पुण्यात दररोज शुद्ध होणाऱ्या ६० कोटी लिटर पाण्याचे काय होते? मुख्यमंत्र्यांना माजी लोकप्रतिनिधींचा थेट सवाल!

११ कोटी १० लाख लिटर प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा नदीत सोडले जात असल्याचा दावा; एसटीपी प्रकल्पांवर टँकर भरण्याची व्यवस्था उभारून उद्याने आणि बांधकामांसाठी पुनर्वापर सक्तीचा करण्याची मागणी

पुणे, दि. १५ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :

पुणे शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये (एसटीपी) दररोज सुमारे ६०० एमएलडी म्हणजेच ६० कोटी लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. मात्र या पाण्याचा पुरेशा प्रमाणात पुनर्वापर होत नसल्याचा आरोप करत, दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचे नियोजन करण्याची मागणी पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

१४ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात शहरातील एसटीपी प्रकल्पांवर टँकर भरण्याची स्वतंत्र व्यवस्था उभारावी आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर उद्याने, नवीन बांधकामे व अन्य पिण्याव्यतिरिक्त उपयोगांसाठी बंधनकारक करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

९०० कोटींहून अधिक खर्च; १११ एमएलडी पाणी पुन्हा नदीत?

निवेदनानुसार, माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांच्या माध्यमातून पुण्यासाठी जायका (JICA) प्रकल्प मंजूर करून आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते.

या प्रकल्पावर आतापर्यंत ९०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत सध्या १११ एमएलडी म्हणजेच ११ कोटी १० लाख लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा नदीत सोडले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सांडपाण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करून प्रक्रिया करायची आणि त्यानंतर हे पाणी पुन्हा प्रदूषित नदीच्या प्रवाहात सोडायचे, याऐवजी त्याचा प्रत्यक्ष पुनर्वापर करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मात्र या आकडेवारीची आणि प्रत्यक्ष पुनर्वापराच्या प्रमाणाची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत पडताळणी व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

प्रत्येक एसटीपी प्रकल्पावर टँकर पॉइंट उभारा

पुण्यातील उद्याने, सार्वजनिक हिरवळी आणि मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज भासते.

ही गरज भागवण्यासाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर कमी करून योग्य दर्जापर्यंत प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

त्यासाठी प्रत्येक एसटीपी प्रकल्पावर टँकर भरण्याची स्वतंत्र व्यवस्था उभारावी. टँकरद्वारे हे पाणी उद्याने आणि नवीन बांधकामांना उपलब्ध करून द्यावे. आवश्यक तांत्रिक सुविधा आणि पाण्याच्या गुणवत्तेचे निकष निश्चित करून पुनर्वापराची सक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शंभरहून अधिक सदनिका असलेल्या सोसायट्यांचे एसटीपी तपासा

पुण्यातील मोठमोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बसवण्यात आलेले एसटीपी प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत का, याची नियमित तपासणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे निवेदनकर्त्यांनी म्हटले आहे.

विशेषतः शंभरहून अधिक सदनिका असलेल्या सोसायट्यांमधील एसटीपी प्रकल्पांची कार्यस्थिती तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा प्रत्यक्ष किती पुनर्वापर होतो, याची विश्वासार्ह नोंद उपलब्ध नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

पुणे महापालिकेची स्वच्छ सर्वेक्षणातील क्रमवारी बाराव्या स्थानावर घसरण्यामागे सांडपाणी पुनर्वापरातील त्रुटी हेदेखील एक कारण असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

‘शेतकरीही टिकला पाहिजे, बांधकाम व्यवसायही; पण पिण्याचे पाणी वाचले पाहिजे’

निवेदनात या विषयाकडे केवळ चौकशी किंवा दोषनिश्चितीच्या दृष्टीने पाहू नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत बांधकाम व्यवसाय सुरू राहणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या गरजांचाही विचार व्हायला हवा. त्याचवेळी नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा साठा सुरक्षित ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

या तिन्ही गरजांचा समतोल राखण्यासाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर हा प्रभावी पर्याय ठरू शकतो, असे केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी म्हटले आहे.

अनावश्यक कामांसाठी निधी; पाणी पुनर्वापरासाठी तातडी का नाही?

महापालिकेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवरही निवेदनातून टीका करण्यात आली आहे.

गरज नसताना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ६७(३)(क) चा वापर केला जातो, विविध कामांसाठी सल्लागार नेमले जातात; मात्र पाण्याच्या पुनर्वापरासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात तत्परता दिसत नसल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.

महापालिकेतील काही अधिकारी अनेक वर्षे एकाच विभागात कार्यरत असून प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

तथापि, निवेदनाचा मुख्य उद्देश सध्या कोण दोषी आहे याची चौकशी करण्यापेक्षा पाणी पुनर्वापराची प्रभावी व्यवस्था तातडीने उभारणे हा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अहवाल मागवण्याची मागणी

पुण्यातील सर्व एसटीपी प्रकल्पांमध्ये दररोज किती सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते, त्यापैकी किती पाण्याचा पुनर्वापर होतो आणि किती पाणी पुन्हा नदीत सोडले जाते, याचा सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मागवावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.

तसेच सर्व प्रकल्पांवर आवश्यक तांत्रिक सुविधा उभारण्यासाठी महापालिकेला स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या विषयावर स्वतंत्र अहवालही तयार केला असून तो मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

पाणी शुद्ध करायचे, पण वापरायचे नाही?

पुणे शहराला भविष्यातील पाण्याच्या गरजा भागवण्यासाठी केवळ धरणांमधील पाण्यावर अवलंबून राहून चालणार नाही.

शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा योग्य पद्धतीने पुनर्वापर करणे आवश्यक आहे.

मात्र त्या पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी वाहतूक, साठवणूक, गुणवत्ता तपासणी आणि वितरणाची सक्षम व्यवस्था नसल्यास मोठ्या खर्चातून उभारलेल्या प्रकल्पांचा अपेक्षित लाभ मर्यादित राहू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील ६०० एमएलडी प्रक्रिया केलेल्या पाण्यापैकी प्रत्यक्ष किती पाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होते आणि त्याचा किती उपयोग केला जातो, याची अधिकृत आकडेवारी नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे.

‘शुद्ध केलेले पाणी पुन्हा अशुद्ध करायचे, हे योग्य नाही,’ अशी भूमिका मांडत उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

www.mymarathi.net