पुणे-गंगाधामची टेकडी, तळजाई टेकडी वरील महापालिकेने दिलेले टेकडी नाशक बांधकाम परवाने वादाच्या भोवऱ्यात दिसत असताना आता कोथरूडच्या वेताळ टेकडी ARAI लगत असलेला सर्वे नंबर ११३ / १ आणि ११३/२ येथील ३७ एकराचा डोंगर उतार नाहीसा झाल्याची मोठी बाब चर्चिली जाते आहे. सुतारदरा परिसरातील हा भाग आहे.आणि हा प्रभाग भाजपा नगरसेवकांचा परिसर आहे. कोथरूड मध्येच पुण्याचे २ खासदार आहेत.एक वरिष्ठ नेत्या मेधा कुलकर्णी आणि दुसरे मुरलीधर मोहोळ जे केंद्रीय राज्यमंत्रीही आहेत.एवढ्या मोठ्या राजकीय हस्ती ज्या भागात वसतात तेथील हि घटना मोठ्या चर्चेचा भाग नाही झाली तर नवलच. कारण या सुमारे ३७ एकर जागेचा ताबा घेताना काही लोकांकडून आमचाही मालकी हक्क असल्याचे सांगत विरोध होतो आहे असे सांगून चक्क सुमारे शे दोनशे पोलिसांच्या बंदोबस्तात काही जेसीबी लावून हा डोंगर उतार नाहीसा करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. अर्थात येथील वातावरण अशा पद्धतीचे आहे कि आजूबाजूंच्या लोकांत आता दहशत आहे.कोणी बोलायला पुढे येत नाही. भाजपचे पदाधिकारी तर सांगतात हे सपाटीकरण करताना मी तिथे होतो पण तिथे जेसीबी च्या चालू कामामुळे पाणी पुरवठ्याची लाईन तुटली होती आणि त्यामुळे काही हजार लोकांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता.त्यामुळे मी तिथे गेलो होतो. पण माझा तेथील विरोध करणारासोबत अथवा जागेचा ताबा घेऊन त्यावर जेसीबी फिरवण्याचे काम करणारा सोबत काहीही संबध नाही.मी फक्त त्यांच्यामुळे तुटलेली पाणीपुरवठा लाईन सुरळीत करण्यासाठी तिथे होतो. दरम्यान पोलिसांनी त्या दिवशी जागेचा ताबा घेणाऱ्या तथाकथित चोरडिया आणि मुलानी या नावाच्या बड्या नामांकित हस्तींच्या कंपनीच्या म्हणजे विकसकांना जागेचा ताबा घेण्यास अडचण येऊ नये म्हणून बंदोबस्त पुरवला असे सांगितले जाते. टेकडी..डोंगर उतार याबाबत जे काही पहायचे ते काही त्यांनी पाहिले कि नाही हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. प्रश्न जमीन कोणाची आहे याबाबत नाही; पुण्याच्या टेकड्या वाचवण्याची जबाबदारी महापालिका कशी पार पाडत आहे, याबाबत मुद्दा मांडला जातो आहे.आणि पोलिसांनी देखील आपण नेमके कशाला संरक्षण देतो आहे, कि आपला वापर वेगळ्याच कारणास्तव होतो आहे हे तपासून घ्यायला हवे .हाही मुद्दा चर्चिला जातो आहे
एकूणच पुण्यातील टेकड्या,डोंगर माथा उतार याबाबत येथील नागरिकांनी कायम दुर्लक्ष केलेलं आहे. ज्याचा फायदा काही अधिकारी, बिल्डर लॉबीतील काही बिल्डर यांनी संगनमताने घेत पुण्यातील टेकड्या नाहीसे करण्याची मोहीम हाथी घेतल्याचा आरोप हि होतो आहे.
पुण्यातील टेकड्यांचे सर्वेक्षण झालेले नाही, ते करण्यात आलेले नाही,आणि जे झालेय ते बोगस झालेय, कागदावर नाले गायब झाल्याच्या कहाण्या आपण ऐकल्या असतील पण आता टेकड्याही गायब झाल्याचे दिसून येत आहे.आणि अशा कागदांच्या आधारे, टेकड्यांचा सत्यानाश करण्याचा उद्योग पुण्यात वर्षानुवर्षे सुरु आहे. हे मुख्य कारण पुण्याचे वैभव नाहीसे करण्यासाठी आणि समस्या वाढविण्यासाठी असल्याचे मानले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर TDR ची मुक्त उधळण, अरुंद रस्त्यांवर उभारल्या जात असलेल्या उंच उंच इमारती यामुळे महपालिकेने दिलेल्या बांधकाम परवानग्या आता संशयाच्या भोवऱ्यात येऊ लागल्या आहेत.
सामान्य पण जाणकार माणूस घर घेताना, त्यासाठी लोन देताना राष्ट्रीयकृत बँका काय पाहतात ? महापालिकेच्या हद्दीत आणि महापालिकेची परवानगी आहे काय ? पण आता अशा कित्येक परवानग्या याच नियमबाह्य पद्धतीने दिल्या गेल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत.किती फुट रुंदीच्या रस्त्यांलगत किती उंच इमारत बांधण्यास परवानगी दिली जाते याबाबत काही नियम कायदे जरूर आहेत पण हे सारे धाब्यावर बसवून असंख्य ठिकाणी पळवाटा काढून उंच उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. टेकड्या तर ७० टक्के उध्वस्त झाल्यात. टेकडीचा उतार चक्क नाहीसा करून ती सपाट जागा दाखवून तिथे बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. पण तो अत्यंत हलक्यात घेऊन काही मंडळी अब्जावधीची माया गोळा करून परदेशी संसारे थाटण्याच्या स्वप्नात रंगलेली असतात असेही आता चर्चेतून बोलले जाऊ लागले आहे.
पुण्याचे वैभव,पर्यावरण नाहीसे करून दुर्धर समस्यांनी ग्रस्त पुणे करण्यात कोणाचा हात असेल तर तो परप्रांतीय लोकांचा आणि त्यांना साथ देणाऱ्या काही स्थानिक लोभी लोकांचा.. पण आता पाणी गळयापर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागणार नाही. वाहतुकीवर पातळ लोक हवाई उड्डाणे असे उपाय शोधून ते राबवण्याचा प्रयत्न हि होत आहे पण हे यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे कोणी म्हटले तर तेही फारसे वावगे ठरणारे नाही .यामुळे वाहतूक समस्या सुटेल काय ? सुटली तरी, पाण्याचे काय ? शुध्द हवे चे काय ? मोकळ्या पटांगणांचे काय? आपले शहर आपणच जपले पाहिजे, त्याच्या मर्यादा या आपणच जतन केल्या पाहिजेत .हे विसरलेले शहर म्हणून आता पुण्याचा नामोल्लेख होऊ लागला तर त्यातही कोणाला नवल वाटणार नाही.
शहर अभियंता पदावर शिवाजीराव पवार असे पर्यंत टेकड्यांचे, अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण होत. पवार यांचे सहायक म्हणजे उप अभियंता असलेल्या माधव हरीहरांनी जाणीव पूर्वक ते सर्वेक्षण केलेले. एवढेच नव्हेतर अनधिकृत बांधकामांच्या सर्वेक्षण करून त्यांची पूर्ण यादी अद्यावत ते करत. तत्कालीन नगरसेवक रमेश बोडके यांनी तर सराईत जकातचोरांची म्हणजे ५ पेक्षा जास्तवेळा जकात चुकवताना पकडल्या गेलेल्यांची यादीही त्याकाळात प्रशासनाकडून करवून ती जाहीर करवून घेतली होती अनधिकृत बांधकामांच्या सर्वेक्षण यादीत अगदी पुण्यातील १ नंबर नेत्यांच्या PCH हॉटेल चेही नाव असत,आणि त्यावर वारंवार कारवाई देखील होत असत..आता जमाना बदलला आहे. आता बांधकाम विभागातील बडे अधिकारी तक्रार येताच संबधित नियमबाह्य काम करणारांना थेट तक्रारदारांची नावे सांगून इमान राखीत आहेत. पूर्वी महापालिका स्वतः सर्वेक्षण करून अनधिकृत कामे शोधत असे. आज उपग्रह छायाचित्रे, जीआयएस आणि आधुनिक तंत्रज्ञान असतानाही टेकड्यांवरील मोठे बदल शोधण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारींची वाट का पाहावी लागते?असा प्रश्न उपस्थी होतो आहे .
