मुंबई- केंद्र सरकारने महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी तब्बल ७३३.२८ कोटी रुपयांच्या भव्य योजनेला मंजुरी दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाद्वारे या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती केली असून, एवढा मोठा निधी मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र आले आहेत. एकूण निधीपैकी ६० टक्के वाटा केंद्र सरकार उचलणार असून, उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकारकडून दिला जाणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून पोलिस दलाचे संपूर्ण जाळे आधुनिक बनवले जाणार असून, पोलिसांची कार्यक्षमता आणि तपासाचा वेग वाढवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
या ७३३ कोटींच्या योजनेतून पोलिस दलात आमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत खालील मुद्द्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे:
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सायबर सुरक्षा: ऑनलाईन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी सायबर सेल अधिक सक्षम केला जाईल. तसेच गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी ‘एआय’ (Artificial Intelligence) सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला जाणार आहे.
सागरी सुरक्षा आणि अंमली पदार्थ विरोधी मोहीम: महाराष्ट्राला लाभलेल्या विस्तीर्ण किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक यंत्रणा उभारली जाईल. याशिवाय, ड्रग्जच्या विळख्यातून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी ‘अँटी ड्रग्ज’ मोहिमेला आवश्यक ती सर्व आधुनिक संसाधने पुरवली जातील.
आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि वाहने: बदलत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पोलिसांना आधुनिक शस्त्रे दिली जातील. तसेच तातडीने घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी पोलिसांच्या ताफ्यात नवीन आणि वेगवान वाहनांचा समावेश केला जाईल.
नागरिकांची सुरक्षा: महिला, बालके आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तांत्रिक उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.
बदलत्या गुन्हेगारीला चोख प्रत्युत्तर
सध्याच्या काळात नेहमीच्या गुन्हेगारीसोबतच डिजिटल आणि संघटित गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा वेळी पोलिसांकडे केवळ मनुष्यबळ असून चालणार नाही, तर तांत्रिक बळ असणेही तितकेच गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र पोलिस दल देशातील सर्वात सुसज्ज, कार्यक्षम आणि हायटेक दलांपैकी एक बनेल, असा विश्वास प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.
