पुणे : तळजाईसह पुणे शहरातील अनेक टेकड्या आणि डोंगर उतारांवर ‘निवासी’ असल्याचा दाखला अथवा त्यासंदर्भातील कागदपत्रांचा आधार घेऊन नियमबाह्य पद्धतीने बांधकाम परवाने देण्यात आले आहेत का, असा गंभीर प्रश्न पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी उपस्थित केला आहे. या भागांतील बांधकाम परवानग्या आणि त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना भिमाले यांनी तळजाई परिसरातील टेकड्यांवरील बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित केला. पुण्यातील डोंगरमाथे, उतार आणि टेकड्यांचे क्षेत्र निवासी म्हणून नेमक्या कोणत्या आधारावर दाखविण्यात आले, याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एखाद्या जागेचा उल्लेख कागदोपत्री निवासी म्हणून झाला असला, तरी त्याचा आधार घेऊन टेकडी फोडणे अथवा नैसर्गिक डोंगर उतार बदलून बांधकाम करण्यास सरसकट परवानगी देता येत नाही, अशी भूमिका भिमाले यांनी मांडली. “टेकड्या निवासी दाखविल्या असल्या, तरी त्या फोडल्या जाता कामा नयेत. टेकड्या वाचविणे हा आपला उद्देश आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तळजाईपुरता प्रश्न मर्यादित नाही
हा विषय केवळ तळजाई टेकडीपुरता मर्यादित नसून शहरातील अन्य टेकड्या आणि डोंगर उतारांवरील बांधकाम परवानग्यांचीही तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले. संबंधित जागेचे झोनिंग, निवासी दाखला, मंजूर बांधकाम नकाशा, प्रत्यक्ष जागेची भौगोलिक स्थिती आणि लागू असलेले बांधकाम नियम यांची पडताळणी केली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे.
टेकड्यांवरील बांधकामांना परवानगी देताना नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, नैसर्गिक उतार बदलण्यात आला आहे का आणि त्यासाठी कोणत्या स्तरावर परवानग्या देण्यात आल्या, याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘टेकड्यांचे संरक्षण महत्त्वाचे’
पुण्याच्या पर्यावरणीय संतुलनासाठी टेकड्या महत्त्वाच्या असल्याने त्यांच्या संरक्षणाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये, असे भिमाले यांनी म्हटले. नियमबाह्य परवानग्या दिल्याचे चौकशीत आढळल्यास संबंधित प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली पाहिजे, अशीही त्यांनी भूमिका घेतली.
शहरातील डोंगर उतार, डोंगरमाथे आणि टेकड्या निवासी कशा दाखविण्यात आल्या, याबाबत राज्य सरकारचेही लक्ष वेधणार असल्याचे भिमाले यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तळजाईसह पुण्यातील टेकड्यांवरील बांधकाम परवानग्यांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
