मिसिंग लिंक नव्हे तर कनेक्टिंग लिंक..!
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रायगड-अलिबाग,दि.०१:- “मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ हा केवळ एक रस्ता नसून भारतीय अभियांत्रिकी कौशल्याचा जागतिक स्तरावरील अजोड नमुना आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचणार नाही, तर तो राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ७० हजार कोटींची गती देणारा ‘इकॉनॉमिक मल्टिप्लायर’ ठरेल,” असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
या प्रकल्पास मिसिंग लिंक पेक्षा ‘कनेक्टिंग लिंक’ संबोधणे जास्त संयुक्तिक असल्याचे सांगून या प्रकल्पाच्या लोकार्पणानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि सुरक्षिततेच्या पैलूंवर विशेष प्रकाश टाकला.
या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, महिला व बाल विकास मंत्री आदित तटकरे, रोजगार हमी मंत्री भरतशेठ गोगावले, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डिकर, खासदार सुनील तटकरे, खासदार श्रीरंग बारणे, गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर पाटणकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोकण परिक्षेत्र डॉ.संजय दराडे, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, एमएसआरडीसीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पोलीस अधीक्षक आचल दलाल, सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील, एमएसआरडीसीचे इतर अधिकारी तसेच या प्रकल्पांतर्गत बोगद्याच्या बांधकामातील सहभागी नवयुगा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्रकल्पाबाबत माहिती देताना​ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून तांत्रिकदृष्ट्या हा मार्ग अत्यंत प्रगत आहे. यामध्ये अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्रणा, वॉटर मिस्ट सिस्टीम आणि दर ५० मीटरवर आपत्कालीन दूरध्वनीची सोय करण्यात आली आहे. सुरक्षेचा विशेष उपाय म्हणून दर ३०० मीटरवर दोन्ही बोगद्यांना जोडणारे ‘कनेक्टर्स’ तयार करण्यात आले आहेत, जेणेकरून एखाद्या बोगद्यात दुर्घटना घडल्यास दुसऱ्या बोगद्यातून प्रवाशांचे सुरक्षित स्थलांतर करता येईल. संपूर्ण मार्गावर २४ तास सीसीटीव्हीची देखरेख असून, लेनची शिस्त पाळली जावी, यासाठी ‘इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांना आता थेट त्यांच्या घरामध्ये ई-चलन पाठवले जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
​अतिशय कठीण भौगोलिक परिस्थितीत, दऱ्याखोऱ्यांत आणि जंगलांमध्ये यंत्रसामुग्री नेऊन हे काम पूर्ण करणे मोठे आव्हान होते, असे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी या कामात योगदान देणाऱ्या सात देशांतील तज्ज्ञ संस्थांचे आणि कंपन्यांचे आभार मानले.
कोविडच्या काळात आलेल्या अडचणींवर मात करत महायुती सरकारने या कामाला गती दिली आणि आज ७ हजार १८१ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण झाला आहे. या प्रकल्पामुळे खोपोली ते कुसगाव दरम्यानचे अंतर ६ किलोमीटरने कमी होणार असून प्रवाशांचा किमान २५ ते ३० मिनिटांचा वेळ वाचणार आहे.
विशेष म्हणजे हा प्रकल्प ज्या उंबरखिंडीच्या परिसरात साकारला आहे, तिथेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी मुघलांचा पराभव केला होता, या ऐतिहासिक संदर्भाची आठवणही मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली.
​यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मुंबई पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी संदर्भातील व्हिडिओचा संदर्भ देत त्यांची व नागरिकांची दिलगिरी व्यक्त केली. “सुप्रिया ताई, तुम्ही आज शेवटच्यांदा वाहतूक कोंडीत अडकलात, आता ‘मिसिंग लिंक’ सुरू झाल्यामुळे यापुढे तुम्हाला किंवा इतर कोणत्याही प्रवाशाला घाटात ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याची वेळ येणार नाही,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच कामगार दिनाचे औचित्य साधत त्यांनी या प्रकल्पासाठी घाम गाळणाऱ्या सर्व कामगारांचे आणि एमएसआरडीसीच्या चमूचे कौतुक केले. या ‘कनेक्टिंग लिंक’मुळे मुंबई-पुणे हा नॉलेज आणि टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर अधिक सक्षम होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाच्या यशामध्ये सर्व स्तरावरील योगदानाचा आवर्जून उल्लेख केला. हा प्रकल्प म्हणजे केवळ एका व्यक्तीचे यश नसून, ज्या-ज्या हातांनी यात हातभार लावला त्या सर्वांचे त्यांनी मनापासून अभिनंदन केले.विशेषतः कोविडच्या काळात जेव्हा अनेक आव्हाने समोर होती, तेव्हा एमएसआरडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अधिकाऱ्यांनी बॅकलॉग भरून काढत हे काम पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. एकेकाळी हा प्रकल्प रद्द करण्याचा किंवा न होण्याचा विचार सुरू होता, परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते आव्हान स्वीकारून अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आणि कामाला सुरुवात केली. श्री.शिंदे यांनी आठवण करून दिली की, प्रकल्पाच्या भूमिपूजनावेळी ते स्वतः एमएसआरडीसी मंत्री होते आणि आज लोकार्पणाच्या वेळीही हे खाते त्यांच्याकडेच आहे, हा एक दुर्मिळ योगायोग आहे.
राज्यातील राजकीय बदलांचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, मध्यंतरीच्या काळात या कामाचा वेग मंदावला होता, परंतु चार वर्षांपूर्वी झालेल्या ‘अभियांत्रिकी आणि राजकीय चमत्कारा’मुळे पुन्हा एकदा या प्रकल्पाला गती मिळाली आणि सर्व अडचणी दूर झाल्या. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात केवळ ७-८ तासांत पोहोचता यावे, यासाठी सरकार ‘ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीड’वर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर-मुंबई प्रवास जसा सुखकर झाला, तसाच आता पुणे प्रवासही सुसाट आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हे सर्वसामान्यांचे सरकार असून जनतेने महायुतीला नेहमीच आशीर्वाद दिला आहे, त्यामुळे लोकोपयोगी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात या प्रकल्पाच्या जागतिक विक्रमावर विशेष भर दिला. या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेला २३.५ मीटर रुंदीचा बोगदा हा जगातील सर्वात रुंद बोगदा ठरला असून, त्याची ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’ मध्ये नोंद झाली आहे, ही बाब महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक आणि अभिमानास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा प्रकल्प म्हणजे केवळ दोन शहरांमधील अंतर कमी करणारा रस्ता नसून महाराष्ट्राच्या वेगवान प्रगतीची नांदी असल्याचे सांगत, त्यांनी स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या महामार्गाचा आज सुवर्ण अक्षरात लिहिण्यासारखा टप्पा गाठला गेल्याची भावना व्यक्त केली. या प्रकल्पाच्या नियोजनात उपमुख्यमंत्री स्व.अजित पवार यांचेही मोठे योगदान असून त्यांनी अर्थसंकल्पात केलेली घोषणा आणि वेळोवेळी घेतलेला आढावा यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
पर्यावरण आणि आर्थिक बचतीच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्या म्हणाल्या की, घाटातील तीव्र वळणे टाळल्यामुळे इंधनाच्या वापरात घट होऊन दररोज सुमारे एक कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. यामुळे केवळ प्रदूषणात घट होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होणार नाही, तर अपघात कमी होऊन प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुखकर होईल. हा मार्ग उद्योग, व्यापार आणि पर्यटनासाठी विकासाची नवीन कवाडे उघडणारा ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. भारतातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल आणि आधुनिक सुरक्षा प्रणालीमुळे हा मार्ग भविष्यात ‘स्मार्ट एक्सप्रेस-वे’ म्हणून ओळखला जाईल, असे सांगून त्यांनी या प्रकल्पासाठी घाम गाळणाऱ्या सर्व कामगारांचे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनानिमित्त विशेष आभार मानले.

‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प बाबत सविस्तर माहिती….
सन २००२ मध्ये मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण दुतगती मार्ग टप्प्याटप्प्याने वाहतुकीस खुला करण्यात आला. मात्र, सन १९९६-९७ मध्ये आखणी करताना खालापूर ते कुसगाव (सिंहगड इन्स्टिट्यूट) दरम्यानची १३.३० कि.मी. लांबीची मिसिंग लिंक’ प्रस्तावित असली तरी आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ती त्या वेळी पूर्ण करता आली नाही.
परिणामी, अस्तित्वातील मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वरील सुमारे १९ कि. मी. रस्त्याचे रुंदीकरण करून त्याचा वापर दुतगती मार्गाच्या सामायिक भाग म्हणून करण्यात आला.
सुरक्षित व गतिमान प्रवासासाठी ‘मिसिंग लिंक
द्रुतगती मार्गावरील आडोशी बोगदा ते खंडाळा एक्झिट दरम्यानचा रस्ता सध्या सहा पदरी आहे. या ठिकाणी द्रुतगती मार्गाच्या सहा पदरी मार्गासोबत राज्य मार्गाच्या चार पदरी मार्गाची वाहतूक एकत्र येऊन एकूण दहा पदरी वाहतूक निर्माण होते. घाट विभाग असल्याने येथे चढ-उतार जास्त असून पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडतात. त्यामुळे मुंबईकडे जाणारी डोंगरालगतची एक लेन अनेकदा बंद ठेवावी लागते. या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि अधिक सक्षित पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी मिसिंग लिंक प्रकल्प हाती घेण्यात आला. या अंतर्गत खालापूर ते खोपोली इंटरपैज दरम्यानच्या ५.८६ किमी लांबीच्या सहापदरी रस्त्याचे आठ पटरीकरण करण्यात आले आहे. तसेच खोपोली एक्झिट ते कुसगाव सिंहगड इन्स्टिट्यूट या १२.३० किमी लांबीच्या उर्वरित भागासाठी दोन बोगदे आणि दोन व्हायाडक्ट उभारण्यात आले आहेत. ५.८८ किमीच्या ८ पदरी स्टीकरणासह एकूण १९.१६ कि. मी. लांबीचा हा अत्याधुनिक मार्ग विकसित करण्यात आला आहे. दि. २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी रु. ६८९५, ३६ कोटीच्या भांडवली खर्चास तसेच स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती
जगातील सर्वाधिक रुंद बोगद्‌यांची निर्मिती….
या प्रकल्पातील दोन बोगद्‌यांची उभारणी न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड (NAIM) तंत्रज्ञाना‌द्वारे करण्यात आली आहे. प्रत्येकी २३.५० मीटर रुंदीचे हे बोगदे सहयादी पर्वतरांगांमध्ये खोदणे हे मोठे अभियांत्रिकी आव्हान होते. जगातील सर्वाधिक रुंदीचे बोगदे म्हणून यांची गिनीज बुकमध्ये होण्याकरिता प्रक्रिया सुरु आहे बोग‌द्यांमधील विविध प्रकारच्या खडकांचे भूगर्भशास्त्रीय परीक्षण करून आवश्यक ती दक्षता घेण्यात आली. बोगदा क्रमांक १ ची लांबी १.५८ कि. मी. असून बोगदा क्रमांक २ ची लांबी ८.८६ कि. मी. आहे. विशेष म्हणजे, दुसरा बोगदा लोणावळा तलावाच्या पातळीपासून सुमारे १८० मीटर खाली आहे. त्यामुळे ब्लास्टिंगसारख्या कामांमध्ये मोठे तांत्रिक आव्हान होते; मात्र एमएसआरडीसीने ते यशस्वीरित्या पूर्ण केले.
टायगर व्हॅलीतील केबल-स्टेड ब्रिज अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना
या दोन बोग‌द्यांना जोडणारा टायगर व्हॅलीतील ६५० मीटर लांबीचा केबल-स्टेड ब्रिज हा या प्रकल्पाचा आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण भाग आहे. सुमारे १२५ मीटर उंचीवर उभारण्यात आलेला हा पूल अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. १८२ मीटर उंचीचे दोन पायलॉन (स्तंभ) आणि एकूण २४० केबल्सच्या सहाय्याने हा पूल उभारण्यात आला आहे. या पुलासाठी विंड टनेल टेस्ट’, ‘फॅटिंग व टेन्साइल टेस्ट’ तसेच ‘स्टे केबल टेस्टा अशा अत्याधुनिक चाचण्या विदेशात करण्यात आल्या आहेत. डोंगर-दऱ्यांनी वेढलेल्या या परिसरात महाकाय यंत्रसामग्री पोहोचविणे, तसेच वेगवान वारे आणि मुसळधार पावसात काम करणे ही मोठी आव्हाने होती. कमी दृश्यमानतेच्या परिस्थितीतही सर्व सुरक्षा उपाययोजना काटेकोरपणे पाळत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. या नव्या मार्गामुळे घाटातील अवघड वळणे आणि अपघातप्रवण क्षेत्र टाळता येणार असून प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे. तसेच, वाहनांच्या इंधनाच्या वापरात घट होऊन दररोज अंदाजे १ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. परिणामी, प्रदूषणातही लक्षणीय घट होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील पुढील विकासासाठी तसेच पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि मराठवाडा या भागांच्या प्रगतीसाठी मिसिंग लिंक प्रकल्प भविष्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

मुंबई,

महाराष्ट्र जनगणना संचालन संचालनालयाने आज मुंबईत पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी राज्यातील जनगणना 2027 च्या प्रारंभाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. भारत सरकार आगामी जनगणना 2027 साठी व्यापक तयारी करत आहे. ही भारताची 16 वी जनगणना असून, जनगणना कायदा 1948 च्या तरतुदींनुसार राबवला जाणारा अत्यंत महत्त्वाचा  राष्ट्रीय उपक्रम आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांनी राज्यातील जनगणनेमधील सर्व वैयक्तिक प्रतिसादकर्त्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी हे महत्त्वाचे कार्य आपली जबाबदारी मानून त्यामध्ये सक्रियपणे सहभागी व्हावे. “16 मे ते 14 जून 2026 या कालावधीत जेव्हा प्रगणक तुमच्या घरी भेट देतील, तेव्हा तुम्ही त्यांना संपूर्ण आणि अचूक माहिती द्यावी. तसेच, तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांनाही याबाबत अद्ययावत माहिती घेण्यासाठी आणि आपली गणना करून घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे”, त्या म्हणाल्या. प्रभावी धोरण निर्मितीला पूरक ठरणारा आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासात योगदान देणारा विश्वसनीय डेटा निर्माण करण्यासाठी सक्रिय लोकसहभाग आवश्यक आहे, असे डॉ. डांगे यांनी नमूद केले आणि प्रतिसादकर्त्यांना या प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमांप्रती असलेल्या वचनबद्धतेनुसार, जनगणना 2027 मध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर केला जाईल, ज्यामुळे माहितीचे संकलन आणि प्रसार यांची गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि वेळेवर पूर्णत्व वाढण्याची अपेक्षा आहे. अचूकता आणि गती वाढण्याच्या दृष्टीने डिजिटल माध्यमांद्वारे आयोजित केली जाणारी ही देशातील पहिली जनगणना आहे. ती प्रत्यक्ष माहिती संकलनासाठी मोबाईल ॲप्लिकेशन्सचा वापर करणाऱ्या डिजिटल चौकटीकडे होणारे महत्त्वपूर्ण संक्रमण दर्शवते. यासाठी सर्वसमावेशक देखरेख, पर्यवेक्षण आणि माहिती व्यवस्थापनासाठी जनगणना देखरेख व व्यवस्थापन प्रणाली (सीएमएमएस) वेब पोर्टल सक्षम करण्यात आले आहे. ऑनलाइन स्व-गणना करण्याचा पर्याय देखील सुरू करण्यात आला असून यामुळे व्यक्तींना आपल्या कुटुंबासाठी जनगणनेचे वेळापत्रक स्वतंत्रपणे भरणे, पूर्ण करणे आणि सादर करणे शक्य होईल.

महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, जनगणना 2027 च्या पहिल्या टप्प्याचा म्हणजेच घरांची यादी आणि गृहगणना (एच एल ओ) यांचा कालावधी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे:

स्व-गणना ऐच्छिक आहे आणि ती केली असो वा नसो, माहिती गोळा करण्यासाठी आणि नोंदवण्यासाठी प्रगणक 16 मे ते 14 जून 2026 दरम्यान राज्यातील (महाराष्ट्र) प्रत्येक घराला भेट देतील, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्यासाठी स्व-गणना (एस ई) पोर्टल 1 मे ते 15 मे 2026 दरम्यान सक्रिय राहील. कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य अंदाजे 15-20 मिनिटांत स्व-गणना प्रक्रिया पूर्ण करून कुटुंबाचा तपशील देऊ शकतो. यशस्वीरित्या माहिती सादर केल्यावर एक स्व-गणना आयडी (एसई आयडी) तयार केला जाईल आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेलवर पाठवला जाईल. स्व-गणना प्रक्रियेदरम्यान कोणतेही दस्तऐवज अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही. 

राज्यात जनगणना करण्यासाठी 2.64 लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसह त्यांना सर्वंकष प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू 

घरांची यादीकरणाचे काम पार पाडण्यासाठी, संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांसह सुमारे 2.64 लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना (10% राखीव कर्मचाऱ्यासह) प्रशिक्षण देऊन त्यांना या कामासाठी तैनात करण्यात येत आहे. या कामासाठी, भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्तांच्या कार्यालयाने आखून दिलेली संरचित पाच-स्तरीय प्रशिक्षण प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय प्रशिक्षकांना विषय तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यांनी पुढे 9 ते 17 मार्च 2026 या कालावधीत पुण्यातील यशदा येथे महाराष्ट्रातील 141 प्रमुख प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण दिले आहे. या प्रमुख प्रशिक्षकांनी त्यानंतर 6 ते 17 एप्रिल 2026 दरम्यान जिल्हा आणि वैधानिक शहरी मुख्यालयांमधील 3,850 क्षेत्रीय प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण दिले आहे. अंतिम टप्प्यात, क्षेत्रीय प्रशिक्षकांकडून 23 एप्रिल ते 8 मे 2026 या कालावधीत एचएलओ (HLO) मोबाईल ॲप्लिकेशनचा वापर करून क्षेत्रीय कार्ये पार पाडणार असलेल्या सुमारे 2.64 लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे

भक्कम त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणालीमुळे जनगणनेच्या माहितीचे संकलन आणि त्याची साठवण करण्याचे काम सुरक्षितपणे होईल हे सुनिश्चित 

मजबूत डेटा सुरक्षा उपाययोजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला  असून त्यामध्ये मोबाईल उपकरणे, डेटा ट्रान्समिशन आणि बहु-घटक प्रमाणीकरणाद्वारे सर्व्हर-पातळीवर  संरक्षणासह त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणालीचा समावेश आहे. पासवर्ड आणि ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरणाचा वापर करून केवळ अधिकृत कर्मचाऱ्यांपुरताच प्रवेश मर्यादित असून सर्व डेटा एनक्रिप्टेड स्वरूपात संग्रहित केला जाईल. स्व-गणनेचा पर्याय निवडणाऱ्या नागरिकांना https://se.census.gov.in या अधिकृत पोर्टलचा वापर करून संवादांची सत्यता पडताळून पाहण्याची सूचना  करण्यात आली आहे.

इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि सुटे भाग (स्पेयर पार्ट्स) यांच्या कमतरतेमुळे निर्णय

नवी दिल्ली- एअर इंडिया आपल्या आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत उड्डाणांमध्ये सुमारे 10% कपात करणार आहे. टाटा समूहाची ही एअरलाइन ऑक्टोबरच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या हिवाळी वेळापत्रकानुसार दररोज सुमारे 100 उड्डाणे बंद करेल. सध्या एअरलाइन दररोज सुमारे 900 उड्डाणे चालवते.एअरलाइनने हे मोठे पाऊल जेट इंधन (ATF) च्या वाढत्या किमतींमुळे आणि आपल्या जुन्या ताफ्यासाठी सुट्या भागांच्या कमतरतेमुळे उचलले आहे.
एअर इंडियाकडे सध्या सुमारे 30 वाइड-बॉडी विमाने सुट्या भागांच्या आणि इंजिनच्या कमतरतेमुळे जमिनीवर थांबलेली (ग्राउंडेड) आहेत.
जरी एअरलाइनने बोइंग आणि एअरबसला नवीन विमानांसाठी मोठ्या ऑर्डर्स दिल्या असल्या तरी, त्यांच्या वितरणाला (डिलिव्हरीला) अजून वेळ लागेल.
तोपर्यंत कंपनी उपलब्ध विमानांसहच आपले वेळापत्रक व्यवस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सूत्रांनुसार, एअरलाइनने भारताला उत्तर अमेरिका, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियाशी जोडणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर विमानांची वारंवारता (फ्रीक्वेन्सी) कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सॅन फ्रान्सिस्को, शिकागो, लंडन आणि सिडनी: या शहरांसाठी साप्ताहिक उड्डाणांमध्ये कपात केली जाईल.
उदाहरणार्थ: जिथे सध्या दररोज सेवा आहे, तिथे आता आठवड्यातून फक्त चार किंवा पाच दिवसच विमाने उडू शकतील.
देशांतर्गत नेटवर्कमध्येही बदल होणार

देशांतर्गत मार्गांवरही एअर इंडिया आपली वारंवारता कमी करेल. कंपनीची योजना मेट्रो-टू-मेट्रो मार्गांवरच्या अशा विमानांची संख्या कमी करण्याची आहे जिथे सध्या अनेक दररोजच्या सेवा सुरू आहेत.

यामुळे एअरलाइनला आपली विमाने अधिक फायदेशीर मार्गांवर वापरण्यास किंवा त्यांना स्टँडबायवर ठेवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे ऑन-टाइम परफॉर्मन्स (OTP) मध्ये सुधारणा होईल.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ऑपरेशनल खर्च आणि विमानांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत जेट इंधनाचे दर खूप वाढले आहेत, ज्यामुळे अनेक लांब पल्ल्याचे मार्ग सध्याच्या वारंवारतेवर तोट्याचे ठरत आहेत.
एअर इंडियाने सांगितले की, आम्ही बाजारातील मागणी आणि ऑपरेशनल अडचणींच्या आधारावर आमच्या उड्डाण वेळापत्रकाचा सतत आढावा घेतो जेणेकरून कार्यक्षमतेने काम करता येईल.
एव्हिएशन विश्लेषकांचे मत आहे की, ATF च्या किमती एअरलाइनच्या ऑपरेटिंग खर्चाच्या सुमारे 40% असतात. अशा परिस्थितीत, टाटा ग्रुपसाठी एअर इंडियाच्या परिवर्तनादरम्यान वाढ आणि नफा यांच्यात संतुलन राखणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

ATF काय आहे आणि ते महत्त्वाचे का आहे?

एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF): हे विमानांमध्ये वापरले जाणारे विशेष इंधन आहे.
खर्च: कोणत्याही एअरलाइनच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे 40% हिस्सा एकट्या इंधनावर खर्च होतो.
किमतींचा परिणाम: जेव्हाही तेलाचे दर वाढतात, तेव्हा एअरलाइन्सना एकतर भाडे वाढवावे लागते किंवा तोटा कमी करण्यासाठी उड्डाणे कमी करावी लागतात.

नवी दिल्ली- ४०,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे सूत्रधार असूनही अनिल अंबानी यांना अटक का केली नाही ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयात काल प्रशांत भूषण यांनी उपस्थित केला . अंबानी यांच्या कंपन्यांशी संबंधित ४०,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्ते वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात विचारले की, जेव्हा सेबीने (SEBI) स्वतः अनिल अंबानी यांना या संपूर्ण घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हटले आहे, तर मग त्यांना आतापर्यंत अटक का करण्यात आली नाही?

या प्रश्नावर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, तपास यंत्रणांनी ‘X’ किंवा ‘Y’ व्यक्तीला आतापर्यंत अटक का केली नाही, याचे उत्तर देण्यास त्या बांधील नाहीत.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, तपासादरम्यान काही नवीन पुरावे मिळाल्यानंतर एजन्सींनी २ नवीन FIR नोंदवल्या आहेत. ते म्हणाले की, तपास सुरू आहे आणि ते वैयक्तिक अटकेच्या प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देऊ शकत नाहीत.
यापूर्वी प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, ED ने या प्रकरणात काही लहान कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे, परंतु मुख्य आरोपी अनिल अंबानी यांच्यावर अद्याप तशी कारवाई झालेली नाही.
CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने आता हे प्रकरण 8 मे पर्यंत पुढे ढकलले आहे. त्या दिवशी ईडी आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या नवीन ‘स्टेटस रिपोर्ट’वर विचार केला जाईल.

पुढील कोणताही निर्देश जारी करण्यापूर्वी या तपास यंत्रणांचा सविस्तर अहवाल पाहण्याची न्यायालयाची इच्छा असल्याचे स्पष्ट केले.

2,983 कोटींचे कर्ज फक्त 26 कोटींमध्ये निकाली काढले गेले

मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ईडीच्या एका अहवालाचा हवाला देत आश्चर्य व्यक्त केले होते. अहवालानुसार, अनिल अंबानी समूहातील काही कंपन्यांचे 2,983 कोटी रुपयांचे कर्ज दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान केवळ 26 कोटी रुपयांमध्ये निकाली काढण्यात आले होते.

न्यायालयाने हे देखील निदर्शनास आणले की, हे अधिग्रहण 8 गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी (NBFCs) “प्रोजेक्ट हेल्प” द्वारे सुलभ केले होते.

IBC प्रक्रियेच्या गैरवापरावर CJI यांची चिंता

CJI सूर्यकांत यांनी दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) प्रक्रियेच्या वाढत्या गैरवापरावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, अशा घटना वाढत आहेत जिथे दिवाळखोर कंपन्या त्यांच्या मालमत्ता त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्यांना किंवा मित्रांना खूप कमी किमतीत विकतात. त्यांनी याला गंभीर मुद्दा संबोधत एजन्सींना जलद तपास करण्याचे निर्देश दिले.

₹584 कोटींचे कर्ज ₹85 कोटींमध्ये निकाली काढले

सुनावणीदरम्यान एका कर्जदाराच्या वकिलाने एक धक्कादायक उदाहरण सादर केले. त्यांनी सांगितले की, एक पूर्णपणे सक्षम कंपनी जी दरमहा 8.5 कोटी रुपयांचा टोल वसूल करत होती, तिने स्वतःला दिवाळखोर घोषित करण्यासाठी अर्ज केला.

नंतर त्या कंपनीचे 584 कोटी रुपयांचे कर्ज फक्त 85 कोटी रुपयांमध्ये मिटवण्यात आले. अशा प्रकारे कंपनी कर्जमुक्त होऊन बाहेर पडली आणि कर्ज देणाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. कोर्टाने सांगितले की, जर तपासाशी संबंधित असा कोणताही पुरावा असेल, तर एजन्सींनी त्याची दखल घ्यावी.

ऑनलाइन गेमिंगसाठी नवीन नियमही लागू; मे महिन्यात होणारे 4 मोठे बदल
कमर्शियल सिलिंडर आज म्हणजेच 1 मे पासून 993 रुपयांनी महाग झाला आहे. दिल्लीत तो 3071.50 रुपयांना मिळत आहे. न्यूज एजन्सी एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. याशिवाय ‘ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026’ लागू झाले आहेत.

मे महिन्यात होणारे 4 मोठे बदल

1. कमर्शियल सिलिंडर 993 रुपयांपर्यंत महाग

बदल: तेल कंपन्यांनी कमर्शियल गॅस सिलेंडर ₹993 ने महाग केला आहे. दिल्लीत त्याची किंमत ₹3071.50 झाली आहे. आधी तो ₹2078.50 मध्ये मिळत होता.
परिणाम: कमर्शियल सिलिंडरच्या किमती वाढल्याने रेस्टॉरंट मालकांचा खर्च वाढेल. अशा परिस्थितीत ते चहा, नाश्ता आणि थाळी महाग करू शकतात. लग्नांची केटरिंगही महाग होऊ शकते.

2. ऑनलाइन गेमिंगसाठी नवीन नियम आजपासून लागू

बदल: देशात आज ‘ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026’ लागू झाले आहेत. या अंतर्गत ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (OGAI) ची स्थापना केली जाईल. ही संस्था ऑनलाइन गेम्सचे नियमन करणे, त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागणे आणि त्यांचे निरीक्षण करण्याचे काम करेल.

या अंतर्गत गेम्सना तीन श्रेणींमध्ये विभागले आहे. ऑनलाइन मनी गेम्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स आणि ई-स्पोर्ट्स. मनी गेम्सवर बंदी आहे, तर इतर गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी नोंदणी आवश्यक असेल.

आता परदेशी गेमिंग कंपन्याही भारतीय कायद्यांपासून वाचू शकणार नाहीत. जर एखादी कंपनी भारतात सेवा देत असेल, तर तिचे मुख्यालय कुठेही असले तरी तिला भारतीय नियमांचे पालन करावेच लागेल.

वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ऑनलाइन गेम्समध्ये वयोमर्यादा, पालकांचे नियंत्रण (पेरेंटल कंट्रोल) आणि वेळेची मर्यादा (टाइम लिमिट) यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील. गेमिंगदरम्यान होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवरही लक्ष ठेवले जाईल.

परिणाम: कठोर नियम आणि वयोमर्यादा/पालकांचे नियंत्रण (पेरेंटल कंट्रोल) यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळे गेमिंगचे व्यसन आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये घट होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण होईल.

त्याचबरोबर परदेशी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवल्याने सट्टेबाजी थांबण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होईल आणि ई-स्पोर्ट्सला एक वैध खेळ म्हणून अधिक ओळख मिळेल.

3. डिझेल आणि हवाई इंधनाची निर्यात स्वस्त होईल

बदल: केंद्र सरकारने 1 मे पासून पुढील 15 दिवसांसाठी डिझेल निर्यातीवर लागणारी विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी) ₹23 प्रति लिटरपर्यंत कमी केली आहे. एप्रिलमध्ये ती ₹55.5 होती.

त्याचबरोबर, एटीएफ (ATF) म्हणजेच, विमान इंधनावरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (Special Additional Excise Duty) कमी करून ₹33 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. एप्रिलमध्ये ते ₹42 होते. याव्यतिरिक्त, पेट्रोलियम मंत्रालयाने इंधनाची व्याख्या बदलून आता एटीएफमध्ये सिंथेटिक इंधनाच्या मिश्रणाला (Blending) परवानगी दिली आहे.

परिणाम: शुल्क कमी झाल्यामुळे रिलायन्स आणि नायरा (Nayara) सारख्या भारतीय रिफायनिंग कंपन्यांना परदेशी बाजारात इंधन विकणे स्वस्त पडेल, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यात सुधारणा होऊ शकते.

अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, घरगुती वापरासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे सामान्य जनतेसाठी इंधनाच्या किमती स्थिर राहतील.

एटीएफमध्ये सिंथेटिक मिश्रणाला परवानगी मिळाल्याने विमान वाहतूक क्षेत्रात पर्यावरणपूरक आणि पर्यायी इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे उद्योगाच्या मानकांमध्ये स्पष्टता येईल.

4. यूएई (UAE) आजपासून ओपेक (OPEC) आणि ओपेक प्लस (OPEC+) मधून वेगळे झाले

बदल: संयुक्त अरब अमिराती (UAE) 1 मे पासून OPEC आणि OPEC+ मधून बाहेर पडले आहे. ही जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक संघटना आहे, जी जागतिक बाजारात सुमारे 40-50% तेल पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवते आणि उत्पादन कोटा निश्चित करून किमती ठरवते.

परिणाम: ओपेकच्या निर्बंधांमधून बाहेर पडल्यानंतर UAE तेल उत्पादन वाढवू शकेल. यामुळे जागतिक बाजारात पुरवठा वाढेल आणि कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या तेल आयातदार देशांना त्यांच्या तेल पुरवठ्याच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याची संधी मिळेल.