🔍 शिवाजी पवारांची ‘ती’ हिंमत आजच्या अधिकाऱ्यांमध्ये का नाही?
📊 ‘१:५ रेशिओ’चा खून आणि जबाबदारी झटकण्याची प्रशासकीय ‘बोट दाखवा’ स्पर्धा!
🌊 वाहतूक कोंडी, पूर आणि पाणीटंचाई: पुण्याच्या बकालीकरणाचा थेट रोख!
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘चाबूक’ तरी लक्षात ठेवा!
पुणे, २६ सप्टेंबर २०२६:
पुण्याचे वैभव असलेल्या तळजाई टेकडीच्या छाताडावर काँक्रिटचे अवाढव्य टॉवर्स उभे करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) बांधकाम विभागाने केलेला ‘२८.३७ मीटर विरुद्ध १३० मीटर’चा तांत्रिक दरोडा ‘माय मराठी’ने अधिकृत शासकीय पुराव्यांसह उघडा पाडला. पण,न्यायालयाचे निकाल धाब्यावर बसविले जातात तिथे गेली ३ महिने महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शहर अभियंता कार्यालय या महाघोटाळ्यावर तोंड कसे उघडतील ? हा कोडगेपणा झाला नाही काय ? प्रशासनाला कायदा आणि सामान्य पुणेकरांच्या जिवाशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही, हेच त्यांच्या या गुळमुळीत मौनावरून सिद्ध होत नाही काय ?असंख्य लेखी तक्रारी येऊनही “प्रशासनाचे हे संशयास्पद मौन म्हणजेच आजवर झालेल्या कंटूर बोगसगिरीची आणि हजारो करोडोंच्या भ्रष्टाचाराची अधिकृत मूक संमती मानायची काय ? असा सवाल आता उपस्थित केला तर महापालिकेचे नगर अभियंता यांनी आश्चर्य मानू नये . शिवाजी पवार नगर अभियंता असताना त्यांनी आपले सहायक माधव हरिहर यांच्या कडून शहरातील अनधिकृत बांधकामांची यादी सदैव अपडेट करवून घेण्याचे काम सुरु ठेवले होते . ज्यातून बडी बडी राजकीय धेंडे च काय महापालिकेचे दिल्ली दरबारी नेतृत्व करणारी मंडळीही सुटली नव्हती . तेवढी तर हिंमत सध्याच्या अधिकाऱ्यांची आता होईल असे वाटत नाही पण किमान आलेल्या तक्रारींची दखल घेणे त्यावर कारवाई करणेही यांना मुश्कील होत असल्याचे दिसते आहे .ना तर यांच्या कडे अनधिकृत बांधकामे केलेल्या हॉटेल्सची यादी आहे, व्यावसायिकांची अपडेट यादी आहे ना नियमबाह्य परवानग्या दिल्याची यादी आहे. एकास पाच चा रेशिओ चा नियम तोडून पुण्यातील असंख्य टेकड्यांवर नियमबाह्य रित्या उंच उंच इमारतींना परवानग्या दिल्या गेल्याचे उघड्या डोळ्याने दिसत असताना डोळे मिटून… “हे त्यांच्याकडे” , “ते त्यांच्या कडे” .. असे सांगून शहर अभियंता आपली जबाबदारी झटकत आहेत . तर हे आणि ते खाजगीत जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या कडे बोटे दाखवून मोकळे होत असले तरी हि अनियमतितता जाणून बुजून केली गेल्याचा कारभार उघडे डोळे निट पाहत असताना दिसत आहेत. म्हणूनच शहरात वाहतूक कोंडी ,पावसाळ्यात पूर आणि उन्हाळ्यात पाणी टंचाई आणि सातत्याने प्रदूषण अशा समस्यांना उधान येत चालल्याचे दिसत आहे.
पुण्यातील कोणत्याही भागात असलेल्या टेकड्यांवर बांधकामे झाल्याचे दिसत आहेत. या टेकड्यांवर चढ उतार डोंगर माथा याबाबत असलेल्या नियमांना बगल देणारे बोगस कागदपत्रे करूनच या परवानग्या दिल्या गेल्या आहेत. ज्यात कंटूर नामक एका महत्वपूर्ण कागदाचा समवेश असतो ज्याद्वारेपुण्यात हजारो कोटींचे घोटाळे करण्यात आल्याचा आरोप देखील होतो आहे. डोंगराच्या डोंगर निवासी करायचे , बरे अगदी उच्च न्यायालयाचे निकाल हि कसे हतबल आहेत हे दाखविणारे कागदपत्रे तयार करायचे यात माहीर मंडळीना महापालिकेतील संबधित अधिकाऱ्यांची मैत्रीपूर्ण साथ मिळत आल्यानेच पुण्याच्या वाहतुकीची समस्या बिकट झाली आहे. वाहतूक समस्या बिकट होण्यासाठी येथे वाढलेली अफाट नियमबाह्य परवानग्या दिली गेलेली बांधकामे प्रथम कारणीभूत असल्याचा हि स्पष्ट आरोप आहे. बांधकामांच्या उंचीला मर्यादा न घालणे जिथे १०० लोक राहत होते तिथे ५ हजार लोकवस्ती होईल अशी बांधकामे होण्यास परवानगी देणे .रस्त्यांच्या रुंदी प्रमाणे बांधकाम परवाने द्यावेत याचीही तमा न बाळगणे ,टेकड्या सपाट करून त्यावर बांधकामे होऊ देणे अशा बांधकाम विभागाच्या प्रवृत्तीने पुण्याचे बकालीकरण वाढत चालले आहे आणि हे करण्यासाठी कारणीभूत असलेले असे अधिकारी आपापली अपत्ये परदेशी शिक्षणाच्या, नौकरी च्या निमित्ताने पाठवून स्वतः देखील निवृत्तीनंतर परदेशी स्थायिक होण्याच्या मार्गावर असल्याचे नेहमीच पालिकेच्या वर्तुळात बोलले गेले आहे.
🛑 दक्षता (Vigilance) विभागाचा ‘रेकॉर्ड’वर संशय, तरीही टोलेजंग इमारतींना परवानग्या!
उदाहरण दाखल काही परवानग्या आणि त्यांची कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष बांधकामे तपासण्याची मागणी केली गेली आहे .तळजाई येथील एका प्रकरणात महापालिकेच्या स्वतःच्या दक्षता विभागाने (जा.क्र. ९५३४, दि. १७/०८/२०२६) या फाईलवर स्पष्टपणे लिहून दिले होते की, “या प्रकरणी खात्याने नियमानुसार खात्याच्या स्तरावर कारवाई करणे आवश्यक राहील.” जेव्हा महापालिकेची स्वतःची गुप्तहेर यंत्रणा (दक्षता विभाग) स्वतः जबाबदारी घ्यायला तयार होत नाही , तेव्हा शहर अभियंता कार्यालय यावर कोणतीही कारवाई न करता परवानगी कशी बहाल करत आहे ?UDCPR Chapter 10 चा थेट चुराडा करून, तळजाई परिसरासाठी असलेली २१ मीटर इमारतींच्या उंचीची कायदेशीर मर्यादा धाब्यावर बसवून, या संवेदनशील डोंगर उतारावर अवाढव्य आरसीसी ब्लॉक्स उभे राहू देणे, हा निव्वळ निष्काळजीपणा नाही तर पर्यावरणाच्या कत्तलीचा प्रशासकीय कट आहे!
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘चाबूक’ विसरलात ?
महापालिकेतील संबधित अधिकारी न्यायालयीन निकालाकडे देखील जाणून बुजून दुर्लक्ष करत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) हे ३ ऐतिहासिक निकाल वाचा, जे महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यास समर्थ आहेत :
१. एम. सी. मेहता खटला (2004): पर्यावरण आणि निसर्गाचे नियम हे पालिकेच्या नगररचना कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. कागदावर झोन निवासी केला, तरी नैसर्गिक डोंगरउतार नष्ट करण्याचा परवाना कोणालाही मिळत नाही!
२. कर्नाटक राज्य विरुद्ध सरोजम्मा खटला (2019): ‘सार्वजनिक विश्वस्त सिद्धांतानुसार’ (Public Trust Doctrine) महापालिका ही निसर्गाची विश्वस्त आहे. अधिकार पदावर बसून हलगर्जीपणा केल्यास संबंधित शासकीय अधिकारी थेट फौजदारी कारवाईस (Criminal Liability) आणि तुरुंगवासाला पात्र ठरतील!
३.कोहिनूर रीयल्टर्स खटला (2014): रहिवासी झोन किंवा वाढीव FSI मंजूर केला, म्हणून तिथल्या भूगर्भीय सुरक्षेची (Geotechnical Stability) जबाबदारी घेण्यापासून महापालिकेला पळ काढता येत नाही!
- तळजाई सर्व्हे नंबर ७ आणि ८ चा खेळ: पर्वती पाचगाव वनविहारच्या हद्दीला आणि महापालिकेच्या पाण्याच्या टाकीला खेटूनच डोंगर सरळ ९० अंशात कापला गेला आहे. सर्व्हे नंबर ७ मध्ये राजरोसपणे शेकडो ट्रक राडारोडा (Debris Dumping) टाकून नैसर्गिक उतार गायब केला जात आहे, जेणेकरून तिथे “डोंगरच नव्हता” असे दाखवून पुढील बांधकामांची भूक भागवता येईल. उत्खनन परवाने देणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचीही महापालिकेच्या खोट्या अहवालामुळे दिशाभूल झाली असावी अशी स्थिती आहे .
- ‘IIT पवई’ ऑडिटचे आव्हान: कागदावर आकड्यांचे खेळ करून ते बदलून तुम्ही निसर्गाचे नियम बदलू शकत नाही. आज तुम्ही लेखी रिप्लाय देणार नाही, आज तुम्ही कारवाई टाळाल, जर तुमचे १३० मीटरचे गणित खरे आहे, तर दिले जात असलेले आव्हान स्वीकारून पुण्याच्या सर्व टेकड्यांचे ‘IIT पवई’ (IIT Bombay) किंवा ‘COEP पुणे’ या त्रयस्थ आणि नामांकित शासकीय संस्थांमार्फत डिजिटल ‘कंटूर ऑडिट’ (Contour Audit) करायला महापालिका शहर अभियंता का घाबरत आहेत? असे अनेक सवाल आता उपस्थित होत आहेत
