Home Blog Page 11

स्तन, नितंबांचा आकार वाढवण्याचा दावे करणारी फसवी उत्पादनं जप्त

मुंबई-

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे तुकाराम मुंढे यांनी शनिवारी मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट परिसरात एफडीएकडून सौंर्दयप्रसाधनाची विक्री करणाऱ्या एका दुकानावर धाड टाकली . यावेळी मोठ्याप्रमाणावर भ्रामक दावा करणाऱ्या सौंर्दयवर्धक उत्पादनांचा साठा जप्त करण्यात आला. यामध्ये ‘ब्रेस्ट एन्लार्ज’ स्तनांचा आकार वाढवण्याचा दावा करणारे प्रोडक्ट, ‘बट एन्हान्समेंट’ पार्श्वभागाचा आकार सुडौल करण्याचा दावा करणारे प्रोडक्टआणि ‘फॅट बर्नर’सारखे चरबी कमी करण्याचा दावा करणारे प्रोडक्ट भ्रामक दावे करणाऱ्या उत्पादनांचा समावेश होता. या सर्व उत्पादनांवर बॅच नंबर, उत्पादन परवाना क्रमांक आणि उत्पादक कंपनी, हे सर्व तपशील नमूद करण्यात आले नव्हते. तसेच उपचार आणि सौंर्दयाशी संबंधित दावा करणाऱ्या तेलाचा साठाही यावेळी एफडीएन जप्त केला. याची किंमत जवळपास 1.02 लाखांच्या घरात आहे. याशिवाय, मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील कांदिवली परिसरातही अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकांकडून छापा टाकण्यात आला. याठिकाणी वैध परवाना नसताना सौंर्दयप्रसाधनांची आणि औषधांची निर्मिती केली जात असल्याचे दिसून आले. एफडीएकडून या कारखान्यातील औषधे, सौंर्दयप्रसाधने, कच्चा माल आणि यंत्रांसह तब्बल 3.97 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाकडून साताऱ्याच्या कराड येथेही मोठी कारवाई करण्यात आली होती. याठिकाणी एफडीएने तब्बल 29.45 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याठिकाणी असलेल्या उत्पादनांवर बॅच नंबर, लेबलिंग, उत्पादनाची तारीख नमूद करण्यात आली नव्हती.

अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या पथकाकडून लातुरात सात ते आठ खव्याच्या दुकानांची तपासणी करण्यात आली आहे. कारवाईदरम्यान पथकाच्या हाती भेसळयुक्त माल लागला नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. राज्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, गुटखा आणि तंबाखू विक्रेत्यांविरोधात अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने धडक मोहीम सुरू केलीय.. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर येथील अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या विशेष पथकाने लातूर शहरात सात ते आठ खवा विक्रीच्या दुकानांची तपासणी केली. दुकानांमधील खाद्यपदार्थांची पाहणी करण्यासह आवश्यक कागदपत्रांचीही तपासणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे या कारवाईदरम्यान कोणताही भेसळयुक्त अथवा संशयास्पद माल आढळून न आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण जातीय जनगणनेनंतरच करावे : उपमहापौर परशुराम वाडेकर

रामदास आठवले यांच्या भूमिकेचा विपर्यास करून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न निंदनीय

पुणे : अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करणे हे समाजात अंतर्गत फूट निर्माण करणारे ठरू शकते. त्यामुळे पक्षाचा त्याला प्राथमिक विरोध आहे. मात्र, उपवर्गीकरण करायचेच असल्यास ते लोकसंख्येच्या अचूक प्रमाणावर आधारित असावे आणि राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पुण्याचे उपमहापौर तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)चे नेते परशुराम वाडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या मार्गदर्शनानुसार ही भूमिका मांडण्यात आली. यावेळी पुणे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, नगरसेवक निलेश अल्हाट, महिपाल वाघमारे, श्याम सदाफुले, बसवराज गायकवाड, गोविंद साठे आदी उपस्थित होते.

वाडेकर म्हणाले की, अनुसूचित जातींतील विविध घटक सामाजिक हक्कांसाठी अनेक वर्षांपासून एकत्रितपणे संघर्ष करत आहेत. अशा परिस्थितीत घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे समाजातील ऐक्याला तडा जाण्याची शक्यता आहे. जनगणनेतून प्रत्येक जातीची अचूक लोकसंख्या समोर आल्यानंतरच कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास सर्व घटकांना न्याय मिळू शकेल.

राज्यातील उर्वरित ५८ अनुसूचित समाजघटकांनाही शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात समान संधी मिळाव्यात, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच २०२७ च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

शहराध्यक्ष संजय सोनवणे यांनी काही व्यक्तींनी रामदास आठवले यांच्या वक्तव्याचा संदर्भविरहित विपर्यास करून समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्याचा आरोप केला. त्यामुळे अनुसूचित समाजघटकांमध्ये अविश्वास आणि संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका त्यांनी केली. जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी तथ्यांचा विपर्यास करून समाजाची दिशाभूल करणे खेदजनक असल्याचेही ते म्हणाले.

प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींमध्ये एकूण ५९ जाती असून उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर दोन समाजांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे. हा तणाव कमी करण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने राज्यभर ‘सलोखा परिषदांचे’ आयोजन करण्यात येणार आहे.

पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आलेले मुख्य मुद्दे :

  • अंतर्गत फुटीला विरोध: उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत गटबाजी आणि फूट पडू शकते, त्यामुळे याला प्राथमिक स्तरावर पक्षाचा विरोध आहे.
  • लोकसंख्येनुसार वाटप: जर काही कारणांमुळे उपवर्गीकरण करणे अपरिहार्य ठरले, तर ते सरसकट न करता लोकसंख्येच्या अचूक आकडेवारीनुसार केले जावे.
  • जातीय जनगणनेची प्रतीक्षा: देशात सध्या राष्ट्रीय स्तरावर जातीय जनगणनेचे काम सुरू आहे. या जनगणनेच्या अहवालातून प्रत्येक जातीची खरी आणि अद्ययावत लोकसंख्या समोर येईल.
  • घाईघाईने निर्णय नको: जनगणनेचे अधिकृत आकडे येण्यापूर्वी कोणताही निर्णय घेतल्यास काही वंचित समाजघटकांवर मोठा अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे जनगणनेनंतरच ही प्रक्रिया राबवावी.

मुठा नदीपात्र स्वच्छता अभियानात पर्यावरणप्रेमींचा उत्स्फूर्त सहभाग

पुणे : श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्ट आणि स्वस्तिक इको एनर्जी यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुठा नदीपात्र स्वच्छता अभियानाचे आयोजन करण्यात आले. स्वच्छ, सुंदर आणि शाश्वत भविष्यासाठी राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

या अभियानात गुड मॉर्निंग ग्रुप, कात्रज तसेच एच. व्ही. देसाई कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स सेंटर यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. नदी स्वच्छतेच्या या उपक्रमात तब्बल ७३ पर्यावरणप्रेमींनी सहभागी होत मुठा नदीपात्रातील कचरा हटविण्यासाठी श्रमदान केले.

पर्यावरण संवर्धन आणि नदी स्वच्छतेबाबत जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या अभियानामुळे नागरिकांमध्ये पर्यावरणाबद्दल सकारात्मक संदेश पोहोचला. सहभागी स्वयंसेवकांनी भविष्यातही अशा उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

आयोजकांनी सर्व सहभागी, स्वयंसेवक आणि सहकार्य करणाऱ्या संस्थांचे आभार मानत पर्यावरण संरक्षणासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज अधोरेखित केली.

येरवडा येथील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्याचे आवाहन

पुणे, दि. १६ : सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले मुलींचे शासकीय वसतिगृह येरवडा, (गुणवंत) पुणे येथे इयत्ता ११ व १२ वी नंतर प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या अनु. जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थिनींना मोफत शासकिय वसतिगृह प्रवेश देण्यात येणार आहे.

वसतिगृह प्रवेश हा प्रवर्ग निहाय गुणवत्तेनुसार राहील. सदर शासकीय वसतिगृहात विनामुल्य निवास, आंथरूण-पांघरुण, भोजन, पुस्तके, स्टेशनरी इतर शैक्षणिक बाबींकरीता आर्थिक सहाय्य, तसेच दरमहा निर्वाह भत्ता इत्यादी सुविधा पुरविण्यात येतात. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी https://hmas.mahait.org/ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावे, असे आवाहन समाज कल्याण विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द स्वयंसहायता बचत गटांसाठी*मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ; ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्जाचे आवाहन

पुणे, दि. १६ : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी समाज कल्याण विभागामार्फत अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत किमान ९ ते १८ अश्वशक्ती क्षमतेचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी प्रति पात्र बचत गटास रु. ३.१५ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, जिल्हा पुणे कार्यालय, सामाजिक न्याय भवन, सर्व्हे क्र. १०४/१०५, विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशनसमोर, येरवडा, पुणे – ४११००६ येथे स्वीकारले जातील. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बचत गट नोंदणीकृत असणे, गटाच्या नावाने राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असणे, गटातील किमान ८० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असणे, सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे तसेच गटाचे अध्यक्ष व सचिव हे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असणे आवश्यक आहे.
पात्र स्वयंसहायता बचत गटांनी विहित मुदतीत अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.

वन विभागाकडे ७२७ कोटींच्या हरित संपत्तीची जबाबदारी

पुणे, दि. १६ : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरील सुमारे ७२७ कोटी रुपयांच्या हरितीकरण प्रकल्पाची जबाबदारी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील सर्वात मोठ्या महामार्ग हरितीकरण प्रकल्पाच्या संवर्धनासाठी वन विभागाची भूमिका अधिक बळकट होणार असल्याची माहिती विभागीय वन अधिकारी सुनिल शिंदे यांनी दिली आहे.

नागपूर ते ठाणे दरम्यानच्या ७०१ किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गालगत ४,५०० हेक्टर क्षेत्रात ३० लाखांहून अधिक वृक्ष व वनस्पतींची लागवड करण्यात आली आहे. यामध्ये ११.३२ लाख वृक्ष, १२.५४ लाख झुडपे, ३.८० लाख वेली, सुमारे ३ लाख बांबू आणि २.९६ लाख अगेव वनस्पतींचा समावेश आहे.

या हरित संपत्तीच्या संवर्धनासाठी अत्याधुनिक सिंचन व्यवस्था उभारण्यात आली असून, त्यामध्ये 70 विहिरी, 12 जलस्त्रोत, 9 जलसाठे, 81 पंपगृहे, 2 हजार 287 किलोमीटर जलवाहिन्या अणि 10 हजार 256 किलोमीटर ठिबक सिंचन जाळे विकसित करण्यात आले आहे. वृक्षलागवड, देखभाल, संवर्धन आणि सिंचन व्यवस्थापनाची जबाबदारी वन विभागाकडे राहणार आहे. यासाठी आवश्यक निधी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या हस्तांतरणासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला असून, समृद्धी महामार्गावरील हरित पट्टा पर्यावरण संरक्षण, कार्बन शोषण, जैवविविधता संवर्धन तसेच प्रदूषण नियंत्रणात महत्त्वपूर्ण योगदान देणार असल्याचेही विभागीय वन अधिकारी सुनिल शिंदे यांनी कळविले आहे.
000

‘काला हिरण’च्या निर्मात्यांची गोविंद नामदेव यांना नोटीस

सलमान खानच्या 1998 च्या काळवीट प्रकरणावर बनत असलेल्या ‘काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगसी’ या चित्रपटावरून वाद वाढला आहे. चित्रपटाचे निर्माते अमित जानी यांनी ज्येष्ठ अभिनेते गोविंद नामदेव यांना एक कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.अमित जानी यांनी एक्सवर पोस्ट करून सांगितले की, नोटीसमध्ये अभिनेत्याला सात दिवसांत सार्वजनिक माफी मागण्यास आणि प्रोडक्शन हाऊसला 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हे पाऊल गोविंद नामदेव यांच्या त्या वक्तव्यानंतर उचलण्यात आले आहे, ज्यात त्यांनी निर्मात्यांवर फसवून चित्रपट साइन करून घेतल्याचा आरोप केला होता.यापूर्वी गोविंद नामदेव यांनी एका मुलाखतीत चित्रपटाच्या मेकर्सवर गंभीर आरोप केले होते. ते म्हणाले होते की टीझर पाहिल्यानंतर त्यांना मोठा धक्का बसला कारण चित्रपट तसा बनला नव्हता जसा त्यांना सांगितला होता. अभिनेत्यानुसार, मेकर्सनी सुरुवातीला त्यांना सांगितले होते की हा एक धार्मिक विषयावरील चित्रपट आहे ज्याचे नाव ‘संभल’ आहे.

नंतर मेकर्सनी याचे नाव बदलून ‘काला हिरण’ केले आणि सांगितले की यात फक्त सलमान खानच्या केसशी संबंधित कोर्ट रूमचे सीन दाखवले जातील. नामदेव यांचे म्हणणे आहे की त्यांना अंधारात ठेवून वापरले गेले.गोविंद नामदेव यांनी सांगितले की, त्यांचे सलमान खानसोबत जुने आणि चांगले संबंध आहेत. त्यांनी सलमानसोबत ‘वॉन्टेड’सारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ते अशा कोणत्याही चित्रपटाचा भाग बनणार नाहीत जो सलमान खानला चुकीच्या पद्धतीने सादर करतो किंवा त्यांना नुकसान पोहोचवतो. नामदेव म्हणाले की, जर त्यांना चित्रपटाची खरी कथा आधीच माहित असती, तर त्यांनी यासाठी लगेच नकार दिला असता. त्यांनी हे देखील सांगितले की, ते कोणत्याही लॉरेन्स गँगला आपला आदर्श मानू शकत नाहीत.

अभिनेत्याच्या या आरोपांवर पलटवार करत निर्माता अमित जानी म्हणाले की, गोविंद नामदेव यांचे सर्व दावे खोटे आहेत. अमित जानी यांच्या मते, अभिनेत्याने चित्रपट साइन करण्यापूर्वी संपूर्ण स्क्रिप्ट वाचली होती आणि त्यांनी चित्रपटातील कोर्ट रूम ड्रामाच्या दृश्याचे चित्रीकरणही केले आहे. निर्मात्याने आरोप केला की गोविंद नामदेव यांनी त्यांच्यासोबत फसवणूक केली आहे कारण ते करारानुसार चित्रपटाची प्रतिमा खराब करू शकत नाहीत.

अमित यांनी असाही दावा केला की, अभिनेत्याला या चित्रपटाच्या सिक्वेलसाठीही साइन करण्यात आले होते, परंतु आता ते सलमान खानच्या नजरेत चांगले दिसण्यासाठी चित्रपटापासून दूर जात आहेत.या चित्रपटावरून वाद केवळ कलाकारांपर्यंत मर्यादित नाही. बॉलिवूड स्टार सलमान खानच्या कायदेशीर टीमनेही ‘काला हिरण: द बॅटल फॉर लेगेसी’ या चित्रपटाच्या मेकर्सना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. सलमान खानच्या टीमने चित्रपटाच्या विकास आणि प्रमोशनच्या कामांवर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की हा चित्रपट सलमानच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे उल्लंघन करतो. सलमान खानने या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, जिथे 19 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.हा चित्रपट जानी फायरफॉक्स फिल्म्सच्या बॅनरखाली बनत असून त्याचे दिग्दर्शन भारत एस श्रीनेत करत आहेत. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी यात थेट सलमान खानचे नाव वापरले नसले तरी, चित्रपटाच्या टीझरमध्ये ‘अयान खान’ नावाचे एक पात्र दाखवण्यात आले आहे. या पात्राचा लूक आणि अंदाज अगदी सलमान खानसारखाच आहे. याशिवाय, चित्रपटात बिश्नोई समाज आणि वन्यजीवांशी त्यांचे असलेले नाते यांची कथा देखील प्रामुख्याने दाखवली जाणार आहे.सलमानच्या अर्जात म्हटले आहे की, चित्रपट आणि त्यासंबंधीची प्रचारात्मक सामग्री 1998 च्या काळवीट शिकार प्रकरणातून प्रेरित किंवा त्यावर आधारित असल्याचे दिसते.याचिकेनुसार, जरी अभिनेत्याचे नाव थेट वापरले नसले तरी, पोस्टर, प्रचारात्मक सामग्री आणि प्रकल्पाशी संबंधित लोकांच्या सार्वजनिक विधानांवरून प्रेक्षक त्यांना सहज ओळखू शकतात.याचिकेत 29 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या एका पोस्टरचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. दावा करण्यात आला की त्यात दाखवलेले पात्र सलमानशी मिळतेजुळते आहे आणि त्याने अभिनेत्याचे ओळखीचे चिन्ह मानले जाणारे निळ्या रंगाच्या ब्रेसलेटसारखे ब्रेसलेट घातले आहे.सलमानने कोर्टात मागणी केली की, वादाच्या अंतिम तोडग्यापर्यंत चित्रपटाशी संबंधित कोणत्याही टीझर, ट्रेलर, पोस्टर किंवा इतर प्रचारात्मक सामग्रीच्या प्रकाशन, प्रसारण आणि प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात यावी आणि चित्रपटाचे प्रदर्शनही थांबवण्यात यावे.

सॅन होजेत मराठी संस्कृतीचा जागतिक जल्लोष”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची “NAFA 2026” फिल्म फेस्टिव्हलला उपस्थितीची ग्वाही;

मुंबई : नॉर्थ अमेरिकन फिल्म असोशिएशन (NAFA)चे संस्थापक अध्यक्ष, प्रख्यात उद्योगपती, राष्ट्रीय सुवर्ण कमळ पुरस्कार विजेते तसेच ‘देऊळ’ आणि ‘भारतीय’ या लोकप्रिय मराठी चित्रपटांचे नामवंत निर्माते अभिजीत घोलप यांनी आज महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेत त्यांना कॅलिफोर्नियातील सॅन होजे येथे ७ ते ९ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान आयोजित करण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या नॉर्थ अमेरिकन फिल्म फेस्टिव्हल (NAFA Film Festival 2026) चे निमंत्रण दिले.
या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी NAFAच्या विविध उपक्रमांचे विशेष कौतुक केले. तसेच “NAFA Film Festival 2026” मध्ये उपस्थित राहण्याचे आश्वासन देत या उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. या प्रसंगी एबीपी माझाच्या संपादक सरिता कौशिक, अभिजीत घोलप तसेच डॉ. गौरी घोलप उपस्थित होत्या.

उत्तर अमेरिकेतील मराठी आणि भारतीय समुदायासाठी NAFA फिल्म फेस्टिव्हल हा प्रतिष्ठेचा सांस्कृतिक चित्रपट महोत्सव बनला असून दरवर्षी भारतातील अनेक मान्यवर कलाकार, निर्माते, दिग्दर्शक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तिमत्त्वे या महोत्सवात सहभागी होतात. गतवर्षी महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी विशेष उपस्थिती दर्शवली होती.
यावर्षीच्या महोत्सवात ज्येष्ठ अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी, अभिनेते-दिग्दर्शक महेश कोठारे, दिग्दर्शक महेश मांजरेकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक नागराज मंजुळे, गीतकार गुरू ठाकूर, अभिनेत्री श्रुती मराठे, अभिनेत्री गिरिजा ओक यांच्यासह अनेक नामवंत कलाकार उपस्थित राहणार आहेत.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी NAFA Stream OTT या उपक्रमाचे कौतुक करताना म्हटले की, “परदेशात राहणाऱ्या मराठी बांधवांसाठी असे व्यासपीठ उपलब्ध होणे ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. NAFA Stream OTT मुळे महाराष्ट्रातील चित्रपट निर्मात्यांना त्यांच्या कलाकृती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सादर करण्याची मोठी संधी मिळेल. यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीचा जागतिक प्रेक्षकवर्ग अधिक व्यापक होण्यास मदत होईल.”

यावेळी बोलताना NAFAचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत घोलप म्हणाले, “NAFA Film Festival हा केवळ चित्रपटांचा महोत्सव नसून भारतीय संस्कृती, मराठी अस्मिता आणि जागतिक स्तरावरील कलावंतांना जोडणारा एक सशक्त सांस्कृतिक मंच बनला आहे. महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या निमंत्रणाचा सन्मान करून उपस्थित राहण्याची सकारात्मक भूमिका दर्शवली, ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. उत्तर अमेरिकेतील हजारो मराठी आणि भारतीय रसिक त्यांच्या स्वागतासाठी उत्सुक असून NAFAचे रेड कार्पेट त्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज आहे. त्यांच्या उपस्थितीमुळे महोत्सवाचे वैभव निश्चितच अधिक उंचावेल.”
उत्तर अमेरिकेतील मराठी आणि भारतीय समुदायामध्ये या महोत्सवाबाबत प्रचंड उत्साह असून, यंदाचा NAFA फिल्म फेस्टिव्हल हा सांस्कृतिक, कलात्मक आणि जागतिक मराठी ऐक्याचा भव्य सोहळा ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

महिलांच्या कायदे निर्मितीतील योगदानाचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचला पाहिजे : डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे.दि.१५: महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक कायद्यांमध्ये बदल झाले असले, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि महिलांपर्यंत कायद्यांची माहिती पोहोचविणे ही आजची मोठी गरज आहे. तसेच महिलांच्या कायदेनिर्मितीतील आणि समाजपरिवर्तनातील योगदानाचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे प्रतिपादन शिवसेना नेत्या व मा. विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे यांच्या वतीने आयोजित शं. ना. जोशी पुरस्कार ‘कायदा निर्मितीमध्ये महिलांचे योगदान’ या पुस्तकाच्या लेखिका विद्या देवधर यांना सोमवारी प्रदान करण्यात आला. डॉ. गोऱ्हे यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाह डॉ. स्वाती महाळंक, स्थानिक कार्यवाह सुनेत्रा मंकणी, ॲड. प्रार्थना सदावर्ते, लेखिका मंगला गोडबोले, अंजली कुलकर्णी यांच्यासह साहित्य, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, भारतभरातील महिलांचा चरित्रकोष तयार करण्याचा विद्या देवधर यांचा संकल्प अत्यंत मौल्यवान ठरणार आहे. सतीप्रथा आणि बालविवाहासारख्या प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितीतही अहिल्याबाई होळकर यांनी सती न जाता राज्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि लोककल्याणकारी राज्यकारभार उभा केला. त्यांचे कार्य आजही प्रेरणादायी आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, समाजकारण, राजकारण आणि स्वातंत्र्य चळवळीत महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे. मात्र, आजही अनेक क्षेत्रांत महिला मागे असल्याचे दिसते आणि त्यासाठी पुरुषप्रधान संस्कृती कारणीभूत ठरली आहे. गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, महिलांना या कायद्यांची माहिती व्हावी यासाठी व्यापक प्रबोधन होणे आवश्यक आहे.

महिलांनी आज उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश केला असून विविध क्षेत्रांतील जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळल्या आहेत. तरीही महिला विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या यंत्रणा अद्याप दुर्बल असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. सध्याच्या पिढीला पूर्वीच्या पिढीचा संघर्ष, इतिहास आणि योगदान समजणे आवश्यक आहे. महिलांना जागृत करणारी माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिक प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

महिला आमदारांना प्रसूती काळात रजेची तरतूद असावी, ही बाब आपण विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून दिली असल्याचे सांगताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, यापूर्वी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले गेले नव्हते. कायदेनिर्मिती प्रक्रियेत पीडित महिलांचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे असून त्यांच्या अनुभवांमुळे अनेक कायद्यांना दिशा मिळाली आहे.

स्त्री संघटनांच्या माध्यमातून स्वमदत गट, कायदेशीर सहाय्य आणि महिलांना कायद्यांचा झालेला लाभ यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. कायदा तयार करताना समाज आणि राज्यकर्ते या दोघांची भूमिका महत्त्वाची असते. राज्य सरकारच्या वतीने लवकरच एकल महिला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत मांडलेले ‘नमो शक्ती वंदन विधेयक’ आगामी काळात प्रत्यक्षात अमलात आलेले दिसेल, असा विश्वास व्यक्त करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने नावामध्ये आईच्या नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन महिलांचा सन्मान केला.

पुण्याच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी मूळ पुणेकरांच्या सुरक्षेसाठी ‘सुरक्षित व दक्ष पुणे’ हे व्यासपीठ सुरू करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले.

पुरस्कार स्वीकारताना विद्या देवधर म्हणाल्या, ‘‘या पुस्तकाच्या लेखनादरम्यान महिलांच्या कायदेनिर्मितीतील ऐतिहासिक योगदानाचा अभ्यास करता आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही महिलांनी कायदे, प्रशासन आणि राज्यकारभारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. ‘महिला चरित्र कोष’ तयार करण्याचा संकल्प असून त्यातून जगभरातील महिलांच्या कार्याचा सविस्तर आढावा मांडण्यात येईल.’’

डॉ. स्वाती महाळंक यांनी महिलांमध्ये कायद्यांविषयी आवश्यक ती सजगता निर्माण करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज व्यक्त केली. तर ॲड. प्रार्थना सदावर्ते यांनी पुस्तकात भारतीय कायदेनिर्मिती प्रक्रियेत महिलांच्या योगदानाचा सखोल आढावा घेण्यात आल्याचे सांगितले.

रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना सूचवा-जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक संपन्न

पुणे, दि. १५: जिल्ह्यातील रस्ते अपघातात नागरिकांचे होणारे मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अपघातग्रस्त (ब्लॅकस्पॉट) प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करावी. सर्व संबंधित विभागाने स्थळ पाहणी दरम्यान सुक्ष्म निरीक्षण नोंदवून अल्प व दिर्घकालीन उपाययोजना सूचवाव्यात, याबाबत लवकरच आढावा बैठक घेवून कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिल्या जातील, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप गिल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, पुणे शहर वाहतूक शाखेचे उपायुक्त संदीप भाजीभाकरे, पिंपरी-चिंचवडचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण, पुण्याचे सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले, पिंपरी-चिंचवडचे राहूल जाधव, बारामतीचे सुरेंद्र निकम, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. डुडी म्हणाले, पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर व ग्रामीण भागातील नागरिकांचे अपघातामुळे होणारे मृत्यू रोखण्याला प्राधान्य देण्यात यावे.
पोलीस विभाग, प्रादेशिक परिवहन, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधींनी संयुक्त स्थळ पाहणी करावी. ब्लॅक स्पॉटची संयुक्त पाहणी करून अपघाताची कारणे व आवश्यक उपाययोजना याबाबतचा अहवाल २९ जून २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावे. अपघात रोखण्याकरिता स्थळ पाहणी अहवालात सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजनांप्रमाणे सर्व संबंधित विभागाने गांर्भीयाने कार्यवाही करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयास अहवाल सादर करावा. यामध्ये हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, याबाबत सर्व संबंधित विभागाने नोंद घ्यावी.

वाहतुकीला शिस्त लागण्यासाठी नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी. नवले ब्रिज परिसरातील अपघात कमी करण्यासाठी यापूर्वी सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजनांप्रमाणे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कार्यवाही करावी, याकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही श्री. डुडी म्हणाले.

श्री. गिल म्हणाले, मा. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्ह्यात अपघात कमी करण्याला प्राधान्य देत आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाका परिसरात अपघात टाळण्याकरिता मोठ्या आकाराचे जनजागृती फलके लावावीत. जिल्हा पोलीस ग्रामीण दलाकडून अपघातप्रवण स्थळाची यादी लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सर्व संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांना सोबत घेवून पोलीस प्रशासनाच्यावतीने यादीतील स्थळनिहाय पाहणी दौऱ्याचे लवकरच आयोजन करण्यात येईल. वाहतूक कोंडीमागे नियमांचे उल्लंघन हे एक प्रमुख कारण असून नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळणे आवश्यक आहे, असेही श्री. गिल म्हणाले.

या बैठकीत परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस प्रशासन, सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींनी अपघात कमी करण्याकरिता करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.

वि. दा. सावरकर यांनी ब्रिटिश सरकारकडे दहा वेळा दया याचीका दिली होती

राहुल गांधी विरुद्ध सावरकर मानहानी खटला : पुणे न्यायालयातील उलटतपासात महत्त्वाच्या बाबी समोर

पुणे- राहुल गांधी विरुद्ध सावरकर मानहानी खटलयात आज पुणे न्यायालयातील उलटतपासात महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्याचे राहुल गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी सांगितले , त्यांनी असेही सांगितले कि , आज फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांनी उलटतपासात विनायक दामोदर सावरकर यांनी ब्रिटिश सरकारकडे दहा वेळा दया याचीका दिली होती असे मान्य केले .

पुणे येथील विशेष एमपी/एमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री.अमोल श्रीराम शिंदे यांच्या न्यायालयात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते श्री. राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल मानहानीच्या खटल्यात आज फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांचा राहुल गांधी यांच्या वतीने अ‍ॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी उलटतपास घेतला.याबाबत गांधी यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी माहिती देताना सांगितले की,

‘उलटतपासादरम्यान फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांनी मान्य केले की त्यांच्या मातोश्री हिमानी सावरकर यांनी पुणे येथील कसबा व कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवली होती आणि दोन्ही वेळा त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते.तसेच, विनायक दामोदर सावरकर यांनी ब्रिटिश सरकारकडे दहा वेळा दया याचीकादिली होती, हे त्यांनी मान्य केले. सावरकर यांच्या दया याचीकेतील भाषा नम्रतेची होती, हेही त्यांनी स्वीकारले. दया याचीकेतील भाषा ब्रिटिश सरकारप्रती निष्ठा व्यक्त करणारी होती, हे त्यांनी मान्य केले नाही; मात्र ती भाषा तत्कालीन शासकीय व कार्यालयीन कामकाजाच्या पद्धतीनुसार होती, असे त्यांनी सांगितले.
दया याचीकेंच्या माध्यमातून शिक्षा कमी करण्यासाठी विनायक दामोदर सावरकर यांनी ब्रिटिश सरकारकडे विनंती केली होती, हेही सात्यकी सावरकर यांनी मान्य केले. तसेच, माफीपत्रातील भाषा ही केवळ औपचारिक होती किंवा ती सावरकरांच्या राजकीय रणनितीचा भाग होती, हे सिद्ध करणारा कोणताही तज्ज्ञ अहवाल उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले. विनायक दामोदर सावरकर यांचा कैदी क्रमांक ३२७७८ होता, असेही त्यांनी सांगितले.
दिनांक १४ नोव्हेंबर १९१३ रोजी विनायक दामोदर सावरकर यांनी दोन पानांचे दया याचीका सादर केली होती आणि त्याचा संपूर्ण मजकूर सरकारी दप्तरी उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच प्रत्येक दया याचिके मध्ये “आय बेग टु रिमेन, सर, युवर मोस्ट ओबेंडीयंट सर्वंट, व्ही. डी. सावरकर असा मजकूर लिहून सावरकरांनी त्यावर सही केली
असल्याचे मला माहीत नसल्याचे सांगितले. तसेच, माफीपत्र करणे हे क्रांतिकारकांवर बंधनकारक नव्हते; ते संबंधित कैद्याच्या इच्छेवर व निर्णयावर अवलंबून होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
उलटतपासादरम्यान शहीद भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त हे शेवटपर्यंत त्यांच्या विचारसरणीवर व तत्त्वांवर ठाम राहिले होते, हे बरोबर असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, त्या कारणामुळेच त्यांना ब्रिटिशांनी फाशी दिली, याबाबत माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, शिक्षा झाल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात विनायक दामोदर सावरकर यांनी दया याचीका दाखल केल्याचेही सात्यकी सावरकर यांनी मान्य केले.
न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यामुळे पुढील सुनावणी दिनांक १ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.
या खटल्यात अ‍ॅड. ज्ञानेश्वरी जाधव, अ‍ॅड. सुयोग गायकवाड, अ‍ॅड. आकाश देशमुख, अ‍ॅड. सारंग बहिरट व अ‍ॅड. कैलास जिरे हे सहकार्य करीत आहेत.

उलटतपासातील ठळक मुद्दे

  • सावरकरांनी १० वेळा क्लेमन्सी पिटिशन्स दिल्याची कबुली.
  • दहा क्लेमन्सी पिटिशन्सची सरकारी नोंद उपलब्ध.
  • पिटिशन्स न्यायालयात दाखल केल्या नसल्याची कबुली.
  • सर्व क्लेमन्सी पिटिशन्स ब्रिटिशांनी नाकारल्याचा दावा.
  • दया याचिका करणे बंधनकारक नव्हते, असे उत्तर.
  • उलटतपास १ जुलैपर्यंत तहकूब.

२०४७ च्या विकसित भारताचा पाया मागील १२ वर्षांतच रचला गेला: केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

पुणे –
“स्वातंत्र्याच्या शताब्दीनिमित्ताने सन २०४७ मध्ये जो विकसित भारत निर्माण होणार आहे, त्याचा अत्यंत मजबूत आणि भक्कम पाया गेल्या १२ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रचला गेला आहे. भारताने जागतिक स्तरावर आपले स्थान अत्यंत भक्कम केले आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय नागरी विमानसेवा आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या यशस्वी तपपूर्तीनिमित्त (१२ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल) पुणे शहर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने शहर कार्यालयात विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पुणे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष शत्रुघ्न नाना काटे, पुणे जिल्हा ग्रामीण (उत्तर) चे अध्यक्ष प्रदीप कंद, पुणे जिल्हा ग्रामीण (दक्षिण) चे अध्यक्ष शेखर वढणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, सन २०१४ मध्ये देशातील जनतेने भाजप आणि एनडीए आघाडीवर विश्वास ठेवून स्पष्ट बहुमताची सत्ता दिली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या महामंत्रामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग १२ वर्षे देशाच्या सर्वोच्च पदावर कार्यरत राहिले. १० जून २०२६ रोजी सलग ४,९९३ दिवस पंतप्रधानपदावर राहण्याचा ऐतिहासिक विक्रम मोदी यांनी केवळ जनतेच्या अतूट विश्वासाच्या बळावर केला आहे. मागील १२ वर्षांत सरकारने केलेली अभूतपूर्व विकासकामे घेऊनच आम्ही आगामी काळात जनतेमध्ये जात आहोत.

मोदी सरकारच्या १२ वर्षांतील प्रमुख उपलब्धी:

आर्थिक महासत्ता आणि महागाई नियंत्रण:

भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वी जगामध्ये ११ व्या स्थानावर होती, ती आता थेट ४ थ्या स्थानावर पोहोचली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात महागाईचा सरासरी दर १० टक्के होता, तर मोदी सरकारच्या काळात तो सरासरी ५.१ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे.

गरीबी निर्मूलन व लोककल्याणकारी योजना:

देशातील सुमारे २५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर आली आहे. विविध कल्याणकारी योजनांमुळे देशातील ५० टक्के जनता थेट शासकीय योजनांची लाभार्थी बनली असून, ८० टक्के जनतेला मोफत धान्य पुरवले जात आहे.

पारदर्शक कारभार आणि डीबीटी क्रांती:

काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचाराला आळा घालत मोदी सरकारने थेट लाभ हस्तांतरणच्या माध्यमातून तब्बल ५१ लाख कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केले आहेत.

पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास:

देशात पूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग उभारणीचा दर प्रतिदिन ११ किमी होता, तो आता दररोज ३४ किमी इतका वाढला आहे. रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेनचा विस्तार आणि पायाभूत भांडवली खर्चात मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

मेट्रो नेटवर्कचे जाळे:

देशातील ५ शहरांमधील २४८ किमीचा मेट्रो मार्ग आता २३ शहरांमध्ये १ हजार ९३ किमीपर्यंत विस्तारित करण्यात आला आहे.

हवाई वाहतूक क्षेत्रातील मोठी झेप:

१२ वर्षांपूर्वी देशात केवळ ७४ विमानतळे कार्यरत होती, आज त्यांची संख्या १६५ वर पोहोचली आहे. ‘उडान’ योजनेचा १.५ कोटी प्रवाशांनी लाभ घेतला असून, स्वस्त दरात खाद्यपदार्थ मिळण्यासाठी ‘उडान कॅफे’ सुरू करण्यात आले आहेत. उडान २.० अंतर्गत आणखी १२० नवीन स्थानांवरून सुमारे ४ कोटी प्रवाशांना याचा थेट फायदा होणार आहे.

डिजिटल क्रांती आणि वित्तीय समावेशन:

जनधन योजनेंतर्गत देशात ५६ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत भारताने जगात क्रांती घडवून आणली असून जगातील सर्वाधिक आर्थिक व्यवहार आज भारतात होत आहेत.

संरक्षण स्वावलंबन व निर्यात:

संरक्षण क्षेत्रासाठी पावणेसात लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकेकाळी संरक्षण साहित्याचा मोठा आयातदार असलेला भारत आज ९० हून अधिक देशांना संरक्षण साहित्याची निर्यात करत असून, ही निर्यात २३ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

शिक्षण आणि सहकार क्षेत्र:

देशात आयआयटी आणि आयआईएमच्या संख्येत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. तसेच देशात स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून देशाचा १/३ भाग सहकाराशी जोडला गेला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे.

पुण्याच्या विकासासाठीचे विशेष प्रकल्प

पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ५६ किलोमीटरचे भुयारी मार्ग निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लवकरच सुरू होणार असून, आगामी काळात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिक थेट मेट्रोने विमानतळापर्यंत प्रवास करू शकतील. पुणे विमानतळाचे नवीन टर्मिनल तयार झाले असून, धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी ३१३ एकर जागा घेऊन काम वेगाने सुरू आहे. तसेच पुण्यासाठी १ हजार नवीन ई-बसेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

CJP संस्थापक अभिजीत दीपकेंना तरुणांनी थप्पड मारली: जयपूरममध्ये आंदोलन करताना हल्लेखोर आणि आंदोलकांत मारहाण

जयपूर –

जयपूरमध्ये दोन तरुणांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांच्या कानशिलात लगावली. त्यानंतर, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या दोन तरुणांना पकडले आणि त्यांना मारहाण केली.निदर्शनांनंतर, ‘सीजेपी’चे (CJP) संस्थापक अभिजित दीपके ‘शहीद स्मारक’मधून बाहेर पडत असताना समर्थकांनी त्यांना वेढले आणि त्यांच्या वाहनापर्यंत पोहोचवले. यावेळी समर्थकांनी “वंदे मातरम” आणि “भारत माता की जय” अशा घोषणा दिल्या.

नीट (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटणे, शिक्षण व्यवस्था, बेरोजगारी आणि तरुणांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर आयोजित निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अभिजीत सोमवारी तिथे पोहोचले होते. अभिजीत यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो निदर्शक ‘शहीद स्मारक’ येथे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते.
निदर्शनादरम्यान घोषणाबाजीवरून काही तरुणांमध्ये वाद झाला आणि पोलिसांनी एका तरुणाला ताब्यात घेतले. आंदोलनाच्या ठिकाणी अनेक आंदोलकांचे मोबाईल फोनही चोरीला गेले; त्यानंतर, उपस्थितांनी आपले मोबाईल फोन आणि वैयक्तिक वस्तू सुरक्षित ठेवाव्यात, असे आवाहन मंचावरून करण्यात आले.

तरुण सहभागींनी तिरंगा आणि “माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे; भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही” तसेच “पेपरफुटी थांबवा” अशा घोषणा लिहिलेले फलक हातात घेतले होते. काही महिलाही आपल्या लहान मुलांसह या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. निदर्शने सुरू होण्यापूर्वी, कार्यकर्त्यांनी ‘शहीद स्मारका’च्या प्रवेशद्वारावर झुरळाचे चित्र काढले आणि त्यावर “धर्मेंद्र प्रधान, राजीनामा द्या” अशी घोषणा लिहिली.
हा केवळ एका संघटनेचा नाही, तर विद्यार्थी आणि पालकांसाठीचा लढा आहे

CJP चे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी स्पष्ट केले की, ही लढाई कोणत्याही एका संस्थेपुरती मर्यादित नसून, ती देशातील विद्यार्थी, युवा आणि पालकांची लढाई आहे. हा शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठीचा संघर्ष आहे. वाढती बेरोजगारी, शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ, भरती परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना आणि तरुणांवर होणारा अन्याय यांविरोधातील हा एक लढा आहे.

ही घटना अत्यंत दुर्दैवी- विश्वंभर चौधरी
यावर सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, हे जर असे झाले असेल तर खरोखर अत्यंत दुर्दैवाची परिस्थिती आहे. दरम्यान, विश्वंभर चौधरी हे अभिजीत दिपके यांच्या पुण्यातील आंदोलनाच्यावेळी सोबत होते. अभिजीत दिपके यांनी सुरू केलेल्या या पक्षाच्या सुरुवातीपासून चौधरी यांनी दिपके यांच्या या आंदोलनाला तसेच त्यांच्या पक्षाला पाठिंबा दिला आहे.

प्रशासनाने सुरक्षा पुरवायला हवी- सुषमा अंधारे
या घटनेवर शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी एका वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या, मला असे वाटते की आंदोलन कोणाचेही असो, सत्ताधाऱ्यांचे असो किंवा विरोधकांचे असो. मात्र ज्या पद्धतीने या हिंसक कारवाया घडतात याचे कोणीही समर्थन करू शकत नाही. त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे आणि तो मिळालाही पाहिजे. जर काही देशविघातक कृत्य होत असेल तर त्याला सरकार आळा घालेल न. पण ज्या अर्थी पोलिस प्रशासनाने तसेच सरकारने आंदोलनाची परवानगी दिली आहे, तर तिथे सुरक्षेचा प्रश्न पाळलाच गेला पाहिजे.

पालखी मार्गावर ठिकठिकाणी वारकऱ्यांसाठी विसावा/आराम कक्ष उभारणार

पुणे- श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्यांचे आगमन पुणे शहरात गुरुवार, दिनांक ०९ जुलै २०२६ रोजी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने पालखी मार्गांची जागा पाहणी आयोजित करण्यात आली होती. सदर जागा पाहणीस केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ,महापौर मंजुषा दीपक नागपुरे,उपमहापौर परशुराम वाडेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, आयुक्त नवल किशोर राम अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ( ई) प्रजीत नायर, पक्षनेते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष ( श प गट) सोपान उर्फ काका चव्हाण, सुनील शिंदे, सुहास टिंगरे, हर्षल उर्फ रवि टिंगरे, शीतल सावंत संगीता दांगट, अश्विनी भंडारे, नंदिनी धेंडे, रफिक शेख पल्लवी जावळे, रवींद्र काकडे, दत्ता बहिरट, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर,मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग मनीषा शेकटकर ,उपायुक्त परिमंडळ ५ माधव जगताप,मुख्य अभियंता, पाणी पुरवठा नंदकिशोर जगताप, उपायुक्त परिमंडळ १,आशा राउत,उपायुक्त, शिक्षण विभाग वसुंधरा बारवे,सह महापालिका आयुक्त, उद्यान विभाग अशोक घोरपडे,मुख्य अभियंता पथ राजेश बनकरव क्षेत्रीय कार्यालयातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी मार्गाच्या पाहणीमध्ये खालील विषयावर चर्चा होऊन संबंधितांना पालखीचे आगमनप्रसंगी करावयाचे नियोजनाबाबत आदेश देण्यात आले. येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रीय कार्यालय, औंध – बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय, हडपसर क्षेत्रिय कार्यालय या ठिकाणच्या सुसज्ज आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष नियोजनाबाबत रस्ते दुरूस्ती, अतिक्रमण, मुक्कामाच्या ठिकाणाची सुरक्षितता, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे, आरोग्यविषयक सेवा याबाबत सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे, पावसाळी गटारे, चेंबर्स दुरुस्त करणेबाबत व स्वच्छता विषयक कामे करणेसंबंधी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

• मलनिःसारण विभागास म्हस्के वस्ती, कळस येथील नाल्यावरील कल्व्हर्टची साफसफाई करण्यास तसेच नाल्यांची खोली वाढविण्याचे आदेश देण्यात आले. पालखी मार्गावरील सर्व चेंबर्स तपासून चेंबर्सवर लोखंडी जाळी बसविणे, पावसाळी पाईप तपासून त्यासंबंधित कामे तातडीने करण्याचे सूचित करण्यात आले.
• पुणे शहरातील पावसाळी चेंबर्सवरील कचरा त्याभागातील संबंधित सफाई कर्मचाऱ्यांकडून काढण्याची व्यवस्था संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
• वारकऱ्यांच्या आरोग्यासाठी सर्व परिसराची २४ तास स्वच्छता ठेवण्याबाबत सांगण्यात आले. घनकचरा विभागास स्वच्छतेसंबंधी सर्व सुविधा पुरविण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
• विद्युत व्यवस्था खंडीत होणार नाही याबाबत संबंधितांना सुचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच पालखी मार्गावर पुरेशी प्रकाश व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले.
• रस्त्यावरील बेवारस गाड्या तसेच अडगळीच्या वस्तू उचलणे व त्याची विल्हेवाट लावणे.
• पालखी मार्गावर ठिकठिकाणी वारकऱ्यांसाठी विसावा/आराम कक्षदेखील उभारण्याची व्यवस्था करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले. सदर दोन्ही कक्षामध्ये वारकऱ्यांसाठी, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, मोबाईल टॉयलेट्स, इमर्जन्सी मेडिकल युनिट इत्यादी गोष्टींची व्यवस्था करण्यात येईल. त्याचबरोबर ठिकठिकाणी वारकऱ्यांचे आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध होणेकामी फिरते दवाखान्यांनी व्यवस्था करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले.
• वाहतूक पोलीसांमार्फत वाहतूक सुरळीत राहावी तसेच पालखी दिंडी सोहळ्यास वाहतुकीचा अडथळा होणार नाही याची काळजी घेण्याबाबत सूचना केल्या.
• पथ विभागाच्या माध्यमातून पदपथ व रस्ते यांची डागडुजी करून घेणेस सांगितले आहे. त्याच बरोबर रस्त्यालगतच्या सिमाभिंती स्वच्छ करण्यात येणार आहेत. पालखी मार्गात अडथळा येणाऱ्या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करण्यात येणार आहे.
• विसाव्याच्या ठिकाणी पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी आणि गैरसोय होऊ नये याकरिता पालखी दर्शन व्यवस्था व बॅरिकेडस बाबत संबंधितांना आदेश दिले. त्याचबरोबर विसाव्याच्या ठिकाणी प्रसादाची व्यवस्था करताना आपत्तीजन्य परिस्थिती उद्भवू नये याकरिता अग्निशमनविषयक सुविधा देण्यास सांगितले आहे.
• पालखी मार्गावर वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या टपऱ्या, अतिक्रमणे काढण्याची कार्यवाही अतिक्रमण विभाग व बहुद्देशीय पथक यांचेमार्फत पुर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे.
• पालखी सोहळ्यानिमित्त पाणीपुरवठा विभागाकडून पालखी मार्ग व पालखी तसेच दिंड्यांच्या मुक्कामांची ठिकाणे विचारात घेऊन पालखी मार्गावर व सर्व पेठांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यात येत असून, देखभाल दुरुस्तीकामी २४ तास दुरूस्ती यंत्रणा ठेवण्यात येणार आहे.
• संचेती चौक, विश्रांतवाडी चौक परिसर पालखी मार्ग, एफ सी रोड, अलका टॉकीज चौक याठिकाणी मोबाईल टॉयलेट्सची आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याबाबत संस्थानांच्या प्रतिनिधींनी सूचना केली.
• तसेच ज्या ठिकाणी मंडळामार्फत वारकऱ्यांना जेवण / नाश्ता देण्यात येतो त्या ठिकाणीही स्वच्छता राहावी यासाठी पुरेसे कचरा वेचक सेवक उपस्थित ठेवण्यात येणार आहे. तसेच त्या ठिकाणी स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
• पालखी मुक्कामाच्या परिसरातील सार्वजनिक शौचालये दुरूस्ती पुर्ण करण्यात येणार असून विविध ठिकाणी मोबाईल टॉयलेट्सची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच ज्या दिंड्या मनपाच्या शाळांमध्ये मुक्कामी असतात त्या ठिकाणी पाणीपुरवठा, शौचालये उपलब्ध करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले.
• आरोग्य विभागाकडून पालखी पूर्वी पालखी मार्गावर तसेच सर्व शाळांमध्ये औषध फवारणी करण्याबाबत सूचना देण्यात आली. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत स्वच्छता करण्यात येणार असून फिरती शौचालये ठेवणेत येणार आहेत. तसेच सार्वजनिक स्वच्छता गृहे स्वच्छ व दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे.

१५ जूनलाही महापालिकेची पावसाळापूर्व कामे सुरूच ..

पुणे-पावसाळ्यापूर्वी शहरातील पाणी साठण्याच्या 250 ठिकाणांपैकी 120 ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेने घेतला आहे. शहर अभियंता यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा आढावा घेण्यात आला.

120 ठिकाणांपैकी 44 कामे पूर्ण, 34 ठिकाणी तात्पुरते उपाय

मलनिस्सारण विभाग, पथ विभाग, सर्व परिमंडळांचे उपायुक्त आणि क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत माहिती देण्यात आली की, मलनिस्सारण विभागाने 44 ठिकाणची कामे पूर्ण केली आहेत, तर 42 कामे सुरू आहेत. उर्वरित 34 ठिकाणी मोठ्या स्वरूपाच्या उपाययोजना लागणार असल्याने तिथे 2 आठवड्यात तात्पुरते उपाय करण्याचे ठरले. यामध्ये पथ विभाग 15, क्षेत्रीय कार्यालये 8 आणि मलनिस्सारण विभाग 11 कामे पूर्ण करणार आहे.

ड्रेनेज लाइन साफसफाईचे विकेंद्रीकरण, महिन्याचे नियोजन ठरणार

1 ऑक्टोबर 2025 च्या आदेशानुसार ड्रेनेज लाइन कामांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. 600 मिमी पर्यंतच्या लाइनची दुरुस्ती व साफसफाई क्षेत्रीय कार्यालये करतील.600 मिमी पेक्षा मोठ्या वाहिन्या मुख्य मलनिस्सारण विभागाकडून साफ होणार आहेत.
व्हेइकल डेपोकडील jetting, jetting cum suction, grab आणि champion मशीनचा वापर करून चोक लाइन आणि गाळ काढला जाणार आहे. मुख्य खात्याकडून recycle machine वापरून मुख्य मलवाहिन्या साफ केल्या जाणार आहेत.
प्रत्येक क्षेत्रीय आणि मुख्य खात्याने तक्रारी येणाऱ्या किमान 10 रस्ते आणि 3 किमी लांबीची दरमहा साफसफाईचे नियोजन करायचे आहे. त्याचा अहवाल दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत सादर करावा लागेल. यामुळे लाइन चोक होण्याच्या तक्रारी कमी होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

रात्रपाळी, QRT टीम आणि 24 तास हेल्पलाइन

पावसाच्या पाण्याचा तातडीने निचरा करण्यासाठी पथ विभागाच्या रोड maintenance van चा वापर समन्वयाने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात रात्रपाळीत किमान 5 मजूर उपलब्ध ठेवून वाहतुकीच्या रस्त्यावरील कामे करावीत.
पाणी साठण्याच्या ठिकाणी पंप उपलब्धता क्षेत्रीय कार्यालय आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने समन्वयाने करायची आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागात 24 तास तक्रार निवारण केंद्र सुरू करून रात्रपाळीत आपत्ती, बांधकाम, मलनिस्सारण, अतिक्रमण या विभागांच्या उपअभियंत्यांची नेमणूक केली जाणार आहे.
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर Quick Response Team (QRT) नेमून तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून त्याचा फोन नंबर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून पावसाळापूर्व कामे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करावे, अशा सूचना शहर अभियंता यांनी दिल्या आहेत.