२९ ऑक्टोबरला पुण्याच्या बेकाबू बांधकामांवर हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी!

टेकड्यांना काँक्रिटीकरणाचा कॅन्सर — विशेष शोधवृत्त मालिका (भाग ११)

वंदना चव्हाण यांच्यासह पाच जणांच्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकार व पुणे महापालिकेला नोटीस; वाढीव FSI, TDR आणि शहराची वहनक्षमता न्यायालयाच्या विचाराधीन! दुसरीकडे ‘२८.३७ विरुद्ध १३० मीटर’ कंटूर नकाशातील कथित विसंगती आणि झा समितीच्या अप्रकाशित अहवालाबाबत माय मराठीचा स्वतंत्र पाठपुरावा

शरद लोणकर | mymarathi.net

पुणे, २६ ऑक्टोबर २०२६ :

पुण्यातील वाढत्या उंच इमारती, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (FSI) उपलब्धता, हस्तांतरणीय विकास हक्कांचा (TDR) वापर आणि त्या तुलनेत अपुऱ्या पडणाऱ्या नागरी सुविधा या प्रश्नांवर आता मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. माजी खासदार व पुण्याच्या माजी महापौर वंदना चव्हाण यांच्यासह पाच जणांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर येत्या गुरुवारी, २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी या याचिकेची दखल घेत राज्य सरकार आणि पुणे महानगरपालिकेला नोटीस बजावली आहे.

पुण्यात शहराची लोकसंख्या, उपलब्ध पाणी, रस्ते, मलनिस्सारण, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय मर्यादा यांचा शास्त्रीय अभ्यास न करता बांधकामक्षमता वाढवली जात असल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

शहरात आणखी किती आणि किती उंच बांधकामे परवडू शकतात, हा आता केवळ बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताचा प्रश्न राहिलेला नसून पुणेकरांच्या दैनंदिन जीवनाचा आणि शहराच्या भविष्याचा प्रश्न बनला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर माय मराठीने यापूर्वीपासून उपस्थित केलेला डोंगरमाथा–डोंगरउतार क्षेत्रातील बांधकाम परवानग्यांचा प्रश्न, कंटूर नकाशांमधील कथित विसंगती आणि राज्य सरकारकडे सादर झालेला झा समितीचा अहवाल या स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रश्नांनाही पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मात्र उच्च न्यायालयातील सध्याची याचिका आणि माय मराठीचा स्वतंत्र कंटूर नकाशा तपास हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. त्यांचा परस्पर संबंध व्यापक नगरनियोजनाशी असला, तरी न्यायालयासमोर नसलेले मुद्दे याचिकेतील असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही.

उच्च न्यायालयातील याचिका : वाढीव FSI आणि TDR ला आव्हान

वंदना चव्हाण यांच्यासह विजय प्रभाकर परांजपे, अजित अभ्यंकर, विश्वंभर चौधरी आणि अभय छाजेड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत महाराष्ट्र शासनाच्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (UDCPR 2020) प्रकरण क्रमांक ६ आणि ७ मधील वाढीव बांधकामक्षमता उपलब्ध करून देणाऱ्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, पुण्यातील अनेक भागांत वाढीव FSI आणि TDR च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर बांधकामांना परवानगी दिली जात असताना त्या भागांतील विद्यमान रस्ते, पाणीपुरवठा व्यवस्था, सांडपाणी वाहिन्या आणि इतर नागरी सुविधांवर किती अतिरिक्त ताण पडणार, याचे पुरेसे वैज्ञानिक मूल्यमापन झालेले नाही.

वाढत्या लोकसंख्येचा आणि उंच इमारतींच्या एकत्रित परिणामांचा अभ्यास न करता बांधकामक्षमतेत वाढ करणे शहराच्या दीर्घकालीन हिताच्या विरोधात ठरू शकते, अशी त्यांची भूमिका आहे.

पुण्याची वहनक्षमता किती? हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न

शहराची वहनक्षमता म्हणजे उपलब्ध पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक संसाधने आणि पर्यावरणीय मर्यादा लक्षात घेता शहरावर किती लोकसंख्या व बांधकामांचा ताण सुरक्षितपणे पडू शकतो, याचे मूल्यांकन.

पुणे शहरात आधीच अनेक भागांत वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठ्यातील अडचणी, अपुरी मलनिस्सारण व्यवस्था आणि कचरा व्यवस्थापनाची आव्हाने आहेत.

या परिस्थितीत जास्तीत जास्त FSI उपलब्ध करून देताना संबंधित परिसरातील रस्त्यांची रुंदी, जलवाहिन्यांची क्षमता, पाण्याची उपलब्धता, अग्निशमन दलाची पोहोच, पार्किंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर सुविधा पुरेशा आहेत का, याची खात्री होणे आवश्यक आहे.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे शहराच्या वहनक्षमतेचा अभ्यास, पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन आणि पायाभूत सुविधांचे परीक्षण करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच संबंधित अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत वाढीव बांधकामक्षमतेच्या तरतुदींना स्थगिती देण्याची आणि पूर्वीच्या २०१७ च्या विकास नियंत्रण नियमांतील बांधकामक्षमतेच्या मर्यादा लागू करण्याचीही मागणी केली आहे.

या मागण्यांवर न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही.

२९ ऑक्टोबरला न्यायालयात काय होणार?

उच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत राज्य सरकार आणि महापालिकेला नोटीस बजावली असून २९ ऑक्टोबर ही पुढील तारीख निश्चित केली आहे.

यावेळी प्रतिवादींकडून कोणती भूमिका मांडण्यात येते, कोणती कागदपत्रे सादर केली जातात आणि न्यायालय पुढे कोणते निर्देश देते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष राहणार आहे.

मात्र या दिवशीच संपूर्ण याचिकेचा अंतिम निकाल लागणार, वाढीव FSI रद्द होणार किंवा बांधकाम परवानग्यांना स्थगिती मिळणार, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.

२९ ऑक्टोबरची सुनावणी पुण्याच्या नियोजन धोरणाविषयीच्या न्यायालयीन परीक्षणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते.

माय मराठीचा स्वतंत्र तपास : ‘२८.३७ विरुद्ध १३० मीटर’चा कंटूर वाद

पुण्याच्या डोंगरमाथा आणि डोंगरउतार क्षेत्रातील बांधकाम परवानग्यांबाबत माय मराठीने सातत्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या शोधपत्रकारितेत समोर आलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित कंटूर नकाशा आणि महापालिकेच्या चौकशी अहवालातील आडव्या अंतराच्या मोजमापांत कथितरीत्या आढळणारी तफावत.

माय मराठीला मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित नकाशावर समुद्रसपाटीपासून ६०० मीटर आणि ५८९ मीटर उंची दर्शविणाऱ्या दोन कंटूर रेषांचा संदर्भ आहे. या दोन उंचीमधील फरक ११ मीटर आहे.

या रेषांमधील आडवे अंतर २८.३७ मीटर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाशी संबंधित चौकशी अहवालात त्याच संदर्भासाठी १३० मीटर अंतर वापरण्यात आल्याचा आक्षेप आहे.

दोन्ही अंतरांचा संदर्भ नेमक्या त्याच दोन बिंदूंना किंवा त्याच मोजणीरेषेला लागू होत असेल, तर उताराच्या गणनेत मोठा फरक पडतो.

या फरकाचा बांधकाम परवानगीच्या नियमांवरही परिणाम होऊ शकतो.

११ मीटर उंचीचा फरक; उतारात एवढी तफावत कशी?

उपलब्ध आकड्यांनुसार गणित असे आहे :

• उंचीतील फरक : ११ मीटर
• आडवे अंतर २८.३७ मीटर असल्यास उतार : सुमारे ३८.७७ टक्के
• आडवे अंतर १३० मीटर असल्यास उतार : सुमारे ८.४६ टक्के

म्हणजे पहिल्या मोजमापानुसार उतार अत्यंत तीव्र ठरतो, तर दुसऱ्या मोजमापानुसार त्याची तीव्रता मोठ्या प्रमाणावर कमी दिसते.

UDCPR 2020 मधील नियम 3.1.1 मध्ये 1:5 पेक्षा अधिक तीव्र उतार असलेल्या जागेवर बांधकामासंबंधी निर्बंध नमूद आहेत.

त्यामुळे २८.३७ आणि १३० मीटर ही दोन्ही मोजमापे नेमकी कोणत्या ठिकाणाची, कोणत्या पद्धतीची आणि कोणत्या अधिकृत सर्वेक्षणावर आधारित आहेत, हे तपासणे अत्यावश्यक ठरते.

येथे एक महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा आहे. उताराचा निष्कर्ष काढताना कंटूर रेषांमधील योग्य आडवे अंतर, मोजणीचा मार्ग, नकाशाचे प्रमाण आणि मूळ स्थलसर्वेक्षण यांची पडताळणी करावी लागते.

केवळ दोन वेगवेगळे आकडे आढळल्यावर नकाशा बनावट ठरतो, असे नाही. मात्र त्याच उतारासाठी वेगवेगळी मोजमापे वापरली गेली असतील, तर महापालिकेने त्याचे तांत्रिक स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.

शहर अभियंता कार्यालयाच्या चौकशी अहवालावर प्रश्न

माय मराठीने उपस्थित केलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयातून आयुक्त कार्यालयाला पाठवण्यात आलेल्या जा.क्र. ४३९० च्या चौकशी अहवालात १३० मीटर आडव्या अंतराचा उल्लेख असल्याचा दावा आहे.

या अहवालातील मोजणी कोणत्या अधिकृत नकाशावर आधारित आहे, मूळ कंटूर नकाशाशी त्याची तुलना करण्यात आली का आणि आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र भूमापन करण्यात आले का, याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.

संबंधित प्रकरणात बांधकाम परवानगी देताना कोणत्या नकाशाचा आधार घेण्यात आला आणि कोणत्या सक्षम अधिकाऱ्याने त्याची पडताळणी केली, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात.

माय मराठीच्या तपासात नोंदवलेली ही कथित विसंगती अद्याप स्वतंत्र सरकारी तांत्रिक परीक्षणातून सिद्ध झालेली नाही.

म्हणूनच संबंधित अधिकृत कागदपत्रांची तुलना करून तज्ज्ञ समितीमार्फत मोजमापांची पुनर्पडताळणी करण्याची गरज आहे.

झा समितीचा अहवाल शासनाकडे; शिफारशी मात्र अद्याप पडद्याआड

पुण्यातील डोंगरमाथा, डोंगरउतार आणि जैवविविधता उद्यान क्षेत्रांच्या संरक्षणासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय रामनाथ झा समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

सुमारे दीड वर्षाच्या अभ्यासानंतर हा अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर झाल्याची माहिती आहे.

समितीची नियुक्ती डोंगरमाथा–डोंगरउतार क्षेत्रातील सद्यस्थिती, विकास नियंत्रण नियम आणि संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना यांचा अभ्यास करण्यासाठी करण्यात आली होती.

मात्र अहवालातील अंतिम शिफारशी, सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आणि महापालिकेला सुचवलेल्या उपाययोजना अद्याप सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध झालेल्या नाहीत.

समितीने आपल्या अभ्यासात नेमक्या कोणत्या टेकड्यांचे सर्वेक्षण केले, कोणते नकाशे तपासले आणि अनधिकृत बांधकामांबाबत काय निष्कर्ष नोंदवले, याविषयी अधिकृत माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

झा समितीने माय मराठीच्या विशिष्ट ‘२८.३७ विरुद्ध १३० मीटर’ प्रकरणातील विसंगती सिद्ध केली आहे, असा दावा अहवाल पाहिल्याशिवाय करता येणार नाही.

मात्र अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर डोंगरउतारांच्या संरक्षणाच्या नियमांविषयी अधिक स्पष्टता मिळू शकेल.

प्रधान सचिवांपासून शहर अभियंत्यांपर्यंत पत्रव्यवहार; तळजाईच्या कथित नियमबाह्य बांधकामांवरही उत्तराची प्रतीक्षा!

झा समितीचा अहवाल आणि डोंगरमाथा–डोंगरउतार संरक्षणासंदर्भातील माहिती मिळवण्यासाठी वरिष्ठ पत्रकार शरद लोणकर यांनी १४ ऑक्टोबरच्या सुमारास राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, पुणे महापालिका आयुक्त आणि शहर अभियंता कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला आहे.

यामध्ये झा समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे का, त्याची प्रत उपलब्ध करून देता येईल का आणि त्याबाबत महापालिकेला कोणते निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मागवण्यात आली आहे. २६ ऑक्टोबरपर्यंत या पत्रव्यवहाराला अधिकृत उत्तर प्राप्त झालेले नाही.

दरम्यान, तळजाई टेकडीच्या सुमारे ७० टक्के क्षेत्राला निवासी स्वरूप देण्यात आल्याचा आरोप, १:५ या उतारासंबंधीच्या नियमाचे कथित उल्लंघन आणि त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या नकाशे व कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

तळजाई टेकडीवर झालेल्या काँक्रिटीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पत्रकार शरद लोणकर यांनी जुलै २०२६ पासून पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करून या प्रकरणातील बांधकाम परवानग्या, अधिकृत कंटूर नकाशे, उताराची मोजमापे आणि संबंधित चौकशी अहवालाबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.

मात्र २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या पत्रव्यवहारावर शहर अभियंता कार्यालयाकडून कोणतेही लेखी उत्तर प्राप्त झालेले नाही, असे लोणकर यांनी म्हटले आहे.

महापालिकेच्या नकाशांतील कथित विसंगती, उताराच्या मोजमापांमधील फरक आणि तळजाई परिसरात दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांची नियमांशी सुसंगती यांची स्वतंत्र तांत्रिक पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक हिताशी संबंधित पर्यावरणीय अहवाल, विकास आराखड्यातील बदल आणि बांधकाम परवानग्यांशी संबंधित महत्त्वाची माहिती नागरिकांसाठी पारदर्शकपणे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

तथापि, पत्रकार म्हणून पाठवलेल्या साध्या ई-मेलला उत्तर न मिळणे म्हणजे स्वतःहून कायदेशीर उल्लंघन किंवा जाणीवपूर्वक माहिती दडपल्याचा पुरावा ठरत नाही. संबंधित आरोपांची सत्यता अधिकृत कागदपत्रे आणि स्वतंत्र पडताळणीच्या अधीन आहे.

१९९९ मधील टेकडी संरक्षणाचा न्यायालयीन लढाही महत्त्वाचा

पुण्यातील टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध संस्थांनी न्यायालयीन व प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा केला आहे.

या संदर्भात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात पुण्याच्या टेकड्यांचे संरक्षण करण्याबाबत शपथपत्राद्वारे आश्वासन दिल्याचा ऐतिहासिक दावा आहे.पुण्यातील डोंगरमाथा आणि डोंगरउतार क्षेत्रांच्या संरक्षणाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून उपस्थित होत आहे. टेकड्यांवरील वाढती बांधकामे, पर्यावरणीय ऱ्हास, बांधकाम परवानग्यांमधील कथित अनियमितता आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत वरिष्ठ पत्रकार शरद लोणकर यांनी सातत्याने वृत्तलेखनातून प्रश्न उपस्थित केले आहेत.टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी यापूर्वी झालेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा, राज्य शासनाने न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेचा आणि संबंधित आदेशांच्या अंमलबजावणीचा स्वतंत्रपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे.विशेषतः १९९९ मध्ये राज्य सरकारने पुण्याच्या टेकड्यांच्या संरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याच्या संदर्भाची मूळ न्यायालयीन कागदपत्रांवरून पडताळणी होणे गरजेचे आहे.आजही टेकड्यांवरील बांधकामे, कंटूर नकाशांतील कथित विसंगती आणि डोंगरउतार संरक्षणाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न कायम आहेत. या विषयावर माय मराठीचा दस्तऐवजाधारित पत्रकारितेच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू आहे.मात्र त्या शपथपत्रातील नेमक्या अटी, न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि आजच्या नियमांशी त्यांचा संबंध यांची प्रमाणित प्रतींच्या आधारे पुनर्पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

या जुन्या प्रकरणाचा २९ ऑक्टोबरच्या सध्याच्या जनहित याचिकेशी थेट कायदेशीर संबंध असल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही.

तरीदेखील पुण्याच्या टेकड्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न नवीन नसून तो अनेक दशकांपासून प्रलंबित असल्याची ही महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे.

पुण्याच्या भवितव्याचा प्रश्न : बांधकामक्षमता वाढवताना पर्यावरणाचे काय?

एका बाजूला अधिक FSI आणि TDR देऊन शहरातील बांधकामक्षमता वाढवण्यात येत आहे. दुसऱ्या बाजूला पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वाहतूक आणि पर्यावरणीय संरक्षणाच्या मर्यादा समोर येत आहेत.

त्याचवेळी डोंगरमाथा–डोंगरउतार क्षेत्रातील बांधकाम परवानग्या आणि कंटूर नकाशांमधील मोजमापांबाबतही प्रश्न कायम आहेत.

या सर्व घटनांमुळे पुण्याच्या नगरनियोजनात वैज्ञानिक मूल्यमापन, तांत्रिक पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या हिताला किती प्राधान्य दिले जात आहे, हा व्यापक प्रश्न उपस्थित होतो.

२९ ऑक्टोबरला होणाऱ्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीत वाढीव FSI, TDR आणि शहराच्या वहनक्षमतेच्या प्रश्नावर पुढील न्यायालयीन दिशा स्पष्ट होऊ शकते.

परंतु पुण्याच्या टेकड्यांच्या संरक्षणाचा आणि कंटूर नकाशांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न यापुढेही स्वतंत्रपणे तपासावा लागेल.

माय मराठीचे पाच थेट प्रश्न

१. पुण्यात वाढीव FSI आणि TDR देण्यापूर्वी शहराच्या वहनक्षमतेचा सर्वसमावेशक शास्त्रीय अभ्यास झाला आहे का?

२. शहरातील उंच इमारती आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणी, रस्ते, मलनिस्सारण आणि अग्निशमन सुविधा पुरेशा असल्याचा आधार काय?

३. डोंगरमाथा–डोंगरउतार क्षेत्रातील बांधकाम परवानग्यांसाठी वापरण्यात आलेल्या कंटूर नकाशांची स्वतंत्र तांत्रिक पडताळणी झाली आहे का?

४. संबंधित कंटूर प्रकरणातील २८.३७ मीटर आणि १३० मीटर या दोन मोजमापांमधील कथित तफावतीचे अधिकृत स्पष्टीकरण काय?

५. झा समितीचा अहवाल पूर्ण स्वरूपात नागरिकांसमोर कधी ठेवण्यात येणार आणि त्यातील शिफारशींवर शासन कोणती कार्यवाही करणार?

२९ ऑक्टोबरची सुनावणी; पुण्याच्या नियोजनासाठी महत्त्वाचा टप्पा

मुंबई उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी ही वाढीव बांधकामक्षमता आणि नागरी सुविधांवरील ताण या मूलभूत प्रश्नांच्या न्यायालयीन परीक्षणातील महत्त्वाची पायरी आहे.

या सुनावणीचा निकाल अद्याप निश्चित नाही. मात्र याचिकेमुळे पुण्याच्या भविष्यातील विकासाची दिशा, पर्यावरणीय जबाबदारी आणि शहराच्या वहनक्षमतेचा प्रश्न अधिक ठळकपणे पुढे आला आहे.

माय मराठीची भूमिका स्पष्ट आहे — विकासाला विरोध करण्याऐवजी विकासासाठी असलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन, अधिकृत नकाशांची अचूकता, पर्यावरणीय संरक्षण आणि प्रत्येक बांधकाम परवानगीची प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

पुण्याच्या टेकड्या आणि शहराची नैसर्गिक संपत्ती या केवळ आजच्या पिढीच्या मालकीच्या नाहीत. त्यांचे संरक्षण ही पुढील पिढ्यांप्रती असलेली जबाबदारी आहे.

टेकड्यांना काँक्रिटीकरणाचा कॅन्सर होऊ नये, यासाठी न्यायालयीन लढ्याबरोबरच कागदपत्रांवर आधारित सततची नागरिक आणि पत्रकारितेची देखरेख आवश्यक आहे.

संपादकीय स्पष्टीकरण : २९ ऑक्टोबरची सुनावणी ही वंदना चव्हाण व अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वाढीव FSI–TDR संबंधी जनहित याचिकेची आहे. ‘२८.३७ विरुद्ध १३० मीटर’ कंटूर प्रकरण आणि झा समितीचा अहवाल हे या वृत्तातील स्वतंत्र शोधपत्रकारितेचे विषय आहेत. हे विषय सदर जनहित याचिकेत न्यायालयापुढे विचाराधीन असल्याची पुष्टी उपलब्ध नाही. कंटूर नकाशांमध्ये फेरफार, नियमबाह्य परवानग्या किंवा प्रशासकीय गैरव्यवहाराचे आरोप स्वतंत्र तांत्रिक आणि दस्तऐवजी तपासणीच्या अधीन आहेत. संबंधित विभागांची अधिकृत भूमिका मिळाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करण्यात येईल.