पुणे, दि. २४ : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमास जिल्ह्यात राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. याकरिता सुमारे ८ हजार ४१७ बीएलओ आणि विविध राजकीय पक्षांचे ४ हजार ५५७ मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बीएलए)या प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. तथापि अद्यापही विधानसभा मतदारसंघामध्ये काही राजकीय पक्षांनी मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींची नेमणूक केलेली नाही, तरी एसआयआर प्रकियेची संपूर्ण माहिती होण्याच्यादृष्टीने राजकीय पक्षांनी मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींची लवकरात लवकर नेमणूक करावी, असे आवाहन उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर यांनी केले.
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित राजकीय पक्षांसोबतच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी तहसीलदार शीतल मुळे-भामरे, स्वप्नील खोल्लम यांच्यासह राष्ट्रीय कॉग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार), राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी (अजित पवार), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, नॅशनल पिपल्स पार्टीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्रीमती कळसकर म्हणाल्या, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या सूचनेप्रमाणे एसआयआर कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यासाठी प्रत्येक बुधवारी राजकीय पक्षांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत २९ जूनपर्यंत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) प्रशिक्षण व गणना अर्ज छपाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. राजकीय पक्षांनाही या प्रकियेबाबत सुरुवातीपासूनच विस्तृत माहिती देण्याकरिता लवकरच जिल्ह्यात प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन केले जाणार आहे. या प्रशिक्षण सत्राच्या माध्यमातून विविध राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींना एसआयआर प्रकिेयेबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी लवकरात लवकर बीएलएची नेमणूक करावी जेणेकरुन बीएलओ आणि बीएलए संयुक्तरित्या बैठक घेवून ही संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेणार आहे.
एसआयआरच्या अनुषंगाने सुनावणी घेण्याकरिता जिल्ह्यात 21 मतदार नोंदणी अधिकारी आणि 544 सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांनी ‘ईसीआय नेट’ (ECINET) ॲप्लिकेशन डाऊनलोड करुन घ्यावे. विविध माध्यमांद्वारे एसआयआरबाबत जनजागृती करण्यात येईल, निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाईल तसेच कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाणार नाही, अशी ग्वाही श्रीमती कळसकर यांनी यावेळी दिली.
यावेळी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी विधानसभा मतदारसंघ निहाय अनमॅपिग मतदार यादीची मागणी केली असता ती लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे श्रीमती कळसकर यांनी सांगितले.
