दिल्ली-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ‘भविष्यातील पर्यावरण आणि हवामानातील बदल’ याविषयीच्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन केले. यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी देशाचे निसर्गाशी असलेले घट्ट ऐतिहासिक नाते अधोरेखित करताना प्राचीन सांस्कृतिक विद्वत्ता आधुनिक पर्यावरण समस्यांवर उपाय शोधून जगाला त्यावर एकत्रितपणे कृती करण्याची प्रेरणा देत आहे, असे सांगितले. हे प्रमुख अभियान सातत्याने पुढे चालवत असल्याबद्दल त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाची प्रशंसा केली आणि चर्चासत्राच्या आयोजकांचे अभिनंदन केले. “भारत आता आधुनिक पर्यावरण समस्यांवरील उपाय जगाला पुरवत आहे,” असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.
कार्बन उत्सर्जनाबाबतच्या जगातील गैरसमजाकडे लक्ष वेधताना पंतप्रधान म्हणाले की विकसनशील देशांना नाहक दोष दिला जातो. खरे तर विकसित देश भारताच्या दरडोई कार्बन उत्सर्जनाच्या सहा पटींपेक्षा जास्त कार्बन उत्सर्जन करत आहेत. हे सत्य जगासमोर आणण्यासाठी आणि आपली पारंपरिक पर्यावरणीय ताकद दर्शवण्यासाठी भारत आंतरराष्ट्रीय मंचांचा कसा उपयोग करुन घेत आहे याविषयी त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. ‘आवश्यक कृती – बदलांमधील सातत्य’ या पुस्तकाच्या सीओपी – 21 परिषदेतील प्रकाशनाची त्यांनी आठवण करुन दिली. तसेच एक सूर्य एक पृथ्वी एक ग्रिड, आंतरराष्ट्रीय सौरउर्जा आघाडी, सीडीआरआय, जागतिक जैवइंधन संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र संघटना यासारखे मंच भारताने निर्माण केल्याचीही त्यांनी आठवण करुन दिली. “पर्यावरण रक्षणासाठी आम्ही जगाला सोबत घेऊन नवीन उद्दीष्टे ठरवत आहोत,” असे मोदी म्हणाले.
प्राचीन तत्त्वज्ञान व आधुनिक कृती यांची सांगड घालताना पंतप्रधानांनी प्रत्येक पर्यावरणीय क्षेत्रात गेल्या बारा वर्षांमध्ये देशाने केलेल्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला. नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात केलेल्या महत्त्वाच्या व्यापक बदलांचा त्यांनी विशेषत्वाने उल्लेख केला. सीओपी – 21 परिषदेतील ठराव वेळेआधीच पूर्ण करुन देशाने जी 20 देशांच्या संघटनेत अनोखे स्थान मिळवल्याचा आपल्याला अभिमान असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे जीवाश्मेतर इंधन व सौर उर्जा क्षमता यांचा जागतिक मानदंड देशाने घालून दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले. “प्रत्येक मापदंडावर भारताने केलेली कामगिरी आज जगात कुतुहलाचा विषय ठरली आहे,” असे मोदी म्हणाले.
देशाच्या सौर उर्जा क्रांतीचे सबळ पुरावे देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की बारा वर्षांपूर्वी केवळ 2 गिगावॅटस इतकी असलेली सौर उर्जा क्षमता आता 160 गिगावॅट्सपेक्षाही अधिक झाली आहे. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेअंतर्गत 50 लाख घरांमध्ये प्रत्येकी 80,000 रुपयांचे अर्थसहाय्य देऊन सौरउर्जा पुरवण्यात आली. कुसुम योजनेअंतर्गत 30 लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप मिळाले आहेत तर एक देश एक वीजवाहिनी प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण 200 दशलक्ष टनांनी कमी झाले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. “घरांनाच सौरउर्जानिर्मितीचे केंद्र बनवण्याची मोहीम आम्ही सुरू केली आहे,” असे मोदी म्हणाले.
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील व्यापक प्रगतीचा विस्तार व्यक्त करताना, पंतप्रधानांनी पवन ऊर्जा क्षमतेत झालेली तिप्पट वाढ, जलविद्युत प्रकल्पांचा लक्षणीय विस्तार आणि अणुऊर्जा निर्मितीवर नव्याने केंद्रित झालेले लक्ष यावर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये आता खाजगी कंपन्यांचेही स्वागत केले जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की या एकत्रित प्रयत्नांमुळे देशाची जीवाश्मेतर ऊर्जा क्षमता जवळपास चौपट झाली आहे, तसेच कोळसा वायूकरण सारख्या स्वच्छ तंत्रज्ञानालाही चालना मिळाली आहे. “भारताने स्वच्छ ऊर्जेच्या इतर क्षेत्रांमध्येही मोठे टप्पे गाठले आहेत, असे मोदी यांनी सांगितले.
प्रगत स्वच्छ गतिशीलतेच्या उदयाचा उत्सव साजरा करताना, पंतप्रधानांनी देशातील पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनच्या नुकत्याच झालेल्या शुभारंभाची अभिमानाने घोषणा केली, जिच्या नावावर जगातील सर्वात लांब ट्रेनचा विक्रमही आहे. त्यांनी या तांत्रिक झेपेचे वर्णन हरित वाहतुकीच्या भविष्यासाठी एक पायाभूत टप्पा असे केले. ही स्वच्छ गतिशीलतेच्या नव्या युगाची सुरुवात आहे, असे मोदींनी स्पष्ट केले.
हरित वाहनांच्या मोठ्या प्रमाणावरील स्वीकृतीचा तपशील देताना, पंतप्रधानांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत तब्बल 950 पटींची वाढ झाल्याचे अधोरेखित केले. 2014 पूर्वी तीन हजारांपेक्षा कमी असलेली ही विक्री गेल्या वर्षी अंदाजे 25 लाखांपर्यंत पोहोचली. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवरील आधुनिक फास्टॅग प्रणालीमुळे टोल नाक्यांवरील प्रतीक्षा वेळ कमी होऊन इंधनाचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. “भारत ईव्ही क्रांतीची ही संधी पूर्ण ताकदीने स्वीकारत आहे, असे मोदी म्हणाले.
सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या व्यापक आधुनिकीकरणाचे उदाहरण देताना, पंतप्रधानांनी 2014 मधील केवळ पाच शहरांतील, 250 किलोमीटरच्या मेट्रो नेटवर्कची तुलना आजच्या 20 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये कार्यरत असलेल्या विस्तृत प्रणालीशी केली. ज्या देशांमध्ये एक हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे मेट्रो नेटवर्क आहे, त्या देशांच्या पंक्तीत भारताने स्थान मिळवले आहे, असे मोदींनी सांगितले.
अवजड मालवाहतुकीच्या पर्यावरणपूरक परिवर्तनावर जोर देताना, पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की रेल्वेच्या जवळजवळ संपूर्ण विद्युतीकरणामुळे कोट्यवधी लिटर डिझेल जळण्यापासून वाचले आहे. नव्याने उद्घाटन झालेल्या 3,000 किलोमीटरच्या समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरच्या प्रचंड पर्यावरणीय फायद्यांवर त्यांनी प्रकाश टाकला, जिथे प्रत्येक प्रवासात शेकडो प्रदूषणकारी ट्रकऐवजी ऐतिहासिक डबल-स्टॅक कंटेनर ट्रेन धावत आहेत. तुम्ही कल्पना करू शकता की यामुळे पर्यावरणाला किती मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
पर्यायी पर्यावरणपूरक वाहतूक साधनांकडे लक्ष वेधत, पंतप्रधानांनी देशभरातील सुमारे 5,000 किलोमीटर लांबीच्या अंतर्गत जलमार्गांच्या कार्यान्वयनाचा उत्सव साजरा केला. त्यांनी स्पष्ट केले की या मार्गांवरून प्रवास करणारे एक सामान्य अंतर्गत जलयान डझनभर ट्रकच्या बरोबरीचा भार वाहून नेऊ शकते. “यामुळेही पर्यावरण संवर्धनात मोठी मदत होत आहे, असे मोदी म्हणाले.
या वाहतूक सुधारणांच्या एकत्रित परिणामाचा सारांश सांगताना, पंतप्रधानांनी यावर जोर दिला की संपूर्ण वाहतूक क्षेत्रातील हे व्यापक बदल राष्ट्राच्या संतुलित विकासाच्या मार्गाचा निर्विवाद पुरावा आहेत. त्यांनी सांगितले की जलद प्रगती ही पर्यावरण संवर्धनाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. आमचा विकास जलद तसेच शाश्वत आहे, असे मोदींनी ठामपणे सांगितले.
जलसंधारणातील अभूतपूर्व जनसहभागाची प्रशंसा करत, पंतप्रधानांनी कॅच द रेन अभियानांतर्गत 70,000 पेक्षा जास्त अमृत सरोवरे आणि दीड कोटी पर्जन्यजल संचयन संरचनांच्या बांधकामाचा उत्सव साजरा केला. त्यांनी नमूद केले की प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप या योजनांअंतर्गत आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञानामुळे 2 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांसाठी पाण्याची सक्रियपणे बचत होत आहे. भारतात जलसंधारणावर अभूतपूर्व काम केले जात आहे, असे मोदी म्हणाले.
भरड धान्याच्या जागतिक पुनरुज्जीवनाला चालना देताना पंतप्रधानांनी जलसंवर्धनाला अनुकूल असलेल्या श्रीअन्नाच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात वाढ झाली असून बाजरीची निर्यात 1.5 लाख टनांपर्यंत वाढल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे आर्थिक संधी निर्माण होण्याबरोबरच पाण्याचे संवर्धनही झाले आहे. या सातत्यपूर्ण राष्ट्रीय प्रयत्नांमुळे 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष म्हणून जागतिक स्तरावर साजरे करण्यास प्रेरणा मिळाली, असे त्यांनी सांगितले. “या प्रारूपामुळे जगही आपल्यासोबत सहभागी होत आहे,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पर्यावरणपूरक शेतीच्या व्यापक विस्तारावर भर देताना पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत 12.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात 24,000 नैसर्गिक शेती समूहांची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती दिली. हवामान बदलास अनुकूल 3,000 पीक वाण यशस्वीपणे विकसित करण्यात आले असून देशावरील पर्यावरणीय भार कमी करण्यासाठी कृषी-वनीकरणाला धोरणात्मक पद्धतीने प्रोत्साहन दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. “कृषी-वनीकरणाला प्रोत्साहन देऊन आपण कार्बन उत्सर्जन देखील कमी करत आहोत,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
देशाच्या पर्यावरणविषयक प्रयत्नांच्या सर्वसमावेशक स्वरूपावर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी सांगितले की गेल्या 12 वर्षांत अत्यंत घनदाट वनक्षेत्रात 22 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. नागरिकांना सातत्याने देशभर कोट्यवधी झाडे लावण्यासाठी प्रेरित करणाऱ्या ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानाचेही त्यांनी कौतुक केले.
प्लास्टिक प्रदूषणाच्या गंभीर आव्हानाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवरील देशव्यापी बंदीचा पुनरुच्चार केला. दररोज निर्माण होणाऱ्या हजारो टन कचऱ्याचे प्रमाण कमी करणे, पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रण यावर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशात ठोस प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. कचऱ्यापासून संपत्ती या प्रारूपाद्वारे ग्रामीण भागातील सेंद्रिय कचऱ्याचे मौल्यवान स्रोतांमध्ये रूपांतर करण्याचे गोबरधन योजना हे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “कचऱ्याकडे समस्या म्हणून पाहण्याऐवजी त्याचे स्रोतामध्ये रूपांतर व्हावे, हा आमचा प्रयत्न आहे,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
देशाच्या पर्यावरणविषयक कामगिरीचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की हे भक्कम आकडे केवळ देशांतर्गत प्रगती दर्शवत नाहीत. देशाच्या विकासाशी संबंधित ही आकडेवारी संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी आणि समृद्धीसाठी भारताचे महत्त्वपूर्ण योगदान दर्शवते. “हे मानवतेच्या भविष्यासाठी भारताच्या योगदानाचेही आकडे आहेत,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पृथ्वी आणि तिच्यावर राहणाऱ्या मानवांमधील सखोल संबंध या जबाबदार कृतींना प्रेरणा देत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या परिषदेत होणाऱ्या विचारविनिमयातून नाविन्यपूर्ण उपाययोजना पुढे येतील, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी आपल्या संबोधनाचा समारोप केला आणि सर्वांचे अभिनंदन केले. “भारत जबाबदार आणि शाश्वत भविष्य घडविण्यासाठीही कार्यरत आहे,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
भारत विकास आणि पर्यावरणीय शाश्वतता एकत्रितपणे कशी साध्य करता येते, हे दाखवून देत आहे. “‘भविष्यातील पर्यावरण आणि हवामानातील बदल’” या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना पंतप्रधानांनी ही माहिती दिली.
यासंदर्भात पंतप्रधानांनी केलेल्या संबोधनाशी संबंधित काही पोस्ट पंतप्रधान कार्यालयाकडून सामाईक करण्यात आल्या. त्या पुढील प्रमाणे आहेत:
कार्बन उत्सर्जनाची जबाबदारी अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने विकसनशील देशांवर टाकली जाते. मात्र, ऐतिहासिक सत्य असे आहे की आजही दरडोई कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत भारताचे योगदान जागतिक सरासरीच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहे.
गेल्या 12 वर्षांत पर्यावरणाशी संबंधित प्रत्येक क्षेत्रात आणि प्रत्येक क्षेत्रीय उपक्रमात भारताने असाधारण प्रगती केली आहे. अक्षय ऊर्जेवर भारताचा मोठा भर राहिला असून पर्यावरण संरक्षणात त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे.
पॅरिसमधील सीओपी – 21 परिषदेतील ठराव वेळेआधीच पूर्ण करणारा भारत हा एकमेव असा देश आहे.
“आपला विकास वेगवानही आहे आणि शाश्वतही आहे,”
