Home Blog Page 72

मालाबार ग्रुपचे अध्यक्ष एम. पी. अहमद हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ‘महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर २०२६’ पुरस्काराने सन्मानित

मुंबई: मालाबार ग्रुपचे अध्यक्ष एम. पी. अहमद यांना ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर २०२६’ पुरस्कार सोहळ्यात ‘बिझनेस भूषण’ या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

आपल्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाच्या बळावर दागिन्यांच्या रिटेल विक्री क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आमूलाग्र बदल घडवून आणल्याबद्दल आणि समाजासाठी त्यांनी दिलेल्या अतुलनीय योगदानाची दखल घेऊन हा गौरव प्रदान करण्यात आला आहे.मुंबईच्या ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया येथे संपन्न झालेल्या या पुरस्कार सोहळ्यामध्ये आघाडीचे धोरणकर्ते, उद्योगपती आणि व्यवसाय तसेच मनोरंजन क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्ती उपस्थित होत्या. महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, लोकमत समूहाचे अध्यक्ष श्री. विजय दर्डा यांच्यासह अनेक मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी आणि इतर क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या उपस्थितीने या सोहळ्याची शान वाढवली.हे पुरस्कार लोकमत मीडिया ग्रुपद्वारे प्रदान केले जातात. यामध्ये अशा व्यक्तींचा गौरव केला जातो, ज्यांनी आपली दूरदृष्टी, नेतृत्व आणि कामगिरीने उद्योगव्यवसायांना आकार दिला आहे आणि समाजासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. श्री. अहमद यांना मिळालेला हा सन्मान एक उद्योजक म्हणून त्यांच्या विलक्षण कारकिर्दीवर प्रकाश टाकतो. मालाबार गोल्डला जगातील ५ व्या क्रमांकाचे आणि भारतीय मूळ असलेले सर्वात मोठे ज्वेलरी रिटेलर बनवण्यात त्यांनी बजावलेली भूमिका अत्यंत वाखाणण्याजोगी आहे.पुरस्कार मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना मालाबार ग्रुपचे अध्यक्ष श्री. एम. पी. अहमद म्हणाले, “लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कार सोहळ्यात ‘बिझनेस भूषण’ पुरस्कार स्वीकारताना मला मनापासून अभिमान वाटत आहे. हा सन्मान म्हणजे संपूर्ण मालाबार परिवाराने दिलेले योगदान आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून आमच्या ग्राहकांनी आमच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे. आमची आजवरची वाटचाल जबाबदारी, सचोटी आणि सर्व हितधारकांच्या सर्वांगीण प्रगतीवर आधारित आहे. प्रत्येक काम उत्तम दर्जाचे करण्यातील सातत्य टिकवून ठेवत, समाजासाठी शाश्वत मूल्य निर्माण करण्याप्रती आम्ही कटिबद्ध आहोत.”मालाबार गोल्ड अँड डायमंड्सच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र राज्य नेहमीच केंद्रस्थानी राहिले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांसारख्या प्रमुख शहरांसह संपूर्ण राज्यभरात या ब्रँडने ३४ शोरूम्स उभारली आहेत. सातत्याने वाढत असलेल्या या विस्तारामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत, संघटित ज्वेलरी रिटेल इकोसिस्टिम अधिक बळकट झाली आहे आणि ग्राहकांना जागतिक दर्जाची  डिझाइन्स व सेवा सहज उपलब्ध झाल्या आहेत. राज्यातील त्यांच्या या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळेच त्यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. ही वचनबद्धता अधिक दृढ करत, २०२९ पर्यंत महाराष्ट्रातील आपल्या स्टोअर्सची संख्या ६४ पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट समूहाने ठेवले आहे.श्री. अहमद यांनी केवळ व्यवसायाचा विस्तार केला नाही, तर कंपनीच्या स्थापनेपासूनच कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) आणि पर्यावरण, सामाजिक आणि सुशासन (ईएसजी) वचनबद्धता अंमलात आणून एक ध्येयप्रेरित कार्यप्रणाली विकसित केली आहे. ते आपल्या नफ्यातील ५% हिस्सा शिक्षण, आरोग्य सेवा, गृहनिर्माण सहाय्य आणि महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांसाठी सातत्याने देत आहेत. ज्या-ज्या भागात त्यांचा व्यवसाय विस्तारलेला आहे तेथील समाजाला त्यांच्या या योगदानाचा फायदा होत असतो.त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या ‘बिझनेस भूषण’ पुरस्कारामुळे भारतातील एक सर्वात आदरणीय व्यावसायिक नेतृत्व म्हणून त्यांच्या प्रतिमेला अधिकच झळाळी प्राप्त झाली आहे. एक उद्योजक म्हणून त्यांची दूरदृष्टी आणि मूल्याधिष्ठित कार्यशैली ही केवळ प्रेरणादायीच नाही, तर भविष्यातील जागतिक उद्योगांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी एक आदर्श वस्तुपाठ आहे.

आपत्कालीन तेलसाठा खुला करण्याच्या आयईएच्या निर्णयाचे केंद्र सरकारकडून स्वागत

नवी दिल्ली

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचा (आयईए) सहयोगी सदस्य आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सहकार्यातील सक्रिय सहभागी म्हणून, भारत, तेल पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीत आपत्कालीन तेल साठा खुला करण्याच्या आयईएच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.

भारत सरकार जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतील,विशेषत: मध्यपूर्वेतील बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या प्रयत्नांना अनुसरून, जागतिक बाजारपेठेतील स्थिरतेला पाठिंबा देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार योग्य त्या उपाययोजना करण्याची भारताची तयारी आहे.

कल्याण-मुरबाड दरम्यानच्या 836 कोटी रुपयांच्या नव्या रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती

भूसंपादन प्रक्रिया पुढील टप्प्यात असल्याचे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे प्रतिपादन

नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील रेल्वे नेटवर्कसह भारतीय रेल्वेच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. गेल्या 10 वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात पूर्णत: अथवा अंशतः येणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सुरक्षा विषयक कामांसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद पुढील प्रमाणे:

PeriodOutlay
2009-14₹1,171 crore/year
2025-26₹23,778 crore (More than 20 times)

कल्याण – मुरबाड (28 किमी) नवीन मार्गिका प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकार बरोबर 50:50 खर्चाच्या वाटणीच्या तत्त्वावर 836 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. भूसंपादनासाठी हा विशेष रेल्वे प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी 214 हेक्टर क्षेत्राची आवश्यकता आहे. भूसंपादनाचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आले असून ते अधिग्रहणाच्या विविध टप्प्यात आहेत.

मुंबई विभागात रेल्वे वाहतूक क्षमता वाढवणे:

सध्या मुंबई विभागात दररोज सुमारे 120 मेल/एक्स्प्रेस आणि सुमारे 3200 उपनगरीय गाड्यांची हाताळणी होते. मुंबई विभागातील विविध स्थानकांवर रेल्वे हाताळणीची क्षमता वाढवण्यासाठी, विविध स्थानकांवर पुढील कामे पूर्ण झाली/ हाती घेण्यात आली / नियोजित आहेत.

SNLocationDetails
1Bandra Terminus3 Pit Lines have been completed
2Mumbai CentralPlatform extension for 24 LHB coaches
3Jogeshwari2 additional platforms
4Dadar1 additional platform
5Vasai road6 platforms, 3 pit lines and 5 stabling lines
6Panvel-Kalamboli5 platforms , 4 pit lines and 2 sick lines
7Kalyan6 platforms and 4 pit lines
8LTT4 platforms and 2 pit lines
9Parel6 platforms, 5 pit lines, 6 stabling lines
10Virar25 stabling lines
11Dahanu road11 stabling lines
12Mira road25 stabling lines

प्लॅटफॉर्मच्या लांबीत वाढ:

या व्यतिरिक्त, 15 डब्यांच्या गाड्या सामावून घेण्यासाठी 34 स्थानकांवर प्लॅटफॉर्मच्या लांबीत वाढ करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन प्रकल्प:

मुंबई उपनगरीय क्षेत्रातील रेल्वे नेटवर्कची क्षमता सुधारण्यासाठी, 8,087 कोटी रुपये खर्चाचा मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी)-II, 10,947 कोटी रुपये खर्चाचा एमयूटीपी-III आणि 33,690 कोटी रुपयांचा एमयूटीपी-IIIA मंजूर करण्यात आला.

या प्रकल्पांमध्ये मुंबई उपनगर क्षेत्रातील पुढील कामांचा समावेश आहे:

SNName of ProjectCost(in Cr.)
1CSMT-Kurla 5th & 6th Line (MUTP-II) (17.5 km)891
2Mumbai Central-Borivali 6th Line (MUTP-II) (30 km)919
3Extension of Harbour Line from Goregaon-Borivali (MUTP-IIIA) (7 km)826
4Borivali-Virar 5th & 6th Line (MUTP-IIIA) (26 km)2,184
5Virar-Dahanu Road 3rd & 4th Line (MUTP-III) (64 km)3,587
6Panvel-Karjat Suburban Corridor (MUTP-III) (29.6 km)2,782
7Airoli-Kalwa (elevated) Suburban Corridor link(MUTP-III) (3.3 km)476
8Kalyan-Asangaon 4thLine (MUTP-IIIA) (32 km)1,759
9Kalyan-Badlapur 3rd& 4th line (MUTP-IIIA) (14 km)1,510
10Kalyan-Kasara 3rd Line (67 km)793
11Naigaon-Juichandra double chord Line (6 km)176
12Nilaje-Kopar double chord Line (5 km)338
13Kalyan Yard remodeling work866

नव्या पिढीच्या गाड्या:

प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी, एमयूटीपी-III आणि IIIA अंतर्गत 19,293 कोटी रुपये खर्च करून, दरवाजा सह 12 डब्यांच्या 238 गाड्यांना मंजुरी देण्यात आली. या गाड्यांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे.

बुलेट ट्रेन प्रकल्प:

मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल (एमएएचएसआर) प्रकल्प (508 किमी), हा एकमेव एचएसआर प्रकल्प अंमलबजावणीखाली आहे.

एमएएचएसआर प्रकल्पासाठी एकंदर (1389.5 हेक्टर) जमीन संपादित करण्यात आली आहे. सर्व वैधानिक मान्यता मिळवण्यात आल्या आहेत. सर्व 1651 सुविधा स्थलांतरित करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात भूसंपादनाला झालेल्या विलंबामुळे 2021 पर्यंत प्रकल्पावर परिणाम झाला होता. 2022 मध्ये महाराष्ट्रात भूसंपादनाला वेग आला.

एकूण 12 स्थानकांपैकी 8 स्थानकांच्या (वापी, बिलीमोरा, सुरत, भडोच, आणंद, वडोदरा, अहमदाबाद आणि साबरमती) पायाभरणीचे काम पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्र विभागात, 3 स्थानकांच्या (ठाणे, विरार, बोईसर) पायाभरणीचे काम प्रगतीपथावर आहे, तर बीकेसी स्थानकावर खोदकाम जवळपास पूर्ण होण्याच्या जवळ असून  बेस स्लॅबचे कास्टिंग सुरू झाले आहे.

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील बांधकाम समाधानकारकपणे सुरू आहे. जमीन खोदण्याचे सुमारे 91% काम प्रगतीपथावर आहे तर काँक्रिटिंगचे काम विविध टप्प्यात आहे, लेव्हल 4 येथील बेसमेंट स्लॅबचे 100% काम पूर्ण झाले आहे. पाण्याखालील बोगद्याचे बांधकाम (सुमारे 21 किमी) सुरू झाले आहे, त्यापैकी महाराष्ट्रातील घणसोली आणि शिळफाटा दरम्यानचा 4.8 किमी लांबीचा बोगदा पूर्ण झाला आहे.

प्रवाशांना सलगपणे प्रवास करता यावा यासाठी, सरकारने बुलेट ट्रेन स्थानकांचे विद्यमान मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्क आणि येणाऱ्या मेट्रो मार्गांशी बहुआयामी एकत्रीकरण करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. या एकत्रीकरणात बीकेसी स्थानकावर पादचाऱ्यांना सोयीचा प्रवेशाचा मार्ग उपलब्ध व्हावा यासाठी मेट्रो लाईन 2बी आणि मेट्रो लाईन 3 शी पॅसेंजर कनेक्टिव्हिटीचा समावेश आहे.

समर्पित मालवाहतूक मार्गिका:

पश्चिम डीएफसी देखील महाराष्ट्रातून जातो. पश्चिम डीएफसीचा सुमारे 178 किमी भाग महाराष्ट्रात आहे, तो पश्चिम डीएफसीच्या एकूण लांबीच्या सुमारे 12% आहे. महाराष्ट्रातील नवीन घोलवड ते नवीन वैतरणा या प्रकल्पाचा 76 किमी भाग अगोदरच वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. संतुलनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. डब्ल्यूडीएफसी जेएनपीटीशी जोडला गेल्याने या बंदरापासून दिल्ली एनसीआरपर्यंत मालवाहतूक आणि कंटेनर वाहतूक हाताळण्याच्या क्षमतेत वाढ होईल.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा प्रस्ताव तयार:लोकसभेतील १२०, राज्यसभेतील ६० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या

नवी दिल्ली-विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रस्ताव आणण्यासाठी खासदारांच्या सह्या गोळा केल्या आहेत. सूत्रांनुसार, हा प्रस्ताव गुरुवारी किंवा शुक्रवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) सादर केला जाऊ शकतो.

एका वरिष्ठ खासदाराने सांगितले की, स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत लोकसभेत प्रस्ताव देण्यासाठी सुमारे 120 खासदारांनी आणि राज्यसभेत सुमारे 60 खासदारांनी या नोटिसवर सह्या केल्या आहेत.

लोकसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी किमान 100 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.
राज्यसभेत यासाठी किमान 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.सूत्रांनुसार, ही नोटीस INDIA आघाडीच्या सर्व पक्षांच्या खासदारांनी एकत्र स्वाक्षरी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी अशी नोटीस दिली जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) अनेक प्रसंगी सत्ताधारी भाजपला फायदा पोहोचवण्यासाठी मदत करत आहेत, विशेषतः स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) नावाच्या मतदार यादीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, ही प्रक्रिया केंद्र सरकारला फायदा पोहोचवण्यासाठी केली जात आहे.

विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये या प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोग खऱ्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळत आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्याच पद्धतीने हटवले जाऊ शकते जसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवले जाते. इतर निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस आवश्यक असते.

न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम 1968 नुसार, जर दोन्ही सभागृहांमध्ये एकाच दिवशी नोटीस दिली गेली, तर चौकशी समिती तेव्हाच स्थापन होईल जेव्हा दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रस्ताव स्वीकारला जाईल. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती मिळून एक संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करतील.

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर गोळीबार,मुख्यमंत्री उमर म्हणाले- Z+ सुरक्षेत कोणी जवळ कसे आले

जम्मू -नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर बुधवारी रात्री एका व्यक्तीने गोळीबार केला. सुदैवाने गोळी त्यांना लागली नाही. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, फारुख जम्मूमध्ये एका विवाह सोहळ्याला उपस्थित होते. त्यांच्यासोबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी देखील होते.या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे. यात दिसू शकते की, हल्लाखोर कमल सिंग जामवालने मागून येऊन फारुखच्या डोक्यावर बंदूक रोखली. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ हल्लेखोराचा हात बाजूला केला, त्यामुळे गोळी हवेत गेली.

आरोपीला पकडण्यात आले आहे आणि हल्ल्याच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे. हल्लेखोर कमलने पोलिसांना सांगितले- ‘मी गेल्या 20 वर्षांपासून फारुख अब्दुल्ला यांना मारू इच्छित होतो. हेच माझे उद्दिष्ट होते.’
पोलिसांनुसार, हल्लेखोर गेल्या अनेक वर्षांपासून परवानाधारक शस्त्र वापरत आहे. फारुख अब्दुल्ला, सुरिंदर चौधरी आणि इतर मोठे नेते नॅशनल कॉन्फरन्सचे कार्यकर्ते सुरजित सिंग यांच्या मुलाच्या लग्नात सहभागी झाले होते. हल्लेखोर सुरजित सिंगचा चुलत भाऊ आहे. तो व्यावसायिक आहे आणि जुन्या शहरात त्याची काही दुकाने आहेत.

फारुख यांचे पुत्र आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी X वर लिहिले की, एक व्यक्ती भरलेली पिस्तूल घेऊन अगदी जवळ आला आणि गोळी झाडली. अल्लाहचे आभार की माझे वडील थोडक्यात बचावले. प्रश्न असा निर्माण होतो की, Z+ NSG संरक्षित माजी मुख्यमंत्र्यांच्या इतक्या जवळ कोणी कसे पोहोचले?

घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी म्हणाले- रॉयल पार्कमध्ये इतकी मोठी चूक कशी झाली, हे पोलिसांना विचारले पाहिजे. तिथे स्थानिक पोलिसांपैकी कोणीही नव्हते. ही खूप मोठी सुरक्षा चूक आहे.
डॉ. फारुक जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. ते तीन वेळा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यांचे वडील शेख अब्दुल्ला हेदेखील मुख्यमंत्री होते. फारूक यांचे पुत्र उमर अब्दुल्ला सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.

फारूक यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेतले आणि काही काळ डॉक्टर म्हणून काम केले, परंतु नंतर ते राजकारणात आले आणि आपल्या वडिलांच्या पक्षाशी जोडून सक्रिय राजकारण करू लागले.

मुख्यमंत्री म्हणून फारूक यांचा पहिला कार्यकाळ 1982 ते 1984 पर्यंत होता. 1986 ते 1990 पर्यंत ते दुसऱ्यांदा आणि 1996 ते 2002 पर्यंत तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री राहिले. ते लोकसभा सदस्यही राहिले आहेत. अब्दुल्ला 2009 ते 2014 पर्यंत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रीही राहिले आहेत.

विधान भवनासह मुंबईतील चार ठिकाणी बॉम्बची धमकी:मुंबई शेअर बाजार, मुंबई मेट्रो, मुंबई उच्च न्यायालय लक्ष्य असल्याचा उल्लेख

यंत्रणा सतर्क, काळजी करू नका – गृहराज्यमंत्री
देशात आणि राज्यात सर्वत्र शांतता असताना काही विकृत व्यक्ती अशा प्रकारे ते बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, हा देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षित हातात असल्याचे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी म्हटले आहे. विधान भवन आणि इतर ठिकाणी देण्यात आलेली धमकी ही खोटी असल्याचे तपासात समोर आले असल्याचेही त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे कोणीही काळजी करू नये, असे आवाहन देखील त्यांनी केले.

मुंबई-महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असतानाच विधान भवनाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. त्यामुळे विधान भवनात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे सर्व कर्मचारी प्रवेशद्वारावर एकत्र जमा झाले. पोलिसांच्या वतीने आता विधान भवन परिसरात सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. विधान भवनाची सुरक्षा यंत्रणा या धमकीमुळे सतर्क झाली आहे. पोलिसांच्या वतीने विधान भवनात सर्च ऑपरेशन राबवण्यात येत आहे. या संदर्भात धमकीचा मेल प्रशासनाला प्राप्त झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सकाळी 6 वाजून 57 मिनिटांनी एका मेल द्वारे विधान भवनासह मुंबईतील चार ठिकाणी बॉम्बची धमकी देण्यात आली असल्याची माहिती विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी दिली. या चार ठिकाणांमध्ये विधान भवन, मुंबई शेअर बाजार, मुंबई मेट्रो, मुंबई उच्च न्यायालय यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मेलमध्ये स्फोट होण्याची वेळ देखील देण्यात आली आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या असल्याची माहिती राम शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने सर्व मंत्री आणि आमदार विधान भवन परिसरात असतानाच अशा प्रकारे धमकी मिळाल्याने याबाबत अधिक सतर्कता पाळली जात आहे. सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांना विधान भवनाच्या बाहेर काढून पूर्ण विधान भवन परिसराची कसून तपासणी सुरू आहे.
ही धमकी ई-मेलद्वारे देण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा तातडीने सतर्क झाली. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई पोलिस विभागाने त्वरित सर्च ऑपरेशन सुरू केले. सुरक्षेच्या दृष्टीने विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना काही काळासाठी प्रवेशद्वाराजवळच थांबवण्यात आले. दरम्यान, बॉम्ब शोधण्यासाठी डॉग स्कॉड पथक आणि विशेष तपास पथकाकडून संपूर्ण परिसराची कसून तपासणी सुरू आहे. अधिवेशन सुरू असल्याने परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मंत्री, आमदार आणि अधिकारी उपस्थित असतात. त्यामुळे कोणताही धोका टाळण्यासाठी पोलिसांनी खबरदारीचे सर्व उपाय केले आहेत. धमकी देणारा ई-मेल नेमका कुठून आला आणि त्यामागे कोण आहे याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला असून विधानभवन परिसरात सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे.

कासेवाडीत सुरू असलेला ड्रग्जचा व्यापार आणि वेश्याव्यवसाय यावर नगरसेविका अर्चना पाटील यांचा पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर सवाल?

पुणे – पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ १ च्या वार्षिक तपासणी बैठकीत भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेविका अर्चना तुषार पाटील यांनी काशेवाडी परिसरातील वाढत्या गुन्हेगारीचा आणि अवैध धंद्यांचा पाढा थेट पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यासमोर वाचला.

कासेवाडीत राजरोसपणे सुरू असलेला ड्रग्जचा व्यापार आणि वेश्याव्यवसाय यावर त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.या बैठकीत बोलताना अर्चना पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले की, कासेवाडी परिसरात पानपट्टी आणि टपऱ्यांवरून अगदी उघडपणे ‘एमडी’ (MD) सारख्या अमली पदार्थांची विक्री होत आहे. यामुळे अल्पवयीन मुले व्यसनाच्या आहारी गेली असून, ड्रग्ज खरेदी करण्यासाठी ती चोऱ्या करत आहेत.यासोबतच वस्तीमध्ये रात्रीच्या वेळी जुन्या आणि बेवारस गाड्यांच्या आडोशाने तसेच परिसरातील लाईट्स फोडून वेश्याव्यवसायाचे मोठे रॅकेट राजरोसपणे चालवले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव त्यांनी समोर आणले.स्थानिक काशेवाडी पोलीस चौकीत नागरिकांच्या, विशेषतः महिलांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही आणि त्यांना हाकलून थेट खडक पोलीस ठाण्यात पाठवले जाते, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. अवैध धंद्यांच्या ठिकाणांची यादी वारंवार देऊनही कारवाई होत नसल्याची खंत त्यांनी या वेळी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या कडे व्यक्त केली, तसेच पुन्हा एकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यादी सुपूर्द करून तातडीने कारवाईची मागणी केली.अर्चना पाटील यांच्या या रोखठोक खुलाशानंतर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनीही या प्रकाराची गंभीर दखल घेत, “जर असे प्रकार चालत असतील, तर आपण पुढे काय तोंड दाखवणार?” अशा शब्दांत उपस्थित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला..

नागरिकांनो आपले सेवा केंद्रचालकांकडून मिळणाऱ्या विविध डिजिटल सेवेसाठी धोरण तयार करा:मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील सर्व नागरिकांना शासनाच्या ई-सेवा विनासायास मिळाव्यात, ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे महा ई सेवा व आधार सेवा केंद्र धारकांमार्फत शासनाच्या विविध डिजिटल सेवा विनाव्यत्यय नागरिकांना मिळाल्या पाहिजे. त्याचबरोबर केंद्र चालकांच्या सेवेला अधिक गती देणे आणि त्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील एक महिन्यात माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून एक आदर्श कार्यपद्धती, एक सर्वसमावशेन धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

राज्यातील महा ई सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्र धारकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आज माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, महाआयटीच्या संचालक भुवनेश्वरी एस. तसेच अखिल स्तरीय महा ई सेवा व आधार केंद्र संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, सर्वसामान्य लोकांच्या ई-सेवा व आधार सेवा केंद्रासंदर्भातील गरजा वाढल्‍या असल्याने नागरिकांना त्या सेवा वेळेत मिळाल्या पाहिजे. त्याचबरोबर, आधार सेवा केंद्र चालकांच्या व्यवसाय टिकला पाहिजे. त्यामुळे आधार सेवांचे थकित कमिशन लवकरात लवकर चालकांना मिळावे, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

महा ई सेवा व आधार सेवा केंद्र सुरू करताना महाऑनलाईन, महाआयटी व सीएमएस कडे अनामत रक्कम जमा करण्यात आली होती, ती रक्कम केंद्र चालकांना परत मिळावी यासाठी संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देश मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले. त्याचबरोबर, महा ई सेवा किंवा आधार सेवा केंद्र चालवितांना प्रत्यक्षात किती खर्च येतो, यासाठी सुद्धा एक अभ्यासगट स्थापन करण्याची सूचना मंत्री ॲड.शेलार यांनी केली.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या नागरिकांना ३१ मे अखेर मुलभूत ओळखपत्रे उपलब्ध करुन द्यावेत-जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

पुणे, दि. ११: जिल्ह्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना त्यांचे मुलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता विविध ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे मोहिमस्तरावर ३१ मे २०२६ अखेर उपलब्ध करुन द्यावे, याकरिता सर्व संबंधित विभाग, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मिळून शिबीराचे आयोजन करावे, शिबीरामध्ये अधिकाधिक नागरिक उपस्थित राहतील, यादृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याबाबत गठीत जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, शासकीय तसेच अशासकीय सदस्य, तहसीलदार श्वेता पवार, पिंपरी-चिंचवडचे तहसीलदार जयराज देशमुख, इतर मागास बहूजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक तथा समितीचे सचिव प्रदीप संकपाळ तर तहसीलदार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

श्री. डुडी म्हणाले, समाजातील शेवट्या घटकातील नागरिक विविध योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, त्यांना विविध योजनांचा लाभ देवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आण्याकरिता जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना आधार कार्ड, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, नॉन क्रिमीलेयर, अधिवास दाखला, जन्म मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याकरिता विशेष शिबीरे आयोजित करावीत. या शिबीराच्या ठिकाणी संबंधित विभागाचे सक्षम अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, तसेच याठिकाणी प्रमाणपत्राचे सर्वप्रकारचे नमुने उपलब्ध करुन द्यावे. शासन निर्णय, परिपत्रकांतील तरतूदीनुसार सर्व नागरिकांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे उपलब्ध करुन द्यावीत.

नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देतांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागते. ही बाब विचारात घेता ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळण्यास कागदपत्राअभावी एकही नागरिक वंचित राहणार नाही तसेच या बैठकीत समिती सदस्यांनी केलेल्या सूचनाही विचारात घेवून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असेही श्री. डुडी म्हणाले.

यावेळी अशासकीय सदस्यांनी बैठकीच्या अनुषंगाने सूचना करुन जिल्ह्यात शिबीराचे आयोजन, नागरिकांना ओळख व प्रमाणपत्रे मिळण्याच्या कामी सहकार्य करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

मराठवाडा पर्यावरण बटालियनमध्ये माजी सैनिकांसाठी भरती मेळावा

पुणे, दि.11 – मराठवाडा पर्यावरण बटालियन अंतर्गत १३६ इन्फंट्री बटालियन टीए इको, महार (एमओईएफ आणि सीसी) व महाराष्ट्र राज्य वन विभागातील माजी सैनिक तसेच माजी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी भरती मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. हा भरती मेळावा दि. १६ ते २० मार्च २०२६ या कालावधीत क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) छावणी येथे होणार आहे.
भरतीसाठी पात्र उमेदवारांनी दि. १६ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ६.०० वाजता आवश्यक कागदपत्रांसह शारीरिक फिटनेस चाचणीसाठी उपस्थित राहावे.
या भरती प्रक्रियेत सोल्जर जीडी – ४३ (निवासस्थान महाराष्ट्र राज्य), क्लर्क – ०६, हेअर ड्रेसर – ०९, मेस कीपर/स्टुअर्ड/हाऊस कीपर – ०१ (संपूर्ण भारत) अशी पदे भरण्यात येणार आहेत.
माजी सैनिकांसाठी किमान वयोमर्यादा नाही; मात्र सेवानिवृत्ती अथवा डिस्चार्ज झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत अर्ज केलेला असावा. तसेच एमओईएफ, सीसी व महाराष्ट्र राज्य वन विभागातील माजी महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही (अकाली सेवानिवृत्तांसह) हीच अट लागू राहणार आहे.
उमेदवारांनी पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO), डिस्चार्ज बुक, माजी सैनिक ओळखपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व अलीकडील पासपोर्ट आकाराच्या आठ छायाचित्रांसह उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
माजी सैनिक (OR) यांना ५० वर्षे वयापर्यंत सेवा करण्याची संधी उपलब्ध असल्याचे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी पुणे तथा उपसंचालक (सैनिकीकरण) सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य लेफ्टनंट कर्नल सतेश दैवानराव हंगे (नि.) यांनी केले आहे.

सैनिक कल्याण विभागातील लिपिक टंकलेखक पदाची परीक्षा आता २३ मार्च रोजी

पुणे, दि. ११ : सैनिक कल्याण विभाग तसेच विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयांमधील लिपिक टंकलेखक (गट-क) सरळसेवेतील पदांसाठी आयोजित करण्यात आलेली ऑनलाईन परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

टी.सी.एस. आयओएन मार्फत होणारी ही परीक्षा पूर्वी दिनांक १४ मार्च २०२६ रोजी दुपारी १.०० ते ३.०० या वेळेत आयोजित करण्यात आली होती. मात्र त्याच दिवशी पोलीस भरती परीक्षा असल्याने सदर परीक्षा आता दिनांक २३ मार्च २०२६ रोजी दुपारी १.०० ते ३.०० या वेळेत घेण्यात येणार आहे.

उमेदवारांनी संबंधित दिवशी परीक्षा केंद्रावर वेळेत उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे तथा उपसंचालक (सैनिकीकरण), सैनिक कल्याण विभाग, लेफ्टनंट कर्नल सतेश देवानराव हंगे (नि.) यांनी केले आहे

आरोग्य विमाधारक केंद्रबिंदू मानून विमा कंपन्या व रुग्णालयांनी सेवा द्यावी-आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

0

· विमाधारकांच्या तक्रारींची शासन करणार शहानिशा

मुंबई, दि. 11 : आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी व रुग्णालयांची अवाजवी वैद्यकीय बिले याबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, खासगी विमा कंपन्या व खासगी रुग्णालये यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली होती. रुग्ण हा केंद्रबिंदू मानून खासगी विमा कंपन्या व रुग्णालयाने सेवा द्यावी असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.

आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी व खासगी रुग्णालयाकडून आकारली जाणारी वाजवी बिले. याबाबत आरोग्यमंत्र्यांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने याबाबत निश्चित कार्यपध्दती निर्धारीत करण्यासाठी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. बैठकीस रिलायन्स, टाटा, एसबीआय, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी, एआयजी, यासह राज्यातील प्रमुख विमा कंपन्या तसेच व्होकार्ड, लीलावती, जसलोक, रिलायन्स यासह राज्यातील प्रमुख रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

विमा कंपनी आणि रुग्णालय व्यावसायिक पद्धतीने काम करत असली तरी रुग्ण हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. आरोग्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार विमा कंपन्या, खासगी रुग्णालये, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण व आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी एका व्यासपिठावर येऊन रुग्ण कल्याणासाठी निश्चित कार्यपध्दती निर्धारित करण्याबाबत चर्चा झाली.

आरोग्यविमा घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर वाढत असुन त्यांना समाधानकारक सेवा देणे हे रुग्णालये व विमा कंपन्यांची जबाबदारी आहे. याबाबत चुकीचे निदर्शनास आल्यास शासन त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करेल. राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर सारख्या शहरात अद्यावत वैद्यकीय सेवा, तज्ञ डॉक्टर्स, व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे, मेडिकल टुरिझम व्यवसायाला मोठा वाव आहे. चांगली सेवा देऊन आपली विश्वासार्हता वाढवावी असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले

राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ( आयआरडीए ) च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देश देतानाच क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. हॉस्पिटल आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे रुग्णांना तात्काळ उपचार मिळावेत आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये बॉम्बे नसिंग ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी कॉमन ‘एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

यावेळी मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ( IRDA ) यांचेकडुन महाराष्ट्रातील तक्रारी प्राप्त करुन त्यावर अभ्यास व उपाययोजना करण्यात येणार असुन याबाबत कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.

वैद्यकीय व्यवसायातील विश्वासार्हता वाढविणे ही शासनाची प्राथमिकता असून कोणत्याही रुग्णाला उपचार किंवा विमा क्लेम मिळण्यात अडचण येऊ नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाइत तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे जिल्ह्यातील जनगणनेसाठी कर्मचाऱ्यांनी तयार राहावे; लोकांमध्ये जागृती करण्याचे निर्देश

पुणे, दि. ११ – देशातील १६ वी जनगणना असलेल्या जनगणना २०२७ च्या अनुषंगाने पुणे जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभागांनी आवश्यक तयारी पूर्ण करून जनजागृती आणि समन्वय साधावा, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिले.

१६ मे ते १५ जून या कालावधीत होणाऱ्या घरयादी व घरगणनेच्या कामकाजाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच पुणे जिल्ह्यातील दोन्ही महानगरपालिका आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जनगणना ही संविधानिक व कायदेशीर प्रक्रिया असून ती संविधानातील अनुच्छेद २४६ (केंद्रसूची) आणि जनगणना अधिनियम १९४८ अंतर्गत राबविण्यात येते. जनगणना २०२७ ही १८७२ पासूनची देशातील १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना आहे. या प्रक्रियेत प्रगणक आणि पर्यवेक्षक हे महत्त्वाचे आधारस्तंभ असून त्यांच्या माध्यमातून घराघरांतून अचूक माहिती संकलित केली जाणार आहे. जनगणनेतून मिळणारी माहिती शासनाच्या नियोजन प्रक्रियेसाठी, विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, संसाधनांचे योग्य वाटप तसेच मतदारसंघांचे परिसीमन यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे प्रत्येकाने जनगणना कार्यात सक्रिय सहभाग देऊन अचूक माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

जनगणना २०२७ ही दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरयादी व घरगणना (२०२६) केली जाईल. या टप्प्यात घरांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा, मालमत्ता आदी बाबींची माहिती संकलित करून पुढील लोकसंख्या गणनेसाठी आधारभूत चौकट तयार केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना (२०२७) करण्यात येणार असून ठराविक संदर्भ दिनांक व वेळेनुसार प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती नोंदविण्यात येईल.

यावेळी जनगणना प्रक्रियेत मोठा तांत्रिक बदल करण्यात आला असून “सेन्सस २०२७–एचएलओ” या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून डिजिटल पद्धतीने माहिती संकलित केली जाणार आहे. तसेच प्रथमच स्व-गणना (सेल्फ एन्युमरेशन) ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी स्व-गणना करून माहिती सादर केल्यास ती अंतिम करण्यापूर्वी प्रगणकांकडून पडताळणी केली जाणार आहे.

जनगणना प्रक्रियेबाबत सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून आवश्यक मनुष्यबळ, प्रशिक्षण आणि जनजागृतीसाठी नियोजन करावे, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिले.

प्रमोद नाना भानगिरे यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांचा महापालिकेवर हंडा मोर्चा

महिलांनी माठ फोडून नोंदवला निषेध

पुणे : हडपसर परिसरातील पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांना नियमित व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्यात यावा, या मागणीसाठी शिवसेना शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांच्या नेतृत्वात आज पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर भव्य हंडा मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनामध्ये शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला भगिनी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक सहभागी झाले होते. प्रशासनाच्या दुर्लक्षाविरोधात महिलांनी माठ फोडून तीव्र निषेध नोंदवला, तर घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला.

उन्हाळ्याची सुरुवात होण्यापूर्वीच पुणे शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या तीव्र होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेषतः हडपसर मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ४१ तसेच परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी महानगरपालिकेने विविध ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या उभारल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या टाक्यांमध्ये नियमित आणि पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

या समस्येबाबत शिवसेनेच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचे पाहता या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर हा हंडा मोर्चा आयोजित करण्यात आला. मोर्चादरम्यान शिवसैनिक आणि नागरिकांनी जोरदार घोषणा देत प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. “टाक्या उभारल्या चौकात, पाणी नाही नळात”, अशा घोषणांद्वारे महिलांनी प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र टीका केली.

आंदोलनादरम्यान पाणीटंचाईची तीव्रता प्रशासनाला दाखवून देण्यासाठी महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर टँकर उभा करून पाण्याच्या टाक्या कशा रिकाम्या राहतात याचे प्रतीकात्मक चित्र सादर करण्यात आले. यावेळी महिलांनी माठ फोडून निषेध व्यक्त करत प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा तीव्र निषेध नोंदवला. आंदोलनामुळे काही काळ परिसरात मोठी गर्दी झाली होती आणि घोषणांनी महानगरपालिकेचा परिसर दणाणून गेला.

यावेळी बोलताना शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांनी सांगितले की, हडपसर मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ४१ मध्ये महानगरपालिकेने नऊ ते दहा मोठ्या पाण्याच्या टाक्या उभारल्या असून या टाक्यांमध्ये हजारो लिटर पाण्याची साठवणूक क्षमता आहे. मात्र प्रत्यक्षात या टाक्यांमध्ये अत्यंत अपुरा पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. काही भागांमध्ये अत्यंत कमी दाबाने पाणी येत असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने युद्धपातळीवर कामकाज करून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अन्यथा येत्या पंधरा दिवसांत प्रश्न मार्गी न लागल्यास शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी पुणे महानगरपालिका आयुक्त किशोर राम यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी शिवसेना शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य,स्वातीताई टकले, माजी सरपंच राकेश झांबरे, माजी सरपंच मच्छिंद्र दगडे, उपजिल्हाप्रमुख अमर घुले,सुभाष घुले, मिलिंद अहिरे, अभिमन्यू दादा भानगिरे, सचिन नाना तरवडे, प्रवीण हिलगे, पंकज कोंद्रे, अभिजीत बोराटे, दत्ता खवळे, शितल गाडे, आशाताई यादव, सुहास पडवळ, राहुल लबडे, आकाश रेणुसे, आकाश टकले, कविता पवार, मनोज जाधव, राणी पाटील, स्मिता साबळे, सचिन भानगिरे, प्रसाद सर, शिंदे मामा, दीपक मरळ, शंतनू सरकार, तुषार मरळ, आशा कांबळे यांच्यासह शिवसेनेचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

“कंत्राटी कामगारांना न्याय मागण्यासाठी महामंडळ स्थापन करण्याची गरज – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची सूचना”

मुंबई, दि. ११ मार्च २०२६ : विधानपरिषदेत लक्षवेधी क्र. ६ अंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील गिग वर्कर्स आणि कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. या संदर्भात सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगार, गिग वर्कर्स आणि कंत्राटी कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन केले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेदरम्यान पिठासीन अधिकारी म्हणून बोलताना विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कामगार मंत्री यांना महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, कंत्राटी कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याबाबत विचार करण्यास कायदेशीर अडचण नाही. अशा महामंडळाच्या माध्यमातून कामगारांच्या करारांची तपासणी, त्यांचे पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) आणि त्यांच्यासाठी विविध समाजकल्याणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात. यापूर्वीही या संदर्भात तत्कालीन मंत्री बच्चू कडू यांना सूचना दिल्या होत्या, मात्र त्यावेळी त्यावर कार्यवाही झाली नाही. कंत्राटी कामगारांना न्याय मागण्यासाठी महामंडळ स्थापन करण्याची अत्यंत गरज असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि गिग वर्कर्स यांच्या कंत्राटी अटी अनेकदा अन्यायकारक असतात. अनेक वेळा कामगारांना करारातील अटींचा पूर्ण अर्थ समजत नाही किंवा दबावाखाली ते करार करतात, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कंत्राटी कामगारांना कंत्राटामध्ये दोष जाणवला तर ते त्याबद्दल कामगार आयुक्तांकडे दावा दाखल करू शकतात आणि त्याची दखल कामगार आयुक्त यांना घ्यावी लागेल.

यावर उत्तर देताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, गिग वर्कर्स आणि संबंधित विषयांवर केंद्र सरकारने सर्व संघटना, युनियन आणि स्टेकहोल्डर्सना आपली मते मांडण्याची संधी दिली होती. तरीही ज्या काही सूचना आहेत त्या कामगार विभागामार्फत केंद्र सरकारच्या कामगार विभागाकडे पाठविण्यात येतील असे सांगितले.