२०१९ ते जुलै २०२६ दरम्यान प्रत्यार्पण आणि अन्य प्रक्रियेतून कारवाई; फरार आरोपींच्या १७ हजार ८७४ कोटींच्या मालमत्ता जप्त
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली २०१९ ते जुलै २०२६ या कालावधीत जगभरातील ३६ देशांमधून २७४ फरार आरोपींना भारतात परत आणण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. या आरोपींमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार, हत्या, दरोडे, संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी आणि लैंगिक अत्याचारांशी संबंधित प्रकरणांतील आरोपींचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, फरार आरोपींविरोधातील कारवाईसाठी गुप्तचर यंत्रणांवर आधारित आणि तंत्रज्ञान-संचालित यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावरील संपर्क, विविध तपास यंत्रणांमधील समन्वय आणि राजनैतिक प्रयत्न या तीन प्रमुख पातळ्यांवर ही मोहीम राबवली जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
१७ हजार ८७४ कोटींच्या मालमत्ता जप्त
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून २०१९ ते २०२६ या कालावधीत फरार आरोपींच्या मालकीच्या १७ हजार ८७४ कोटी रुपये मूल्याच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. देश सोडून पळून गेलेल्या आर्थिक गुन्ह्यांतील आरोपींकडून वसूल केलेल्या रकमेसह एकूण १८ हजार ७६२ कोटी रुपये परत मिळवण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
तीन वर्षांत ४०१ रेड कॉर्नर नोटिसा
इंटरपोलच्या माध्यमातून फरार आरोपींविरोधात रेड कॉर्नर नोटिसा जारी करण्याचे प्रमाण वाढले असून, गेल्या तीन वर्षांत ४०१ आरोपींविरोधात नोटिसा जारी करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. २०२२ मध्ये ४०, २०२३ मध्ये १००, २०२४ मध्ये १०७, २०२५ मध्ये ११२ आणि २०२६ मध्ये आतापर्यंत १८२ रेड कॉर्नर नोटिसा जारी झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
फरार आरोपी परदेशात नाव किंवा ओळख बदलून राहत असल्याने त्यांचा शोध घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन त्रिशूल’ राबवण्यात आले. या मोहिमेत उपग्रह आधारित माहिती, डिजिटल पदचिन्हे, पाळत आणि प्रोफाइल मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
‘भारतपोल’द्वारे १,४०० संस्थांचे जाळे
जानेवारी २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘भारतपोल’ व्यवस्थेद्वारे केंद्रीय अन्वेषण विभाग, राज्य पोलीस मुख्यालय, जिल्हा पोलीस मुख्यालय आणि अन्य तपास संस्थांना एका मंचावर आणण्यात आले. देशभरातील १,४०० हून अधिक संस्था या व्यवस्थेशी जोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विविध यंत्रणांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
अनुपस्थितीतही खटला चालवण्याची तरतूद
तीन नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये फरार आरोपींशी संबंधित विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५५ आणि ३५६ अंतर्गत आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटला चालवून न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे केंद्राने सांगितले.
सर्वाधिक आरोपी हत्या आणि हिंसाचाराच्या प्रकरणांतील
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात परत आणलेल्या २७४ आरोपींपैकी ६२ जण हत्या, दरोडे आणि हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांतील आहेत. लैंगिक अत्याचार, बलात्कार आणि पॉक्सो प्रकरणांतील ५३ आरोपी, संघटित गुन्हेगारी आणि खंडणीच्या प्रकरणांतील ४२ आरोपी, मानवी तस्करी आणि अपहरणाच्या प्रकरणांतील १८ आरोपी, तर अमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांतील १६ आरोपींचा समावेश आहे.
२०१९ मध्ये ९, २०२० मध्ये ७, २०२१ मध्ये २३, २०२२ मध्ये ४०, २०२३ मध्ये ३७, २०२४ मध्ये ४३, २०२५ मध्ये ७० आणि जुलै २०२६ पर्यंत ४५ फरार आरोपींना भारतात आणण्यात आल्याचे केंद्र सरकारच्या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.
आयबी, सीबीआय, रॉ, एनआयए, ईडी, परराष्ट्र मंत्रालय, एनसीबी, जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय आणि राज्य पोलीस दलांच्या समन्वयातून ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. फरार आरोपींना भारतात आणणे आणि संबंधित प्रकरणांतील पीडितांना जलद न्याय मिळवून देणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
