तळजाईला काँक्रीटचा कॅन्सर भाग-३
विशेष शोधनिबंध (इन्व्हेस्टिगेटिव्ह सिरीज – भाग ३)
पुणे:
पुण्यातील तळजाई टेकडी आणि विवेकानंद नगरच्या सीमेवरील सर्व्हे नंबर ८ आणि ९ मधील डोंगर फोडीचा महाखुलासा ‘माय मराठी’ने केल्यानंतर आता या घोटाळ्याची अत्यंत भयावह आणि जीवघेणी ग्राउंड रिॲलिटी समोर आली आहे [१, २]. कागदावर मोठमोठे रुंद रस्ते आणि सपाट जमीन दाखवून मंजुरी मिळवणाऱ्या बिल्डर लॉबीचे आणि स्वतः महापालिकेचे काळे कारनामे आता जिवंत पुराव्यांसह उघडे पडले आहेत
🔴 १. १२ फुटांच्या अरुंद रस्त्यावरून ‘भितीदायी अवजड वाहतूक’ उंच इमारतींसाठी आणि २० मार्चचा तो भीषण अपघात! पण महापालिकेला काही घेणे देणे नाही
युनिफाइड डीसीपीआरच्या नियमांनुसार, अवाढव्य गृहनिर्माण प्रकल्पांना आणि मल्टि-लेव्हल तळघरांच्या (Double Basement) मंजुरीसाठी समोरचा मुख्य रस्ता १२ ते १५ मीटर रुंद असणे तांत्रिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे [१]. मात्र, प्रत्यक्ष जमिनीवर या प्रकल्पाच्या ‘उताराचा टॉप’ (Slope Top) ज्याला म्हणतात, तिथून सर्व्हे नंबर ९ मधील उंच इमारतीच्या बांधकामाकडे जायला अवघा १२ फूट रुंदीचा अरुंद रस्ता आहे! जो मेघ स्पर्श या इमारतीपासून जातो , अवघ्या १०/ १२ फुटाच्या या रस्त्यावरून आणि तीव्र धोकादायक उतारावरून २० ते ३० टन लोखंडी सळ्या आणि सिमेंट वाहून नेणाऱ्या अजस्र ट्रेलरची वाहतूक येथे करण्यात आली आहे. २० मार्च रोजी याच वाहतुकीमुळे तीव्र उतारावर अवजड वाहनाला येथून वळणे मुश्कील झाल्याने एक भीषण अपघात झाला, ज्यामध्ये महापालिकेची संरक्षक भिंत आणि विजेचा खांब चकनाचूर झाला होता. या अपघाताला इतके महिने उलटून गेले तरी महापालिकेने किंवा पोलिसांनी बिल्डरवर कोणतीही फौजदारी कारवाई केलेली नाही. यावर स्थानिक नगरसेवकाने दिलेले स्पष्टीकरण अधिक थक्क करणारे आहे; ते म्हणतात, “बिल्डरला ‘भोगवटा पत्र’ (Completion Certificate) देताना या नुकसानीची किंमत वसूल करा !”असे पत्र आपण महापालिकेला दिले आहे म्हणजेच, प्रशासनाला सिमेंटच्या भिंतीची किंमत हवी आहे,अपघात ,नियमबाह्य वाहतूक आणि सामान्य नागरिकांच्या जिवाची काहीही पर्वा नाही!
🔴 २. थेट ‘तळजाई मंदिराच्या’ डोंगरमाथ्यावर महापालिकेची कुऱ्हाड!
सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) कडक आदेशानुसार, डोंगरमाथा (Hill Top) क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन किंवा खोदाई करण्यास १००% बंदी आहे. परंतु, ४०० वर्षे जुन्या ऐतिहासिक तळजाई माता मंदिराच्या आणि आरक्षित वनक्षेत्राच्या हद्दीला अगदी खेटून महापालिकेने स्वतःच अवाढव्य खोदाई सुरू केली आहे ! जिथे वर कोणताही डोंगरमाथा उरलेला नाही, थेट उघडे आकाश आहे, अशा संवेदनशील माथ्यावर ‘अग्निशामक केंद्र’ (Fire Station) बनवण्याचे आरक्षण असल्याचे सांगून हे उत्खनन रेटले जात आहे.
आमचा थेट सवाल आहे: जर अग्निशामक केंद्र अत्यावश्यक बाब म्हणून उभारायचे होते, तर याच खोदाईच्या शेजारी बऱ्यापैकी सपाट मैदान उपलब्ध असताना, पर्यावरण नियमांची होळी करून थेट डोंगरमाथा पोखरण्याची काय गरज होती? या उत्खननातून काढलेल्या हजारो ब्रास मुरुमाची आणि दगडांची अधिकृत ‘महसूल रॉयल्टी’ जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरली आहे का? की ‘अग्निशामक दलाच्या’ नावाचा आडोसा घेऊन भविष्यात शेजारील खाजगी बिल्डरच्या प्रकल्पाला कोट्यवधी रुपयांचा डोंगरमाथा आंदण देण्याचा हा महापालिकेचा छुपा कट सुरू आहे?
🔴 ३. ‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे’: मनपाच्याच गाड्यांकडून सर्व्हे नंबर ७ च्या डोंगरउतारावर राडारोड्याचा भराव!
या महाघोटाळ्याचा सर्वात शेवटचा आणि सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे, महापालिकेच्या स्वतःच्या गाड्या शहरातला घातक राडारोडा (Construction Waste) आणून थेट तळजाई उताराच्या खाजगी सर्व्हे नंबर ७ च्या जागेवर बेकायदेशीरपणे ओतत आहेत! १५ जुलै २०२६ रोजी दुपारी ठीक १२:५१ वाजता, पुणे मनपाचा अधिकृत टिपर ट्रक (क्र. MH.12.NX.8006) या खाजगी जागेत राडारोडा टाकताना रंगेहाथ पकडला गेला आहे !फूटपाथला लागून टाकला गेलेला हा अवाढव्य ढीग केवळ कचरा नाही, तर डोंगरउतार सपाट करण्याचा मोठा तांत्रिक गोरखधंदा आहे ! प्रत्यक्ष जमिनीवर असलेला तीव्र डोंगरउतार अशा प्रकारे राडारोडा टाकून अनधिकृतपणे सपाट केला जात आहे. एकदा का निसर्गाची ही रचना सिमेंटच्या राडारोड्याखाली गाडली गेली, की कागदपत्रांवर ‘इथे डोंगरउतार नाहीच, ही तर सपाट जमीन आहे’ असा बनाव करून बड्या विकासकांना तिथे कोट्यवधी रुपयांचे गृहप्रकल्प उभारण्याचा अधिकृत परवाना देता येतो ना ! एका बाजूला स्वतःच डोंगर फोडायचा आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारी गाड्या वापरून शेजारील डोंगरउतार नष्ट करायचा, असा पुणेकरांच्या डोळ्यांत धूळ फेकणारा महापालिकेचा हा संशयास्पद आणि दुटूपी खेळ ‘माय मराठी’च्या या सज्जड पुराव्यांमुळे पूर्णपणे उघडा पडला आहे.
