पुणे.दि.१५: महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक कायद्यांमध्ये बदल झाले असले, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि महिलांपर्यंत कायद्यांची माहिती पोहोचविणे ही आजची मोठी गरज आहे. तसेच महिलांच्या कायदेनिर्मितीतील आणि समाजपरिवर्तनातील योगदानाचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे प्रतिपादन शिवसेना नेत्या व मा. विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे यांच्या वतीने आयोजित शं. ना. जोशी पुरस्कार ‘कायदा निर्मितीमध्ये महिलांचे योगदान’ या पुस्तकाच्या लेखिका विद्या देवधर यांना सोमवारी प्रदान करण्यात आला. डॉ. गोऱ्हे यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाह डॉ. स्वाती महाळंक, स्थानिक कार्यवाह सुनेत्रा मंकणी, ॲड. प्रार्थना सदावर्ते, लेखिका मंगला गोडबोले, अंजली कुलकर्णी यांच्यासह साहित्य, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, भारतभरातील महिलांचा चरित्रकोष तयार करण्याचा विद्या देवधर यांचा संकल्प अत्यंत मौल्यवान ठरणार आहे. सतीप्रथा आणि बालविवाहासारख्या प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितीतही अहिल्याबाई होळकर यांनी सती न जाता राज्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि लोककल्याणकारी राज्यकारभार उभा केला. त्यांचे कार्य आजही प्रेरणादायी आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या, समाजकारण, राजकारण आणि स्वातंत्र्य चळवळीत महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहे. मात्र, आजही अनेक क्षेत्रांत महिला मागे असल्याचे दिसते आणि त्यासाठी पुरुषप्रधान संस्कृती कारणीभूत ठरली आहे. गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, महिलांना या कायद्यांची माहिती व्हावी यासाठी व्यापक प्रबोधन होणे आवश्यक आहे.
महिलांनी आज उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश केला असून विविध क्षेत्रांतील जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळल्या आहेत. तरीही महिला विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या यंत्रणा अद्याप दुर्बल असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. सध्याच्या पिढीला पूर्वीच्या पिढीचा संघर्ष, इतिहास आणि योगदान समजणे आवश्यक आहे. महिलांना जागृत करणारी माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिक प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
महिला आमदारांना प्रसूती काळात रजेची तरतूद असावी, ही बाब आपण विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून दिली असल्याचे सांगताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, यापूर्वी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले गेले नव्हते. कायदेनिर्मिती प्रक्रियेत पीडित महिलांचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे असून त्यांच्या अनुभवांमुळे अनेक कायद्यांना दिशा मिळाली आहे.
स्त्री संघटनांच्या माध्यमातून स्वमदत गट, कायदेशीर सहाय्य आणि महिलांना कायद्यांचा झालेला लाभ यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. कायदा तयार करताना समाज आणि राज्यकर्ते या दोघांची भूमिका महत्त्वाची असते. राज्य सरकारच्या वतीने लवकरच एकल महिला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत मांडलेले ‘नमो शक्ती वंदन विधेयक’ आगामी काळात प्रत्यक्षात अमलात आलेले दिसेल, असा विश्वास व्यक्त करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने नावामध्ये आईच्या नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन महिलांचा सन्मान केला.
पुण्याच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी मूळ पुणेकरांच्या सुरक्षेसाठी ‘सुरक्षित व दक्ष पुणे’ हे व्यासपीठ सुरू करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले.
पुरस्कार स्वीकारताना विद्या देवधर म्हणाल्या, ‘‘या पुस्तकाच्या लेखनादरम्यान महिलांच्या कायदेनिर्मितीतील ऐतिहासिक योगदानाचा अभ्यास करता आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही महिलांनी कायदे, प्रशासन आणि राज्यकारभारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. ‘महिला चरित्र कोष’ तयार करण्याचा संकल्प असून त्यातून जगभरातील महिलांच्या कार्याचा सविस्तर आढावा मांडण्यात येईल.’’
