पुण्याला २१.३४ टीएमसी पाण्याची गरज; मुळशीचे पाच टीएमसी पाणी पाच वर्षांपासून कागदावरच!

८३ लाख लोकसंख्येच्या पाणीपुरवठ्याचे आव्हान; २०२१ पासून प्रस्ताव, तरी शासनाची मंजुरी नाही! प्रकल्प आराखडा आणि खर्चाचे नियोजनही बाकी; महापालिकेच्या लेखी उत्तरातून धक्कादायक वास्तव

पुणे, १८ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त :

पुणे शहरात पाणीकपातीचा प्रश्न ऐरणीवर असताना भविष्यातील पाणीपुरवठ्याबाबत आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. वाढती लोकसंख्या आणि महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांची पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध करून घेण्याचा प्रस्ताव तब्बल पाच वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. विशेष म्हणजे, या प्रस्तावाला अद्याप शासनाची मंजुरी मिळालेली नसल्याने प्रकल्पाचा आराखडा आणि आर्थिक नियोजनही तयार करण्यात आलेले नाही.

पुणे महानगरपालिकेच्या १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या मुख्य सभेसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नोत्तर पुस्तिकेत ही बाब समोर आली आहे.

नगरसेवक रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम यांनी पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, पाण्याची वार्षिक गरज, जलसंपदा विभागाचा मंजूर कोटा आणि मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी आणण्याच्या प्रस्तावाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर महापालिकेच्या मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग यांनी लेखी माहिती दिली आहे.

पुण्याला वर्षाला २१.३४ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता

महापालिकेच्या उत्तरानुसार, पुणे शहरासाठी २०२६-२७ या जलवर्षात एकूण २१.३४ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे.

या मागणीचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे. मात्र प्रश्नोत्तर पुस्तिकेत नोंदवलेल्या स्थितीनुसार या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

त्यामुळे शहराला आवश्यक असलेले पाणी आणि प्रत्यक्ष मंजूर पाण्याचा कोटा यांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

मागणी २१.०३ टीएमसीची; मंजूर कोटा केवळ १४.६१ टीएमसी!

महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार २०२५-२६ या वर्षासाठी पुणे शहराने जलसंपदा विभागाकडे २१.०३ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती.

मात्र त्यावर्षी जलसंपदा विभागाने केवळ १४.६१ टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर केला होता.

याचा अर्थ महापालिकेच्या मागणीच्या तुलनेत मंजूर कोटा ६.४२ टीएमसीने कमी होता.

ही मागणी आणि मंजुरीमधील तफावत असून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्यात तेवढीच कमतरता निर्माण झाली होती, असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून काढता येत नाही. मात्र शहराच्या पाणीगरजेनुसार कोट्याचे नियोजन करण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

८३ लाखांहून अधिक लोकसंख्येला पाणीपुरवठा

पुणे महापालिकेने आपल्या लेखी उत्तरात शहराची जुनी व नवी हद्द, वाढती लोकसंख्या आणि व्यवसाय व कामानिमित्त येणारे नागरिक विचारात घेऊन सुमारे ८३ लाख २८ हजार १७१ लोकांच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे लागत असल्याचे नमूद केले आहे.

या लोकसंख्येसाठी दररोज एकूण १,६६६ दशलक्ष लिटर म्हणजेच १,६६६ एमएलडी पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

त्यापैकी निवासी वापरासाठी १,६३४ एमएलडी, तर व्यावसायिक वापरासाठी ३२ एमएलडी पाणीपुरवठ्याची नोंद आहे.

या आकडेवारीमुळे पुण्याच्या वाढत्या विस्ताराबरोबरच पाण्याची गरज किती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, हे स्पष्ट होते.

मुळशी धरणातून पाणी आणण्याचा प्रस्ताव २०२१ पासून रखडलेला

पुण्याच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून घेण्याबाबत महापालिकेने २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी मुख्य सभा ठराव क्रमांक ४७१ अन्वये मान्यता दिली होती.

या ठरावानुसार मुळशी धरणातून पाच टीएमसी पाणी मिळावे, यासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली.

महापालिकेने १० डिसेंबर २०२१ रोजी पत्र क्रमांक ६७९९ अन्वये पुणे पाटबंधारे विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला. त्यानंतर १५ जुलै २०२४ रोजी पत्र क्रमांक २७०१ अन्वये पुन्हा मागणी करण्यात आली.

मात्र प्रशासनाच्या लेखी उत्तरानुसार आजतागायत मुळशी धरणातून पाणी उचलण्यासाठी कोणतीही मंजुरी मिळालेली नाही.

म्हणजे महापालिकेने प्रस्ताव मंजूर करून पत्रव्यवहार केला असला, तरी अतिरिक्त पाणी प्रत्यक्ष पुण्यात आणण्याची योजना मंजुरीच्या टप्प्यापलीकडे गेलेली नाही.

प्रश्न सात टीएमसीचा, उत्तर मात्र पाच टीएमसीचे!

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे नगरसेवक चंदूशेठ कदम यांनी मुळशी धरणातून सात टीएमसी पाणी घेण्याच्या प्रस्तावाबाबत विचारणा केली होती.

राज्य शासन आणि टाटा कंपनीने या प्रस्तावाला तत्त्वतः परवानगी दिली आहे का, तसेच पाणी आणण्यासाठी महापालिकेने कोणते नियोजन केले आहे, असा त्यांचा प्रश्न होता.

मात्र महापालिकेने आपल्या उत्तरात पाच टीएमसी पाणी मिळवण्याच्या प्रस्तावाचा उल्लेख केला आहे.

त्यामुळे प्रश्नातील सात टीएमसी आणि महापालिकेच्या प्रत्यक्ष प्रस्तावातील पाच टीएमसी यांमधील फरकही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

मंजुरी नाही, त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्चही निश्चित नाही!

नगरसेवक कदम यांनी मुळशी धरणातून पाणी आणण्यासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे आणि या प्रकल्पासाठी महापालिकेने कोणते आर्थिक नियोजन केले आहे, याचीही विचारणा केली.

त्यावर पाणीपुरवठा विभागाने दिलेले उत्तर लक्षवेधी आहे.

मुळशी धरणातून पाणी उचलण्यासाठी शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येईल आणि आर्थिक नियोजन केले जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

याचा अर्थ प्रस्तावाला पाच वर्षे पूर्ण होत असतानाही प्रकल्पाची सविस्तर कार्ययोजना, अपेक्षित खर्च आणि निधीची व्यवस्था निश्चित होण्याची प्रक्रिया पुढे गेलेली नाही.

प्रकल्प प्रत्यक्ष कधी सुरू होणार आणि पुणेकरांना त्याचा लाभ कधी मिळणार, याबाबतही या उत्तरातून कालमर्यादा स्पष्ट होत नाही.

पुणे शहराचे पाणी नियोजन नेमके कुठे अडले?

पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सध्या केवळ खडकवासला धरणसाखळीतील उपलब्ध साठ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

महापालिका हद्दीचा विस्तार, वाढती लोकसंख्या, नव्या गावांना पाणीपुरवठा, समान पाणीपुरवठा योजनेची अपूर्ण कामे आणि अतिरिक्त जलस्रोत मिळवण्याचे रखडलेले प्रस्ताव या सर्व बाबींचा शहराच्या दीर्घकालीन पाणी नियोजनाशी संबंध आहे.

एकीकडे शहरासाठी अधिक पाण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रशासन सांगते, तर दुसरीकडे मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाच टीएमसी पाणी मिळवण्याच्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

या प्रस्तावातील अडचणी नेमक्या कोणत्या आहेत? राज्य शासनाच्या पातळीवर निर्णय का झालेला नाही? टाटा कंपनीसह संबंधित संस्थांची भूमिका काय आहे? अतिरिक्त पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत अन्य कोणते पर्याय तपासले जात आहेत?

या सर्व बाबींची माहिती नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे.

अतिरिक्त पाच टीएमसी पाणी पुण्याला कधी मिळणार?

महापालिकेने २०२१ मध्ये ठराव केला, त्याच वर्षी शासनाकडे पत्र पाठवले आणि २०२४ मध्ये पुन्हा मागणी केली. तरीही २०२६ मध्ये मुळशी धरणातून पाणी उचलण्यास मंजुरी नसल्याचे प्रशासनाने लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

त्यामुळे पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रस्तावाबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

पुण्याला वर्षाला २१.३४ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असताना मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाच टीएमसी पाणी मिळवण्याचा प्रस्ताव पाच वर्षांपासून का रखडला आहे? मंजुरी कधी मिळणार, प्रकल्प आराखडा कधी तयार होणार आणि पुणेकरांना या पर्यायी जलस्रोताचा लाभ नेमका कधी मिळणार?

पाणीकपातीच्या चर्चेत अडकलेल्या पुणेकरांना आता केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर भविष्यातील पाणीपुरवठ्याच्या ठोस आणि कालबद्ध नियोजनाची गरज आहे.