न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी वेळेत करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याचे श्रीनाथ भिमाले यांचे निर्देश
पुणे, ता. ६ : शहरातील भूसंपादन, टीडीआर आणि रोख मोबदल्याशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन महिनाभरात सविस्तर आराखडा स्थायी समितीसमोर सादर करावा. तसेच न्यायालयीन आदेशांची वेळेत अंमलबजावणी होण्यासाठी सक्षम समन्वय यंत्रणा विकसित करावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज साप्ताहिक बैठकीत प्रशासनाला दिले.
देवाची उरुळी–फुरसुंगी येथील कचरा डेपोच्या भूसंपादन मोबदला प्रकरणात न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश दिल्यानंतर हे प्रकरण बैठकीत चर्चेला आले. शहरातील इतर भूसंपादन प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला. भूसंपादन पूर्ण होऊनही अनेक ठिकाणी टीडीआर किंवा रोख मोबदला प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे भूसंपादन विभाग, विधी विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या समन्वयातून सर्व प्रकरणांची माहिती संकलित करून महिनाभरात कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
भिमाले म्हणाले, “ही अतिशय गंभीर बाब आहे. शहरात अशी किती भूसंपादन प्रकरणे प्रलंबित आहेत, किती जणांना टीडीआर किंवा रोख मोबदला मिळालेला नाही आणि त्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे, याचा संपूर्ण अहवाल तयार करण्यात यावा. प्रत्येक प्रकरणातील अडचणी स्पष्ट करून त्यावरील उपाययोजना निश्चित कराव्यात.”
ते पुढे म्हणाले, “संबंधित खातेप्रमुख, भूसंपादन विभाग आणि विधी विभागाने प्रत्येक न्यायालयीन प्रकरणावर सातत्याने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशांचा मान राखणे ही महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही, यासाठी प्रभावी मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारून जबाबदाऱ्या स्पष्ट कराव्यात.”
भिमाले यांनी प्रशासनाला या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून विलंबास कारणीभूत ठरलेल्या बाबींचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले. तसेच न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटींची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरातील कचरा डेपोसाठी सुमारे दोन दशकांपूर्वी संपादित करण्यात आलेल्या काही जमिनींचा मोबदला अद्याप संबंधित शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने आयुक्तांच्या खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेने ११ ऑगस्टपर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केल्याने जप्तीची कारवाई तात्पुरती टळली आहे.
स्वच्छ पुणे संस्थेसाठी ८.०८ कोटींच्या सोयीसुविधा खरेदीचा प्रस्ताव मान्य
पुणे महापालिकेच्या स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था मर्यादित तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या मागणीनुसार विविध क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ८ कोटी ८ लाख ९८ हजार ९० रुपयांच्या खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला समितीने मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार विविध क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या ४२ प्रकारच्या साहित्य व सोयीसुविधांची खरेदी करण्यात येणार आहे. निविदेतील दर बाजारभावाशी सुसंगत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला असून या खर्चासाठी संबंधित अर्थशीर्षांवर आवश्यक निधी उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी ३४.३५ लाखांचे वॉटरमार्क पेपर खरेदी प्रस्तावाला मान्यता
पुणे महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतील जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागासाठी जन्म व मृत्यू दाखल्यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या महापालिकेच्या बोधचिन्हासह वॉटरमार्क पेपर खरेदी करण्यासाठी ३४ लाख ३५ हजार रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
या खरेदीसाठी ‘मे. नमन एंटरप्रायझेस, पुणे’ यांचा सर्वात कमी दर आल्याने त्यांच्याकडून जीईएम पोर्टलच्या कार्यपद्धतीनुसार खरेदी करण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे.
महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार कार्यालयामार्फत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि) यांच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर खरेदी उच्चाधिकार समितीमार्फत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.
प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार १५ लाख नग ए-४ आकाराचे, १०० जीएसएम दर्जाचे, महापालिकेच्या लोगोची एकरंगी छपाई असलेले वॉटरमार्क पेपर खरेदी करण्यात येणार आहेत. या कागदासाठी बिंदल, टीएनपीएल किंवा जेके या उत्पादक कंपन्यांचा कागद वापरण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
सदर निविदेतील दर बाजारभावाशी सुसंगत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले असून या खर्चासाठी सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आवश्यक निधी उपलब्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. वित्तीय समिती तसेच खरेदी उच्चाधिकार समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी विषय स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता.
