अवघ्या २० गुंठ्यांच्या एका प्रकल्पात १० झाडांच्या तोडीला मंजुरी; ४ पवित्र औदुंबरांचाही समावेश! कागदावर १८ झाडे, प्रत्यक्षात अधिक असल्याचा दावा; ४१८ नवीन रोपे लावून ८० वर्षांची सावली परत मिळणार का? संपूर्ण लोकमान्यनगरच्या पुनर्विकासाचे काय?
‘एवढी मोठ्ठाली झाडे या अवस्थेत नेऊन तोडत आहात, जीव तुटतो!’ — वंदना चव्हाण; प्रवेशद्वाराची रचना बदलून जुनी झाडे वाचवण्याची सूचना
पुणे, दि. १५ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त
: शरद लोणकर (वरिष्ठ पत्रकार)
पुण्यातील लोकमान्यनगरच्या रस्त्यावर आजही मोठमोठ्या झाडांच्या फांद्या एकमेकांना भिडलेल्या दिसतात. उन्हाच्या झळा रोखणारे हिरवे छत, रस्त्यांवर पडणारी दाट सावली, पक्ष्यांची किलबिल आणि जुन्या वसाहतीचे शांत, हिरवे रूप अजूनही या परिसराची ओळख आहे.
मात्र पुनर्विकासाच्या वेगाने बदलणाऱ्या लोकमान्यनगरमध्ये हे चित्र आणखी किती दिवस पाहायला मिळणार?
ज्या झाडांना मोठे होण्यासाठी पन्नास, साठ, पंचाहत्तर आणि ऐंशी वर्षे लागली, त्यांच्यावर आता विकासाच्या नावाखाली कुऱ्हाड चालवण्याची तयारी सुरू आहे. जुन्या इमारतींच्या जागी आधुनिक इमारती उभ्या राहतील. रहिवाशांना नवीन घरे मिळतील. विकासकांचे प्रकल्प पूर्ण होतील. पण या सर्व प्रक्रियेत हरवणारी जुनी वृक्षसंपदा आणि तिच्यामुळे मिळणारी स्वच्छ हवा, सावली आणि पर्यावरणीय समतोल पुन्हा निर्माण करता येईल का?
लोकमान्यनगरमधील अवघ्या २० गुंठ्यांच्या एका पुनर्विकास प्रकल्पातून हा गंभीर प्रश्न समोर आला आहे.
विशेष म्हणजे, संपूर्ण लोकमान्यनगरमध्ये अशा स्वरूपाचे अनेक पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. पूर्वीच्या तीन मजली निवासी इमारतींच्या जागी आता सुमारे पंधरा मजल्यांच्या उंच इमारती उभारल्या जात आहेत.
म्हणजेच प्रश्न केवळ एका भूखंडावरील वृक्षतोडीचा नाही. तो संपूर्ण लोकमान्यनगरच्या बदलत्या पर्यावरणाचा आणि पुण्याच्या भविष्यातील नागरी जीवनाचा आहे.
माय मराठीने १३ नोव्हेंबर रोजी लोकमान्यनगरमधील जुन्या वृक्षसंपदेच्या होत असलेल्या हानीवर विशेष वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
त्यानंतर शनिवार, १४ नोव्हेंबर रोजी पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित बांधकामस्थळी भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली.
या पाहणीवेळी पर्यावरणवादी माजी खासदार वंदना चव्हाण, माय मराठीचे संपादक शरद लोणकर, महापालिकेचे अधिकारी आणि विकासकाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जुन्या झाडांची झालेली अवस्था, त्यांच्या आसपास झालेले खोदकाम आणि विकासाच्या नावाखाली वृक्षसंपदेवर होणारे संभाव्य परिणाम याबाबत यावेळी गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
दरम्यान, महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने या प्रकल्पासाठी दिलेल्या वृक्षतोडीच्या आदेशातील तपशीलही समोर आला आहे.
महापालिकेच्या कागदावर १८ झाडे; १० पूर्ण तोडण्यास मंजुरी!
पुणे महापालिकेच्या विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयातील वृक्ष प्राधिकरण विभागाच्या आदेशानुसार लोकमान्यनगरमधील संबंधित भूखंडावर एकूण १८ झाडांची नोंद करण्यात आली आहे.
त्यापैकी १० झाडे पूर्णपणे तोडण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, ३ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे निर्देश आहेत. उर्वरित ५ झाडे बांधकामास अडथळा ठरत नसल्याने कायम ठेवण्याचे आदेशात नमूद आहे.
पूर्णपणे तोडण्यास मंजुरी मिळालेल्या झाडांमध्ये दोन मोठ्या रेन ट्री वृक्षांचा समावेश आहे. त्यांचे वय अनुक्रमे ७५ आणि ८० वर्षे नोंदवण्यात आले आहे.
याशिवाय चार औदुंबर, एक फणस, एक पारिजात, एक सुबाभूळ आणि एक नारळाचे झाडही तोडण्याच्या यादीत आहे.
कडुलिंब, अशोक आणि रामफळ या तीन झाडांचे पुनर्रोपण प्रस्तावित आहे.
यातील सर्वाधिक अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे ७५ ते ८० वर्षे जुने मोठे वृक्ष कायमचे हटवण्यास मंजुरी मिळालेली आहे.
एखादे झाड ऐंशी वर्षे जगते म्हणजे त्याने किती उन्हाळे, किती पावसाळे आणि किती पिढ्या पाहिलेल्या असतात?
ज्या झाडांनी शहराच्या बदलत्या इतिहासाचे साक्षीदार म्हणून आपले अस्तित्व टिकवले, त्यांना एका बांधकाम आराखड्यासाठी हटवणे खरोखर अपरिहार्य आहे का?
हा प्रश्न आता विकासकांबरोबरच महापालिका प्रशासनालाही विचारला पाहिजे.
दत्तभक्तांसाठी पवित्र असलेल्या चार औदुंबरांवरही कुऱ्हाड?
या वृक्षतोडीच्या आदेशात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे.
पूर्णपणे तोडण्यास मंजुरी देण्यात आलेल्या दहा झाडांमध्ये चार औदुंबर वृक्षांचा समावेश आहे. या झाडांचे वय अंदाजे २५ ते ३५ वर्षे नोंदवण्यात आले आहे.
हिंदू धार्मिक परंपरेत औदुंबराचे झाड अत्यंत पवित्र मानले जाते. भगवान श्री दत्तात्रेयांशी त्याचा संबंध जोडला जातो. अनेक भाविक औदुंबराची पूजा करतात.
त्यामुळे या वृक्षांचे महत्त्व केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित नाही. धार्मिक श्रद्धा आणि सांस्कृतिक भावनांशीही ते जोडलेले आहे.
मग पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करताना अशा वृक्षांना जागेवरच सुरक्षित ठेवण्याचे पर्याय तपासले गेले होते का?
विकासकाच्या सोयीसाठी झाडे हटवण्यापेक्षा जुन्या झाडांना सामावून घेणारा आराखडा तयार करणे अधिक योग्य ठरणार नाही का?
‘एवढी मोठ्ठाली झाडे या अवस्थेत नेऊन तोडत आहात, जीव तुटतो!’
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह झालेल्या पाहणीत माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी मोठ्या वृक्षांची अवस्था पाहून तीव्र वेदना व्यक्त केल्या.
‘एवढी मोठ्ठाली झाडे या अवस्थेत नेऊन तोडत आहात, जीव तुटतो,’ अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
मोठ्या झाडांच्या फांद्या कापलेल्या, आसपास खोदकाम झालेले आणि वृक्षांचे मूळ स्वरूप बदललेले पाहून त्यांनी विकासकाच्या प्रतिनिधींना जुन्या वृक्षांचे संरक्षण करण्याच्या सूचना केल्या.
‘जुन्या वृक्षांना हात न लावता काय विकास करायचा तो करा,’ अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
पुनर्विकासाला विरोध करण्याऐवजी जुन्या वृक्षांना वाचवून पुनर्विकास कसा करता येईल, याचा विचार झाला पाहिजे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
त्यांच्या या भूमिकेतून एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.
विकासकासाठी इमारतीचा आराखडा बदलणे शक्य असेल, तर जुन्या झाडाला वाचवण्यासाठी तो का बदलला जाऊ नये?
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या स्मृती जपणाऱ्या वृक्षावरही घाव?
घटनास्थळी झालेल्या पाहणीदरम्यान माय मराठीचे संपादक शरद लोणकर यांनी एका जुन्या वृक्षाच्या ऐतिहासिक महत्त्वाकडे लक्ष वेधले.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी सुमारे ७५ वर्षांपूर्वी हे झाड लावण्यात आले होते, असा दावा त्यांनी यावेळी केला.
अशा ऐतिहासिक स्मृतींशी संबंधित वृक्षाचा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारासाठी बळी का द्यायचा, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
या संदर्भात वंदना चव्हाण यांनी एक महत्त्वाचा पर्याय सुचवला.
प्रवेशद्वारामधून आत येणाऱ्या वाहनांसाठी स्वतंत्र ‘इन’ आणि बाहेर जाणाऱ्या वाहनांसाठी स्वतंत्र ‘आऊट’ असा मार्ग तयार करून त्याच्या मध्यभागी जुने झाड कायम ठेवता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली.
अर्थात, या पर्यायाची तांत्रिक व्यवहार्यता संबंधित अभियंत्यांनी तपासणे आवश्यक आहे.
मात्र झाड वाचवण्यासाठी पर्यायी आराखडा तयार करणे शक्य असेल, तर त्या पर्यायाचा विचार न करता अनेक दशकांचे झाड हटवण्याची घाई कशासाठी?
इमारतीचे प्रवेशद्वार बदलता येईल. वाहनांचा मार्ग बदलता येईल. पण पंचाहत्तर वर्षांचे झाड तोडल्यावर त्याच जागी दुसरे पंचाहत्तर वर्षांचे झाड कुठून आणणार?
महापालिकेच्या नोंदीत १८ झाडे; प्रत्यक्षात अधिक असल्याचा दावा!
या प्रकरणात महापालिकेच्या वृक्षगणनेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
वृक्ष प्राधिकरणाच्या आदेशात संबंधित भूखंडावरील १८ झाडांची नोंद करण्यात आली आहे.
मात्र माय मराठीचे संपादक शरद लोणकर यांनी प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे या प्रकल्पाच्या परिसरात १८ पेक्षा अधिक झाडे होती, असा दावा केला आहे.
या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी आवश्यक आहे.
महापालिकेने प्रकल्पक्षेत्राची मूळ वृक्षगणना कधी केली?
प्रत्येक झाडाचे स्थान, प्रजाती, वय आणि छायाचित्रांची नोंद आहे का?
सर्व झाडांचा समावेश त्या गणनेत करण्यात आला होता का?
वृक्षगणना होण्यापूर्वी काही झाडे हटवण्यात आली होती का?
प्रकल्पक्षेत्रातील मूळ वृक्षसंपदा किती होती आणि आता प्रत्यक्ष किती झाडे शिल्लक आहेत?
महापालिकेने मूळ वृक्षगणनेचे नकाशे आणि छायाचित्रे नागरिकांसमोर ठेवली, तर या प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील.
कारण एखादे झाड अधिकृत नोंदीतच नसेल, तर त्याच्या अस्तित्वाचा आणि संभाव्य नुकसानीचा हिशेब कोण देणार?
खोल खोदकाम आणि झाडांच्या मुळांवरील संभाव्य परिणाम
घटनास्थळाच्या छायाचित्रांमध्ये बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम झाल्याचे दिसते.
खोल खड्डा, उकरलेली माती, झाडांच्या मुळांसारखे दिसणारे लाकडी अवशेष आणि जवळच उभे असलेले मोठे वृक्ष हे दृश्य चिंताजनक आहे.
विशेषतः मोठ्या वृक्षांच्या मुळांच्या परिसरात खोदकाम झाल्यास त्यांच्या स्थैर्यावर आणि भविष्यातील आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
झाडाचे अस्तित्व केवळ त्याच्या फांद्यांवर अवलंबून नसते. जमिनीखाली पसरलेली मुळे त्या झाडाला पाणी, पोषकद्रव्ये आणि आधार देतात.
त्यामुळे या प्रकल्पातील जुन्या वृक्षांच्या मुळांना प्रत्यक्षात किती हानी झाली आहे, याची स्वतंत्र वृक्षतज्ज्ञांकडून तपासणी व्हायला हवी.
कारण आज झाड उभे दिसते म्हणून त्याचे आरोग्य उत्तम आहे, असे गृहीत धरता येत नाही.
४१८ नवीन झाडांची अट; पण ८० वर्षांच्या सावलीची भरपाई कधी?
महापालिकेच्या आदेशात पर्यायी वृक्षलागवडीसाठी ४१८ नवीन झाडे लावण्याची अट नमूद करण्यात आली आहे.
त्यांची सात वर्षे देखभाल करण्याची जबाबदारीही आदेशात निश्चित करण्यात आली आहे.
मात्र ही अट प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण होणार, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
४१८ नवीन झाडे नेमकी कुठे लावली जाणार?
सर्व झाडे लोकमान्यनगरमध्येच लावणार की शहराच्या इतर भागांत?
लागवड केलेल्या रोपांची प्रजाती, उंची आणि स्थान यांची नोंद कोण ठेवणार?
त्यांना नियमित पाणी दिले जाणार का?
रोपे जिवंत राहावीत यासाठी नेमकी कोणती देखभाल होणार?
सात वर्षांनंतर या ४१८ रोपांपैकी किती झाडे जगली, याचा स्वतंत्र अहवाल तयार होणार का?
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आज ७५ किंवा ८० वर्षांचे झाड तोडले तर त्याच्या जागी लावण्यात येणाऱ्या नवीन रोपाला तितकाच पर्णसंभार, सावली आणि पर्यावरणीय क्षमता निर्माण करण्यासाठी किती काळ लागेल?
मोठ्या झाडाची सावली आज मिळते.
त्याची पाने आज धूळ अडवण्यास मदत करतात.
त्याच्या फांद्यांवर आज पक्ष्यांना आश्रय मिळतो.
मात्र त्या झाडाच्या जागी उद्या एक छोटे रोप लावले, तर त्यातून हे सर्व लाभ लगेच मिळतील का?
नाही.
नवीन रोपांना मोठे होण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. काही वृक्षांना मोठा विस्तार प्राप्त करण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात.
त्यामुळे पर्यायी वृक्षलागवड ही आवश्यक असली तरी जुन्या वृक्षांचे संरक्षण करण्याला ती तत्काळ पर्याय ठरू शकत नाही.
४१८ झाडे लावण्याचे आश्वासन महत्त्वाचे आहे; पण ४१८ झाडे प्रत्यक्ष जगवणे ही खरी जबाबदारी आहे.
तीन झाडांचे पुनर्रोपण; यशस्वी झाले हे कधी ठरवणार?
महापालिकेच्या आदेशानुसार तीन झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे प्रस्तावित आहे.
मात्र झाड जमिनीतून काढून दुसऱ्या ठिकाणी लावणे आणि ते झाड नवीन ठिकाणी दीर्घकाळ निरोगी राहणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.
पुनर्रोपित झाडांची मुळे नव्या जमिनीत स्थिरावणे आवश्यक असते.
त्यांना पुरेसा पाणीपुरवठा, योग्य आधार आणि सातत्याने देखभाल लागते.
झाडाला नवीन पालवी फुटली म्हणजे पुनर्रोपण कायमस्वरूपी यशस्वी झाले, असेही लगेच म्हणता येणार नाही.
पुढील उन्हाळे आणि पावसाळे पार केल्यानंतरही झाडाची वाढ, स्थैर्य आणि आरोग्य तपासावे लागते.
मग या तीन झाडांच्या पुनर्रोपणाचे यश कोणत्या निकषांवर निश्चित केले जाणार?
त्यासाठी स्वतंत्र वृक्षतज्ज्ञांचा अहवाल घेणार का?
किती वर्षे त्यांची तपासणी केली जाणार?
पुनर्रोपणानंतर एखादे झाड मृत झाले, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार?
या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना मिळायला हवीत.
झाडे दुसरीकडे जगली, तरी लोकमान्यनगरची हरवलेली सावली परत येणार का?
पुनर्रोपणाच्या चर्चेत आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित राहतो.
लोकमान्यनगरमधील एखादे मोठे झाड दुसऱ्या परिसरात नेऊन लावले आणि ते तिथे यशस्वीपणे जगले, तरी लोकमान्यनगरमधील त्या झाडाची सावली परत येणार नाही.
त्याच्या फांद्यांवर राहणारे पक्षी, स्थानिक पर्यावरणाला मिळणारा थंडावा आणि त्या ठिकाणी मिळणारे नैसर्गिक लाभ यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो.
झाड दुसरीकडे जगले म्हणजे ज्या परिसरातून ते हटवले, त्या परिसराचे पर्यावरणीय नुकसान पूर्णपणे भरून निघाले असे होत नाही.
म्हणून महापालिकेने केवळ पुनर्रोपणाची संख्या न मोजता ज्या जागेवरून झाडे हटवली जात आहेत, त्या परिसराची पर्यावरणीय भरपाई कशी होणार याचाही विचार करायला हवा.
आज हिरव्या फांद्यांचे छत; उद्या काँक्रीटचे जंगल?
लोकमान्यनगरमधील १५ नोव्हेंबरच्या पहाटेची छायाचित्रे या संपूर्ण विषयाला अधिक बोलके रूप देतात.
जुन्या इमारती, त्यांच्या परिसरातील मोठे वृक्ष आणि रस्त्यावर पसरलेली हिरवी सावली आजही या भागाची ओळख आहे.
एका बाजूला पुनर्विकासाचे फलक लागलेले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक दशकांत वाढलेली झाडे रस्त्यावर जणू हिरवे छत तयार करत आहेत.
पण ही वृक्षराजी पुनर्विकासानंतरही अशीच शिल्लक राहील का?
की आज छायाचित्रांमध्ये दिसणारे हे हिरवे रस्ते काही वर्षांनी जुन्या पुण्याच्या आठवणी म्हणूनच उरतील?
फोटोत दिसणारी सर्व झाडे तोडली जाणार आहेत, असा निष्कर्ष काढण्याचे कारण नाही. मात्र विविध पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे परिसराच्या हिरवाईवर होणारा एकत्रित परिणाम तपासण्याची गरज निश्चितच आहे.
कारण झाडे एकेक करून नाहीशी झाली तरी कालांतराने संपूर्ण परिसराचे पर्यावरणीय स्वरूप बदलू शकते.
हा तर अवघ्या २० गुंठ्यांचा एक प्रकल्प; संपूर्ण लोकमान्यनगरचे काय?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे वृक्षतोडीचा वाद निर्माण झालेला हा केवळ सुमारे २० गुंठ्यांचा एक पुनर्विकास प्रकल्प आहे.
संपूर्ण लोकमान्यनगरमध्ये अशा स्वरूपाचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत.
पूर्वी तीन मजली निवासी इमारती असलेल्या या परिसरात आता सुमारे १५ मजल्यांच्या उंच इमारती उभारल्या जात आहेत.
प्रत्येक प्रकल्पाची स्वतंत्र बांधकाम परवानगी, स्वतंत्र वृक्षगणना आणि स्वतंत्र आराखडा असू शकतो.
पण या सर्व प्रकल्पांचा संपूर्ण लोकमान्यनगरच्या पर्यावरणावर होणारा एकत्रित परिणाम कोण तपासणार?
एका २० गुंठ्यांच्या प्रकल्पात महापालिकेच्या कागदावर १८ झाडे आहेत. त्यातील १० झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मग अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये मिळून किती जुनी झाडे आहेत?
आतापर्यंत किती झाडांच्या तोडीला मंजुरी देण्यात आली आहे?
किती झाडे प्रत्यक्ष हटवली गेली?
किती झाडे पुनर्रोपित करण्यात येणार आहेत?
आणि सर्व प्रकल्पांचा विचार केल्यानंतर लोकमान्यनगरची एकूण हिरवाई किती शिल्लक राहणार?
या सर्वांची एकत्रित माहिती पुणे महापालिकेकडे आहे का?
पूर्वी सुमारे ८०३ सदनिका असलेल्या लोकमान्यनगरमध्ये पुनर्विकासानंतर नेमक्या किती नवीन सदनिका उभारल्या जाणार आहेत?
वाढत्या लोकसंख्येचा पर्यावरणावर आणि नागरी सुविधांवर किती भार पडणार आहे?
प्रत्येक विकासक आपल्या भूखंडाचा विचार करेल. प्रत्येक सोसायटी आपल्या इमारतीचा विचार करेल.
मात्र संपूर्ण लोकमान्यनगरच्या पर्यावरणाची जबाबदारी कोण घेणार?
वीस गुंठ्यांच्या एका प्रकल्पात ७५ ते ८० वर्षांच्या झाडांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर अशा अनेक प्रकल्पांच्या पुनर्विकासानंतर लोकमान्यनगरची हिरवी ओळख कितपत टिकणार?
हा आता केवळ एका विकासकाला विचारण्याचा प्रश्न राहिलेला नाही.
तीन मजल्यांच्या जागी पंधरा मजले; रस्ते मात्र तेवढेच?
लोकमान्यनगरच्या पुनर्विकासात पर्यावरणाबरोबरच वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचाही मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पूर्वी तीन मजली निवासी इमारती असलेल्या या परिसरात आता उंच इमारती उभारल्या जात आहेत.
मात्र या वाढत्या बांधकामांच्या तुलनेत परिसरातील रस्त्यांची क्षमता किती वाढणार?
नवीन इमारतींमुळे सदनिकांची संख्या वाढली तर वाहनांची संख्याही वाढू शकते.
लोकमान्यनगरच्या रस्त्यांची रुंदी पूर्वीइतकीच राहणार असेल, तर वाढत्या वाहनांना जागा कशी मिळणार?
या परिसरात शाळा आहे, महाविद्यालय आहे आणि मैदानही आहे.
सकाळी विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांची मोठी वर्दळ असते.
अशा परिस्थितीत नवीन निवासी इमारतींमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी कशी हाताळणार?
वाहने अधिक वेळ रस्त्यावर अडकून राहिल्यास त्यांचा धूर आणि त्यामुळे होणाऱ्या स्थानिक प्रदूषणाचे काय?
वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, पावसाळी पाण्याचा निचरा आणि अग्निशमन वाहनांच्या प्रवेशाची व्यवस्था पुरेशी आहे का?
या सर्वांचा एकत्रित अभ्यास महापालिकेने सार्वजनिक करायला हवा.
पुण्याचे वायुप्रदूषण वाढतेय; मग जुनी वृक्षसंपदा का गमवायची?
पुणे शहर आधीच वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या समस्येला सामोरे जात आहे.
महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालानुसार शहरातील अनेक भागांत पीएम-१० धूलिकणांचे प्रमाण राष्ट्रीय वार्षिक मानकापेक्षा अधिक नोंदले गेले आहे.
वाहनांचा धूर, रस्त्यांवरील धूळ, बांधकामांमधून निर्माण होणारे प्रदूषण आणि वाढते काँक्रीटीकरण यामुळे पुणेकरांच्या आरोग्यासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिका विविध उपाययोजनांवर मोठा खर्च करते.
अशा परिस्थितीत जुन्या वस्त्यांमधील मोठ्या वृक्षांचे संरक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
झाडे वायुप्रदूषणावरचा एकमेव उपाय नाहीत. मात्र धूळ अडवणे, सावली देणे, स्थानिक उष्णता कमी करणे आणि जैवविविधता टिकवणे यांसाठी त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
नवीन इमारती उभारण्यासाठी अनेक दशकांची झाडे हटवली गेली आणि नंतर त्याच परिसरात उष्णता व प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेला पुन्हा खर्च करावा लागला, तर हा विकास कोणत्या नियोजनातून होत आहे?
आज अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांचे संरक्षण करण्यापेक्षा पर्यायी वृक्षलागवडीची आश्वासने देणे सोपे आहे.
मात्र जुने झाड वाचवणे हा पर्यावरण संरक्षणाचा पहिला पर्याय असायला नको का?
खडकीतील २६६ झाडांचा हिशेब कुठे?
या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी खडकी परिसरात झालेल्या वृक्षतोडीची आठवण होणे स्वाभाविक आहे.
या प्रकल्पासाठी २६६ मोठ्या झाडांच्या तोडीला परवानगी देण्यात आली होती.
त्यावेळी सुमारे १०० झाडांचे पुनर्रोपण आणि १,३०० नवीन झाडांची लागवड करण्याचे नियोजन जाहीर करण्यात आले होते.
पण या प्रकल्पातील प्रत्यक्ष पुनर्रोपणाचा आणि नवीन वृक्षलागवडीचा अंतिम हिशेब पुणेकरांसमोर किती स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे?
प्रत्यक्ष किती झाडे पुनर्रोपित झाली?
त्यातील किती जगली?
नवीन लावलेल्या रोपांपैकी किती झाडे मोठी झाली?
त्यांची देखभाल किती काळ झाली?
आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्यात आले का?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे महत्त्वाचे आहे.
कारण वृक्षतोड करताना दिलेली पर्यायी लागवडीची आश्वासने प्रत्यक्षात किती पूर्ण झाली, यावरच अशा योजनांची विश्वासार्हता ठरते.
लोकमान्यनगरमध्येही ४१८ नवीन झाडांची लागवड करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
मात्र खडकीसारख्या मागील प्रकल्पांमधील अनुभवाचा हिशेब उपलब्ध झाल्याशिवाय पर्यायी वृक्षलागवडीच्या आश्वासनांबाबत नागरिकांच्या मनात प्रश्न राहणारच.
महापालिका आयुक्तांनी स्वतंत्र पर्यावरणीय पाहणी अहवाल जाहीर करावा
माय मराठीच्या वृत्तानंतर महापालिकेचे अधिकारी घटनास्थळी आले. माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी जुनी झाडे वाचवण्यासाठी सूचना केल्या.
आता या सूचनांवर प्रत्यक्ष काय कार्यवाही होणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
महापालिकेने या २० गुंठ्यांच्या प्रकल्पातील संपूर्ण वृक्षगणना पुन्हा तपासावी.
मूळ आदेशातील १८ झाडांची नोंद आणि प्रत्यक्ष परिसरातील वृक्षसंख्या यांचा ताळमेळ लावावा.
७५ ते ८० वर्षांच्या मोठ्या वृक्षांना जागेवरच सुरक्षित ठेवण्यासाठी पर्यायी आराखडा तयार होऊ शकतो का, याचा तांत्रिक अभ्यास करावा.
वंदना चव्हाण यांनी सुचवलेल्या प्रवेशद्वाराच्या पर्यायी रचनेची व्यवहार्यता तपासावी.
खोदकामामुळे झाडांच्या मुळांवर परिणाम झाला आहे का, याची स्वतंत्र वृक्षतज्ज्ञांकडून तपासणी करावी.
४१८ नवीन झाडांच्या लागवडीची ठिकाणे आणि तीन झाडांच्या पुनर्रोपणाचा तपशील सार्वजनिक करावा.
या झाडांची पुढील सात वर्षे देखभाल आणि त्यांचे जगण्याचे प्रमाण यांचे नियमित अहवाल उपलब्ध करून द्यावेत.
त्याचबरोबर संपूर्ण लोकमान्यनगरमधील सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांची एकत्रित वृक्षगणना आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करावा.
फक्त एका प्रकल्पातील मंजुरी योग्य आहे की नाही, एवढ्यावर प्रशासनाने थांबू नये.
संपूर्ण लोकमान्यनगरची हिरवी ओळख भविष्यात कशी टिकवली जाणार, याचेही नियोजन आवश्यक आहे.
विकासकांना अब्जावधी मिळू द्या; पण पुणेकरांचा श्वास हिरावू नका!
जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास व्हायलाच हवा.
रहिवाशांना सुरक्षित, प्रशस्त आणि आधुनिक घरे मिळाली पाहिजेत.
विकासकांनी कायदेशीर मार्गाने व्यवसाय करावा, नफा मिळवावा. त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही.
मात्र त्या विकासासाठी पुणेकरांची अनेक दशकांची वृक्षसंपदा नष्ट होणार असेल, तर प्रश्न विचारले जाणारच.
कागदावर झाडांची संख्या मोजणे सोपे असते.
त्यांच्या बदल्यात शेकडो रोपे लावण्याचे आश्वासन देणेही सोपे असते.
पण आज जी झाडे जिवंत आहेत, त्यांची सावली, त्यांचा पर्णसंभार, त्यांच्या फांद्यांवरील पक्ष्यांचा संसार आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या आठवणी यांचा हिशेब कोणत्या कागदावर मांडणार?
आज लोकमान्यनगरच्या रस्त्यांवर चालताना डोक्यावर हिरव्या फांद्यांचे छत दिसते.
उद्या त्याच रस्त्यावर उंच इमारती उभ्या राहतील.
पण त्यांच्या दरम्यान माणसाला श्वास घेण्यासाठी मोकळी हवा, सावली आणि हिरवाई उरेल का?
हा प्रश्न प्रत्येक पुणेकराचा आहे.
माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी झाडांची अवस्था पाहून व्यक्त केलेली वेदना म्हणूनच महत्त्वाची ठरते.
‘एवढी मोठ्ठाली झाडे या अवस्थेत नेऊन तोडत आहात, जीव तुटतो!’
त्या एका वाक्यात जुन्या वृक्षसंपदेबद्दलची संवेदनशीलता दडलेली आहे.
महापालिकेने आणि विकासकांनी आता या भावनेची केवळ दखल घेऊन थांबू नये. जुन्या झाडांना वाचवण्यासाठी प्रत्यक्ष पर्याय तपासले पाहिजेत.
कारण विकासाचा अर्थ केवळ जमिनीवर किती मजले उभे राहिले एवढाच नसतो.
त्या विकासानंतर माणसाला राहण्यासाठी किती चांगले वातावरण मिळाले, त्यावरही विकासाचे यश अवलंबून असते.
घर पुन्हा बांधता येते; पण ऐंशी वर्षांचे झाड ऐंशी दिवसांत उभे करता येत नाही.
लोकमान्यनगरच्या जुन्या वृक्षसंपदेचे संरक्षण झाले पाहिजे.
४१८ नवीन झाडांची लागवड झालीच पाहिजे आणि ती झाडे प्रत्यक्ष जगलीही पाहिजेत.
पण त्याआधी आज जिवंत असलेली जुनी झाडे वाचवण्यासाठी सर्व शक्य पर्यायांचा विचार झाला पाहिजे.
कारण पुणेकरांच्या स्वच्छ हवेच्या अधिकारापेक्षा कोणताही बांधकाम आराखडा मोठा असू शकत नाही!
लोकमान्यनगरच्या पर्यावरणाचा प्रश्न असेपर्यंत माय मराठीचा पाठपुरावा सुरूच राहील.
विकास करा, पैसा कमवा; पण पुण्याची स्वच्छ हवा आणि जुनी हिरवाई हिरावून घेऊ नका!
कारण ही आहे माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर!
लेखक : शरद लोणकर (वरिष्ठ पत्रकार)
माय मराठी विशेष वृत्त
यापूर्वीचे विशेष वृत्त :
https://mymarathi.net/mm-7179/
