टेकडीफोड प्रकरणांची चौकशी करा,शहरातील सर्व टेकड्यांसाठी संरक्षण आराखडा तयार करा
निवासी क्षेत्र दाखवले असले तरी टेकड्या फोडू देणार नाही; पुण्यातील टेकड्या वाचविणे हाच आमचा उद्देश
पुणे : पुणे शहरातील डोंगरउतार, डोंगरमाथे आणि टेकड्यांवरील क्षेत्र विकास आराखड्यामध्ये निवासी म्हणून कसे दाखविण्यात आले, याबाबत राज्य सरकारकडे विचारणा करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिणार असल्याची माहिती पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
“शहरातील डोंगरउतार, डोंगरमाथे आणि टेकड्या निवासी कशा दाखविण्यात आल्या, हा गंभीर प्रश्न आहे. त्या निवासी म्हणून दाखविल्या असल्या, तरी टेकड्या फोडल्या जाऊ नयेत. पुण्यातील टेकड्या वाचविणे हा आपला उद्देश आहे,” अशी स्पष्ट भूमिका भिमाले यांनी मांडली.
शहरातील टेकड्या आणि बीडीपी (जैवविविधता उद्यान) क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या टेकडीफोड, उत्खनन आणि नियमबाह्य विकासकामांची तातडीने संयुक्त चौकशी करावी. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नियमबाह्य कामांना स्थगिती द्यावी. तसेच शहरातील सर्व टेकड्यांचे जीआयएस आधारित मॅपिंग करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र संरक्षण व विकास आराखडा तयार करावा, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरुवारी झालेल्या साप्ताहिक बैठकीत प्रशासनाला दिले.
बैठकीत बिबवेवाडीतील गंगाधाम चौक, सॉलिटेअर बिझनेस हब परिसरासह बावधन, मार्केट यार्ड आणि कात्रज परिसरातील टेकडीफोडीच्या तक्रारींवर चर्चा झाली. संबंधित ठिकाणी महापालिका, जिल्हा प्रशासन, भू-तज्ज्ञ आणि पर्यावरण तज्ज्ञांचे संयुक्त पथक पाठवून प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नैसर्गिक जलप्रवाह, भूस्खलनाचा धोका आणि पर्यावरणीय परिणामांचा वैज्ञानिक अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासही प्रशासनाला सांगण्यात आले.
बैठकीत भिमाले यांनी प्रशासनाकडे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित उत्खननासाठी पर्यावरण, महसूल, नगररचना आणि महापालिकेच्या सर्व आवश्यक मंजुऱ्या घेण्यात आल्या आहेत का, नैसर्गिक जलप्रवाह व भूस्खलनाचा अभ्यास करण्यात आला आहे का, तसेच शहरातील टेकड्यांवरील अशा सर्व कामांचे एकत्रित सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करण्यात आला आहे का, याबाबत त्यांनी माहिती मागविली.
भिमाले म्हणाले, “महापालिका केवळ बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करून थांबू शकत नाही. शहरातील टेकड्या, डोंगरमाथे आणि झाडांचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. विकास आराखड्यात निवासी झोन दाखविला आहे म्हणून टेकडी सपाट करण्याचा अधिकार कोणालाही मिळत नाही. शहराच्या पर्यावरणापेक्षा कोणताही विकास मोठा असू शकत नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “काही ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील उत्खनन परवानग्यांचा आधार घेत टेकड्यांवर मोठ्या प्रमाणात उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. १:५ उताराच्या निकषालाही बगल दिली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील कागदपत्रे महापालिका आयुक्तांकडे दिली असून संपूर्ण चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.”
भिमाले यांनी सांगितले की, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही स्वतंत्र पत्र पाठविण्यात येणार आहे. “ज्या ठिकाणी प्रत्यक्षात टेकडी अस्तित्वात आहे, तेथे केवळ निवासी झोनचा आधार घेऊन उत्खनन किंवा विकासकामे होऊ नयेत. अशा ठिकाणच्या कामांना तातडीने स्थगिती देण्याबाबत राज्य शासनाने स्पष्ट धोरण निश्चित करावे,” अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बिबवेवाडीतील गंगाधाम चौक, सॉलिटेअर बिझनेस हब परिसरात मोठ्या प्रमाणावर टेकडीफोड आणि उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. टेकडीचे नैसर्गिक स्वरूप बदलल्याने पर्यावरणीय समतोल बिघडत असून पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होण्याबरोबरच कृत्रिम भरावामुळे भविष्यात दरड कोसळण्याचा धोका वाढू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशी करून कामे तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे.
