळ प्रसिद्धी आणि प्रचारावर चालत असून, जनतेला खरी माहिती मिळणार नाही याची काळजी घेत आहे.”

गुंतवणूक, रोजगार आणि नोटाबंदीचे अपयश :

     सिन्हा यांनी गेल्या १२ वर्षांतील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत सांगितले की, देशांतर्गत बचत आणि गुंतवणूक ही जीडीपीच्या ३३ टक्क्यांवर स्थिर आहे. सरकार २०४७ पर्यंत देशाला ‘विकसित राष्ट्र’ करण्याचे स्वप्न दाखवत आहे, परंतु विकसित देशाची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या अस्तित्वात नाही. त्यासाठी दरवर्षी किमान ८ टक्के विकासदर आवश्यक आहे, जो सध्याच्याआर्थिक धोरणांमुळे अशक्य आहे. त्यातच कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) रोजगारावर विपरीत परिणाम होत आहे. नोटाबंदीचा एकही उद्देश सफल झाला नसून, बाजारातील ९९.९९ टक्के चलन बँकांमध्ये परत आले. काळ्या पैशाची एकही केस दाखल झाली नाही; उलट काही मोजक्या मित्रांसाठी काळा पैसा कायदेशीर करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांत देशात परकीय गुंतवणूक आली नसून उलट भारतीय नागरिकच सुरक्षित भवितव्यासाठी परदेशात गुंतवणूक करत आहेत.

    शेती आणि परराष्ट्र धोरणावरील संकट :

     कृषी क्षेत्राविषयी बोलताना ते म्हणाले की, ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे मान्सून कमी होणार असून कृषी उत्पादनावर याचा विपरीत परिणाम होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडल्यास देशाच्या संपूर्ण अर्थकारणाला मोठा फटका बसेल. याशिवाय, अमेरिकेने भारतीयांवर लावलेल्या अतिरिक्त कराविरोधात भारताने जागतिक व्यापार संघटनेकडे  कोणतीही तक्रार केली नाही. ‘एपस्टीन फाइल्स’ दाबण्याचे प्रयत्न सुरू असून, हा अहवाल पूर्णपणे समोर आल्यास भारतीय राजकारणात मोठे वादळ येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पंतप्रधानांवर टीका करताना ते म्हणाले की, नरेंद्र मोदी हे टेलिप्रॉम्प्टरशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी बोलू शकत नाहीत आणि त्यांनी गेल्या १२ वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही.

     कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे यशवंत सिन्हा यांची ओळख करून देताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले की, सिन्हा यांच्याकडे प्रदीर्घ प्रशासकीय व राजकीय अनुभव असून देशाचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांचे कार्य उल्लेखनीय राहिले आहे.

    पुणे पूर्व विभाग काँग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांचा सत्कार करून तरुण, शेतकरी आणि महिलांची स्थिती अत्यंत बिकट झाली असल्याचे सांगितले.

     याप्रसंगी नीलिमा सिन्हा, माजी आमदार मोहन जोशी, पुणे मनपा कॉंग्रेस गटनेते चंदुशेठ कदम, प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, सुनिल शिंदे, दिपाली डोख यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कार्यकर्ते व नागरिकांनी कार्यक्रमास मोठी गर्दी केली होती. या कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन प्रियंका जोशी यांनी केले.

साई भक्तांसाठी पुणे- साईनगर शिर्डी दैनंदिन रेल्वेची सोय सुरु

पुणे, 16 जून 2026

केंद्रीय रेल्वे, माहिती व प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव हे उद्या (बुधवार दिनांक 17 जून 2026) दुपारी साडेतीन वाजता पुणे रेल्वे स्थानक येथून ‘पुणे – साईनगर शिर्डी दैनंदिन एक्सप्रेस’ला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करतील.

पुणे ते साईनगर शिर्डी दरम्यान थेट रेल्वेची मागणी प्रवाशांकडून दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. त्यामुळे भक्त आणि पर्यटकांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण होईल.

“पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड” म्हणून ओळखले जाणारे पुणे हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख शैक्षणिक, माहिती तंत्रज्ञान आणि ऑटोमोबाईल केंद्र आहे. नामांकित संस्था, संशोधन केंद्रे आणि हिंजवडी आयटी पार्क व चाकण ऑटो क्लस्टरसारख्या औद्योगिक क्षेत्रांमुळे पुणे हे देशभरातील विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे. शनिवारवाडा आणि आगाखान पॅलेससारखी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थळे, तसेच लोणावळा आणि महाबळेश्वर यांसारख्या थंड हवेच्या ठिकाणांची जवळची उपलब्धता यामुळे या शहराला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

तर, अहिल्यानगर (पूर्वीचे अहमदनगर) जिल्ह्यात वसलेले शिर्डी हे श्रीसाईबाबांचे मूळस्थान असल्याने भारतातील अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्रांपैकी एक मानले जाते. देशभरातून वर्षभर या पवित्र स्थळाला भेट देणाऱ्या लाखो भक्तांसाठी साईनगर शिर्डी रेल्वे स्थानक महत्त्वाची सेवा पुरवते. पुण्यापासून मिळणाऱ्या या नवीन थेट रेल्वे सुविधेमुळे भाविकांना मोठी सोय होईल आणि या भागातील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल.

पुणे-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेसचे फायदे – 

• ही पुणे ते शिर्डी दरम्यानची पहिली थेट रेल्वे सेवा असेल.
• साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रवाशांसाठी – विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, कुटुंबे आणि गट-पर्यटनासाठी – हा एक सुरक्षित, परवडणारा आणि आरामदायी पर्याय ठरेल; तसेच यामुळे वृद्ध भक्तांचा प्रवासाचा त्रास कमी होईल.
• या सेवेमुळे अहिल्यानगर आणि शिर्डी येथील रहिवाशांना पुण्यातील शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होईल. त्याचबरोबर, हॉटेल, टॅक्सी आणि विक्रेत्यांकडे येणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे 

शिर्डी परिसरातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. 

• मार्गावरील प्रमुख थांबे खालीलप्रमाणे

दौंड कॉर्ड केबिन -पुणे -दौंड मार्ग आणि उत्तरेकडे जाणाऱ्या दौंड – मनमाड मार्ग यांच्या दरम्यान स्थानिक प्रवाशांसाठी अखंड आणि जलद वाहतूक सुनिश्चित करते.

श्रीगोंदा – स्थानिक शेतकरी, व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांना परवडणारी व जलद दळणवळण सुविधा उपलब्ध करून देते.

अहिल्यानगर – हे एक मोठे प्रशासकीय, लष्करी आणि व्यावसायिक केंद्र असून, येथे दररोज हजारो प्रवासी, नोकरदार वर्ग आणि लष्करी कर्मचारी ये-जा करतात.

राहुरी – हे एक नामांकित शैक्षणिक आणि कृषी केंद्र असून, येथे राज्यातील सर्वात मोठे कृषी विद्यापीठ, ‘महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ’ स्थित आहे. येथील थांब्यामुळे विद्यापीठात ये-जा करणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना आणि शास्त्रज्ञांना मोठा फायदा होईल. तसेच, यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या प्रवासाचीही सोय होईल.

बेलापूर – येथे या भागातील काही अग्रगण्य साखर कारखाने आहेत आणि हे प्रसिद्ध ‘शनि शिंगणापूर’ मंदिराकडे जाण्यासाठीचे एक प्रमुख प्रवेशद्वार आहे. या सेवांच्या सुरू होण्यामुळे या भागातील दळणवळण सुधारण्यास, पर्यटन व व्यापारास चालना मिळण्यास आणि प्रवाशांची सोय होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्राकडून 733 कोटींची योजना मंजूर

मुंबई- केंद्र सरकारने महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी तब्बल ७३३.२८ कोटी रुपयांच्या भव्य योजनेला मंजुरी दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाद्वारे या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती केली असून, एवढा मोठा निधी मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत.


या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र आले आहेत. एकूण निधीपैकी ६० टक्के वाटा केंद्र सरकार उचलणार असून, उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकारकडून दिला जाणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून पोलिस दलाचे संपूर्ण जाळे आधुनिक बनवले जाणार असून, पोलिसांची कार्यक्षमता आणि तपासाचा वेग वाढवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
या ७३३ कोटींच्या योजनेतून पोलिस दलात आमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत खालील मुद्द्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सायबर सुरक्षा: ऑनलाईन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी सायबर सेल अधिक सक्षम केला जाईल. तसेच गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी ‘एआय’ (Artificial Intelligence) सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला जाणार आहे.
सागरी सुरक्षा आणि अंमली पदार्थ विरोधी मोहीम: महाराष्ट्राला लाभलेल्या विस्तीर्ण किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक यंत्रणा उभारली जाईल. याशिवाय, ड्रग्जच्या विळख्यातून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी ‘अँटी ड्रग्ज’ मोहिमेला आवश्यक ती सर्व आधुनिक संसाधने पुरवली जातील.
आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि वाहने: बदलत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पोलिसांना आधुनिक शस्त्रे दिली जातील. तसेच तातडीने घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी पोलिसांच्या ताफ्यात नवीन आणि वेगवान वाहनांचा समावेश केला जाईल.
नागरिकांची सुरक्षा: महिला, बालके आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तांत्रिक उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.
बदलत्या गुन्हेगारीला चोख प्रत्युत्तर

सध्याच्या काळात नेहमीच्या गुन्हेगारीसोबतच डिजिटल आणि संघटित गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा वेळी पोलिसांकडे केवळ मनुष्यबळ असून चालणार नाही, तर तांत्रिक बळ असणेही तितकेच गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र पोलिस दल देशातील सर्वात सुसज्ज, कार्यक्षम आणि हायटेक दलांपैकी एक बनेल, असा विश्वास प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.