सरकारी आकडेवारी खोटी : माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा
पुणे– देशाची खरी आर्थिक आकडेवारी समोर आल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे योग्य विश्लेषण आणि अचूक धोरणनिर्मिती करणे शक्य नाही. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारकडून जनतेसमोर सादर केली जाणारी आकडेवारी दिशाभूल करणारी असून, देशाचा वास्तविक विकासदर ७.७ टक्के नसून केवळ २.७ टक्क्यांच्या आसपास आहे, असा खळबळजनक दावा *भारताचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा* यांनी केला आहे. पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने येथे आयोजित ‘‘आजची भारतीय अर्थव्यवस्था’’ या विषयावरील विशेष चर्चासत्रात मुख्य वक्ते म्हणून ते बोलत होते.
यावेळी प्रारंभी काँग्रेस शहराध्यक्ष (पश्चिम विभाग) दीप्ती चवधरी यांनी यशवंत सिन्हा यांचे स्मृतीचिन्ह देऊन स्वागत केले. त्यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात वाढत्या महागाईवर चिंता व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वाढल्याने इंधन आणि गॅस महाग झाले असून गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावत आहे, असे त्या म्हणल्या.
या चर्चासत्राला महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण अध्यक्षस्थानी होते.
चुकीच्या आकडेवारीमुळे देशाची जागतिक नाचक्की :
आपल्या भाषणात यशवंत सिन्हा यांनी देशाच्या आर्थिक आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जागतिक नाणेनिधीने भारताच्या आर्थिक आकडेवारी गोळा करण्याच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत भारताला ‘सी’ ग्रेड दिली आहे. ही देशासाठी अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे. वास्तविक परिस्थिती आणि सरकारी आकडेवारीमध्ये तब्बल ४ ते ५ टक्क्यांची मोठी तफावत आहे. जर मूळ आकडेवारीच चुकीची असेल, तर देशाची धोरणे कधीही योग्य प्रकारे तयार होऊ शकत नाहीत आणि त्यांची अंमलबजावणीही कोलमडते. हे सरकार कामाऐवजी केवळ प्रसिद्धी आणि प्रचारावर चालत असून, जनतेला खरी माहिती मिळणार नाही याची काळजी घेत आहे.”
गुंतवणूक, रोजगार आणि नोटाबंदीचे अपयश :
सिन्हा यांनी गेल्या १२ वर्षांतील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेत सांगितले की, देशांतर्गत बचत आणि गुंतवणूक ही जीडीपीच्या ३३ टक्क्यांवर स्थिर आहे. सरकार २०४७ पर्यंत देशाला ‘विकसित राष्ट्र’ करण्याचे स्वप्न दाखवत आहे, परंतु विकसित देशाची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या अस्तित्वात नाही. त्यासाठी दरवर्षी किमान ८ टक्के विकासदर आवश्यक आहे, जो सध्याच्याआर्थिक धोरणांमुळे अशक्य आहे. त्यातच कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) रोजगारावर विपरीत परिणाम होत आहे. नोटाबंदीचा एकही उद्देश सफल झाला नसून, बाजारातील ९९.९९ टक्के चलन बँकांमध्ये परत आले. काळ्या पैशाची एकही केस दाखल झाली नाही; उलट काही मोजक्या मित्रांसाठी काळा पैसा कायदेशीर करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांत देशात परकीय गुंतवणूक आली नसून उलट भारतीय नागरिकच सुरक्षित भवितव्यासाठी परदेशात गुंतवणूक करत आहेत.
शेती आणि परराष्ट्र धोरणावरील संकट :
कृषी क्षेत्राविषयी बोलताना ते म्हणाले की, ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे मान्सून कमी होणार असून कृषी उत्पादनावर याचा विपरीत परिणाम होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडल्यास देशाच्या संपूर्ण अर्थकारणाला मोठा फटका बसेल. याशिवाय, अमेरिकेने भारतीयांवर लावलेल्या अतिरिक्त कराविरोधात भारताने जागतिक व्यापार संघटनेकडे कोणतीही तक्रार केली नाही. ‘एपस्टीन फाइल्स’ दाबण्याचे प्रयत्न सुरू असून, हा अहवाल पूर्णपणे समोर आल्यास भारतीय राजकारणात मोठे वादळ येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पंतप्रधानांवर टीका करताना ते म्हणाले की, नरेंद्र मोदी हे टेलिप्रॉम्प्टरशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी बोलू शकत नाहीत आणि त्यांनी गेल्या १२ वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही.
कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे यशवंत सिन्हा यांची ओळख करून देताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले की, सिन्हा यांच्याकडे प्रदीर्घ प्रशासकीय व राजकीय अनुभव असून देशाचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांचे कार्य उल्लेखनीय राहिले आहे.
पुणे पूर्व विभाग काँग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांचा सत्कार करून तरुण, शेतकरी आणि महिलांची स्थिती अत्यंत बिकट झाली असल्याचे सांगितले.
याप्रसंगी नीलिमा सिन्हा, माजी आमदार मोहन जोशी, पुणे मनपा कॉंग्रेस गटनेते चंदुशेठ कदम, प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, सुनिल शिंदे, दिपाली डोख यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कार्यकर्ते व नागरिकांनी कार्यक्रमास मोठी गर्दी केली होती. या कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन प्रियंका जोशी यांनी केले.
