महापालिका आयुक्त आणि शहर अभियंत्यांची प्रत्यक्ष भेट; सुतारदरा,बिबवेवाडी, गंगाधाम परिसर ,बाणेर, तळजाई, कात्रजमधील टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका
पुणे, दि. २ नोव्हेंबर २०२६ :
पुणे शहरातील विविध टेकड्यांवर सुरू असलेल्या खोदकाम आणि टेकडीफोडीच्या प्रकारांविरोधात माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शहरातील टेकड्यांचे नुकसान तातडीने रोखावे, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा त्यांनी पुणे महापालिका प्रशासनाला दिला.
चव्हाण यांनी सोमवारी पुणे महापालिकेत आयुक्त आणि शहर अभियंता यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन टेकड्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केला. सुतारदरा, तळजाई, कात्रज, गंगाधाम आणि बाणेर परिसरातील टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घ्यावी
पुणे शहराच्या पर्यावरणीय समतोलात टेकड्यांचे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. शहरातील जैवविविधता, पावसाच्या पाण्याचे जमिनीत मुरणे, नैसर्गिक जलप्रवाह आणि तापमान नियंत्रणासाठी टेकड्या महत्त्वाच्या आहेत.
मात्र शहराच्या विविध भागांत टेकड्यांवरील खोदकाम, उतारावरील बदल आणि विकासकामांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने केवळ तक्रारींची दखल न घेता प्रत्यक्ष पाहणी, परवानग्यांची पडताळणी आणि आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी अपेक्षा चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
सुतारदऱ्यातील खोदकामाचा प्रश्नही ऐरणीवर
कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरात सर्व्हे क्रमांक ११३/१ आणि ११३/२ या भूखंडावर जेसीबीसारख्या यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने काम होत असल्याचे चित्रण समोर आले आहे.
या प्रकरणी ‘माय मराठी’ने १ नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून संबंधित भूखंडाभोवती पत्र्याचे कुंपण, प्रवेशबंदीच्या पाट्या, तीव्र उतार आणि यंत्रसामग्रीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
त्यानंतर महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कामाच्या परवानग्या, भूखंडाचे विकास आराखड्यातील वर्गीकरण आणि संयुक्त स्थळपाहणीसाठी लेखी मागणी करण्यात आली.
या प्रकरणात संबंधित काम थांबविल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून दूरध्वनीवरून देण्यात आली आहे. मात्र कामबंदीचा लेखी आदेश, कारवाईचे कारण आणि प्रत्यक्ष पाहणीचा अहवाल अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.
सुतारदऱ्यातील कामाचे नेमके स्वरूप आणि त्यासाठी दिलेल्या परवानग्या प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
दर सहा महिन्यांनी उपग्रहचित्रे का घेत नाही? शासन निर्देशांची अंमलबजावणी का नाही? वंदना चव्हाण यांचा सवाल
पुणे शहरातील टेकड्यांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने दर सहा महिन्यांनी उपग्रहचित्रे घेऊन भूभागातील बदलांची नोंद ठेवण्याचे आणि त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेले असताना पुणे महापालिका त्याची अंमलबजावणी का करत नाही, असा थेट सवाल माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त आणि शहर अभियंत्यांना केला.
टेकड्यांवरील खोदकाम, वृक्षतोड आणि नैसर्गिक उतारातील बदल वेळेत निदर्शनास यावेत, यासाठी उपग्रहचित्रांची नियमित तुलना होणे आवश्यक आहे. शासनाचे निर्देश असताना महापालिका सहा महिन्यांनी उपग्रहचित्रे का घेत नाही, घेतलेली छायाचित्रे जतन करून त्याआधारे कारवाई का करत नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली.
सुतारदरा, तळजाई, कात्रज, गंगाधाम आणि बाणेरसह पुण्यातील विविध टेकड्यांच्या संरक्षणाबाबत प्रशासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली.
टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या शासकीय यंत्रणेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
कात्रज, गंगाधाम आणि बाणेर तळजाई टेकड्यांकडेही लक्ष
सुतारदऱ्याबरोबरच तळजाई, कात्रज, गंगाधाम आणि बाणेर परिसरातील टेकड्यांच्या संरक्षणाचा मुद्दाही चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
या भागांतील टेकड्यांवर कोणत्या प्रकारच्या विकासकामांना परवानगी आहे, प्रत्यक्ष कामे मंजूर अटींनुसार सुरू आहेत का आणि नैसर्गिक उताराच्या संरक्षणासाठी महापालिका कोणती उपाययोजना करत आहे, या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यायला हवीत.
टेकड्यांचे संरक्षण हा केवळ एका परिसरापुरता मर्यादित विषय नसून पुणे शहराच्या भविष्यातील पर्यावरणीय सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्न असल्याचे या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
‘आंदोलनास भाग पाडू नका’
पुण्यातील टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी महापालिकेने तातडीने प्रभावी पावले उचलावीत, अशी मागणी करताना वंदना चव्हाण यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला.
प्रशासनाने टेकडीफोडीच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक आणि कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
महापालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष
माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी थेट आयुक्त आणि शहर अभियंत्यांची भेट घेतल्याने पुण्यातील टेकड्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
आता संबंधित भागांतील कामांच्या परवानग्या, प्रत्यक्ष स्थळपाहणीचे अहवाल आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास करण्यात येणारी कारवाई याबाबत महापालिका कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
पुण्याच्या टेकड्यांचे संरक्षण करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आता कोणती ठोस पावले उचलणार, हा मुख्य प्रश्न आहे.
विशेष नोंदी : ५ जुलै २००५: महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने पुण्यासह काही महापालिकांना सहा महिन्यांनी उपग्रह नकाशे घेण्यासंबंधी निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे.
मे २०१६: राज्य शासनाच्या एका शासन निर्णयानुसार नियुक्त अधिकाऱ्यांनी दर सहा महिन्यांनी उपग्रहचित्रे अद्ययावत करण्याची तरतूद असल्याची माहिती राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली होती.
२०१७: पुणे महापालिकेने बेकायदेशीर बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपग्रहचित्रे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे आणि ती सहा महिन्यांनी अद्ययावत करण्याचे नियोजन असल्याचे जाहीर केले होते .
