स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचे आदेश
पुणे : शहराचे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज समितीच्या बैठकीत दिले.
भिमाले म्हणाले, “राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार पुणे शहरासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक सांस्कृतिक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्या. यासाठी सांस्कृतिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, नाट्यसंस्था, कलाकार, साहित्यिक, इतिहास अभ्यासक, लोककला प्रतिनिधी, नगररचना तज्ज्ञ आणि महापालिका प्रशासन यांचा समावेश असलेली १४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल.
ही समिती निश्चित कालमर्यादेत सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करून स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करणार आहे. शहरातील नाट्यगृहे, कलादालने, सांस्कृतिक वारसा स्थळे आणि नव्या सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दीर्घकालीन आराखडा तयार केला जाणार आहे. तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र देखभाल व विकास निधी उभारण्याबाबतही प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.
विविध सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना
नव्या सांस्कृतिक धोरणांतर्गत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोककला महोत्सव, युवा कलाकार प्रोत्साहन योजना, वारसा संवर्धन उपक्रम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सांस्कृतिक व्यवस्थापन मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पुण्याची सांस्कृतिक ओळख जपत कलाकार, आयोजक आणि नागरिकांना दर्जेदार, सुरक्षित आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने उत्तरदायित्व स्वीकारून तातडीने कार्यवाही करावी, अशी भूमिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडली.
बालगंधर्व रंगमंदिरातील अलीकडील घटनेची दखल घेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाला निर्देश देत पुणे शहरातील नाट्यगृहे व सांस्कृतिक व्यवस्थेच्या सर्वंकष सुधारणेचा आराखडा मांडण्याच्या सुचना केल्या. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती (SOP), डिजिटल परवानगी प्रणाली आणि केंद्रीकृत ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भिमाले यांनी सांगितले की,
शहरातील सर्व नाट्यगृहे आणि कलादालनांच्या आरक्षण, परवानगी व कार्यक्रम व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच ‘रंगयात्रा’ या डिजिटल अॅपच्या माध्यमातून नाट्यगृह आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात येणार असून सर्व कलाकार, संस्था आणि आयोजकांना समान न्याय मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
१६ नाट्यगृहे व कलादालनांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश
प्रशासनाने शहरातील १६ नाट्यगृहे व कलादालनांचा सविस्तर परिस्थितीजन्य अहवाल स्थायी समितीसमोर तातडीने सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालामध्ये वातानुकूलन व्यवस्था, आसनव्यवस्था, रंगमंच व बॅकस्टेज सुविधा, ध्वनी व्यवस्था, विद्युत व प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेस्ट कंट्रोल, वाहनतळ, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, अग्निसुरक्षा, दिव्यांगांसाठी सुविधा तसेच आवश्यक दुरुस्ती आणि प्रलंबित कामांचा समावेश असणार आहे.
प्रलंबित कामांना गती
चालू आर्थिक वर्षात नाट्यगृहे व कलादालनांसाठी करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींचा उपयोग करावा, मंजूर पण प्रलंबित असलेली सर्व कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक कामासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याचा नियमित प्रगती अहवाल स्थायी समितीसमोर मांडावा लागणार आहे.
