‘२६ वर्षांपूर्वी टेकड्या वाचविण्याची हमी दिली; आता तरी शब्द पाळाल ?’ झा समितीचा अहवाल जाहीर करण्यासाठी सरकारला साकडे!

उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना निवेदन; १९९९ मधील उच्च न्यायालयातील शपथपत्राची आठवण करून देत आठ सवाल; मुख्यमंत्री फडणवीस पुण्यात असतानाच टेकड्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर!

विशेष वृत्त | शरद लोणकर, वरिष्ठ पत्रकार

पुणे, १४ ऑक्टोबर २०२६ : पुण्याच्या टेकड्या वाचविण्याची हमी राज्य सरकारने १९९९ साली मुंबई उच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर तब्बल २६ वर्षांचा काळ उलटून गेला; सरकारे बदलली, मंत्री बदलले, महापालिकेतील सत्ताधारी बदलले, विकास आराखडे बदलले; मात्र पुण्याच्या डोंगरमाथा आणि डोंगरउतारांवरील बांधकामांचा प्रश्न आजही कायम आहे. आता याच टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी नियुक्त माजी सनदी अधिकारी रमनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, हा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करण्याची आणि १९९९ साली उच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांनी केली आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना १४ ऑक्टोबर रोजी उद्देशून दिलेल्या निवेदनातून या दोन्ही माजी विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. झा समितीने नेमका कोणता अभ्यास केला, ड्रोन सर्वेक्षणातून किती अनधिकृत बांधकामे निदर्शनास आली, समितीने कोणत्या शिफारशी केल्या आणि त्यावर सरकार कारवाई करणार की पुन्हा एखादी समिती नेमून निर्णय लांबणीवर टाकणार, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

१९९९ मधील शपथपत्राची आठवण; २६ वर्षांनंतरही परिस्थिती जैसे थे?

पुण्याच्या टेकड्यांच्या संरक्षणाचा लढा आजचा नाही. १९९९ साली आपण आणि सुहास कुलकर्णी यांनी, तसेच एक्सप्रेस सिटिझन्स फोरमने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, असे उज्ज्वल केसकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. त्या वेळी राज्य सरकारने पुण्याच्या टेकड्यांचे संरक्षण करण्याबाबत न्यायालयात लेखी आश्वासन दिल्याचा त्यांचा दावा आहे.

मात्र त्यानंतरच्या दीर्घ कालावधीत शहराच्या भोवतालच्या टेकड्यांवरील बांधकामे, उत्खनन, नैसर्गिक उतारांमध्ये होणारे बदल आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणारे पर्यावरणीय प्रश्न कायम राहिल्याचे केसकर आणि कुलकर्णी यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

सरकारने न्यायालयात दिलेले आश्वासन केवळ कागदावरच राहणार का, असा प्रश्न या निवेदनातून उपस्थित झाला आहे. तथापि, १९९९ मधील संबंधित शपथपत्राची मूळ प्रमाणित प्रत उपलब्ध झाल्यानंतरच त्यातील नेमक्या कायदेशीर बांधिलकीचे स्वरूप स्पष्ट होऊ शकेल.

झा समितीने अहवाल दिला; मग तो पुणेकरांपासून दूर का?

पुण्यातील डोंगरमाथा, डोंगरउतार आणि जैवविविधता उद्यान क्षेत्राच्या संरक्षणासंबंधी नियमांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये रमनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन केला होता. या समितीच्या नियुक्तीमुळे पुण्यातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांवरील बांधकाम निर्बंध आणि भविष्यातील विकासाच्या धोरणांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली होती.

१३ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार समितीने दीड वर्षाच्या अभ्यासानंतर आपला अहवाल नगरविकास विभागाकडे सुपूर्द केला असून तो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सादर केला जाणार आहे.

झा समितीची नियुक्ती करण्यात आली तेव्हा आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र अशी संधी देण्यात आली नसल्याचे केसकर आणि कुलकर्णी यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे. याबाबत तक्रार नसल्याचे नमूद करत त्यांनी आता अहवालातील निष्कर्ष जनतेसमोर आणण्यावर भर दिला आहे.

पुण्याच्या टेकड्यांचे भवितव्य ठरविणाऱ्या अहवालातील निरीक्षणे आणि शिफारशी पुणेकरांना समजणार तरी कधी? अहवाल सार्वजनिक न करता त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले, तर त्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होणार नाहीत का, असा मुद्दा या मागणीमुळे पुढे आला आहे.

सरकारसमोर आठ प्रश्न; अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळणार का?

केसकर आणि कुलकर्णी यांनी निवेदनातून झा समितीच्या अहवालाबाबत आठ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले आहेत. समितीने टेकड्यांचा नेमका काय अभ्यास केला, ड्रोन सर्वेक्षणातून किती अनधिकृत बांधकामे आढळली आणि राज्य सरकारला कोणत्या शिफारशी करण्यात आल्या, याची माहिती जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

तसेच टेकड्यांवरील अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले जाणार आहे का, पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने नियमभंग करणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई होणार का आणि संबंधित जमिनींच्या वापराबाबत शासनाची भूमिका काय असेल, याचे उत्तरही त्यांनी मागितले आहे.

टेकड्यांवरील विकासकामांना राज्य सरकार पायबंद घालणार का आणि समितीच्या अहवालावर तातडीने निर्णय घेणार की आणखी एक समिती नियुक्त करणार, असे सवालही उपस्थित करण्यात आले आहेत.

समितीचा संपूर्ण अहवाल अद्याप सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नसल्याने त्यामध्ये कोणत्या विशिष्ट बांधकामांबाबत काय निष्कर्ष नोंदविण्यात आले आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे सर्व शिफारशींचे तपशील जाहीर करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

मुख्यमंत्री आज पुण्यात; टेकड्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न चर्चेत आला का?

विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज, बुधवारी १४ ऑक्टोबर रोजी पुणे विभागाच्या दौऱ्यावर आहेत. विधान परिषदेच्या पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक बैठका आणि राजकीय नियोजनासाठी त्यांचा हा दौरा असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.

याच दिवशी पुण्याच्या टेकड्यांबाबत राज्य सरकारने पूर्वी उच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाचा प्रश्न पुन्हा पुढे आला आहे. मुख्यमंत्री शहराच्या दौऱ्यावर असताना पुण्यातील डोंगरमाथा, डोंगरउतार, अनधिकृत बांधकामे आणि झा समितीचा अहवाल या महत्त्वाच्या विषयांवर शासनाची भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

पुण्याच्या राजकीय भवितव्यावर बैठका होत असताना पुण्याच्या पर्यावरणीय भवितव्याचा प्रश्नही तितक्याच गांभीर्याने हाताळला जाणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

आजच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांना या विषयावर प्रश्न विचारण्यात आला होता की नाही, याची अधिकृत खात्री झालेली नाही. मात्र झा समितीच्या अहवालाविषयी राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.

टेकड्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न केवळ बांधकाम परवानग्यांपुरता मर्यादित नाही

पुण्यातील डोंगरमाथा आणि डोंगरउतार क्षेत्रांचा प्रश्न हा केवळ जागामालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिका यांच्या हितसंबंधांपुरता मर्यादित नाही. टेकड्या या शहराच्या पर्यावरणीय समतोलाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. नैसर्गिक पाणीवहन, भूजल पुनर्भरण, जैवविविधता, तापमान नियंत्रण आणि पावसाळ्यातील मातीची धूप रोखण्यात या भूभागांची महत्त्वाची भूमिका असते.

डोंगरउतारांवरील बांधकामे आणि उत्खननामुळे मूळ भूपृष्ठात बदल होत असतील, तर त्याचे परिणाम आसपासच्या लोकवस्तीवरही होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ विकास आराखड्यातील झोन किंवा बांधकाम मंजुरीच्या आधारे पर्यावरणीय सुरक्षिततेचे सर्व प्रश्न सुटत नाहीत.

यापूर्वी पुण्यातील पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनीदेखील झा समितीसमोर टेकड्यांचे संरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या समर्थनार्थ नागरिकांची ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहीमही राबविण्यात आली होती.

१९९९ चे आश्वासन आणि २०२६ चा अहवाल; सरकारच्या भूमिकेची कसोटी

केसकर आणि कुलकर्णी यांनी आपल्या निवेदनातून बीडीपी तसेच हिलटॉप-हिलस्लोप क्षेत्रांमधील अनधिकृत बांधकामे थांबविण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने १९९९ मध्ये उच्च न्यायालयात दिलेल्या कथित आश्वासनाची अंमलबजावणी करायची असेल, तर झा समितीचा अहवाल गोपनीय न ठेवता तातडीने प्रसिद्ध करावा, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.

या मागणीमुळे सरकारसमोर दोन स्वतंत्र जबाबदाऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. एक म्हणजे समितीचा अहवाल, त्यातील शिफारशी आणि संबंधित तांत्रिक माहिती सार्वजनिक करणे; दुसरी म्हणजे डोंगरमाथा व डोंगरउतार क्षेत्रांतील नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करणे.

झा समितीच्या अहवालातून टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी कठोर उपाय सुचविण्यात आले आहेत की जमिनींच्या वापरातील बदलांना परवानगी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, हे संपूर्ण अहवाल समोर आल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

आणखी किती समित्या आणि आणखी किती प्रतीक्षा?

पुण्याच्या टेकड्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न जवळपास तीन दशकांपासून चर्चेत आहे. या काळात विविध विकास आराखडे, शासन निर्णय, न्यायालयीन याचिका, अभ्यासगट आणि पर्यावरणीय मोहिमा समोर आल्या. तरीही टेकड्यांवरील बांधकामांचा मुद्दा संपलेला नाही.

त्यामुळे आता झा समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने त्यावर तातडीने, पारदर्शक पद्धतीने आणि पर्यावरणीय निकषांच्या आधारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. संबंधित जमीनमालकांचे कायदेशीर अधिकार आणि शहराच्या पर्यावरणीय संरक्षणाची गरज यांचा समतोल राखताना अनधिकृत बांधकामांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, याचीही खात्री करावी लागेल.

केसकर आणि कुलकर्णी यांच्या निवेदनामुळे आता एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे — १९९९ मध्ये टेकड्यांच्या संरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाचे पुढे काय झाले?

राज्य सरकारने या प्रश्नाचे उत्तर केवळ नव्या घोषणांमधून नव्हे, तर अधिकृत कागदपत्रे, समितीचा संपूर्ण अहवाल आणि प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्यवाहीतून द्यायला हवे.

कारण पुण्याच्या टेकड्या या कोणत्याही एका सरकारच्या, प्रशासनाच्या किंवा बांधकाम व्यावसायिकाच्या मालकीच्या नाहीत. त्या पुणेकरांच्या नैसर्गिक वारशाचा भाग आहेत. २६ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानंतर आता तरी त्यांचे संरक्षण होणार, की आणखी एका समितीचा अहवाल सरकारी कपाटात पडून राहणार, हाच खरा सवाल आहे!