मतदार याद्यांतील बदलांबाबत गंभीर आरोप; विरोधकांकडून ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्याचा प्रस्ताव पुन्हा आणण्याची तयारी
नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात गुरुवारी दिल्लीतील संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. मतदार याद्यांमध्ये कथितरीत्या नियमबाह्य बदल करण्यात आले आणि स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांना डावलण्यात आले, असा आरोप करत त्यांनी FIR नोंदवण्याची मागणी केली आहे. वृत्तांनुसार, तक्रार स्वीकारण्यात आली असली तरी FIR नोंदवण्यात आल्याची पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
मोइत्रा यांनी तक्रारीनंतर सोशल मीडियावर तक्रारीची प्रत शेअर केली आणि ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय काही निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. हा मोइत्रा यांचा आरोप आहे; तो सिद्ध झालेला निष्कर्ष नाही.
महुआ मोइत्रा यांनी ECINet आणि मतदार यादीच्या डिजिटल व्यवस्थापनाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादी तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या Electoral Registration Officers (ERO) आणि Booth Level Officers (BLO) यांचा प्रणालीवरील प्रवेश मर्यादित करून काही प्रक्रिया केंद्रीकृत करण्यात आल्या. तसेच नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या Form-6 मध्ये SIRशी संबंधित प्रश्न जोडण्याच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी आक्षेप घेतला.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर द इंडियन एक्सप्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या तपास वृत्तात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत विविध निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे म्हटले आहे. त्यात Form-6 मधील बदल, मतदार यादीतील नावे जोडणे-काढणे आणि मतदार डेटाबेसचे केंद्रीकरण या मुद्द्यांचा समावेश होता.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या वृत्तांवर प्रतिक्रिया देताना संस्थेतील वेगवेगळी मते, टिप्पण्या आणि सूचना ही निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, SIRसह अंतिम निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि सर्वसंमतीने घेण्यात आले.
या घडामोडींनंतर काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याची मागणी पुन्हा तीव्र केली आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, विरोधक संसदेत नवा removal motion आणण्याच्या तयारीत आहेत.
यापूर्वी मार्चमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या नोटिसा ६ एप्रिल रोजी लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांनी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर २४ एप्रिल रोजी ७३ विरोधी खासदारांनी राज्यसभेत नव्याने प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. त्यामुळे सध्याची हालचाल ही केवळ “सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा” नसून, ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्यासाठी विरोधकांचा पुन्हा एक प्रयत्न ठरणार आहे.
