महामार्ग विस्तारासाठी १.५ कोटींहून अधिक झाडे तोडल्याचा वृत्त-अहवाल; वाढते अतिक्रमण, अवैध कट आणि स्थानिक वाहतुकीमुळे वेगावर मर्यादा
नवी दिल्ली : गेल्या बारा वर्षांत भारतात राष्ट्रीय महामार्ग आणि रस्ते पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळेही लक्षणीय वाढले. मात्र या गुंतवणुकीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष प्रवासातील वाहनांच्या सरासरी वेगात अपेक्षित वाढ झाली नसल्याचा दावा एका ताज्या वृत्त-अहवालात करण्यात आला आहे.
संबंधित अहवालानुसार, गेल्या १२ वर्षांत महामार्गांच्या जाळ्यावर सुमारे ₹१६ लाख कोटी खर्च करण्यात आले. २०१४ मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवर कारचा सरासरी वेग सुमारे ४५ किमी प्रतितास होता, तर २०२६ मध्ये तो ५२ ते ५८ किमी प्रतितास दरम्यान असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. म्हणजेच कमाल वाढ सुमारे १३ किमी प्रतितास इतकीच असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
ट्रकच्या सरासरी वेगात या काळात केवळ सुमारे २ किमी प्रतितास वाढ झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. मात्र हे विशिष्ट वेगाचे आकडे प्राथमिक सरकारी दस्तऐवजात स्वतंत्रपणे स्पष्टपणे उपलब्ध नसल्यामुळे ते वृत्त-अहवालातील आकडे म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, सरकारी आकडेवारीनुसार राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे मात्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे. २०१४ मध्ये सुमारे ९१,२८७ किमी असलेली राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी २०२३ पर्यंत सुमारे १.४६ लाख किमी झाली होती. चार पदरी आणि त्यापेक्षा रुंद महामार्गांची लांबीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
वेग अपेक्षेइतका का वाढत नाही?
महामार्गांची रुंदी आणि लांबी वाढली असली तरी अनेक ठिकाणी अनधिकृत प्रवेशमार्ग, रस्त्यालगतची दुकाने, अतिक्रमणे, स्थानिक वाहतूक आणि वारंवार येणारे जंक्शन यामुळे वाहनांना सातत्यपूर्ण वेग राखता येत नसल्याचे वाहतूक क्षेत्रातील अभ्यासांमध्ये दिसून आले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग हे देशाच्या एकूण रस्ते जाळ्याचा छोटा भाग असले तरी त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होते. नीती आयोगाशी संबंधित एका अहवालातही भारतातील रस्ते मालवाहतुकीसमोर गर्दी, अपुरी एंड-टू-एंड कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शहरांच्या बाहेर बांधण्यात आलेल्या काही बायपास आणि महामार्गांना स्थानिक वाहतुकीचे अनेक प्रवेशबिंदू जोडले गेल्याने मूळ महामार्गावरील वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होतो. पूर्णपणे नियंत्रित प्रवेश असलेल्या एक्सप्रेसवेवर अशी परिस्थिती तुलनेने कमी असते.
१.५ कोटी झाडे तोडल्याचा दावा
संबंधित वृत्त-अहवालात गेल्या १२ वर्षांत राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामासाठी एक कोटीहून अधिक झाडे आणि राज्य महामार्गांचा समावेश केल्यास १.५ कोटींहून अधिक झाडे तोडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र हा देशव्यापी एकत्रित आकडा स्वतंत्र प्राथमिक सरकारी स्रोतांत सहज उपलब्ध नसल्यामुळे त्याला अधिकृत अंतिम आकडा मानणे योग्य ठरणार नाही. विविध राज्यांतील महामार्ग प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याची स्वतंत्र अधिकृत आणि आरटीआय-आधारित उदाहरणे मात्र समोर आली आहेत. उदाहरणार्थ, उत्तराखंडमध्ये गेल्या पाच वर्षांत NHAI प्रकल्पांसाठी ८३ हजारांपेक्षा अधिक झाडे तोडल्याची आरटीआय माहिती २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती.
विकसित देशांच्या तुलनेत फरक
विकसित देशांमधील अनेक प्रमुख महामार्ग पूर्णपणे नियंत्रित प्रवेशाचे असतात. त्यामुळे पादचारी, जनावरे, स्थानिक वाहने किंवा थेट रस्त्यालगतची दुकाने महामार्गाच्या मुख्य वाहतुकीत प्रवेश करू शकत नाहीत.
भारतामध्ये मात्र अनेक राष्ट्रीय महामार्गांवर हाय-स्पीड वाहतूक आणि स्थानिक वाहतूक एकाच मार्गावर मिसळते. त्यामुळे केवळ नवीन महामार्ग बांधण्याबरोबरच प्रवेश नियंत्रण, बायपासचे योग्य नियोजन, अतिक्रमण रोखणे, सर्व्हिस रोड आणि जंक्शन व्यवस्थापन यावर अधिक भर दिल्याशिवाय प्रत्यक्ष प्रवासाचा सरासरी वेग वाढवण्याचे आव्हान कायम राहू शकते.
देशाने गेल्या दशकात महामार्गांची लांबी आणि बांधकामाचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढवला आहे; आता त्या गुंतवणुकीचा फायदा प्रवासाचा वेळ, सुरक्षितता आणि वाहतुकीची कार्यक्षमता यामध्ये किती प्रमाणात दिसतो, हा पुढील महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे.
