विरोधी पक्ष नेते निलेश निकम यांचे आयुक्तांना साकडे

पुणे- चतु:श्रृंगी टेकडीवरून पाषाण रोडच्या दिशेने येणारा आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालय यांच्या जागेतून बाणेर रोडच्या मुख्य नाल्याला मिळणारा नैसर्गिक प्रवाह हा नाला बुजवून रोखण्यात आल्याने पावसाळ्यात पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह पुन्हा एकदा अस्त्यावस्त पसरून ,नागरी वस्त्यांना धोका निर्माण करू शकणार आहे. मुख्य बाब म्हणजे ज्यांनी नदी नाल्याचे रक्षण करायचे त्यांनीच हा नाला बुजविल्याने तो बुजविण्यासाठी राबलेल्या शासकीय रक्षकावरच फौजदारी कारवाई करावी असे पत्र महापालिकेतील विरोधीपक्ष नेते निलेश निकम यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिले आहे.

या पत्रात निलेश निकम यांनी असे म्हटले आहे कि,’

या संदर्भात धक्कादायक वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका: सप्टेंबर २०२५ मध्ये जेव्हा टेकडीवरील पाणी अभिमानश्री सोसायटी, निलगिरी लेन आणि इंदिरा वसाहत येथील घरांत शिरले होते, तेव्हा महानगरपालिकेच्या ड्रेनेज व बांधकाम विभागाने २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. त्यानंतर २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी हा नाला पूर्णपणे साफ करून पाण्याचा प्रवाह सुरळीत करण्यात आला होता. याचा अर्थ हा नाला अस्तित्वात असल्याचे आणि तो शहराच्या निचरा व्यवस्थेसाठी (Strom Water System) महत्त्वाचा असल्याचे प्रशासनाने मान्य केले होते.
२. सद्यस्थितीतील अतिक्रमण: सद्यस्थितीत त्याच ठिकाणी, पुणे पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या हद्दीत नैसर्गिक नाला पूर्णपणे बुजवून त्यावर अतिक्रमण करून बांधकाम केले जात असल्याचे उघडपणे दिसून येत आहे. विकास आराखड्यात (DP) स्पष्टपणे दर्शवलेला नाला अशा प्रकारे बुजवणे हा केवळ नियमांचा भंग नसून पर्यावरणाशी केलेला खेळ आहे.
३. आगामी पावसाळ्याचा धोका: गेल्या वर्षी नाला साफ केल्यामुळे दिलासा मिळाला होता, मात्र आता तो पुन्हा बुजवला गेल्याने आगामी पावसाळ्यात या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह अडवल्यामुळे वसाहतींमध्ये पाणी शिरून जीवित व आर्थिक हानी होण्याची दाट शक्यता आहे.या संभाव्य दुर्घटनेला आता सर्वस्वी प्रशासन आणि हे अतिक्रमण करणारे घटक जबाबदार राहतील.
नाला बुजवून आणि त्यावर अतिक्रमण करून सुरू असलेले बांधकाम तातडीने थांबवण्यात यावे.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये ज्या स्थितीत नाला साफ करून प्रवाह मोकळा केला होता, त्याच स्थितीत नाला पूर्ववत (Restore) करण्यात यावा.विकास आराखड्यातील (DP) नाल्याचे अस्तित्व मिटवणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
प्रशासनाने यावर तातडीने कारवाई न केल्यास, आम्ही बाधित नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र जनआंदोलन छेडू आणि या बेकायदेशीर कृत्याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

पुणे, दि. ११: जिल्ह्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना त्यांचे मुलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता विविध ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे मोहिमस्तरावर ३१ मे २०२६ अखेर उपलब्ध करुन द्यावे, याकरिता सर्व संबंधित विभाग, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मिळून शिबीराचे आयोजन करावे, शिबीरामध्ये अधिकाधिक नागरिक उपस्थित राहतील, यादृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याबाबत गठीत जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, शासकीय तसेच अशासकीय सदस्य, तहसीलदार श्वेता पवार, पिंपरी-चिंचवडचे तहसीलदार जयराज देशमुख, इतर मागास बहूजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक तथा समितीचे सचिव प्रदीप संकपाळ तर तहसीलदार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

श्री. डुडी म्हणाले, समाजातील शेवट्या घटकातील नागरिक विविध योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, त्यांना विविध योजनांचा लाभ देवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आण्याकरिता जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना आधार कार्ड, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, नॉन क्रिमीलेयर, अधिवास दाखला, जन्म मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याकरिता विशेष शिबीरे आयोजित करावीत. या शिबीराच्या ठिकाणी संबंधित विभागाचे सक्षम अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, तसेच याठिकाणी प्रमाणपत्राचे सर्वप्रकारचे नमुने उपलब्ध करुन द्यावे. शासन निर्णय, परिपत्रकांतील तरतूदीनुसार सर्व नागरिकांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे उपलब्ध करुन द्यावीत.

नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देतांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागते. ही बाब विचारात घेता ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळण्यास कागदपत्राअभावी एकही नागरिक वंचित राहणार नाही तसेच या बैठकीत समिती सदस्यांनी केलेल्या सूचनाही विचारात घेवून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असेही श्री. डुडी म्हणाले.

यावेळी अशासकीय सदस्यांनी बैठकीच्या अनुषंगाने सूचना करुन जिल्ह्यात शिबीराचे आयोजन, नागरिकांना ओळख व प्रमाणपत्रे मिळण्याच्या कामी सहकार्य करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

आखाती देश इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचे थेट परिणाम आता महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचल्याचे चित्र आहे. राज्यात घरगुती एलपीजी (LPG), व्यावसायिक गॅस आणि सीएनजीचा (CNG) तुटवडा निर्माण झाला असून, सिलेंडरसाठी ग्राहकांना आता अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद झाल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरल्या आहेत, मात्र राज्य सरकारने या अफवांचे खंडन करत वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे.

राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) दिलेल्या माहितीनुसार, व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. केंद्र सरकारने सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीचा विचार करून सर्व राज्यांना ‘घरगुती एलपीजी’ पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यासंदर्भातील प्राधान्यक्रमात तात्पुरता बदल होऊ शकतो. मात्र, व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे.
या इंधन टंचाईचा सर्वाधिक फटका हॉटेल व्यवसायाला बसला आहे. व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने आणि दरात अचानक १५० ते २०० रुपयांची वाढ झाल्याने हॉटेल मालकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अनेक ठिकाणी गॅस साठा संपत आल्याने हॉटेल्स बंद ठेवण्याची वेळ येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हॉटेल असोसिएशनने सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करून पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे.

एरवी बुकिंगनंतर २४ तासांत मिळणारा सिलेंडर आता ३ ते ५ दिवसांनंतर मिळत असल्याची माहिती आहे. पुरवठ्यातील तुटवड्यामुळे गॅस वितरकांवरही मोठा ताण आला असून, ग्रामीण भागात ही समस्या अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने आगामी काळात महागाई आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सोशल मीडियावरून पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीमुळे नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होत आहे. “पुरवठा साखळीवर ताण असला तरी सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. नागरिकांनी सिलेंडरचा अनावश्यक साठा करू नये आणि अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा,” असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

• पुणे महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेचे दिमाखात उद्घाटन

पुणे: खेळात आवश्यक असणारी प्रतिभा केवळ शहरांमध्येच असते असे नाही तर गावात, आदिवासी पाड्यातही असते. त्या दृष्टीनेच त्यांनाही वाव देण्यासाठी क्रीडाधोरण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. महापौर चषक या स्पर्धेतही शहरातील प्रत्येक वस्तीतील प्रतिभावान खेळाडूला संधी मिळाली पाहिजे. महापौर चषक क्रीडा स्पर्धा हा केवळ दरवर्षी घ्यायचा उपक्रम नाही तर क्रीडानगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याला जागतिक पातळीकर नेण्यासाठीचे पाऊल आहे, असे मत पुण्याच्या लोकप्रिय महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी व्यक्त केले. पुणे महानगरपालिका आयोजित पुणे महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी मंजूषा नागपुरे बोलत होत्या. या क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन पद्मश्री पॅराऑलिम्पिक सुवर्ण पदक विजेते मुरलीकांत पेटकर आणि क्रिकेटर केदार जाधव यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी अर्जुन पुरस्कार विजेत्या शकुंतला खटावकर आणि शांताराम जाधव, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, शहर सुधारणा समिती अध्यक्ष स्मिता वस्ते,क्रीडा समिती अध्यक्ष नारायण गलांडे, नाव समिती अध्यक्ष पल्लवी जावळे, स्थानिक नगरसेवक धीरज घाटे, महेश आवळे, लताताई गौडा, राष्ट्रवादीचे पक्ष नेते सोपानकाका चव्हाण यांच्यासह इतर नगरसेवक आणि पालिका आयुक्त नवलकिशोर राम व क्रीडा विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी देशासाठी नवे शैक्षणिक धोरण स्वीकारले. त्यातही खेळांचा पाठ्यपुस्तकात समावेश करण्याची भूमिका ठेवलेली आहे. याच्यातून क्रीडा क्षेत्राला आणखी वेग येणार आहे. पुण्यातील खेळाडूंनी जगभरात आपले नाव उंचावावे, अशी अपेक्षाही महापौर नागपुरे यांनी व्यक्त केली.नागपुरे म्हणाल्या,पुण्यात बॅडमिंटनसारख्या खेळाचा शोध लागला. गोपाळराव फडके यांच्यासारख्यांनी दूर परदेशात स्वखर्चाने जात खो खो सारखा खेत पोचवला, शिवरामपंत दामलेंसारख्यांनी महाराष्ट्रीय मंडळ स्थापन करून तरुणांमध्ये शारीरिक सामर्थ्य, आरोग्य आणि राष्ट्राभिमान रुजवण्याचे उ‌द्दिष्ट ठेवले. बुवा साळवींनी सातासमुद्रापार कबड्डी नेण्यात मोठे योगदान दिले. मामासाहेब मोहळांनी कुस्तीला वैभव प्राप्त करून देत, महाराष्ट्र केसरीसारखी प्रतिष्ठेची स्पर्धा सुरू केली. या प्रत्येकाच्या प्रयत्नात तरुणांच्यातील उर्जा सकारात्मक कार्यासाठी वापरली जावी, हा उद्देश होता.त्यांनी घालून दिलेली परंपरा आपण महापौर चषक स्पर्धेच्या माध्यमातून आणखी सशक्त करूया, असेही नागपुरे म्हणाल्या.कार्यक्रमात केदार जाधव व मुरलीकांत पेटकर यांनी स्पर्धेत सहभागी खेळाडूंना मार्गदर्शन केले. सर्व उपस्थित खेळाडूंचा महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

पुणे- टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातर्फे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, एएमआर समूहाचे अध्यक्ष ए. महेश कुमार रेड्डी आणि ओबी हॉस्पिटॅलिटीजचे शेफ-ओनर हेमंत ओबेरॉय यांना सन्माननीय डी.लिट (विद्यानीधी) पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. रोहित टिळक यांनी ही घोषणा केली. येत्या शनिवारी, १४ मार्च रोजी विद्यापीठाच्या ४४ व्या पदवीप्रदान सोहळ्यात त्यांना ही पदवी प्रदान केली जाईल.

डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्री म्हणून गोव्याचा कायापालट केला आहे. त्यांनी ‘स्वयंपूर्ण गोंय’ या मोहिमेद्वारे स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले, ज्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले.

‘स्वयंपूर्ण मित्र’ योजनेतून त्यांनी सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवला. तसेच, ‘म्हजे घर’ योजनेमुळे गोवेकरांना स्वतःचा निवारा मिळाला आहे.

गोव्याचा निसर्ग जपून त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला औद्योगिक विकास इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरला आहे.एएमआर समूहाचे अध्यक्ष ए. महेश रेड्डी यांची निवड त्यांच्या निस्वार्थ समाजसेवेसाठी करण्यात आली आहे. त्यांनी गरजूंना मदतीचा हात देत दातृत्वाचा आदर्श निर्माण केला.

औद्योगिक क्षेत्राद्वारे राष्ट्रनिर्मितीचे काम आणि करुणा तसेच आध्यात्मिक मूल्यांवर आधारित दातृत्वाचा कृतीशील दृष्टिकोन ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. कोविड संकटात त्यांनी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मदत निधीला लक्षणीय योगदान दिले, ज्यामुळे रुग्णांच्या उपचारांना मदत झाली.

त्यांच्या पुढाकाराने तेलंगणातील ताडीचेर्ला आणि आसपासच्या गावांमध्ये आरोग्य आणि शिक्षणाचे अनेक कल्याणकारी उपक्रम राबवले जात आहेत.

ओबी हॉस्पिटॅलिटीजचे शेफ-ओनर हेमंत ओबेरॉय यांना भारतीय पाककलेला जागतिक पातळीवर प्रतिष्ठा मिळवून दिल्याबद्दल सन्माननीय डी.लिट पदवीने गौरवण्यात येणार आहे. ते देशातील सर्वात लोकप्रिय शेफपैकी एक म्हणून ओळखले जातात.

पुणे, दि. १० : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ऑटोरिक्षा व मिटर्ड टॅक्सी चालकांच्या कल्याणासाठी धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑटोरिक्षा व मिटर्ड टॅक्सी चालकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर वाहनांची ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

नोंदणीसाठी अर्जदाराकडे अनुज्ञप्ती, बॅज, वाहन परवाना, रेशनकार्ड, आधारकार्ड व पॅनकार्ड असणे आवश्यक आहे. पात्र चालकांनी https://ananddighekalyankarimandal.org⁠ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सभासद नोंदणी करावी. ऑनलाईन अर्ज भरताना काही तांत्रिक अडचणी आल्यास चालकांना मदत करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे येथे सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत विशेष कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच मार्गदर्शनासाठी ०२०-२६०५८०८० हा विशेष हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तरी पुणे जिल्ह्यातील सर्व ऑटोरिक्षा व मिटर्ड टॅक्सी चालक-मालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.