पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण समूहातील चारही धरणांमध्ये मंगळवार (24 जून) सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत केवळ 3.81 टीएमसी म्हणजेच 13.06 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली. गतवर्षी याच दिवशी धरण समूहात 11.27 टीएमसी (38.67 टक्के) पाणीसाठा होता. त्यामुळे यंदा पाणीसाठा सुमारे 7.46 टीएमसीने कमी आहे.
धरण क्षेत्रात दिवसभर हलका ते मध्यम पाऊस झाला. खडकवासला येथे 8 मिमी, पानशेत येथे 15 मिमी, वरसगाव येथे 13 मिमी तर टेमघर येथे 8 मिमी पावसाची नोंद झाली. मात्र चारही धरणांमध्ये सध्या कोणतीही लक्षणीय आवक झालेली नाही.
सध्या पानशेत धरणात 1.88 टीएमसी (17.63 टक्के), वरसगाव धरणात 1.50 टीएमसी (11.67 टक्के) आणि खडकवासला धरणात 0.43 टीएमसी (21.96 टक्के) पाणीसाठा आहे. टेमघर धरणातील उपयुक्त साठा अद्याप नगण्य आहे.
मान्सून सक्रिय होण्याची प्रतीक्षा असताना पुणेकरांचे लक्ष आता धरण क्षेत्रातील पावसाकडे लागले आहे. पुढील काही दिवसांत चांगला पाऊस झाल्यास धरणांमधील साठ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
खडकवासला धरण समूहातील पाणीसाठा (दि. 24 जून 2026, सायं. 5.00 वा.)
धरण
आजचा पाऊस (मिमी)
एकूण पाऊस (मिमी)
पाणीसाठा (TMC)
भराव (%)
पाणीपातळी (मीटर)
खडकवासला
08
083
0.43
21.96%
578.69
पानशेत
15
072
1.88
17.63%
612.80
वरसगाव
13
068
1.50
11.67%
612.30
टेमघर
08
069
0.00
0.00%
658.40
एकूण
–
–
3.81 TMC
13.06%
–
तुलनात्मक स्थिती
वर्ष
एकूण पाणीसाठा
भराव (%)
24 जून 2026
3.81 TMC
13.06%
24 जून 2025
11.27 TMC
38.67%
फरक : गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे 7.46 TMC पाणीसाठा कमी असून धरणसमूहातील साठा अद्याप समाधानकारक पातळीवर पोहोचलेला नाही.
मुंबई-राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित अन्न मिळावे, या उद्देशाने अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून सध्या ‘सुरक्षित अन्न, निरोगी महाराष्ट्र’ ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्व अन्न व्यावसायिकांना कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. राज्यातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, धाबे, खानावळी आणि ज्या-ज्या ठिकाणी अन्नप्रक्रिया केली जाते, अशा सर्व आस्थापनांनी अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही आणि त्यांना कुणीही वाचवू शकणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अन्नसुरक्षेसोबतच ग्राहकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मुंढे यांनी गांभीर्याने घेतला आहे. प्रत्येक हॉटेल आणि रेस्टॉरंटने ग्राहकांना पिण्यायोग्य आणि सुरक्षित पाणी मोफत उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. तसेच, ग्राहकांना माहिती व्हावी यासाठी ‘येथे पिण्याचे शुद्ध पाणी मोफत मिळेल’ अशा आशयाचा फलक दर्शनी भागात लावण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. या सर्व नियमांची आणि सूचनांची योग्य अंमलबजावणी न करणाऱ्या आस्थापनांवर प्रशासनाकडून धडक कारवाई करण्यात येईल, असा सक्त इशाराही तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
तुकाराम मुंढे पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले की, “अन्नात कुठेही भेसळ होऊ नये यासाठी काही पावले उचलण्यात येतात, त्याची जबाबदारी राज्याच्या एफडीए आयुक्तांवर असते. 23 जून रोजी एक आदेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इटरिज यांनी नियम पाळणे बंधनकारक असेल. अन्न व सुरक्षा मानके यानुसार त्यांनी रजिस्ट्रेशन करावं. अन्न उत्पादन मानके, 2011 याच्यासह अनेक नियमांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तसेच शाळेच्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी नियमांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.”
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या ‘सुरक्षित अन्न, निरोगी महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत प्रशासनाने केलेल्या तपासण्यांमध्ये अन्नसुरक्षेबाबत अनेक गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या आहेत. या मोहिमेदरम्यान आस्थापनांमध्ये अत्यंत अस्वच्छ आणि अपायकारक परिस्थितीत अन्न शिजवणे, खाद्यपदार्थ बनवण्यासाठी एकदा वापरलेल्या तेलाचाच पुन्हा वापर करणे आणि अन्नपदार्थांसाठी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे पॅकेजिंग वापरणे अशा आरोग्यास घातक ठरणाऱ्या अनेक धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
पुणे,:आझाद मैदान, मुंबई येथे दिनांक ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलना दरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आंदोलनकर्ते स्वर्गीय विजय घोगरे (रा. टाकलगाव, ता. अहमदपूर, जि. लातूर) यांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
सदर तक्रार संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. मनोज शामराव आखरे यांनी संभाजी ब्रिगेडचे कायदा सल्लागार अॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांच्यामार्फत दाखल केली होती. तक्रारीमध्ये आंदोलनस्थळी पिण्याचे पाणी, स्वच्छता सुविधा, वैद्यकीय मदत, रुग्णवाहिका, पावसापासून संरक्षण तसेच इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र शासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दिनांक २३जून २०२६ रोजी आदेश पारित करून सदर प्रकरण मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांकडे योग्य त्या कायदेशीर कारवाईसाठी पाठविले आहे. आयोगाने संबंधित प्राधिकरणास तक्रारदार/पीडित पक्षाला चौकशीत सहभागी करून घेण्याचे, कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचे तसेच चार आठवड्यांच्या आत आयोगाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तक्रारीमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, मनोज जरांगे पाटील यांनी अगोदरच जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत शासनाला पूर्वकल्पना असतानाही आवश्यक वैद्यकीय सुविधा व मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे मराठा आंदोलक स्वर्गीय विजय घोगरे यांना वेळेत उपचार मिळू शकले नाहीत आणि त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. हा प्रकार भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत असलेल्या जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
अॅड. मनोज आखरे यांनी सांगितले की, “ही तक्रार केवळ एका व्यक्तीच्या मृत्यूपुरती मर्यादित नसून भविष्यात कोणत्याही आंदोलनादरम्यान नागरिकांच्या जीवित आणि सुरक्षिततेसाठी शासनाची जबाबदारी निश्चित व्हावी, या उद्देशाने करण्यात आली आहे.”
अॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी सांगितले की, “मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित प्राधिकरणाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. स्वर्गीय विजय घोगरे यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व्हाव्यात, हीच आमची अपेक्षा आहे.”
आगामी आषाढी वारी व पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी मा. अतिरिक्त आयुक्त(इ) श्री. प्रजीत नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्वतयारी बैठक आयोजित करण्यात आली. पालखी मार्गावरील स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, पाणीपुरवठा, प्रकाशयोजना, वाहतूक व्यवस्थापन, निवारा व्यवस्था तसेच वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील विविध उपाययोजनांबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सदर बैठकीस शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, उपायुक्त परिमंडळ क्र. ५ माधव जगताप, मुख्य अभियंता (पथ विभाग) सोमनाथ बनकर, मुख्य अभियंता (विद्युत विभाग) मनीषा शेकटकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प विभाग) दिनकर गोजारे, उपायुक्त परिमंडळ क्र. २ अविनाश सपकाळ, माहिती व जनसंपर्क विभाग प्रमुख तुषार बाबर, उपायुक्त श्रीमती आशा राऊत, अभियंता निखील मोरे, उपायुक्त अरविंद माळी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रकल्प विभागास विश्रांतवाडी येथील अंडरपास परिसरात अपघात होणार नाही यासाठी आवश्यक बॅरिकेडिंग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच शिवाजीनगर परिसरातील मेट्रो लाईनखालील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी दोन दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत महापालिका हद्दीमध्ये पालखी मार्गावर आवश्यक त्या ठिकाणी पोर्टेबल शौचालयांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. शौचालयांच्या स्वच्छतेसाठी जेटिंग मशीनची व्यवस्था करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त केले जाणार आहे. पालखी मार्गावरील व मुक्कामाच्या ठिकाणांवरील परिसर पालखी आगमनापूर्वी व पालखी प्रस्थानानंतर तात्काळ स्वच्छ करण्यात येणार आहे. दुर्गंधी प्रतिबंधक तसेच कीटकनाशक फवारणीही करण्यात येणार आहे.
विद्युत विभागामार्फत पालखी मार्गावरील सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी अतिरिक्त प्रकाशयोजना करण्यात येणार असून, रस्त्यांवरील प्रकाशव्यवस्था सुस्थितीत असल्याची खात्री करण्यात येणार आहे. वारी मार्गावरील महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे देखरेख ठेवण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार डी. जी. बॅकअपचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नियंत्रण कक्षामार्फत परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जाणार आहे. तसेच ध्वनीप्रक्षेपण वाहनांच्या माध्यमातून वारकऱ्यांना आवश्यक सूचना व जनजागृती संदेश प्रसारित करण्यात येणार आहेत. सर्व व्यवस्था पालखी आगमनापूर्वी पूर्ण करून त्यांची चाचणी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आरोग्य
विभागामार्फत पालखी कालावधीत सर्व दवाखान्यांमध्ये पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध ठेवण्यात येणार आहे. सुमारे ४० आरोग्य पथके, ३० डॉक्टर तसेच रुग्णवाहिका सेवांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. वारकऱ्यांसाठी आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असून, फूट मसाज मशीन तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून मसाज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
वॉर्ड कार्यालये व उपायुक्त क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत आवश्यक त्या ठिकाणी मंडप, दर्शनबारी व बॅरिकेडिंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पोलिस विभागाच्या सूचनांनुसार पार्किंग व्यवस्था, दिशादर्शक फलक व इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. अतिक्रमण विभागामार्फत पालखी मार्गावरील सर्व अतिक्रमणे पालखी आगमनाच्या किमान पाच दिवस आधी हटविण्यात येणार असून, त्यासाठी विशेष अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पालखी मार्गावरील वाहतुकीस व वारकऱ्यांच्या हालचालीस अडथळा ठरणारी सर्व अनधिकृत बांधकामे, फलक व इतर अडथळे दूर करण्यात येणार आहेत.पालखी मार्गावरील सर्व सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे विशेष स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार आहे. पालखी कालावधीत सर्व स्वच्छतागृहांची दिवसातून किमान चार वेळा स्वच्छता करण्यात येईल, याबाबत संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. पालखी मार्गावरील सर्व खड्डे तातडीने दुरुस्त करून रस्ते सुरक्षित करण्यात येणार असून, सर्व चेंबर्स रस्त्याच्या समपातळीत आणण्यात येणार आहेत. वारकऱ्यांच्या सुरक्षित व सुरळीत प्रवासाच्या दृष्टीने रस्त्यांची विशेष तपासणी करून आवश्यक ती दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
भवन विभागामार्फत पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ठिकाणी वॉटरप्रूफ मंडप उभारण्यात येणार आहेत. मंडप उभारण्यापूर्वी जागा समतल करण्यात येणार आहे. तसेच निवडक ठिकाणी मोठ्या मैदानांवर जर्मन हॅन्गर उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये वारकरी कार्यालय, विश्रांती कक्ष, हिरकणी कक्ष, स्नानगृह, स्वच्छतागृह, आरोग्य शिबिरे तसेच वारकऱ्यांसाठी इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
पाणीपुरवठा विभागामार्फत पालखी सोहळ्यादरम्यान पुरेशा प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असून, अतिरिक्त टँकरचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पालखी मार्गावरील सुमारे १५ ठिकाणी पाणी वितरण केंद्र उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पथ विभागामार्फत पालखी मार्गावरील सर्व रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यात येणार असून, रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजविण्यात येणार आहेत. तसेच सर्व चेंबर समपातळीत आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पशुवैद्यकीय विभागामार्फत पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या बैल, घोडे व इतर जनावरांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक पशुवैद्यकीय पथके नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
कीटकनाशक विभागामार्फत पालखी व दिंडी मुक्कामाच्या सर्व ठिकाणी पालखी आगमनापूर्वी कीटकप्रतिबंधक फवारणी करण्यात येणार असून, सार्वजनिक ठिकाणीही नियमित फवारणी करण्यात येईल. शिक्षण विभागामार्फत पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी शाळा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, तेथे वारकरी व दिंडींसाठी आवश्यक स्वच्छतागृह व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध राहतील.
यावेळी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून पालखी सोहळा सुरळीत, सुरक्षित व स्वच्छ वातावरणात पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. पुणे महानगरपालिका वारकऱ्यांना सर्व आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध असून पालखी सोहळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी सर्व विभाग सज्ज असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
पुणे- पुण्यातील धरणे ,पाणी क्षमता, औद्योगिकरण, वाढती लोकसंख्या याकडे लक्ष न देता महापालिकेने उंच उंच उत्तुंग इमारतींना परवानग्या दिल्या आणि जेथे ५–१० नागरिक राहत, तेथे सध्या उंच इमारती होऊन ४००-५०० नागरिक राहू लागले यामुळेच पुण्यात पाण्याची अवस्था गंभीर बनत चालली आहे, ड्रेनेजची देखील दुरवस्था होते आहे. पाणी क्षमता , रस्त्यांची रुंदी … ज्या प्रमाणात बांधकामांना परवानग्या दिल्या त्या प्रमाणात वाढलीच नाही . त्यामुळे यापुढे जलसंपदा विभागाकडून वाढीव पाणी कोटा मंजूर करवून घेतल्या शिवाय आणि पाण्याची उपलब्धता केल्या शिवाय युनिफाईड डि. सी. रूल अंतर्गत जादा एफ.एस.आय व नवीन बांधकाम परवानगी देऊ नये अशी स्पष्ट मागणी पुन्हा एकदा माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी केली आहे. शहरातील वृक्षतोड , डोंगरफोड या सर्वांना येथे महापालिकेचा कारभार जबाबदार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. फक्त निसर्गावर खापर फोडणे योग्य होणार नाही महापालिकेचेही नियोजन त्यामगे आहे असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
या संदर्भात त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी पत्र पाठविले आहे . त्यात म्हटले आहे कि,’ पुणे हे वेगाने विकसित होणारे शहर बनले असून, वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल अशी पाण्याची उपलब्धता सद्यस्थितीत नाही. यंदा अल निनोचा दुष्परिणाम त्यामुळे होणारा उशिरा व अपुरा पाऊस त्यामुळे पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला, पानशेत, टेमघर आणि वरसगांव यातील कमी पाणीसाठा हा पुणेकरांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय बनला आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणना प्रमाणे ३० लाखाच्या आसपास होती, सध्या ही लोकसंख्या पुणे मनपाचे क्षेत्रात ८० लाखाच्या पुढे गेली असून फ्लोटिंग लोकसंख्या देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून पुणे शहरासाठी कायमस्वरूपी अतिरिक्त पाणीपुरवठा मंजूर होत नाही तोपर्यंत युनिफाईड डि.सी. रूल अंतर्गत वाढीव एफएसआय व नव्याने बांधकाम परवानगी देऊ नये ही आपणास विनंती आहे. जर युनिफाईड डि.सी. रूल नुसार वाढीव एफएसआय दिला गेल्यास अधिक उंच इमारती वाढून लोकसंख्येची घनता कमालीची वाढेल. तसेच मर्यादित क्षेत्रात लोकसंख्याही बेसुमार वाढेल. अनेक बांगल्यामध्ये जेथे ५–१० नागरिक राहतात, तेथे सध्या उंच इमारती होऊन ४००-५०० नागरिक राहत आहेत. अशा प्रकारे बेसुमार लोकसंख्या वाढून अन्य नागरी प्रश्न वाढतीलच शिवाय ‘पाणीबाणी’ निर्माण होऊन सध्याच्या मूळ पुणेकराना ‘पाणी पाणी’ असं आक्रोश करावा लागेल. सध्याची पुण्याची परिस्थिती व पूर्वीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता पुणेकरांचे जीवन किमान सुसह्य राहावे व पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये यासाठी वेळीच खबरदारी म्हणून, जलसंपदा विभाग पुण्यासाठी कायमस्वरूपी अतिरिक्त टीमसी पाणी मंजूर करून उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत युनिफाईड डि.सी. रूल अंतर्गत अधिक एफएसआय व नव्याने बांधकाम परवानगी देऊ नये अशी विनंती मी पुनश्च आपणास करतो.
पुणे, दि. २४ : जिल्ह्यातील आधार नोंदणी व अद्ययावतीकरण प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आधार नियंत्रण समितीची बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी प्रलंबित अर्जांचा निपटारा, विद्यार्थ्यांचे बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण आणि आधार सेवांमधील विविध सुधारणांबाबत चर्चा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस समितीचे सदस्य, उपजिल्हाधिकारी तथा आधार नोडल अधिकारी, सदस्य सचिव तहसीलदार संजय गांधी योजना शाखा तथा सहायक नोडल अधिकारी (आधार) आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत आधार नोंदणी व अद्ययावतीकरणाशी संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ‘स्टेट पोर्टल’वरील ९० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित असलेले अर्ज तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आधार माहिती अद्ययावत राहावी यासाठी ५ ते १५ वर्षे आणि १५ ते १७ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण शिबिर मोहिमेच्या स्वरूपात आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच आधारसंदर्भातील तक्रार निवारण प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला.
आधार नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांबाबत करण्यात आलेल्या बदलांची माहिती यावेळी देण्यात आली. यामध्ये परदेशी नागरिकांच्या ईएफआरओ (eFRO) कागदपत्रांतील बदल, घटस्फोट प्रकरणात नाव बदलासाठी छायाचित्राशिवाय Divorce Decree स्वीकारणे तसेच विवाहानंतर महिलांच्या आधार कार्डावरील जन्मतारीख दुरुस्तीसाठी जन्म दाखला आणि विवाह दाखला ग्राह्य धरणे यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, mAadhaar App च्या माध्यमातून ई-मेल अद्ययावत करण्याची सुविधा विनामूल्य उपलब्ध असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. बैठकीत आधार सेवा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
• वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी शासन सज्ज • आषाढी वारीसाठी सर्व विभागांकडून सुविधांची व्यापक तयारी • डिस्कव्हरी व जिओग्राफी दूरचित्रवाहनीद्वारे वारी सोहळा पोहचणार जगभर
मुंबई, दि. २४ : आषाढी वारी ही वारकरी संप्रदायाच्या श्रद्धेचा आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचा महत्वपूर्ण सोहळा आहे. यंदाच्या वारीत लाखो भाविकांची कोणतीही गैरसोय होणारं नाही यासाठी सर्व विभागांच्या समन्वयातून व्यापक नियोजन करण्यात यावे. वारीचा उपक्रम डिस्कव्हरी व जिओग्राफी दूरचित्रवाहिनीद्वारे जगभरात पोहोचणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तीर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशीच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीबाबत आढावा बैठक झाली, त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पालखी सोहळा प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागील वर्षी निर्मलवारी उपक्रम प्रभावीपणे राबविला असून यंदाचीही वारी सर्वांच्या सहकार्याने आणि पांडुरंगाच्या आशिर्वादाने यशस्वीपणे पार पडेल असे नियोजन करावे. यंदाच्या वारीसाठी पालखी मार्गावरील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती आणि मजबुतीकरण करण्यात आले. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध विकासकामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पालखी मार्गावरील प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे. वारकऱ्यांच्या मुक्कामस्थळी मोठ्या प्रमाणावर जर्मन हॅंगर उभारण्यात आले असून संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज तसेच इतर पालख्यांच्या मुक्कामस्थळी जर्मन हॅंगरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे लाखो वारकऱ्यांना सुरक्षित आणि प्रशस्त निवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
पुणे विभागाबाहेरील पालख्यांनाही सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांची नोडल पालकमंत्री व पुणे विभागीय आयुक्त यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. डीजे मुक्त वारी सोहळ्यासाठी पोलीस प्रशासनाने सर्वांशी चर्चा करून प्रयत्न करावेत. वारी सोहळा हा पारंपरिक पद्धतीनेच साजरा करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.
पालखी सोहळा प्रमुखांनी केलेल्या मागण्याचा सकारात्मक विचार केला जाईल असे ही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.“आषाढी वारी हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक जीवनाचा आत्मा आहे. लाखो वारकरी भाविकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुसज्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून वारकऱ्यांना सर्वोत्तम सुविधा द्याव्यात. यंदाची वारी अधिक सुरक्षित, सुकर आणि संस्मरणीय करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, पालखी सोहळा प्रमुखांनी ज्या ज्या मागण्या केल्या होत्या त्याप्रमाणे पालखी सोहळ्यातील सर्व कामे पूर्ण केली आहेत. महिलांसाठी रात्रीच्या मुक्कामाची विशेष सुरक्षितता घेतली आहे. वारकरी आणि भक्तांची काळजी घेत हा सोहळा चांगल्या प्रकारे साजरा करण्याचे आवाहनही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी केले. ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, पालखी मार्गावर वारकरी आणि भक्तांसाठी सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.पालखी सोहळ्यात वारक-यांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतली आहे.पंढरपूर शहरात वारी सोहळ्यात आणि सोहळ्यानंतर स्वच्छतेचे सर्व नियोजन केले असल्याचे ही पालकमंत्री गोरे यांनी यावेळी सांगितले.
पुणे विभागीय आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रशासनाने केलेल्या तयारीची माहिती दिली. बैठकीस संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा प्रशासन, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा, पोलीस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी दूरद्ष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 0000000
EF form म्हणजे“मतदार यादी विशेष पुनरीक्षणासाठी गणना फॉर्म”
पुणे -खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादी अद्ययावत व अधिक अचूक करण्यासाठी दिनांक ३० जून २०२६ पासून EF फॉर्मचे वितरण सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती विधानसभा मतदारसंघ निवडणूक अधिकारी डॉ. यशवंत माने यांनी दिली. या प्रक्रियेस नागरिकांनी सक्रिय सहभाग देऊन आवश्यक कागदपत्रे आधीच तयार ठेवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मतदारांनी फॉर्म भरताना काही मूलभूत माहिती व कागदपत्रे आवश्यक राहणार आहेत. यामध्ये अलिकडील (रिसेंट) पासपोर्ट साईज फोटो, जन्म दाखल्याची झेरॉक्स किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला तसेच आधार कार्डाची झेरॉक्स तयार ठेवण्याचे सांगण्यात आले आहे. मतदार नोंदणी व माहिती संकलन प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद व्हावी यासाठी गावपातळीवरील BLO यंत्रणेद्वारे नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यात येत आहे. यासंदर्भात समन्वयक कार्यालयाचे अधिकारी सचिन आखाडे, किशोर पाटील आणि अंकुश गुरव यांनी नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आणि आपल्या कुटुंबीय तसेच परिसरातील इतर मतदारांनाही याबाबत माहिती देण्याचे आवाहन केले. मतदार यादी अद्ययावत ठेवण्यासाठी सर्व पात्र नागरिकांनी वेळेत प्रतिसाद देऊन आवश्यक कागदपत्रांसह EF फॉर्म प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुणे, दि. २४ जून २०२६ : राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त तसेच त्यांच्या सामाजिक समतेच्या, शिक्षण प्रसाराच्या आणि सर्वसामान्यांच्या उन्नतीच्या विचारांचा जागर करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज सोशल फाउंडेशन (रजिस्टर्ड) यांच्या वतीने “राजर्षी शाहू महाराज जन्मोत्सव सोहळा २०२६” आयोजित करण्यात आला आहे.
हा सोहळा रविवार, दि. २८ जून २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता, जवाहरलाल नेहरू सभागृह, घोले रोड, बालगंधर्व चौक शेजारी, पुणे येथे संपन्न होणार आहे.
या वर्षी फाउंडेशनच्या स्थापनेचे १२ वे वर्ष असून कार्यक्रमात राजर्षी शाहू महाराज सामाजिक पुरस्कार वितरण सोहळा तसेच दुर्गम भागातील गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटप करण्यात येणार आहे. गेल्या बारा वर्षांपासून फाउंडेशन समाजातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा गौरव करत आहे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व होतकरू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत पुरवत आहे.
यावर्षी राजर्षी शाहू महाराज सामाजिक पुरस्कार – २०२६ विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना प्रदान करण्यात येणार आहेत, यामध्ये किशोर कांबळे, महाराष्ट्र विद्यार्थी संघटना, योगेश शिरोळे, अनिल गिड्डे, ह.भ.प. रामदास महाराज चऱ्हाटे, सागर खळदकर, सौ. अस्मिता रानभरे व संजय मोरे यांचा समावेश आहे.
कार्यक्रमास विविध सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. मराठा सेवा संघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र दुबल, ॲड. मिलिंद पवार, तसेच नवी मुंबई येथील उद्योजक श्री. सुभाष सातपुते यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे.
फाउंडेशनचे मार्गदर्शक विकास पासलकर, राजेंद्र दुबल, ॲड. मिलिंद पवार, मारुतीराव सातपुते आणि अजित महाडिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. तसेच कैलास वडघुले, प्रशांत धुमाळ आणि विराज तावरे यांच्यासह संयोजन समितीचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी परिश्रम घेत आहेत.
राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलेला सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षण आणि सर्वसमावेशक विकासाचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य या सोहळ्याच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. तसेच दुर्गम भागातील होतकरू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करून त्यांच्या शिक्षणाला बळ देण्याचा उपक्रमही राबविण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमास पुणेकर नागरिकांनी तसेच विविध सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन राजर्षी शाहू महाराज सोशल फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आले आहे.
ई-स्पोर्ट्सच्या वाढत्या लोकप्रियतेसोबत सामाजिक जबाबदारी, सुरक्षितता आणि संतुलित विकास यांना प्राधान्य देणारे धोरण राज्याने तयार करावे
मुंबई.दि.२४: महाराष्ट्र शासनाने ई-स्पोर्ट्ससाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याबाबत विधानपरिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडत ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राच्या वाढत्या प्रभावासोबतच त्यातील संभाव्य सामाजिक आणि मानसिक परिणामांबाबत सरकारने विशेष काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, ई-स्पोर्ट्स फक्त व्हिडिओ गेम्स नसुन नाविन्यपूर्ण स्पर्धा हे रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने वेगाने विकसित होणारे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रातून युवकांना करिअरच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असल्या, तरी त्यातील आशय, नियम आणि नियंत्रण यंत्रणा याबाबत स्पष्ट धोरण असणे आवश्यक आहे. विशेषतः सायबर बुलिंग, ऑनलाइन छळ, व्यसनाधीनता आणि आक्रमक वर्तन, ई स्पोर्ट्स चे व्यसन , यांसारख्या समस्यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अनेक देश आणि राज्यांनी ई-स्पोर्ट्सच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवल्या आहेत. केरळमध्ये सायबर बुलिंग आणि गेमिंगच्या दुष्परिणामांबाबत काही महत्त्वपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्रानेही अशा अनुभवांचा अभ्यास करून धोरण तयार करावे, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
मोबाईल गेमिंग, बॅटल रॉयल, आरटीएस, फायटिंग गेम्स, रेसिंग आणि विविध क्रीडा प्रकारांशी संबंधित ई-स्पोर्ट्स स्पर्धांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार आणि स्पर्धात्मकता वाढत असल्याचे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी या क्षेत्रासाठी आचारसंहिता, वयोमर्यादा आणि देखरेख यंत्रणा निश्चित करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. अनेक युवक दीर्घकाळ गेमिंगमध्ये गुंतून राहतात, त्यामुळे मानसिक आरोग्य, सामाजिक संबंध आणि वर्तनावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून योग्य निर्बंध व मार्गदर्शक तत्त्वे आखली पाहिजेत, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
ई-स्पोर्ट्स धोरण केवळ घोषणापुरते मर्यादित न राहता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. तरुण पिढीच्या बदलत्या मानसिकतेचा विचार करता, सर्व रोजगारांसाठी कार्यप्रणालीनव नियम बनविण्यासोबत जनजागृती, समुपदेशन आणि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
महिलांविरोधातील ऑनलाइन छळ आणि सायबर बुलिंगच्या वाढत्या घटनांचा संदर्भ देत, ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रात सहभागी होणाऱ्या महिला खेळाडूंच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना करण्याची मागणीही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. ई-स्पोर्ट्सच्या वाढत्या लोकप्रियतेसोबत वयाची अट , सामाजिक जबाबदारी, सुरक्षितता यांना प्राधान्य देणारे धोरण राज्याने तयार करावे, अशी अपेक्षा डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
मुंबई- राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या कारभारावर विधानसभेत जोरदार चर्चा रंगली. या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कामाचे कौतुक करताना अत्यंत गंभीर आरोप केले. मुंढे यांच्या कारवाईमुळे अडचणीत आलेल्या काही लॉबींनी त्यांच्या बदलीसाठी तब्बल 250 कोटी रुपये गोळा केल्याचा दावा आव्हाड यांनी सभागृहात केला.सभागृहात बोलताना आव्हाड म्हणाले की, महाराष्ट्रात सध्या अन्न भेसळ, निकृष्ट दर्जाची औषधे आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न चर्चेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर FDA विभागाला राज्याच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे श्रेय तुकाराम मुंढे यांना जाते.
ते म्हणाले, “महाराष्ट्राला कॅन्सरच्या विळख्यात ढकलणाऱ्या आणि लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या घटकांविरोधात कठोर कारवाई करणारा अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे पुढे आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.” “मुंढेंच्या बदलीसाठी 250 कोटींची लॉबी सक्रिय”यावेळी आव्हाडांनी सर्वात मोठा आरोप करत सांगितले की, FDA च्या कारवायांमुळे अनेक औषध कंपन्या आणि संबंधित हितसंबंधी गट अडचणीत आले आहेत.
“मुंढेंनी अनेक ड्रग कंपन्यांना कामाला लावलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या बदलीसाठी इंटरनॅशनल ड्रग लॉबी सक्रिय झाली आहे. फक्त तुकाराम मुंढेंची बदली व्हावी यासाठी 250 कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती माझ्याकडे आहे,” असा दावा त्यांनी केला.आव्हाडांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात एकच खळबळ उडाली.राज्यात तांदूळ, दूध, मावा आणि इतर खाद्यपदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असल्याचा मुद्दाही आव्हाड यांनी उपस्थित केला. भेसळीच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक त्या प्रयोगशाळाच उपलब्ध नसल्याची टीका त्यांनी केली.
“क्वालिटी अॅनालिसिस करण्यासाठी पुरेशा लॅब नाहीत. एवढ्या मोठ्या राज्यात भेसळीविरोधात प्रभावी कारवाई करायची असेल तर प्रयोगशाळांचे जाळे मजबूत करावे लागेल,” असे ते म्हणाले.”अधिकारी सेटलमेंटसाठी दबाव आणतात”FDA विभागातील काही अधिकाऱ्यांवरही आव्हाड यांनी गंभीर आरोप केले. काही अधिकारी संबंधित उद्योगांकडून ‘सेटलमेंट’ करण्यासाठी दबाव आणतात, असा आरोप त्यांनी केला.”अधिकारी पैसे घेऊन सेटलमेंट करा असे सांगतात. लॅब रिपोर्ट फेल दाखवला जातो आणि प्रकरण मिटवले जाते. हा प्रकार थांबवला पाहिजे,” असे आव्हाड म्हणाले.
राज्यातील प्रयोगशाळा उभारणीबाबत सरकारला प्रश्न विचारताना त्यांनी पुणे, नाशिक, नागपूरसह इतर भागांतील लॅबचे काम कधी पूर्ण होणार, नव्या लॅब कुठे सुरू होणार आणि जुन्या यंत्रसामग्रीच्या आधुनिकीकरणाची जबाबदारी कोण घेणार, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.
यावर उत्तर देताना संबंधित मंत्र्यांनी पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथील कामे प्रगतिपथावर असून ती पुढील काही महिन्यांत पूर्ण होतील, असे सांगितले. तसेच यवतमाळ आणि रायगड-पेण येथेही प्रयोगशाळांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली.
चर्चेदरम्यान तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीच्या चर्चेलाही ऊत आला. त्यावर सत्ताधारी बाकांमधूनही “मुंढे साहेबांची बदली होणार नाही” अशी भूमिका मांडण्यात आली. यामुळे FDA मधील सुरू असलेल्या कारवायांना सरकारचा पाठिंबा असल्याचे संकेत मिळाले.
आव्हाड यांनी FDA मधील काही अधिकाऱ्यांची नावे घेत त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. काही अधिकाऱ्यांनी नमुने बदलण्याचा उद्योग केल्याचा आरोप करत त्यांच्या कार्यकाळाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी विनापरवाना मांसविक्री सुरू असल्याचाही मुद्दा आव्हाड यांनी उपस्थित केला. “आरोग्य विभाग आणि FDA यांनी संयुक्त कारवाई करून अशा दुकानांवर बंदी घालावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यात अन्न भेसळ, औषधांची गुणवत्ता, प्रयोगशाळांची कमतरता, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि FDA च्या कारवाईमुळे निर्माण झालेला दबाव या सर्व मुद्द्यांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. विशेषतः तुकाराम मुंढे यांच्या कामकाजाचे समर्थन करत त्यांच्या बदलीसाठी 250 कोटी रुपयांची लॉबी सक्रिय असल्याचा जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेला दावा हा या चर्चेचा सर्वात चर्चेचा मुद्दा ठरला.
मात्र, आव्हाड यांच्या या आरोपांबाबत सरकारकडून किंवा संबंधित संस्थांकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या दाव्यांची सत्यता पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
संमेलनाच्या अध्यक्षपदी पद्मश्री रघुवीर खेडेकर यांची निवड
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन; लोककला, साहित्य आणि संस्कृतीचा अनोखा संगम
पुणे : लोककला, लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा जतन व संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि महाराष्ट्र राज्य समरसता साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘समरसता लोककला संमेलन २०२६’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. या संमेलनाच्या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी लोककलावंत पद्मश्री रघुवीर खेडेकर यांची निवड करण्यात आली असून हे संमेलन २८ जून २०२६ रोजी होणार असल्याची माहिती आयोजकांच्या वतीने पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
यावेळी धनंजय खुडे, विलास लांडगे, विजय मोरे, सुनील खंडाळे, रेश्मा मुसळे-परीतेकर, विकास माने, बाळासाहेब मालुसकर, जितेंद्र वाईकर, उपस्थित होते. समरसता लोककला संमेलन २०२६ चे उद्घाटन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असून केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. तर स्वागताध्यक्ष भाजपचे पुणे शहर अध्यक्ष धीरज घाटे आहेत.
या संमेलनात सकाळी 8 वाजता पुणे महानगरपालिका ते बालगंधर्व रंगमंदिर अशी लोककलावंतांची भव्य लोककला दिंडी निघणार आहे, त्यांचे उद्घाटन महापौर मंजूषा नांगपुरे यांच्या हस्ते होईल, या दिंडीत गोंधळी, वासुदेव, शाहिर, भारूड, लावणी, दशावतार, आदिवासी नृत्य, झाडीपटी यांसारख्या सुमारे २५० लोककलावंतांचा सहभाग असणार आहे.दुर्मीळ लोकवाद्यांचे प्रदर्शन बालगंधर्व रंगमंदिर, कला दालन येथे असणार आहे त्यांचे उद्घाटन सकाळी 9.30 वाजता राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या हस्ते होणार आहे.
उद्घाटन सोहळ्या नंतर दुपारी 12 वाजता विशेष मुलाखत सत्रात पद्मश्री रघुवीर खेडेकर आणि लोककलावंत नंदेश उमप यांची मुलाखत अभिनेते संदीप पाठक घेणार आहेत. दुपारी 1 वाजता कवी संमेलनात तुकाराम ढोले, प्रा. वा. ना. आंधळे आणि कुमार चव्हाण हे सहभागी होणार आहेत. दुपारी 2 वाजता आयोजित चर्चासत्रात डॉ. प्रवीण चोले, डॉ. प्रशांत पाटील आणि अभिनेत्री जायमाल इनामदार सहभागी होणार आहेत.
संमेलनाचा समारोप मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपुरचे कुलगुरू डॉ. अविनाश आवलगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असून त्यानंतर लोककला सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात येणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
पुणे, : एकल महिलांना नियमित मार्गदर्शन देण्यात यावे. त्यांच्या बाबत सुरु असलेल्या अमानवी प्रथा मंगळसूत्र काढणे , टिकली न लावणे यासारख्या प्रथा बंद झाल्या पाहिजेत. एकल महिलांना विकासात समान संधीसाठी सर्वांनी दृष्टिकोन सुधारावा, असे आवाहन पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी यावेळी बोलताना केले.
पुणे महानगरपालिका समाज विकास विभाग कोथरूड बावधन क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत दि.23/06/2026 रोजी दत्त मंदिर, शास्त्रीनगर, कोथरूड येथे एकल महिला दिन सन्मान महिलांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
महिला बाल कल्याण समिती अध्यक्षा अल्पना वरपे यांनी ‘एकल महिलांना समाजामध्ये मानाचे स्थान दिले गेले पाहिजे, तसेच मुख्य प्रवाहात अन्यासाठी आपण सगळ्यांनीच प्रयत्नशील राहिले पाहिजे’ या विषयी मार्गदर्शन केले.
एकता ग्राम विकास संस्थेचे नंदकिशोर लोंढे यांनी राज्य स्तरावर काम सुरु असलेल्या एकल महिला विकास समिती विषयी महिलांना माहिती दिली.
यावेळी बोलताना समाज विकास विभागाच्या उपायुक्त आशा राऊत यांनी एकल महिलांच्या विकासासाठी महापालिका कायम दक्ष राहणार असल्याचे सांगितले तसेच महिला सन्मान कार्यक्रम संपूर्ण पुणे शहरात 15 क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये घेण्यात आल्याचे माहिती दिली.
सदर कार्यक्रमासाठी पुणे शहराचे महापौर मंजुषा नागपुरे, अल्पना वरपे अध्यक्षा, महिला बाल कल्याण समिती, वासंती जाधव, प्रभाग समिती अध्यक्ष कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालय, रूपाली पवार नगरसेविका,समाज विकास विभागाच्या उपायुक्त आशा राऊत, मुख्य समाज विकास अधिकारी रामदास चव्हाण तसेच समुपदेशिका, अनुराधा जगताप सर्व समूह संघटिका मनिषा वाघ, शीतल ठोसर, स्वाती ढगे, विजया हिंगणे निजाम शेख, सेवा केंद्र मुख्य समन्वयक विजय पाटोळे, संगीता निकम तसेच कोथरूड भागातील सर्व महिला व एकल महिला साधारण 200 ते 350 महिला सदर कार्यक्रमासाठी उपस्थित होत्या.
यावेळी श्रीमती भाग्यश्री साळुंखे ॲड.प्रीती परांजपे यांनी एकल महिलांची सामाजिक स्थिती व कायदे व हक्क या विषयावर महिलांसाठी मार्गदर्शन केले.
यावेळी महिलांना शासन योजना, आयुष्मान भारत योजना, आभा कार्ड लाइट हाऊस व योजक संस्था मार्फत विविध कोर्स, विषयक माहिती देण्यात आली.
तसेच उपस्थित एकल महिलांचा सत्कार करून रामदास चव्हाण यांनी आभार मानले व सूत्रसंचालन अनुराधा जगताप यांनी केले.
उपस्थिताना अल्पोपहार देऊन एकल महिला सन्मान दिन साजरा करण्यात आला.
पुणे दि. २४ :भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेला पाच वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने दि. २९ जून ते ६ जुलै २०२६ या कालावधीत सहकारी सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या., पुणे आणि सहकार खाते, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने विविध जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सहकारातून समृद्धी, सहकारी चळवळीचे राष्ट्रविकासातील योगदान तसेच सहकार मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे हा या सप्ताहाचा उद्देश आहे.
हा सप्ताह २९ जून रोजी सहकारी सप्ताह शुभारंभ व प्रतिज्ञा दिन, ३० जून रोजी प्राथमिक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था परिवर्तन दिन, १ जुलै रोजी शेतकरी गौरव दिन, २ जुलै रोजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान दिन, ३ जुलै रोजी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सहकार चर्चासत्र, ४ जुलै रोजी हरित सहकार दिन, ५ जुलै रोजी नवीन पिढी सहकारी दिन तसेच ६ जुलै रोजी राष्ट्रीय सहकार उत्सव दिन उपक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे.
सप्ताहादरम्यान डिजिटलायझेशन, शेतकरी मेळावे, धान्य साठवण योजना, एआय तंत्रज्ञान, वृक्षलागवड मोहीम आणि युवकांचा सहकार क्षेत्रातील सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती राजेंद्रकुमार दराडे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे यांनी दिली.
पुणे, दि. २४ : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमास जिल्ह्यात राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. याकरिता सुमारे ८ हजार ४१७ बीएलओ आणि विविध राजकीय पक्षांचे ४ हजार ५५७ मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए)या प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. तथापि अद्यापही विधानसभा मतदारसंघामध्ये काही राजकीय पक्षांनी मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींची नेमणूक केलेली नाही, तरी एसआयआर प्रकियेची संपूर्ण माहिती होण्याच्यादृष्टीने राजकीय पक्षांनी मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींची लवकरात लवकर नेमणूक करावी, असे आवाहन उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर यांनी केले.
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित राजकीय पक्षांसोबतच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी तहसीलदार शीतल मुळे-भामरे, स्वप्नील खोल्लम यांच्यासह राष्ट्रीय कॉग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार), राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी (अजित पवार), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, नॅशनल पिपल्स पार्टीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्रीमती कळसकर म्हणाल्या, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या सूचनेप्रमाणे एसआयआर कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यासाठी प्रत्येक बुधवारी राजकीय पक्षांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत २९ जूनपर्यंत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) प्रशिक्षण व गणना अर्ज छपाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. राजकीय पक्षांनाही या प्रकियेबाबत सुरुवातीपासूनच विस्तृत माहिती देण्याकरिता लवकरच जिल्ह्यात प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन केले जाणार आहे. या प्रशिक्षण सत्राच्या माध्यमातून विविध राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींना एसआयआर प्रकिेयेबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी लवकरात लवकर बीएलएची नेमणूक करावी जेणेकरुन बीएलओ आणि बीएलए संयुक्तरित्या बैठक घेवून ही संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेणार आहे.
एसआयआरच्या अनुषंगाने सुनावणी घेण्याकरिता जिल्ह्यात 21 मतदार नोंदणी अधिकारी आणि 544 सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांनी ‘ईसीआय नेट’ (ECINET) ॲप्लिकेशन डाऊनलोड करुन घ्यावे. विविध माध्यमांद्वारे एसआयआरबाबत जनजागृती करण्यात येईल, निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाईल तसेच कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाणार नाही, अशी ग्वाही श्रीमती कळसकर यांनी यावेळी दिली.
यावेळी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी विधानसभा मतदारसंघ निहाय अनमॅपिग मतदार यादीची मागणी केली असता ती लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे श्रीमती कळसकर यांनी सांगितले.