मुंबई-महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवून सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, तर सबळ पुराव्याअभावी इतर तिघांची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, आता या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषी शरद कळसकरचा जामीन मंजूर केल्यामुळे त्याची कारागृहातून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालयाने वीरेंद्र तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती, तर सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना 2024 मध्ये दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला शरद कळसकरने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, आपल्या अपिलावर निकाल लागेपर्यंत जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने कळसकरचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत त्याला 50 हजार रुपयांच्या जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
20 ऑगस्ट 2013 रोजी झालेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेचे सफाई कर्मचारी आणि एका प्रत्यक्षदर्शीच्या जबाबाच्या आधारे सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांना दोषी ठरवले असून, त्यांना 5 लाख रुपये दंड किंवा तो न भरल्यास अतिरिक्त एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. याउलट, हत्येचा कट रचल्याचा आरोप असलेले वीरेंद्र तावडे यांच्यासह संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची सबळ पुराव्याअभावी न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
दरम्यान, सीबीआय विशेष न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना सश्रम आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही. सबळ पुरव्यांअभावी तिघेही निर्दोष सुटणे हे सीबीआयचे मोठे अपयश मानले जात आहे.
