₹९६७ प्रतिटन दर स्वीकारल्याने सात वर्षांत पुणेकरांचे सुमारे ₹५०० कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप; निविदा रद्द करून स्वतंत्र ओला-सुका कचरा निविदांची मागणी
पुणे, ता. ६ : पुणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कचरा प्रक्रिया निविदेत मोठी आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत काँग्रेसचे नेते, वरिष्ठ नगरसेवक तथा माजी अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी गुरुवारी स्थायी समितीची बैठक सुरू होण्यापूर्वी सभागृहाबाहेर आंदोलन केले. ‘कचऱ्यावर पोसलेला भूमिग्रीन कंपनीचा हत्ती पोसू नका’, असा फलक हातात घेऊन त्यांनी प्रशासनाच्या निविदा प्रक्रियेचा निषेध केला.
ओला कचरा प्रक्रिया, सुका कचरा प्रक्रिया आणि संमिश्र कचरा प्रक्रिया या कामांसाठी कोणतेही अधिकृत शासकीय दरपत्रक अर्थात डीएसआर उपलब्ध नसताना प्रशासनाने निविदेचा दर कशाच्या आधारे निश्चित केला, असा सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला. निविदा क्रमांक ३/२०२६-२७ मध्ये भूमिग्रीन कंपनीने प्रतिमेट्रिक टन ९६७ रुपये दर सादर केला. वाटाघाटीनंतर हा दर ७०० रुपयांपर्यंत कमी केला असला, तरी तो व्यवहार्य दरापेक्षा सुमारे २५० रुपये जास्त असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
तज्ज्ञांच्या मते ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र निविदा मागविल्या असत्या, तर प्रतिमेट्रिक टन जास्तीत जास्त ४०० ते ४५० रुपये दर मिळू शकला असता. मात्र, प्रशासनाने संमिश्र पद्धतीने निविदा काढून अधिक दर स्वीकारल्याने सात वर्षांच्या करारकालावधीत करदात्या पुणेकरांचे सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
भाजप आमदाराच्या दबावाचा आरोप
प्रशासनावर राजकीय दबाव आणून संमिश्र कचरा प्रक्रियेची निविदा राबविण्यात आल्याचा आरोप शिंदे यांनी आंदोलनादरम्यान केला. भाजपच्या एका आमदाराच्या दबावामुळे प्रशासनाने स्वतंत्र निविदांऐवजी भूमिग्रीन कंपनीच्या फायद्याची निविदा प्रक्रिया पुढे नेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. उपलब्ध व्हिडिओमध्ये संबंधित आमदाराचे नाव स्पष्टपणे ऐकू न आल्याने ते येथे नमूद करण्यात आलेले नाही.
देशभरात संमिश्र पद्धतीने कचरा प्रक्रिया करणारे केवळ चार ते पाच मोठे ठेकेदार आहेत. या ठेकेदारांनी विविध महानगरपालिकांची कामे आपापसात वाटून घेतली असून, एका महापालिकेत भरमसाठ दराने निविदा मिळवून तोच दर इतर महापालिकांसाठी पायाभूत दर म्हणून वापरण्यात येत असल्याचा आरोपही शिंदे यांनी केला.
दक्षता विभागाच्या अभिप्रायाकडे दुर्लक्ष?
पुणे महापालिकेच्या दक्षता विभागाने ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र निविदा मागविण्याचा लेखी अभिप्राय महापालिका आयुक्तांना दिला होता. मात्र, या अभिप्रायाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून संमिश्र पद्धतीची निविदा राबविण्यात आल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
शिंदे यांच्या प्रमुख मागण्या
निविदा क्रमांक ३/२०२६-२७ तात्काळ रद्द करावी. सीओईपी, आयआयटी किंवा व्हीआयटीसारख्या तज्ज्ञ संस्थेमार्फत ४५ दिवसांच्या आत अधिकृत डीएसआर तयार करावा. त्यानंतर डीएसआरच्या आधारे ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्रपणे बी-१ पद्धतीने निविदा मागवाव्यात, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
दक्षता विभागाच्या अभिप्रायाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकारी आणि संबंधितांची चौकशी करावी. तसेच निविदेशी संबंधित पुढील सर्व कार्यवाहीतून अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाला वगळून सर्व निर्णय थेट महापालिका आयुक्तांच्या स्तरावर घेण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
करदात्या पुणेकरांच्या पैशांचे नुकसान करणारी निविदा मंजूर करू नये आणि स्थायी समितीने भूमिग्रीन कंपनीच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, अशी भूमिका घेत शिंदे यांनी सभागृहाबाहेर आंदोलन केले.
