हजारो कोटींच्या बांधकाम परवानग्यांमध्ये अनियमितता ? टेकड्या वाचणार की त्यांचा पूर्णतः बळी जाणार ?

28.37 मीटरचे अंतर अहवालात 130 मीटर कसे झाले; पुण्याच्या टेकड्यांचे स्वतंत्र ‘कंटूर आणि स्लोप ऑडिट’ करण्याची मागणी

टेकड्यांना काँक्रिटीकरणाचा कॅन्सर — भाग ९

विशेष शोधनिबंध वृत्त / इन्व्हेस्टिगेटिव्ह सिरीज
शरद लोणकर | mymarathi.net

पुणे : शहराचे नैसर्गिक वैभव आणि ‘हिरवे फुफ्फुस’ मानल्या जाणाऱ्या पुण्याच्या टेकड्यांवरील वाढते बांधकाम, डोंगर उतारांवरील उत्खनन, भराव आणि बांधकाम परवानग्यांमधील तांत्रिक प्रक्रिया याबाबत आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

‘माय मराठी’ने गेल्या काही महिन्यांपासून पुण्याच्या टेकड्यांवरील बांधकामांशी संबंधित विविध बाबींचा सातत्याने मागोवा घेतला आहे. या मालिकेच्या नवव्या भागात डोंगरमाथा आणि डोंगरउतारावरील बांधकामांना परवानगी देताना वापरल्या जाणाऱ्या कंटूर नकाशांचे महत्त्व, धनकवडीतील सर्व्हे क्रमांक 7 आणि 8 मधील तांत्रिक नोंदी, महापालिकेच्या अहवालातील आकडे आणि स्वतंत्र तांत्रिक तपासणीची आवश्यकता यावर प्रकाश टाकण्यात येत आहे.

महापालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या काही मोठ्या बांधकाम परवानग्यांबाबत गंभीर तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रश्न उपस्थित होत असून, त्यामागे मोठ्या आर्थिक हितसंबंधांची शक्यता आहे का, याची सक्षम स्वतंत्र यंत्रणेकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी आणि सजग नागरिकांकडून होत आहे.

काही अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तींच्या परदेशातील कथित हितसंबंधांविषयी विविध स्तरांवर चर्चा होत असली, तरी ‘अशा दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी नाही. त्यामुळे या वृत्तात केवळ उपलब्ध कागदपत्रे, तांत्रिक विसंगती आणि त्यातून उपस्थित होणारे प्रश्न यांवर भर देण्यात आला आहे.

‘कंटूर’ म्हणजे नेमके काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, कंटूर नकाशा म्हणजे जमिनीच्या किंवा डोंगराच्या समुद्रसपाटीपासूनच्या समान उंचीचे बिंदू जोडणारा नकाशा. कंटूर रेषा एकमेकांच्या जितक्या जवळ असतात, तितका डोंगराचा उतार अधिक तीव्र असतो.

डोंगराळ भागात बांधकाम करण्यायोग्य जमीन निश्चित करण्यासाठी ही मोजणी अत्यंत महत्त्वाची असते. युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्समधील तरतुदीनुसार 1:5 म्हणजे सुमारे 20 टक्क्यांपेक्षा तीव्र उतार असलेल्या जमिनीवर बांधकामास गंभीर निर्बंध लागू होतात.

म्हणूनच कंटूरमधील दोन बिंदूंचे आडवे अंतर काही मीटरने बदलले तरी स्लोपची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणावर बदलू शकते.

याच ठिकाणी सर्वात गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो—प्रत्यक्ष जागेवरील कंटूर अंतर आणि प्रशासकीय अहवालातील कंटूर अंतर वेगळे असेल, तर त्यामागचे कारण काय?

नियमांना बगल देण्यासाठी कंटूर मोजमाप किंवा तांत्रिक नकाशांमध्ये फेरफार केला जातो का, याबाबत कोणताही निष्कर्ष काढण्याआधी स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी आवश्यक आहे. काही भागांत माती, राडारोडा किंवा भराव टाकून अथवा डोंगराचा भाग कापून मूळ भूआकृती बदलण्यात आली आहे का आणि त्याचा पुढील कंटूर मोजमापावर परिणाम झाला का, याचीही निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.

6.5 कोटी चौरस फुटांच्या बांधकामांची घोषणा आणि पायाभूत सुविधांचा प्रश्न

तत्कालीन पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पुढील चार वर्षांत पुण्यात सुमारे 6 कोटी 50 लाख चौरस फुटांपेक्षा अधिक बांधकाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्याचवेळी वाढत्या बांधकामामुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण येणार असून विकास आराखड्यातील रस्ते, मिसिंग लिंक आणि उड्डाणपुलांची कामे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.

या पार्श्वभूमीवर पुण्याच्या टेकड्या आणि अरुंद रस्ते असलेल्या भागांमध्ये मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांची स्वतंत्र छाननी आवश्यक आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

बांधकाम क्षेत्र वाढणे ही स्वतंत्र बाब आहे; मात्र त्यासाठी डोंगरउतार, वाहतूक क्षमता, अग्निशमन प्रवेश, पाणीपुरवठा, पर्यावरण आणि भू-तांत्रिक सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड झाली आहे का, याची पारदर्शक तपासणी होणे आवश्यक आहे.

अधिकृत कंटूर डेटा आणि ‘मोनार्क सर्व्हे’

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने शहरातील टेकड्यांच्या सर्वेक्षणासाठी मोनार्क सर्व्हेच्या कंटूर आणि GIS डेटाचा स्वीकार केला होता.

त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट बांधकाम प्रकल्पाच्या फाईलमध्ये वापरलेले कंटूर हे अधिकृत सर्वेक्षणाशी जुळतात का, हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.

1987 च्या विकास आराखड्यातील Hill Top-Hill Slope क्षेत्रांबाबत शासन स्तरावर विविध धोरणात्मक निर्णय आणि समित्यांची प्रक्रिया झालेली असल्याने, प्रत्येक परवानगीच्या वेळी कोणता अधिकृत कंटूर डेटा वापरण्यात आला, याची सार्वजनिक नोंद उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

Google Earthच्या प्रतिमांमध्ये बदल; मात्र तांत्रिक सर्व्हे आवश्यक

धनकवडी परिसरातील सर्व्हे क्रमांक 7 आणि 8 च्या 2016 आणि 2026 या कालावधीतील उपग्रह प्रतिमांची तुलना केल्यास या परिसराच्या भूआकृतीत आणि बांधकामाच्या स्वरूपात मोठा बदल झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.

मात्र Google Earthची छायाचित्रे ही स्वतंत्रपणे कायदेशीर कंटूर मोजणी ठरत नाहीत. त्यामुळे या प्रतिमांचा उपयोग बदलांचा प्राथमिक संदर्भ म्हणून करता येईल; अंतिम निष्कर्षासाठी अधिकृत ETS, Total Station, DGPS किंवा तत्सम वैज्ञानिक सर्व्हे आवश्यक आहे.

यामुळेच स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेकडून या संपूर्ण परिसराची नव्याने मोजणी करण्याची मागणी अधिक महत्त्वाची ठरते.

सर्व्हे क्रमांक 7 : भरावामुळे मूळ उतार बदलतोय का?

सर्व्हे क्रमांक 7 मधील डोंगरउतारांवर मोठ्या प्रमाणात माती आणि बांधकामातील राडारोडा टाकण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

हा भराव केवळ सामान्य जमीन समतलीकरणासाठी आहे की त्यामुळे डोंगराचा नैसर्गिक स्लोप बदलत आहे, याची प्रशासनाने वैज्ञानिक पद्धतीने तपासणी करणे गरजेचे आहे.

पर्वती-पाचगाव वनविहार परिसरालगत महापालिकेची पाण्याची टाकी आणि खाली नागरी वस्ती असल्याने या भागातील भू-तांत्रिक स्थैर्याचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही.

पावसाळ्यात भरावाची माती सरकणे, उतार अस्थिर होणे किंवा मोठ्या प्रमाणातील उत्खननामुळे नैसर्गिक जलप्रवाह बदलणे यासारख्या संभाव्य धोक्यांचा स्वतंत्र भू-तांत्रिक अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.

सर्व्हे क्रमांक 8 : 28.37 मीटरचे अंतर 130 मीटर कसे झाले?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर तांत्रिक प्रश्न सर्व्हे क्रमांक 8 मधील कागदपत्रांमधून उपस्थित होतो.

उपलब्ध मूळ कंटूर प्लॅनमध्ये सर्वोच्च 600 मीटर आणि त्याखालील 589 मीटर उंचीच्या बिंदूंमध्ये आडवे अंतर एका ठिकाणी 28.37 मीटर, तर दुसऱ्या ठिकाणी 31.64 मीटर नोंदवलेले असल्याचे संबंधित कागदपत्रांमधून दिसते.

11 मीटर उंचीचा फरक आणि 28.37 मीटर आडवे अंतर गृहित धरल्यास स्लोप सुमारे 38.77 टक्के येतो.

मात्र या प्रकरणासंदर्भातील महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाच्या एका चौकशी अहवालात हे आडवे अंतर 130 मीटर असल्याचे नोंदवण्यात आल्याचा दावा आहे. त्यामुळे त्याच उताराची गणना सुमारे 8.46 टक्के इतकी खाली येते.

प्रश्न एकच — 28.37 मीटरचे 130 मीटर कसे झाले?

हा फरक साधी तांत्रिक चूक आहे, दोन वेगवेगळ्या मोजणी बिंदूंचा संदर्भ आहे की मोजणीच्या पद्धतीत अन्य काही कारण आहे, याचा निष्कर्ष केवळ स्वतंत्र तज्ज्ञच काढू शकतात.

त्यामुळे संबंधित मूळ Contour Plan, ETS सर्व्हे, मंजूर नकाशा, शहर अभियंता कार्यालयाचा अहवाल आणि प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणी हे सर्व एकत्रित तपासणे अत्यावश्यक आहे.

दक्षता विभागाच्या आक्षेपानंतरही प्रश्न कायम

याच प्रकरणातील तांत्रिक नोंदींवर महापालिकेच्या दक्षता विभागाने आक्षेप घेतल्याचे आणि संबंधित विभागाला पुढील कारवाई करण्याबाबत निर्देश दिल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांमधून नमूद करण्यात आले आहे.

जर मूळ कंटूर मोजणी आणि नंतरच्या चौकशी अहवालातील आकडे वेगळे असतील, तर अधिकृत अंतिम आकडा कोणता? तो कोणत्या सर्व्हेवर आधारित आहे? आणि त्या मोजणीला कोणत्या सक्षम प्राधिकरणाने मान्यता दिली? या तीन प्रश्नांची लेखी उत्तरे पुणेकरांसमोर येणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कोणता कंटूर ठेवण्यात आला?

डोंगर उत्खनन आणि गौण खनिजाशी संबंधित काही परवानग्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते.

परंतु महसूल प्रशासन निर्णय घेताना महापालिका अथवा संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून मिळणाऱ्या तांत्रिक माहितीवर अवलंबून असेल, तर ती माहिती अचूक असणे अत्यावश्यक आहे.

त्यामुळे 130 मीटरचे मोजमाप जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सादर करण्यात आले होते का? असल्यास त्याची स्वतंत्र पडताळणी झाली होती का? हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जाणूनबुजून दिशाभूल झाली, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही; मात्र वेगवेगळ्या कागदपत्रांतील मोजमापांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा निश्चितच चौकशीचा आहे.

काय सांगतो UDCPR?

UDCPRमध्ये तीव्र डोंगरउतार असलेल्या जमिनीच्या विकासावर निर्बंध आहेत. विशेषतः 1:5 किंवा त्याहून तीव्र स्लोपच्या संदर्भात बांधकाम व भूभागातील हस्तक्षेपावर कठोर मर्यादा आहेत.

यामागील उद्देश केवळ पर्यावरण संवर्धन नसून भूस्खलन, भू-तांत्रिक अस्थिरता आणि आसपासच्या वस्तीच्या सुरक्षिततेचे संरक्षण हाही आहे.

म्हणून कोणताही भूखंड Residential Zoneमध्ये आहे किंवा त्याला FSI उपलब्ध आहे एवढ्यावरच बांधकाम सुरक्षित अथवा कायदेशीर ठरत नाही. संबंधित भूभागाची प्रत्यक्ष परिस्थिती, लागू नियम आणि सक्षम प्राधिकरणांच्या अटी स्वतंत्रपणे पूर्ण करणे आवश्यक असते.

सर्वोच्च न्यायालयानेही पर्यावरणीय सुरक्षिततेला दिले महत्त्व

देशातील विविध पर्यावरणीय प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संतुलन राखण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे.

M.C. Mehta प्रकरणातील अरवली पर्वतरांगांशी संबंधित निर्णयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरील खाणकाम आणि त्यातून होणाऱ्या पर्यावरणीय ऱ्हासाकडे सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरपणे पाहिले होते.

तसेच नगररचना आणि विकास परवानग्यांबाबतच्या विविध निर्णयांमध्ये सार्वजनिक सुरक्षितता, खुल्या जागा, नियोजन मानके आणि नागरिकांच्या हिताला केवळ बांधकामाच्या व्यावसायिक हितापेक्षा दुय्यम मानता येणार नाही, हे तत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

मात्र या न्यायालयीन निर्णयांचा धनकवडीतील विशिष्ट प्रकरणावर थेट निकाल म्हणून वापर न करता, पर्यावरण आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेसंदर्भातील व्यापक न्यायालयीन तत्त्वे म्हणूनच त्यांचा संदर्भ घेणे योग्य राहील.

21 मीटर उंचीच्या तरतुदीचीही अधिकृत पडताळणी आवश्यक

UDCPRच्या पुण्यासाठी लागू असलेल्या विशेष तरतुदींमध्ये पर्वती परिसरातील विशिष्ट सीमांकित क्षेत्रांसाठी इमारतींच्या उंचीबाबत विशेष मर्यादा आहेत.

मात्र धनकवडीतील सर्व्हे क्रमांक 7 आणि 8 किंवा तळजाईच्या संबंधित भागावर ही 21 मीटरची मर्यादा नेमकी लागू होते का, यासाठी अधिकृत झोनिंग नकाशा आणि त्या क्षेत्राची सीमा तपासणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे या नियमाचा सरसकट दावा करण्याऐवजी, महापालिकेने संबंधित सर्व्हे नंबर कोणत्या विशेष नियमन क्षेत्रात येतात याचे स्पष्ट लेखी स्पष्टीकरण द्यावे.

पुण्यातील सर्व टेकड्यांचे स्वतंत्र ‘कंटूर आणि स्लोप ऑडिट’ करा

पर्यावरणप्रेमी आणि सजग नागरिकांकडून आता या प्रश्नावर एक स्पष्ट मागणी पुढे येत आहे—

धनकवडीतील सर्व्हे क्रमांक 7 आणि 8सह पुण्यातील संवेदनशील टेकड्यांचे IIT Bombay या शासकीय तांत्रिक संस्थेकडून Contour & Slope Audit करण्यात यावे.

या ऑडिटमध्ये अधिकृत Monarch Survey, जुन्या मंजूर नकाशांमधील कंटूर, सध्याची ETS/Total Station मोजणी, उपग्रह डेटा आणि प्रत्यक्ष भूभाग यांची तुलना करण्यात यावी.

एकदा स्वतंत्र तांत्रिक संस्थेने मोजणी केली तर 38.77 टक्के योग्य की 8.46 टक्के, 28.37 मीटर योग्य की 130 मीटर, हा वाद कायमचा निकाली निघू शकतो.

जर प्रशासनाचे आकडे अचूक असतील तर स्वतंत्र ऑडिटमुळे तेच सिद्ध होईल. आणि आकड्यांमध्ये चूक अथवा अनियमितता असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करता येईल.

प्रशासनाला थेट प्रश्न

या संपूर्ण प्रकरणात पुणे महापालिका आणि संबंधित प्रशासनाने आता स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे की मूळ कंटूर प्लॅनमध्ये असलेले 28.37 मीटरचे अंतर नंतरच्या अहवालात 130 मीटर कसे झाले?

दोन्ही नोंदी वेगवेगळ्या बिंदूंच्या असतील तर ते बिंदू नकाशावर स्पष्ट दाखवण्यात यावेत.

या जागेची अधिकृत ETS किंवा Total Station मोजणी शेवटची कधी करण्यात आली?

दक्षता विभागाने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली?

तसेच या जागेचे स्वतंत्र IIT Bombay अथवा अन्य सरकारी तांत्रिक संस्थेकडून ऑडिट करण्यास महापालिका तयार आहे का?

पुण्याच्या टेकड्यांचा निर्णय आता कागदावर नव्हे, प्रत्यक्ष मोजणीतून व्हावा

पुण्याच्या टेकड्यांवरील बांधकामांचा प्रश्न केवळ एका बिल्डरचा, एका अधिकाऱ्याचा किंवा एका सर्व्हे नंबरचा नाही.

हा प्रश्न पुण्याच्या भविष्यातील पर्यावरण, वाहतूक, पाणी, सुरक्षितता आणि नागरिकांच्या जीवनमानाशी थेट संबंधित आहे.

कागदावरील आकडे कितीही बदलले तरी प्रत्यक्ष डोंगराचा उतार बदलत नाही. त्यामुळे संशय, आरोप आणि प्रत्यारोपांना पूर्णविराम देण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे स्वतंत्र वैज्ञानिक मोजणी आणि संपूर्ण कागदपत्रे सार्वजनिक करणे.

प्रशासनाने या प्रश्नांवर मौन न बाळगता स्पष्ट आणि दस्तऐवजी उत्तर देणे हेच पुणेकरांच्या हिताचे ठरेल.

पुण्याच्या टेकड्या वाचवायच्या की काँक्रिटीकरणाच्या दबावाखाली त्यांचा बळी जाऊ द्यायचा—हा निर्णय आता प्रशासन आणि पुणेकरांना घ्यावा लागणार आहे.

टीप : या वृत्तामध्ये उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न उपलब्ध कागदपत्रे, तांत्रिक नोंदी आणि पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आधारित आहेत. संबंधित अधिकारी, पुणे महापालिका, शहर अभियंता कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लेखी स्पष्टीकरण अथवा अधिकृत बाजू प्राप्त झाल्यास ती ‘माय मराठी’कडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केली जाईल.