पुणे- आरोपींचा गुन्हा सिद्ध झालेला नसताना ,आरोपी किंवा गुन्हेगार या दोहोंची रस्त्यावर धिंड काढून शोखी मिरवून संबधित आरोपीच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या पुण्यातील हौश्या पोलिसांना आता खुद्द पोलीस आयुक्तांनी तंबी दिली आहे. अर्थात मानवी हक्क आयोगाने पुण्यातील प्रकारची गंभीर दखल घेतल्यानंतर आयुक्तांनी हि पावले उचलली आहेत
पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यात अल्पवयीन आरोपींची धिंड काढल्याचा प्रकार पोलिसांच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. या घटनेची गंभीर दखल राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने घेतली असून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलीस आयुक्तालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेत आरोपींची धिंड काढणे आणि सार्वजनिक अपमान करण्याच्या प्रकारांवर स्पष्ट बंदी घातली आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी यासंदर्भात सर्व पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखा, विशेष पथके आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे.
या परिपत्रकाद्वारे अटक केलेल्या आरोपींच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याचे तसेच कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अलीकडच्या काळात पुणे शहरातील काही पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत अटक आरोपींना अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी फिरवणे, अपमानास्पद कृत्ये करण्यास भाग पाडणे किंवा त्यांची धिंड काढल्याच्या घटनांमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
यामुळे पोलिस खात्याची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नव्याने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. परिपत्रकात कोणत्याही आरोपीची धिंड काढू नये किंवा त्याचा सार्वजनिक अपमान होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आरोपींना उठाबशा काढायला लावणे, वाहनावर उभे करून फिरवणे, दोरी किंवा साखळीने बांधणे अथवा कोणत्याही प्रकारे मानहानीकारक वागणूक देणे पूर्णपणे निषिद्ध असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
तसेच आरोपीला अटक केल्यानंतर न्यायालयासमोर हजर करेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS-2023), महाराष्ट्र पोलीस मॅन्युअल तसेच न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसारच पार पाडावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. परिपत्रकात सर्वोच्च न्यायालयाच्या डी. के. बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार या ऐतिहासिक खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचाही विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. आरोपींच्या मानवी हक्कांचे आणि सन्मानाचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याची जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य शासन आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन बंधनकारक असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई तसेच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही पुणे पोलीस आयुक्तालयाने दिला आहे.
मानवी हक्कांच्या संरक्षणाबाबत वाढत्या संवेदनशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, भविष्यात आरोपींना अपमानास्पद वागणूक देण्याच्या घटनांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
