पाऊस कमी होताच रस्त्यांची कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्याचे निर्देश; उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मान्यता
पुणे, ता. ६ : शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची केवळ नागरिकांकडून तक्रार येण्याची वाट न पाहता संबंधित अधिकारी आणि अभियंत्यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून प्रत्यक्ष पाहणी करावी. धोकादायक खड्ड्यांची तातडीने नोंद करून पावसाचा जोर कमी होताच कायमस्वरूपी दुरुस्ती करावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाला दिले. याच बैठकीत पुणे महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण योजनांसाठी लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपयांवरून अडीच लाख रुपये करण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली.
स्थायी समितीच्या साप्ताहिक बैठकीत शहरातील प्रमुख तसेच अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येचा आढावा घेण्यात आला. अनेक ठिकाणी दुरुस्ती झाल्यानंतर काही दिवसांतच पुन्हा खड्डे पडत असल्याने कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाने आपल्या हद्दीतील रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून खड्ड्यांचा अहवाल सादर करावा आणि त्याचा नियमित आढावा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असे निर्देश भिमाले यांनी दिले.
खड्डे दुरुस्तीच्या कामांच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष ठेवून निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करावी. नागरिकांना वाहतुकीचा त्रास होऊ नये, अपघात टळावेत आणि शहरातील रस्ते सुरक्षित राहावेत, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. केवळ कागदोपत्री अहवाल न देता अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर जाऊन परिस्थितीची खात्री करावी, असे भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पुणे महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महिला व बालकल्याण योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपयांवरून अडीच लाख रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली.
महिला व बालकल्याण समितीने ५ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, अर्थसहाय्य तसेच महिला बचत गटांच्या प्रशिक्षण योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा ठराव मंजूर केला होता. सध्याची एक लाख रुपयांची वार्षिक मर्यादा चार सदस्यांच्या कुटुंबासाठी प्रतिमहिना सुमारे ८ हजार ३३३ रुपये इतकी ठरत असल्याने अनेक गरजू कुटुंबे योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे समितीने नमूद केले होते.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या ठरावावर सकारात्मक अभिप्राय देत प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविला होता. राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास आणि अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांमध्येही लाभार्थी कुटुंबासाठी अडीच लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
कामगार कल्याण विभागाने निश्चित केलेल्या किमान वेतनानुसार अकुशल कामगाराचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे २ लाख ५१ हजार ८२० रुपये होते. त्यामुळे महापालिकेच्या योजनांसाठी असलेली एक लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपये झाल्यामुळे महिला व बालकल्याण विभागाच्या कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, अर्थसहाय्य आणि बचत गटांच्या प्रशिक्षण योजनांचा लाभ अधिक गरजू महिलांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
