गुजरातमध्ये कडक दारूबंदी असूनही १० मोठ्या विषारी दारू दुर्घटनांत ६०० हून अधिक मृत्यू झाल्याचा निकालात उल्लेख; महाराष्ट्रातील मेथनॉलसंबंधी नियम 18A आणि 18B रद्द
नवी दिल्ली : दारूवर पूर्ण बंदी घातल्याने दारूचे व्यसन किंवा विषारी दारूमुळे होणाऱ्या दुर्घटना आपोआप संपत नाहीत. उलट कडक बंदीमुळे दारूचा अवैध व्यवसाय भूमिगत होण्याचा आणि जीवघेण्या बनावट दारूचा धोका वाढण्याचा अनुभव असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकालात नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र पॉइझन्स रूल्स, १९७२ मधील नियम 18A आणि 18B रद्द करताना ही निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने हे नियम मनमानी, असमप्रमाण आणि संविधानातील कलम 14 व 19(1)(g) चे उल्लंघन करणारे असल्याचे ठरवले.
गुजरातचे उदाहरण देत न्यायालयाचे निरीक्षण
निकालात गुजरातचे उदाहरण देताना न्यायालयाने म्हटले की, गुजरातमध्ये 1960 पासून कठोर दारूबंदी धोरण लागू आहे. तरीही राज्याच्या स्थापनेपासून किमान १० मोठ्या विषारी दारू दुर्घटना झाल्या असून त्यात ६०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचे नोंदवण्यात आले आहे.
पूर्ण दारूबंदी अनेकदा दारूचा व्यापार भूमिगत करते आणि नियंत्रणाबाहेरील, जीवघेण्या दारूचा प्रसार वाढू शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने गुजरातमधील भावनगर आणि मध्य प्रदेशातील सागर येथे झालेल्या अलीकडील विषारी दारू दुर्घटनांचाही उल्लेख केला. या घटनांमध्ये अनुक्रमे सुमारे १३ आणि १५ जणांचा मृत्यू झाल्याचे निकालात म्हटले आहे.
1991 च्या मुंबईतील दुर्घटनेनंतर नियम
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी 1991 मधील मुंबईतील भीषण विषारी दारू दुर्घटनेशी संबंधित आहे. अंधेरीतील एका बारमधून घेतलेली बनावट दारू सुमारे 250 जणांनी प्यायली होती. त्यापैकी सुमारे 93 जणांचा मृत्यू झाला. संबंधित दारूत मेथनॉल असल्याचे समोर आले होते.
या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने समिती नेमली आणि पुढे 2011 मध्ये Maharashtra Poisons Rules मध्ये नियम 18A आणि 18B समाविष्ट करण्यात आले.
नियम 18A आणि 18B मध्ये काय होते?
नियम 18A नुसार मेथनॉल विकताना खरेदीदाराच्या वापराची खातरजमा करणे आवश्यक होते. औषधनिर्मिती वगळता अन्य उत्पादकांना मेथनॉल विकण्यापूर्वी प्रत्येक 100 लिटर मेथनॉलमध्ये ठरावीक प्रमाणात रंगद्रव्य आणि अत्यंत कडू पदार्थ मिसळणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
नियम 18B नुसार वैध Form A परवान्याशिवाय मेथनॉल आढळल्यास तो जप्त करण्याची तरतूद होती.
मात्र सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, या उपायांमुळे बेकायदेशीर मार्गाने होणारी मेथनॉलची चोरी, वळवणूक, अवैध विक्री किंवा बनावट दारू निर्मिती थांबते, हे राज्य सरकार दाखवू शकले नाही.
उलट या नियमांचा कायदेशीररित्या मेथनॉल वापरणाऱ्या रासायनिक आणि इतर उद्योगांवर मोठा परिणाम होत होता. त्यामुळे नियम अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य न करता उद्योगांवर असमप्रमाण आर्थिक आणि व्यावसायिक भार टाकत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
‘रंग-कडूपणा नव्हे, वळवणूक रोखा’
न्यायालयाच्या मते, मेथनॉलमध्ये रंग किंवा कडू पदार्थ मिसळणे हा विषारी दारू रोखण्याचा पुरेसा उपाय नाही. मूळ समस्या ही बेकायदेशीर वळवणूक, चोरी, अनधिकृत पुरवठा आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी असल्याने त्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
मेथनॉलची वाहतूक आणि साठवणूक अधिक कठोरपणे नियंत्रित करणे, परवाना व्यवस्थेत सुधारणा करणे आणि गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यांच्या सीमांवर तपासणी वाढवण्याची सूचना
सुप्रीम कोर्टाने सरकारांना अवैध दारूच्या पुरवठा साखळीवर प्रहार करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्यांच्या सीमांवर वाहनांची कडक तपासणी करणे, अवैध दारू मोठ्या प्रमाणावर शहरांमध्ये कशी पोहोचते याचा शोध घेणे आणि पोलीस, उत्पादन शुल्क तसेच प्रतिबंध विभागांनी समन्वयाने कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
शाळांच्या मोकळ्या जागांवरही लक्ष ठेवा
निकालात एक गंभीर बाबही नमूद करण्यात आली आहे. महानगरपालिका शाळांच्या मोकळ्या जागांचा काही ठिकाणी अवैध दारू साठवण्यासाठी वापर केला जातो, त्यामुळे शिक्षण विभागाने अशा परिसरांवर लक्ष ठेवून संशयास्पद प्रकार आढळल्यास संबंधित पोलिसांना माहिती द्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
औद्योगिक युनिट्समधून सॉल्व्हेंटची अवैध विक्री रोखा
बनावट दारू तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे काही रासायनिक सॉल्व्हेंट औद्योगिक युनिट्समधून अवैधरीत्या मिळवले जात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
त्यामुळे उद्योग विभागाने अशा युनिट्सवर देखरेख ठेवून रसायने अवैध दारू उत्पादकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी, असे निकालात म्हटले आहे.
पोलिसांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी
शेवटी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, न्यायालय कितीही निर्देश देऊ शकते; परंतु दारू नियंत्रणासंबंधी कायद्यांची कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी पोलीस आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांची आहे.
याच निष्कर्षाच्या आधारे महाराष्ट्र पॉइझन्स रूल्समधील नियम 18A आणि 18B असंवैधानिक ठरवत न्यायालयाने संबंधित याचिका मंजूर केल्या. या निकालाची प्रत सर्व उच्च न्यायालये आणि सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
