पुणे : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीचा अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक वापर करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेत स्वतंत्र सीएसआर कक्ष स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. यासाठी आठ दिवसांत जागा उपलब्ध करून देऊन स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेकडे सध्या सीएसआर निधीची एकत्रित आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याने शहरातील अनेक उद्योग, संस्था आणि दात्यांकडून मिळणाऱ्या निधीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करणे कठीण जात असल्याचे भिमाले यांनी नमूद केले. स्वतंत्र कक्ष सुरू झाल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य, शिक्षण, शाळा तसेच इतर विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
सीएसआर निधी कुठे खर्च करण्यात आला, किती निधी उपलब्ध आहे आणि किती शिल्लक आहे याची सविस्तर माहिती या कक्षामार्फत संकलित केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पर्यावरणविषयक नियमभंग किंवा इतर कारणांमुळे आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमांचाही आढावा घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
काही बांधकाम प्रकल्पांवर पर्यावरणविषयक नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी कोट्यवधी रुपयांचे दंड आकारण्यात आले आहेत. या निधीचा वापर नेमका कोणत्या कामांसाठी करण्यात आला, याची माहितीही संकलित केली जाणार आहे. सीएसआर आणि पर्यावरणीय दंड (ईसीआर) या दोन्ही निधींच्या प्राप्ती आणि खर्चाचा तपशील महापालिकेकडे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था उभारली जाणार असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
या उपक्रमामुळे विविध सामाजिक आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी उपलब्ध निधीबाबत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल, तसेच निधीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
