३७ एकर भूखंडावरील टेकडीफोडीचा प्रश्न; कामबंदी नोटीस देऊन महापालिकेची जबाबदारी संपली? गुन्हा दाखल करण्याच्या आश्वासनाला सात दिवस पूर्ण, शहर अभियंता कार्यालयाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
: शरद लोणकर (वरिष्ठ पत्रकार)
पुणे, दि. १२ नोव्हेंबर २०२६ :
रस्त्यावर थुंकणाऱ्या सामान्य नागरिकाला पुणे महापालिका एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारते. सार्वजनिक रस्त्यावर राडारोडा टाकल्यास दंडात्मक कारवाई होते. विद्युत केबल टाकण्यासाठी विनापरवाना रस्ता खोदणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला तब्बल ५ कोटी ४८ लाख ६४ हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो. अगदी सार्वजनिक रस्त्यावर मंडप उभारण्यासाठी खड्डा घ्यायचा म्हटले, तरी परवानगी आणि रस्ता पूर्ववत करण्याच्या खर्चाचा प्रश्न उभा राहतो.अगदी विनापरवाना फ्लेक्स लावणाऱ्याला दंड होतो , आणि परवानगीसाठी हि शुल्क आकारले जाते .मग सुतारदरा येथील ३७ एकराचा डोंगर माथा उतार भुईसपाट करणारा उजळ माथ्याने कसा फिरू शकतो. पावसकर साहेब पोलीस बंदोबस्त होता हो .. म्हणजे कदाचित तुम्हाला हि टेकडी फोडीची माहिती अगोदरच असण्याची शक्यता नाकरता येईल का हो ? एवढ्या मोठ्या बंदोबस्तात , काही जणांना पोलीस गाडीत घालून नेत असताना तुमच्या महापालिकेला या टेकडीवर घुसलेले जेसीबी कसे दिसले नाहीत हो ? आणि कुणीच कसे वोचारले नाही .जागा असू द्यात तुमची अगर कोणाचीही पण जेसीबी ..काही परवानगी वगैरे घेतली कि नाही ? सुतारदरा परिसरात जेसीबीच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर टेकडी खोदली जात असताना महापालिकेची यंत्रणा करत काय होती?
सामान्य नागरिकाच्या छोट्याशा नियमभंगावर तत्परतेने कारवाई करणाऱ्या महापालिकेने सुतारदऱ्यातील टेकडीफोडीबाबत केवळ कामबंदी नोटीस देऊन आपले कर्तव्य पूर्ण झाल्याचे मानायचे काय ?
पावसकर साहेब ………. हा प्रश्न आता पुण्याच्या पर्यावरणापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. तो महापालिकेच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा, प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आणि शहराच्या नैसर्गिक संपत्तीच्या संरक्षणाचा बनला आहे.
१ नोव्हेंबरला नोटीस; त्यानंतर नेमके काय झाले?
कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ११३ मधील डोंगरउतारावरील खोदकामाचा प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिकेने १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संबंधितांना काम थांबवण्याची नोटीस तुमच्या विभागाने दिली.
या नोटिशीत पूर्वपरवानगी न घेता खोदकाम केल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
हा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे.
कारण महापालिकेच्या स्वतःच्या नोटिशीतच पूर्वपरवानगी नसल्याचा उल्लेख असेल, तर त्यानंतर झालेल्या नुकसानीचे मोजमाप, संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि कायदेशीर कार्यवाही करणे अपेक्षित होते.
मात्र, आजतागायत या प्रकरणात कोणाविरुद्ध, कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला, याचा अधिकृत तपशील उपलब्ध झालेला नाही.
काम थांबवणे ही सुरुवात आहे; झालेल्या नुकसानीवरील कारवाईचा तो पर्याय ठरू शकत नाही.
सात दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याच्या ग्वाहीचे काय?
५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सुतारदरा आणि तळजाई परिसरातील टेकडीफोडीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
या प्रकरणात संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची ग्वाही शहर अभियंत्यांनी दिल्याची माहिती स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली होती.
त्या आश्वासनाला आता सात दिवस पूर्ण झाले आहेत.
मात्र सुतारदरा प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रार दाखल झाली असल्यास तिची प्रत, तारीख, पोलीस ठाणे, संबंधित कायदेशीर कलमे आणि पुढील कार्यवाहीचा तपशील महापालिकेने सार्वजनिक केलेला नाही.
म्हणूनच शहर अभियंता कार्यालयाला थेट प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे : सात दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे सांगितले होते, तर त्या आश्वासनाचे पुढे काय झाले?
गुन्हा नोंदवला असेल तर त्याची माहिती जाहीर करावी. नोंदवला नसेल तर विलंबाचे कारण स्पष्ट करावे.
केबलसाठी रस्ता खोदला तर साडेपाच कोटी; टेकडीफोडीचे नुकसान किती?
पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाने बाणेर परिसरातील एका बांधकाम प्रकल्पाला विद्युत केबलसाठी विनापरवाना रस्तेखोदाई केल्याबद्दल ५ कोटी ४८ लाख ६४ हजार रुपयांची दंडात्मक रक्कम आकारली आहे.
या कारवाईत १,५०० मीटर रस्तेखोदाईचे मोजमाप करून प्रतिमीटर दरानुसार मूळ रक्कम निश्चित करण्यात आली आणि त्यावर तीनपट आकारणी करण्यात आली.
यावरून महापालिका विनापरवाना खोदकामाचे मोजमाप करून दंडात्मक रक्कम निश्चित करू शकते, हे स्पष्ट होते.
रस्तेखोदाई आणि टेकडीफोड यांना समान दंडदर लागू होतो, असे नाही. दोन्ही प्रकारांसाठी वेगवेगळे कायदे आणि निकष लागू होऊ शकतात.
मात्र सुतारदऱ्यात किती क्षेत्राची खोदाई झाली, किती घनमीटर माती व खडक हलवण्यात आले, नैसर्गिक डोंगरउतार किती बदलला आणि त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची किंमत किती, याचे अधिकृत मोजमाप प्रशासनाने केले आहे का?
रस्त्याच्या नुकसानीचा आर्थिक हिशेब होतो, मग टेकडीच्या नुकसानीचा हिशेब कोण करणार?
३७ एकरांचा भूखंड आणि १,२०० कोटींच्या मूल्याची चर्चा
सुतारदऱ्यातील संबंधित भूखंड सुमारे ३७ एकरांचा असल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्याचे बाजारमूल्य सुमारे १,२०० कोटी रुपये असल्याचाही दावा केला जात आहे.
या क्षेत्रफळाची आणि मूल्याची महसूल अभिलेख व अधिकृत मूल्यांकनाद्वारे पुष्टी होणे आवश्यक आहे.
तथापि, इतक्या मोठ्या भूखंडावर भविष्यात कोणत्या प्रकारचा विकास प्रस्तावित आहे, त्यासाठी कोणत्या परवानग्या मिळाल्या आहेत आणि संबंधित जागा विकास आराखड्यात कोणत्या क्षेत्रात मोडते, याची माहिती सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.
विशेषतः डोंगरमाथा, डोंगरउतार आणि जैवविविधता पार्कसंबंधीचे आरक्षण लागू असल्यास त्याची अंमलबजावणी कशी करण्यात आली, याचाही खुलासा व्हायला हवा.
आज टेकडीचा नैसर्गिक उतार बदलला जात असेल, तर उद्या त्या जागेवर उभारल्या जाणाऱ्या बांधकामांबाबतचा निर्णय कोणत्या आधारावर होणार?
पोलीस बंदोबस्त नेमका कशासाठी होता?
सुतारदऱ्यातील जमिनीच्या ताब्यासंबंधी वादाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता .
या बंदोबस्ताचा उद्देश जमिनीचा ताबा घेताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, हा होता का?
असे असेल तर त्या बंदोबस्ताची मागणी कोणी केली? किती पोलीस कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले? बंदोबस्त कोणत्या तारखांना आणि किती कालावधीसाठी होता?
त्या जागेवर जेसीबीसारखी यंत्रसामग्री नेण्यात आली होती का? खोदकाम होत असल्यास त्यासाठी आवश्यक परवानग्या आहेत की नाहीत, याची माहिती संबंधित यंत्रणांनी घेतली होती का?
जमिनीच्या ताब्याचा प्रश्न आणि नैसर्गिक टेकडीवर खोदकाम करण्याचा अधिकार हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत.
पोलीस बंदोबस्त मिळणे म्हणजे खोदकामासाठी महापालिका किंवा नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळणे नव्हे.
त्यामुळे बंदोबस्ताचा आदेश, त्याचा उद्देश आणि त्यावेळचा घटनाक्रम अधिकृत कागदपत्रांद्वारे स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे.
शहर अभियंता कार्यालयाला पूर्वकल्पना होती का?
सुतारदरा परिसरातील संभाव्य खोदकामाबाबत महापालिकेतील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पूर्वकल्पना होती, अशी माहिती मिळत आहे.त्याची चौकशी तर व्हायला हवीच . कारण संबधितांचे आपले पूर्वीपासून संबध होते अशीही चर्चा होते आहे.
पण आपल्याकडे लोकांनी टेकडी फोडी बाबत कारवाई करा असा आग्रह धरल्यावर… प्रशासनानेच केलेला कार्यालयीन पत्रव्यवहार, बैठकींच्या नोंदी, तक्रारी आणि स्थळपाहणी अहवाल यांच्या आधारे वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी.
टेकडीवरील खोदकाम सुरू होण्यापूर्वी कोणत्या अधिकाऱ्याला या हालचालींची माहिती मिळाली होती का?
मिळाली असल्यास ती संबंधित विभागाकडे पाठवण्यात आली का?
खोदकाम सुरू असताना क्षेत्रीय कार्यालय, बांधकाम विभाग आणि शहर अभियंता कार्यालय यांच्यात कोणता पत्रव्यवहार झाला?
पहिली अधिकृत तक्रार कोणत्या दिवशी नोंदवली गेली आणि प्रत्यक्ष कारवाई किती दिवसांनी झाली?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय प्रशासनाने आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली का, हे ठरवता येणार नाही.
तक्रारींची माहिती संबंधितांपर्यंत कशी पोहोचते?
टेकडीफोडीविरोधात अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारींची माहिती संबंधित जमीनधारक किंवा विकासकांपर्यंत पोहोचल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कारवाई करा असे म्हणणाऱ्या बड्या व्यक्तीस संबंधित टेकडी फोड प्रकरणातील व्यक्तीकडून दूरध्वनी आल्याची माहिती आयुक्तांना दिली गेलेई आहे . आयुक्तांकडे हे कृत्य क्रिमिनल असल्याचे निदर्शनास आणून दिलेले आहे .
तक्रारदाराने केवळ संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी केली असेल, तर त्याची ओळख किंवा तक्रारीचा तपशील इतरांना सांगण्यात आला होता का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
अधिकाऱ्यांनी कोणत्या परिस्थितीत, कोणाला आणि किती माहिती दिली, याची चौकशी झाली पाहिजे.
सहा महिन्यांच्या उपग्रह प्रतिमा गायब काय ?
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून शहरातील जमिनी आणि विकासकामांच्या निरीक्षणासाठी दर सहा महिन्यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार उपग्रह प्रतिमा वापरल्या जात असल्याची माहिती पुढे येत आहे.
या प्रतिमा सहा महिन्यांच्या अंतराने घेतल्या जातात का, त्यांची नोंद कोणत्या विभागाकडे असते आणि सुतारदरा परिसराच्या मागील काही वर्षांतील प्रतिमा उपलब्ध आहेत का, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे.
काही प्रतिमा उपलब्ध नसल्याची किंवा नोंदीतून गायब झाल्याची चर्चा असली, तरी अशा आरोपांना अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.
मात्र खोदकामापूर्वी आणि खोदकामानंतरच्या उपग्रह प्रतिमांची तुलना केल्यास जमिनीच्या स्वरूपातील बदलांचा स्वतंत्र अभ्यास करता येऊ शकतो.
महापालिकेने या प्रतिमा जतन केल्या असतील, तर त्या तपासासाठी वापरण्यात आल्या आहेत का?
किती झाडे गेली, किती माती हलवली?
टेकडीफोडीचा प्रश्न केवळ जमिनीच्या आकाराचा नाही. तो भूजल, मातीची धूप, नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्र, वनस्पती आणि जैवविविधतेशी जोडलेला आहे.
सुतारदऱ्यातील खोदकामापूर्वी किती झाडे होती, किती झाडे काढण्यात आली, कोणत्या झाडांसाठी परवानगी घेण्यात आली आणि प्रत्यक्ष किती झाडे बाधित झाली, याची नोंद उपलब्ध आहे का?
तसेच खोदकामातून निघालेली माती आणि खडक कोठे नेण्यात आले? त्यासाठी वाहतूक परवाने किंवा महसूल विभागाच्या परवानग्या आवश्यक होत्या का?
या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी महसूल विभाग, वृक्ष प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग आणि बांधकाम विभाग यांचा संयुक्त पंचनामा आवश्यक ठरू शकतो.
कायदा केवळ नोटीस देण्यापुरता नाही
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत विनापरवाना विकासकामांवर कारवाई करण्याच्या तरतुदी आहेत.
कलम ५२ अनधिकृत विकासासंबंधी दंडात्मक तरतुदींशी संबंधित आहे. कलम ५३ अंतर्गत विशिष्ट परिस्थितीत अनधिकृत विकास हटवणे आणि जमीन पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी कार्यवाही करता येते. तर कलम ५४ अंतर्गत सुरू असलेले अनधिकृत विकासकाम थांबवण्यासाठी नोटीस देता येते.
सुतारदरा प्रकरणात कोणती कलमे लागू होतात, याचा निर्णय संबंधित जागेची कायदेशीर स्थिती, परवानग्या आणि प्रत्यक्ष कामाचे स्वरूप तपासून घ्यावा लागेल.
पण कामबंदी नोटीस दिल्यानंतरही आणखी काही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत का, हे तपासणे आणि त्याबाबत निर्णय घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
रस्त्यावरचा खड्डाही कधी तुम्हाला दिसला नाही,म्हणून टेकडीवरील जेसीबी देखील दिसत नाही काय ?
एखाद्या मंडळाला रस्त्यावर मंडप उभारण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदल्यास मोजमाप करून दंड आकारला जातो. सामान्य नागरिकाने सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता केल्यास दंडवसुली केली जाते.
मग मोठ्या यंत्रसामग्रीने नैसर्गिक टेकडीच्या उतारावर खोदकाम होत असताना प्रशासनाची प्रतिबंधात्मक यंत्रणा किती प्रभावी होती?
रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी खर्च निश्चित करणारी यंत्रणा टेकडीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी काय करणार?
सुतारदरा प्रकरणात खोदकाम थांबले असेल, तर त्यापूर्वी झालेले नुकसान कोण भरून देणार?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, गुन्हे दाखल करण्याची सार्वजनिक ग्वाही दिल्यानंतर त्याचे कायदेशीर परिणाम आजपर्यंत का दिसले नाहीत?
जागे व्हा, जागे राहा; टेकड्या वाचवण्याची हीच वेळ
पुण्याच्या टेकड्या म्हणजे शहराच्या नैसर्गिक पर्यावरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत.
एका टेकडीच्या खोदकामाकडे दुर्लक्ष झाले, तर अशा प्रकारांना आळा घालणे अधिक कठीण होऊ शकते.
त्यामुळे सुतारदऱ्यातील प्रश्न केवळ एका भूखंडाचा किंवा एका विकासकामाचा नाही. तो पुणे शहराच्या भविष्यातील पर्यावरणीय सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे.
महापालिकेने संबंधित जमिनीचा अधिकृत सर्वेक्षण अहवाल, खोदकामाचे मोजमाप, परवानग्यांची स्थिती, पर्यावरणीय नुकसानीचे मूल्यांकन, पोलीस पत्रव्यवहार आणि आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा तपशील सार्वजनिक करावा.
रस्त्यावर थुंकणारा नागरिक पकडला जातो; विनापरवाना रस्तेखोदाई करणाऱ्यांवर कोट्यवधींचा दंड आकारला जातो. मग पुण्याच्या टेकड्यांचे नुकसान करणाऱ्यांबाबत कायद्याची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार?
जागे व्हा, जागे राहा! एकेक करून नष्ट होत असलेल्या पुण्याच्या टेकड्यांचे संरक्षण ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर प्रत्येक पुणेकरांचीही जबाबदारी आहे.
माय मराठी विशेष वृत्त
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
