२०० हून अधिक जुन्या व अनुदानित विधी महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेपासून वगळल्याचा दावा; मान्यता, शुल्क व दंड प्रक्रियेच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
पुणे : महाराष्ट्रातील विधी महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मान्यता प्रक्रियेमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून विद्यार्थी, विधी शिक्षण आणि शासन अनुदानित महाविद्यालयांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी माजी आमदार तथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात जोशी यांनी म्हटले आहे की, चालू प्रवेश प्रक्रियेत पाच वर्षीय एलएल.बी. अभ्यासक्रमासाठी केवळ ५६ आणि तीन वर्षीय एलएल.बी. अभ्यासक्रमासाठी ९३ विधी महाविद्यालयांना प्रवेशासाठी मान्यता देण्यात आल्याचा दावा आहे. परिणामी राज्यातील २०० हून अधिक जुनी, शासन अनुदानित आणि अनेक दशकांपासून विधी शिक्षण देणारी महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेपासून वगळली गेल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, शोषित आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या विधी शिक्षणावर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. शासन अनुदानित महाविद्यालये ही अशा विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची शैक्षणिक केंद्रे असल्याने त्यांना प्रवेश प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे सामाजिक न्याय आणि समान संधीच्या तत्त्वांना धक्का देणारे ठरू शकते, असे जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून २००८ पासून गुणवत्तेच्या निकषांच्या आधारे मान्यता प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे नमूद करत, गुणवत्तेचा आग्रह योग्य असला तरी मान्यता प्रक्रिया पारदर्शक, उत्तरदायी आणि न्याय्य असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणात मान्यता शुल्क आकारले जात असल्याचा दावा करत, शासन अनुदानित महाविद्यालयांकडे स्वतंत्र उत्पन्न स्रोत नसताना त्यांच्यावर आर्थिक भार पडत असल्याचे जोशी यांनी निदर्शनास आणले आहे. शुल्क आणि दंडाबाबत अधिकृत पावत्या, स्पष्ट लेखी आदेश आणि संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी संस्थांकडून केल्या जात असल्याचेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
बार कौन्सिलकडून ‘इन्स्पेक्शन फी’च्या नावाने शुल्क आकारले जात असताना काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष शैक्षणिक तपासणी विद्यापीठामार्फत केली जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र तपासणी शुल्काचा आधार, त्याचा वापर आणि त्याची आवश्यकता याबाबत संपूर्ण पारदर्शकता असावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मान्यता प्रक्रियेत निर्णय कसे घेतले जातात, शुल्क आणि दंड निश्चित करण्याचे निकष काय आहेत, संबंधित संस्थांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळते का आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आहे का, याची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले.
दरवर्षी महाराष्ट्रात सुमारे २५ हजार विद्यार्थी तीन वर्षीय तर सुमारे १३ हजार विद्यार्थी पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेत असल्याचे सांगत, मोठ्या प्रमाणावर महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेबाहेर राहिल्यास हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
जोशी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मान्यता प्रक्रियेची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी, मान्यता शुल्क व दंडाचे निकष सार्वजनिक करणे, सर्व निर्णय व शुल्काचे लेखी अभिलेख बंधनकारक करणे, पात्र अनुदानित महाविद्यालयांना तात्पुरती प्रवेश मान्यता देणे आणि चालू शैक्षणिक वर्षासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच शासन अनुदानित महाविद्यालयांसाठी मान्यता शुल्क वाजवी ठेवावे किंवा त्याची जबाबदारी केंद्र अथवा राज्य शासनाने स्वीकारावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. मान्यता प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष कार्यपद्धती आणि आर्थिक बाबींची निवृत्त उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्याची मागणीही पत्रातून करण्यात आली आहे.
“विधी शिक्षण हे केवळ व्यावसायिक शिक्षण नसून संविधान आणि लोकशाही मजबूत करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे या क्षेत्रावर निर्माण झालेले संकट दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत,” अशी भूमिका मोहन जोशी यांनी मांडली आहे.
