पुणे-सणसवाडी परिसरात सीमा शुल्क विभागाच्या (कस्टम) अंमली पदार्थविरोधी पथकाने मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत १ कोटी ७९ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे मेफेड्रॉन (एमडी) जप्त करण्यात आले असून, राजस्थानच्या एका ड्रग तस्कराला अटक करण्यात आली आहे.या प्रकरणी सागरमल ऊर्फ सागर बिश्नोई (वय २६, रा. जोधपूर, राजस्थान) याला अटक करण्यात आली आहे. कस्टम विभागाचे महेंद्र पांचाल यांनी या संदर्भात फिर्याद दिली आहे. आरोपी मूळचा राजस्थानचा असून, तो सणसवाडी परिसरातील एका फ्लॅटमध्ये राहत होता आणि तेथूनच मेफेड्रॉनची विक्री करत असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.

सणसवाडी परिसरात अंमली पदार्थांची विक्री करणारा एक तरुण राहत असल्याची गोपनीय माहिती अंमली पदार्थविरोधी पथकाला मिळाली होती. या माहितीची पडताळणी केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी ११ मार्च रोजी रात्री उशिरा संबंधित सोसायटीतील फ्लॅटवर छापा टाकण्याचे नियोजन केले. अधिकारी फ्लॅटवर पोहोचल्यानंतर दार ठोठावले असता एक तरुण बाहेर आला.

त्याची ओळख पटवून अधिकाऱ्यांनी त्याला शोध परवानगी दाखवली आणि फ्लॅटची तपासणी सुरू केली. ४०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या या फ्लॅटमध्ये एक हॉल, एक बेडरूम, स्वयंपाकघर आणि गॅलरी होती. तपासणीदरम्यान बेडरूममध्ये ठेवलेल्या गुलाबी रंगाच्या बॅगेत संशयास्पद वस्तू आढळल्या. बॅग उघडल्यावर ऑफ-व्हाईट रंगाची पावडर असलेल्या सहा प्लास्टिक पिशव्या सापडल्या. ही पावडर मेफेड्रॉन (एमडी) असल्याचे निष्पन्न झाले, ज्याचे एकूण वजन ८९८ ग्रॅम ९४ मिली ग्रॅम होते. याशिवाय, लहान प्लास्टिक पिशव्या, दोन छोटे चमचे आणि इलेक्ट्रॉनिक वजन काटाही जप्त करण्यात आला. आरोपीने मेफेड्रॉन लहान-लहान प्रमाणात पॅक करून ग्राहकांना विक्रीसाठी देत असल्याचे चौकशीत सांगितले.

या प्रकरणी अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक केलेल्या आरोपीला कस्टम विभागाने विशेष न्यायालयात हजर केले. विशेष सरकारी वकील ऋषीराज वाळवेकर यांनी आरोपीने मेफेड्रॉनचा साठा कुठून आणला, तो कोणाला पुरवठा करत होता आणि या व्यवहारामागील इतर साथीदारांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) एस. जी. जोशी यांनी आरोपीला १३ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दो

पत्रकारिता जगवायची की मारायची जनतेने विचार करावा – अविनाश चिलेकर
“पत्रकारांची मुस्कटदाबी सुरू आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष फुटून चार वर्षे झाली, पण निकाल लागत नाही. न्यायपालिकेची ही अवस्था आहे. संसदीय लोकशाहीचीही वाईट परिस्थिती आहे. महापालिका प्रशासन अतिशय भ्रष्ट आहे. मागील चार वर्षांत महापालिका तिजोरी खाली केली आहे. पत्रकारांनी याचा जाब विचारून आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. पत्रकारिता जगवायची की मारायची याचा जनतेने विचार केला पाहिजे”, असे पुरस्कारार्थींच्या वतीने बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश चिलेकर म्हणाले.

पिंपरी, पुणे (दि. १२ मार्च २०२६) पत्रकारिता आणि साहित्याचा जवळचा संबंध आहे. पत्रकारांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात रस निर्माण करून काम करावे. त्यामुळे लिखाण व्यापक, फुलेल आणि बहुअंगी होईल. पत्रकारांनी प्रचंड वाचन केले पाहिजे. मोजके आणि सकस लिहिले पाहिजे. वाटेल ते लिहू नये. चुकीवर प्रहार करावा आणि चांगल्याला चांगले म्हणावे, त्याचे कौतुक करावे. पत्रकारांनी भूमिका घेतली पाहिजे. पत्रकारिता संपली, तर समाज संपेल, असे मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केले. पत्रकारांना वेगळी नजर असली पाहिजे आणि ते टिपून छापता आले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
अखिल मराठी पत्रकार संस्था महाराष्ट्र राज्य संलग्न पिंपरी चिंचवड शहर पत्रकार संघ आयोजित “पीसीएमसी टॉप १० पुरस्कार २०२६” वितरण सोहळा गुरुवारी खराळवाडी, पिंपरी येथे पार पडला. मान्यवरांच्या हस्ते विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या दहा जणांचा सन्मान करण्यात आला. त्यावेळी डॉ. देसाई बोलत होते. बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. राज्यस्तरीय दिवाळी अंकाच्या स्पर्धेचे बक्षीस वितरणही यावेळी करण्यात आले. प्रथम क्रमांक वल्ड सामना, दुसरा थिंक पॉझिटिव्ह, तिसरा गावगाथा आणि चौथ्या क्रमांक आनंद तरंग या दिवाळी अंकाला देण्यात आला. महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, पत्रकार संघाचे संस्थापक बापूसाहेब गोरे, अध्यक्षा सायली कुलकर्णी, माजी महापौर योगेश बहल, उद्योजक कृष्णकुमार गोयल, महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समिती सभापती राणीमाई पठारे, शिक्षण समिती सभापती रविना अंगोळकर, क्रीडा समिती सभापती कैलास कुटे, शहर सुधारणा समिती सभापती संजय काटे, नगरसेवक शेखर चिंचवडे, नगरसेविका अनुराधा गोरखे, सुप्रिया चांदगुडे, महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, प्रमोद ओंभासे, सह शहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, कार्यकारी अधिकारी हरविंदर बन्सल, सुनील पवार, विजय भोजने, महापालिकेचे विशेष अधिकारी किरण गायकवाड, जनसंपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यावेळी उपस्थित होते.
प्रसिद्ध व्याख्यात्या शारदाताई मुंडे, अशोक बेलापूरकर, जेष्ठ पत्रकार बाळासाहेब ढसाळ, पाचंगे यांचाही विशेष सन्मान करण्यात आला.
डॉ. देसाई म्हणाले, ”आजघडीला पत्रकारिता नीचांकाला पोहोचली आहे. कोण आमदार मंगलष्टिका म्हटला याच्या बातम्या केल्या जातात. एवढे फालतुकरण पत्रकारितेचे झाले आहे. एक प्रवक्ते सकाळी बोलतात आणि सत्ताधारी पक्षाचा प्रवक्ता त्याला उत्तर देतो. आपण कोणाबद्दल बोलतो, आपले वय, भान याचा विचार केला जात नाही. आजमितीला पत्रकारांना निर्भीडपणे लिहिता येत नाही. लिहिले तर छापले जात नाही. छापण्याचा आग्रह केला तर नोकरी जाण्याची भीती आहे. भारतातील मीडिया कॉर्पोरेट झाला आहे. उद्योजकांचे न्यूज चॅनेल असून त्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी बातम्या दिल्या जातात. अनेक चॅनेल सरकारची भलामण करतात. मीडियावर सरकारचे प्रभुत्व आहे. समाजात तेढ निर्माण होईल असे मंत्रीपदांवरील व्यक्ती भाष्य करतात. दुर्देवाने मिडियातून त्याला प्रसिद्धी दिली जाते. आक्षेपार्ह गोष्टी दाखवू नये यावर आता जनतेने आवाज उठवला पाहिजे. जनतेशी निगडित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी धार्मिक मुद्दे समोर आणले जातात”.
चुका निदर्शनास आणून द्या – महापौर रवी लांडगे
”मी मस्तवणार नाही. आमच्याकडून चुका झाल्यास पत्रकारांनी आवश्य निदर्शनास आणून द्याव्यात. त्यात सुधारण केल्या जातील. तसेच चांगल्या कामाचेही कौतुक करावे. प्रोत्साहन द्यावे. पत्रकार सर्व क्षेत्रात चांगले काम करतात. पुण्याप्रमाणे पिंपरी चिंचवड शहरातही अराजकीय क्लब सुरू करावा. त्यातून गेट टुगेदरच्या माध्यमातून सर्व गोष्टींवर साधक बाधक चर्चा होईल”, असे महापौर रवी लांडगे म्हणाले.

हेवा वाटावा असे पुरस्कारार्थी – विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर
“अनेक पुरस्कार मॅनेज केले जातात. पुरस्कारामुळे तिरस्कार निर्माण होईल असे पुरस्काराचे पेव काही दिवसांपूर्वी उठले होते. पत्रकार संघाने कोणालाही हेवा वाटावा असे पुरस्कारार्थी निवडले आहेत”, असे विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर म्हणाले.

“पीसीएमसी टॉप १०” पुरस्कारार्थी
पत्रकारिता अविनाश चिलेकर, शासकीय अधिकारी मकरंद निकम, कामगार नेते शशिकांत उर्फ बबन झिंजुर्डे, शैक्षणिक क्षेत्र प्रशांत पाटील, आर्किटेक्ट दीपक पाटील, वैद्यकीय क्षेत्र डॉ. राजेंद्र फिरके, सामाजिक क्षेत्र हणमंत माळी, रमेश वाघेरे, छायाचित्रकार नरेश नातू, क्रीडा क्षेत्र मनीषा राठोड यांना “पीसीएमसी टॉप १०” पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
पत्रकारांच्या समस्यांबाबत कोणीही उहापोह करीत नाही. त्यांच्या समस्येकडे पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा संस्थापक अध्यक्ष बापूसाहेब गोरे यांनी प्रास्ताविकात केली. अक्षय मोरे यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी डिजीटल मिडीया अध्यक्ष अमोल डंबाळे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबू कांबळे, उपाध्यक्ष विनय लोंढे, रेहान सय्यद, चिटणीस संतोष जराड, कोषाध्यक्ष गणेश शिंदे, प्रसिद्धीप्रमुख युनुस खतिब, सरचिटणीस मुकेश जाधव, कार्यकारिणी सदस्य प्रसाद बोरसे, जितेंद्र गवळी, अशोक लोखंडे, शबनम सय्यद, अमोल डंबाळे, विश्वास शिंदे यांनी परिश्रम घेतले.

पुणे, दि. १२ मार्च – पुणे जिल्ह्यात घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून त्याचा पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व एलपीजी वितरक तसेच तेल कंपन्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. नागरिकांना नियमितपणे गॅस सिलेंडरचा पुरवठा होत असून कोणतीही टंचाई निर्माण झालेली नाही.

जिल्हा प्रशासन व जिल्हा पुरवठा विभागामार्फत सर्व गॅस एजन्सींवर सतत देखरेख ठेवण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरीय तसेच तालुकास्तरीय फिरती व दक्षता पथके गठित करण्यात आली आहेत. कोणत्याही वितरकाकडून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे, जादा दराने विक्री करणे किंवा इतर अनियमितता आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.तसेच हॉस्पिटलसारख्या अत्यावश्यक सेवांना तसेच विद्यार्थ्यांच्या शासकीय वसतिगृहांना गॅस सिलेंडरचा पुरवठा प्राधान्याने करण्यात यावा, अशा सूचनाही प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यातील नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.

घरगुती वापरासाठीच्या नैसर्गिक वायू पुरवठ्यात कोणतीही अडचण किंवा टंचाई नाही.

पुणे, १२ मार्च २०२६: महाराष्ट्र नॅशनल गॅस लिमिटेडने (MNGL) आपल्या घरगुती ग्राहकांना स्वयंपाकाच्या गरजांसाठी अखंडित ‘पाईप्ड नॅचरल गॅस’ (PNG) पुरवठा मिळत राहील, याबाबत आश्वस्त केले आहे. तसेच, भारत सरकारच्या निर्देशानुसार, घरगुती वापरासाठी १००% नैसर्गिक वायूचे वाटप केल्याने पुणे आणि आसपासच्या भागातील रहिवाशांना पुरवठ्यात कोणतीही अडचण किंवा टंचाई भासणार नाही, याची देखील कंपनीने खात्री दिली आहे. असे MNGL चे उपाध्यक्ष (मार्केटिंग) सुजित रुईकर यांनी प्रसिद्दीसाठी दिलेल्या पत्रकातून दावा केला आहे.

त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे कि,’

मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर ‘लिक्विफाइड नॅचरल गॅस’ (LNG) च्या वाहतुकीत अडथळे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) नागरिकांना दैनंदिन वापरासाठी गॅस उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘नॅचरल गॅस (सप्लाय रेग्युलेशन) ऑर्डर, २०२६’ अंतर्गत ९ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे हे आदेश तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत.

शासनाच्या निर्देशानुसार, घरगुती पीएनजी ग्राहक आणि वाहतुकीसाठीचा सीएनजी पुरवठा हे एमएनजीएलचे सर्वोच्च प्राधान्य क्षेत्र आहे. पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) परिसरात ८००० इंच-किलोमीटरचे पाइपलाइन जाळे आणि १२५ हून अधिक सीएनजी स्थानकांची भक्कम संख्या असून, ८ लाखापेक्षा जास्त घरगुती कनेक्शन आणि ५.५० लाखांहून अधिक सीएनजी वाहनांना पुरवठा करण्यास कंपनी सक्षम आहे.

पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डाच्या (PNGRB) पाठिंब्याने, MNGL ‘नॅशनल पीएनजी ड्राईव्ह २.०’ (National PNG Drive 2.0) अंतर्गत पीएनजीच्या वापराला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. हा एक देशव्यापी उपक्रम असून निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पाईप नॅचरल गॅसचा वापर वाढवणे, हा याचा उद्देश आहे. हा उपक्रम नैसर्गिक वायूचा वाटा ६% वरून १५% पर्यंत वाढवण्याच्या भारत सरकारच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. ह्या अतंर्गत जास्तीत जास्त नागरिकांनी पीएनजीचा वापर करावा यासाठी अनेक सुविधा देऊन प्रोत्साहित केले जात आहे.

त्यामुळे, इच्छुक ग्राहकांनी नवीन कनेक्शनच्या नोंदणीसाठी आणि आधिक माहितीसाठी dpngconnect@mngl.in वर संपर्क साधावा. किंवा, “My MNGL” ॲप डाउनलोड करून अथवा १८०० २६६ २६९६ या क्रमांकावर संपर्क करून किंवा mngl.in या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात.

दरम्यान, पीएनजी हे सर्वात स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वयंपाकाचे इंधन म्हणून ओळखले जात असून, नैसर्गिकरित्या सुरक्षित आहे. त्यासोबतच हे किफायतशीर आणि सोयीस्कर असून सिलेंडरची गरज नसल्यामुळे किचनमधील जागेचीही बचत होते. याशिवाय सध्याच्या कठीण काळातही पीएनजी हे एक विश्वासार्ह आणि सोईस्कर स्वयंपाकाचे इंधन आहे, असेही कंपनीने नमुद केले आहे.

“केंद्र सरकारने घरगुती वापरासाठी १००% नैसर्गिक वायूचे पुरवठ्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना त्यांच्या स्वयंपाकाच्या गरजांसाठी पीएनजी (PNG) पुरवठा अखंडित सुरु राहील.

पुणे- शासनाने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये अचानक फार मोठी वाढ केली तसेच गॅस सिलेंडरच्या नोंदणीचा कालावधी सुध्दा वाढविला आहे. याचा विपरीत परिणाम राज्यातील प्रत्येक कुटूंबावर होणार आहे. अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखविणाऱ्या शासनाने मोठ्या प्रमाणात गॅस दरवाढ करून जनतेचा विश्र्वासघात केला आहे. या विरूध्द आज पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आहे.
यावेळी अरविंद शिंदे म्हणाले की, ‘‘महागाईने सर्वसामान्य जनतेचे जगणे आधीच कठीण झाले असताना केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने एलपीजी गॅसच्या किंमती वाढवून पठाणी लुट करत आहे. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किंमती वाढल्या तरी त्याचा बोजा सामान्य जनतेवर पडू दिला नाही. सबसीडी देऊन जनतेला महागाईचे चटके बसू दिले नाहीत. युपीए सरकारच्या काळात घरगुती सिलेंडर ४०० रूपयांना मिळत होते, आता एका गॅस सिलेंडरसाठी ९०० रूपयांपेक्षा जास्त मोजावे लागत आहेत. सिलेंडर बुक करण्याचा कालावधीही १५ दिवसांवरून एक महिन्याचा करण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. व्‍यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीही १९०० रूपयांवर गेल्या आहेत. तसेच या सिलेंडरचे रेशनिंग करण्यात येत आहे याचा मोठा फटका विद्यार्थी, कामगार, नोकरदार, ज्यांची घरच्या जेवण्याची सोय नाही अशा लोकांना बसत आहे. शिक्षण, नोकरी, व्‍यवसाय वा व्‍यापारासाठी मोठ्या संख्येने लोकांना बाहेर जेवण करावे लागते, व्‍यावसायीक गॅसच्या किंमती वाढवल्याने व त्याचे रेशनिंग केल्याने या खाद्यपदार्थांचे भावही वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गॅसची टंचाई नाही असे सरकार सांगत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सर्वसामान्य जनता तसेच हॉटेल, खानावळी, खाद्यपदार्थ बनवणारे व बनवून विकणारे छोटे व्‍यावसायिक या सर्वांना गॅस सिलेंडर विना अडथळा सहजपणे उपलब्ध होईल याची व्‍यवस्था करावी. सरकारने वाढवलेल्या किंमती तात्काळ कमी करण्यात यावी.’’
यानंतर गॅस दरवाढ कमी करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पुणे यांना निवेदन देण्यात आले.
शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या समवेत माजी आमदार दिप्ती चवधरी, नगरसेवक प्रशांत जगताप,युवक अध्यक्ष सौरभ अमराळे, विशाल मलके, अश्विनी लांडगे, दिपाली डोख, सुनिल शिंदे, उपाध्यक्ष अजित दरेकर, प्राची दुधाणे, भरत सुराणा, नुरूद्दीन सोमजी, बाळासाहेब अमराळे, राज अंबिके, द. स. पोळेकर, संदिप मोकाटे, रवि ननावरे, कृष्णा सोनकांबळे, सुरेश चौधरी, अनुसया गायकवाड, सिमा सावंत, अनिता धिमधिमे, प्रियंका मधाळे, सुंदर ओव्‍हाळ, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश सोनकांबळे, अक्षय माने, संजय मोरे, राकेश नामेकर, रवि पाटोळे, सचिन सावंत, अनिल धिमधिमे, सागर धाडवे, फिरोज शेख आदी सहभागी होते.

पुणे : शहरातील हॉटेल्स, स्नॅक्स सेंटर्स आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्र येथील तपासण्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने वाढवाव्यात, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज (गुरुवारी) विधानसभेत केली.

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडे खाद्यपदार्थ तपासणीसाठी कर्मचारी कमी आहेत, याकडे आमदार शिरोळे यांनी विधानसभेचे लक्ष वेधले. बाहेर तयार मिळणारे खाद्यपदार्थ खाल्यावर लोकांना ॲसिडिटीचा त्रास होतो. त्यावर औषधं देणारे डॉक्टर्स अशा खाद्यपदार्थ विक्री सेंटर्सच्या आसपास असतातच. ते पेशंट्सना ॲसिडिटीच्या त्रासावर औषधे देतात. परिणामी ॲसिडिटीच्या औषधांची विक्री वाढली आहे. शहराच्या आरोग्यासाठी हे वातावरण चांगले नाही, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

अन्न आणि औषध प्रशासनाने रिअल टाईम डॅशबोर्ड यंत्रणेचा वापर करून पुण्यातील नागरिकांना कारवाईबाबतची माहिती देत रहावी, असेही आमदार शिरोळे यांनी सांगितले .

निकृष्ट दर्जाचे तेल आणि मसाले वापरून अन्नपदार्थ केल्याचे पुण्यातील काही तपासण्यांमध्ये आढळून आले आहे, असे आरोग्यमंत्री नरहर झिरवळ यांनी मान्य केले. अन्न, औषध प्रशासनाकडील स्टाफ वाढवून, तपासण्या वाढविण्याचे आश्वासन मंत्री झिरवळ यांनी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांना दिले.

पुणे,-

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तृतीय सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्या नावाने पुण्यात 1000 खाटांच्या मोठ्या रुग्णालयाची निर्मिती होत आहे. या माध्यमातून पुण्यातील नागरिकांसाठी सर्व सोयींनी युक्त अशी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार आहे. हे रुग्णालय आगामी काळात वैद्यकीय क्षेत्रात ठसा उमटवेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक तथा सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आज पुणे येथे केले.

भारतीय विमानतळ प्राधिकरण तथा पुणे वैद्यकीय सेवा आणि संशोधन प्रतिष्ठान यांच्या दरम्यान होत असलेल्या सामंजस्य कराराप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. 

यावेळी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणचे अध्यक्ष विपीन कुमार, महापौर मंजुषा नागपुरे, पुणे वैद्यकीय सेवा आणि संशोधन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे, सचिव बद्रिनाथ मूर्ति आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्या तर्फे पुणे वैद्यकीय सेवा आणि संशोधन प्रतिष्ठान यांना 12 कोटी 29 लाख 2 हजार 920 रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.

आपल्या अध्यक्षीय भाषणात मोहोळ यांनी रुग्णालय प्रकल्पाचे विशेष कौतुक केले. 

ते म्हणाले, “पुणे शहर हे चारही बाजूंनी वाढत आहे. अशा वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तृतीय सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्या नावाने पुण्यात रुग्णालयाची उभारणी करण्यात येत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. 

या रुग्णालयाच्या निर्मितीमध्ये समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातून मदत उभी करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडातून या रुग्णालयाला सुमारे 12 कोटी 29 लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला आहे. या कामात आम्हाला खारीचा वाटा उचलण्याची संधी या निमित्ताने मिळत आहे. नागरिकांनी देखील या कामात आपापल्या परीने सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांनी केले.

देशाचे ‘परराष्ट्र धोरण व निती’मध्ये सातत्य न राहिल्याने तेल उत्पादक राष्ट्रांसोबत ‘शांततामय (Peace Pipeline) इंधन पुरवठा प्रकल्प’ पुर्णत्वास नाही..

पुणे  :  डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात (२००४-२०१४, UPA सरकार) बंद पाईपलाइन (closed/underground pipeline) द्वारे क्रूड तेल किंवा मुख्यतः नैसर्गिक वायू (natural gas) वितरण करण्याच्या अनेक योजना आणि प्रकल्पांवर चर्चा, चर्चासत्र आणि काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाली असल्याचा दावा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला..
ते पुढे म्हणाले की, बंद पाईप लाईन द्वारे प्रकल्पांपैकी, सर्वात प्रमुख आणि तत्कालीन चर्चेत असलेला प्रकल्प होता Iran-Pakistan-India (IPI) Gas Pipeline (ज्याला “Peace Pipeline” म्हणूनही ओळखले जात होते हा प्रकल्प इराणमधून नैसर्गिक वायू पाईपलाइनद्वारे पाकिस्तानमार्गे भारतात आणण्याचा होता व दक्षीण आशिया’ची इंधन गरज पुर्ण करणारा २७०० किमी चा या प्रकल्पाचे मोदी काळात पुढे काय झाले असा सवाल ही काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला व
‘बंद गॅस लाईन पुरवठा’ बाबत २०१४ नंतरच्या कार्यान्वित योजना बाबत मोदी सरकारने श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणी देखील केली.
डॉ. मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात (२००५-२००७) यावर खूप चर्चा झाली. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी स्वतः याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली होती आणि २००६ मध्ये ते म्हणाले होते की, हा पाईपलाइन भारत, इराण आणि पाकिस्तानच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आहे आणि त्याबाबत ते आशावादी होते.
भारत आणि पाकिस्तानने (२००७ मध्ये) या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला आणि तो पुढे नेण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली.
मात्र, अमेरिकेच्या दबावामुळे (Iran sanctions आणि nuclear deal च्या पार्श्वभूमीवर), तसेच इतर भू-राजकीय कारणांमुळे (जसे इराणमधील अनिश्चितता, बँकिंग/फायनान्सिंगचे रिस्क) हा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू झाला नाही आणि नंतर तो बंद पडला.
देशाचे परराष्ट्र धोरण व निती मध्ये सातत्य राहीले असते तर तेल उत्पादक राष्ट्रांसोबत देशाचे शांततामय संबंध राहण्यास मदत झाली असती तसेच विकासाची गती देखील साधता येऊन आपत्तीजन्य बिकट परिस्थितीस देश सक्षम पणे सामोरा गेला असता अशी पुस्ती ही काँग्रेस प्रवक्ते तिवारी यांनी जोडली.
ते पुढे म्हणाले की, डॅा मनमोहन सिंह काळात महत्त्वाचे पाईपलाइन प्रकल्प/योजना खालील प्रमाणे होत्या..!
National Gas Grid ची संकल्पना: २०१२ मध्ये युपीए सरकार मधील तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी सांगितले की, भारतात ३०,००० किमी लांबीची राष्ट्रीय गॅस ग्रिड उभी राहणार आहे. यामुळे देशभरात नैसर्गिक वायू पाईपलाईनद्वारे वितरित करण्याची योजना होती.
Dabhol-Bangalore Gas Pipeline: २०१३ मध्ये मनमोहन सिंह यांनी स्वतः या १,००० किमी लांबीच्या, रु. ४,५०० कोटींच्या गॅस पाईपलाइनचे उद्घाटन केले. हा Maharashtra ते Karnataka पर्यंतचा गॅस वितरण प्रकल्प होता.
तसेच, त्यावेळी प्रस्तावित इतर देशांतर्गत पाईपलाइन नेटवर्क (उदा. GAIL, Reliance Gas pipelines) विस्तारित केले गेले, ज्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम भारतात गॅस पुरवठा वाढला.
मात्र पुढे यामध्ये अधिक सुधारणा व वाढ व्हावयास हवी होती.. ती मोदी सरकार काळात न झाल्याने आपत्ती कालीन समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे असा आरोप ही गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.
क्रूड तेलाबाबत (crude oil pipeline):

• क्रूड तेलासाठी मोठ्या प्रमाणात आयात समुद्रमार्गे (टँकर्सद्वारे) होत असे, पण काही अंतर्गत रिफायनरीपर्यंत क्रूड ऑइल पाईपलाईन होत्या (उदा. Salaya-Mathura pipeline, Paradip-Haldia इत्यादींचा विस्तार).
  मनमोहन सिंह काळात क्रूडसाठी नवीन मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बंद पाईपलाइन योजना प्रमुख नव्हती, पण गॅससाठी (natural gas) मात्र होत्या.
  थोडक्यात: नैसर्गिक वायू साठी IPI पाईपलाइन सारख्या मोठ्या योजना होत्या, ज्या बंद पाईपलाइनद्वारे वितरणावर आधारित होत्या.
  काही देशांतर्गत गॅस पाईपलाइन प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू आणि पूर्णही झाले या प्रस्तावित प्रकल्पांचे पुढील काम किती झाले या विषयी केंद्रातील मोदी सरकारने श्वेत पत्रिका काढावी अशी मागणी देखील गोपाळदादा तिवारी यांनी केली..!