Home Blog Page 70

सर्वधर्म समभावाचा संदेश देत येरवडा येथे इफ्तार पार्टी; वारकरी संप्रदायाचा उत्स्फूर्त सहभाग

पुणे— पवित्र रमजान महिन्यानिमित्त येरवडा येथील शहादल बाबा दर्गा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या इफ्तार पार्टीत सर्वधर्म समभावाचा सुंदर संदेश देत वारकरी संप्रदायाने उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. विविध धर्मीय नागरिकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.

या कार्यक्रमाला राजाभाऊ रंधवे, इक्रम खान, सुनील मलके, निलेश आल्हाट, सुरेंद्र पठारे, डॅनियल लांडगे, मेहबूब शेख, हनीफ शेख आणि अविनाश साळवे यांची विशेष उपस्थिती होती. तसेच वारकरी संप्रदायातील भाविक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच पुणे शहर पोलीस प्रशासनातील अधिकारी व पदाधिकारीही उपस्थित होते.

यावेळी इक्रम खान यांनी मार्गदर्शन करत समाजात बंधुभाव, एकता आणि सर्वधर्म समभाव जपण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

या इफ्तार कार्यक्रमाला पुणे शहरातील विविध जाती-धर्मातील नागरिक, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मुस्लिम समाजासह इतर धर्मीय नागरिकांनीही मोठ्या उत्साहात सहभागी होत सामाजिक सलोखा आणि एकतेचा संदेश दिला.

या इफ्तार पार्टीचे आयोजन शहादल बाबा दर्गा समिती, इक्रम खान तसेच विविध सामाजिक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते.

फुलगाव सैनिकी शाळा प्रकरणात संयुक्त मोजणीचे निर्देश; रस्ता काम थांबवण्याबाबत प्रशासनाला सूचना

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी माजी आमदार दीपक पायगुडे यांच्या आंदोलनाची घेतली तत्काळ दखल

पुणे, दि. १३ मार्च २०२६ : पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील फुलगाव येथील नेताजी सुभाषचंद्र बोस सैनिकी शाळेच्या जमिनीबाबत निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात त्यांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या कामास त्वरित स्थगिती देण्यासह अधिकृत संयुक्त मोजणी करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

फुलगाव येथील लोकसेवा प्रतिष्ठान संचलित नेताजी सुभाषचंद्र बोस सैनिकी शाळा ही अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेली महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था आहे. या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार दीपक पायगुडे यांनी दि. १३ मार्च २०२६ रोजी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले व संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली.
सदर निवेदनानुसार, संस्थेच्या मालकीच्या हद्दीतून श्री सत्य साई सेवा ट्रस्टकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या नूतनीकरणाचे काम प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आले आहे. मात्र हे काम सुरू करताना संबंधित संस्थेला कोणतीही पूर्व लेखी सूचना देण्यात आलेली नसल्याचे तसेच महसूल विभागामार्फत आवश्यक असलेली संयुक्त मोजणीही करण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित जागा ही शाळेच्या अधिकृत क्रिकेट मैदानाचा भाग असल्याने रस्त्याच्या नूतनीकरणामुळे मैदानाच्या तांत्रिक सीमारेषा व आवश्यक ‘सेफ्टी मार्जिन’ बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

या संदर्भात संस्थेकडून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पोलीस प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला असला तरी अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी आमदार दीपक पायगुडे यांनी दि. १२ मार्च २०२६ रोजी रात्री १२.३० वाजेपासून प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केल्याची माहितीही डॉ. गोऱ्हे यांना देण्यात आली.

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्राद्वारे निर्देश देत संबंधित रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या कामास त्वरित स्थगिती द्यावी तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रतिनिधी व संबंधित शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत अधिकृत मोजणी करून जमिनीची हद्द स्पष्ट केल्यानंतरच पुढील कामकाज करावे, असे स्पष्ट केले आहे.

शैक्षणिक संस्थेचे कार्य आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून या प्रकरणात न्याय्य व तातडीचा तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक व जलद कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे.

देशभरातून 4636 ज्येष्ठ कलाकारांना दिले 26.09 कोटीचे निवृत्ती वेतन

नवी दिल्ली,-

संस्कृती  मंत्रालयाच्या वतीने ज्येष्ठ कलाकारांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना या नावाने एक योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत निवडक ज्येष्ठ कलाकारांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी ही मदत म्हणजे या कलाकारांना दिले जाणारे नियमित प्रकारचे निवृत्तीवेतन नाही.  गेल्या तीन वर्षांत या योजनेचा लाभ मिळालेले  ज्येष्ठ कलाकार आणि वितरित करण्यात आलेली रक्कम खाली नमूद केली आहे :

आर्थिक वर्षलाभ मिळालेल्या ज्येष्ठ कलाकारांची संख्यावितरित केलेली रक्कम (कोटी रुपयांमध्ये)
2022-23365118.59
2023-24381128.96
2024-25463626.09

या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठीचे  पात्रता निकष खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत,

अर्जदार कलाकाराने आपल्या सक्रिय आयुष्यमानात कला, साहित्य इ. क्षेत्रांअंतर्गत आपल्या तज्ञतेच्या क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिलेले असावे किंवा ते अजूनही योगदान देत असावेत.

अर्जदार कलाकाराचे वय 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.

अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 72,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

अर्जदार कलाकाराला संबंधित राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाकडून दरमहा किमान 500 रुपये कलाकार निवृत्तीवेतन मिळत असावे, अथवा सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारितील संबंधित विभागीय सांस्कृतिक केंद्राद्वारे त्या अर्जदाराच्या   कलात्मकसंबंधी पडताळणी करून त्यांची शिफारस केलेली असावी.

अर्जदार कलाकाराला सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याचा लाभ मिळत नसावा.

या योजनेअंतर्गत निवडक ज्येष्ठ कलाकारांना आयुष्यभरासाठी दरमहा 6000 रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी अलीकडच्या वर्षांत मंत्रालयाने खाली नमूद पावले उचलली आहेत :

जून 2022 पासून या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची रक्कम दरमहा 4000 रुपयांवरून वाढवून 6000 रुपये करण्यात आली आहे.

ऑगस्ट 2023 पासून वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 48,000 रुपयांवरून वाढवून 72,000 रुपये करण्यात आली आहे.

दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आता रद्द करण्यात आली असून, आता असे प्रमाणपत्र पाच वर्षांतून एकदा सादर करणे आवश्यक असणार आहे.

यापूर्वी, अर्जदाराला राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशाकडून दरमहा किमान 500 रुपये कलाकार निवृत्तीवेतन मिळत असणे अनिवार्य होते. आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता ज्या कलाकारांना राज्य सरकारकडून असे सहाय्य मिळत नसेल, अशा कलाकारांच्या बाबतीत सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या संबंधित विभागीय सांस्कृतिक केंद्राकडून कलात्मकसंबंधी पडताळणी आणि शिफारस करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली आहे.

केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी काल राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

खासदार मेधा कुलकर्णींविरोधात 153ए अंतर्गत कारवाई करा:गुलाबो गँगच्या संगीता तिवारींची पोलिसात तक्रार

पुणे-खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्या वक्तव्यांमुळे शहरातील सामाजिक व धार्मिक सलोखा बिघडत असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या, गुलाबो गँग च्या अध्यक्षा संगीता तिवारी यांनी त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. यासंदर्भात तिवारी यांनी पुणे पोलिसआयुक्त अमितेश कुमार यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली आहे.

तक्रारीत म्हटले आहे की, पुणे हे ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्व धर्म, जाती व समुदायातील लोकांचे शहर असून येथे सामाजिक सलोखा आणि शांततेची परंपरा आहे. मात्र, अलीकडील काळात काही राजकीय व्यक्तींकडून सार्वजनिक मंचांवर व माध्यमांमध्ये धर्म आणि जातीमध्ये तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये केली जात आहेत. खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्या काही वक्तव्यांमुळे आणि कृतींमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचे तिवारी यांनी नमूद केले आहे.

तक्रारीनुसार, खासदार कुलकर्णी यांनी काही ठिकाणी दर्ग्यात कार्यकर्त्यांसह प्रवेश करणे, हिरव्या रंगावर भगवा रंग लावणे, शनिवारवाडा येथील कबरीवर जाऊन आरती करणे तसेच मंचर येथे मशिदीवर देवाचा फोटो लावण्याचा प्रयत्न करणे अशा घटनांबाबत माध्यमांमध्ये चर्चा झाली आहे. अशा कृतींमुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊन शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता तक्रारीत व्यक्त करण्यात आली आहे.

या संदर्भात भारतीय दंड संहितेतील कलम 153ए, 295ए आणि 505(२) लागू होऊ शकतात, असे तिवारी यांनी सांगितले. तसेच, आवश्यक असल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 107 आणि 151 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.

संबंधित वक्तव्ये, भाषणे आणि कृतींची सखोल चौकशी करून समाजात धार्मिक तेढ निर्माण होण्याचा धोका आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे. शहरातील शांतता व सामाजिक सलोखा कायम राखण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही तक्रारदारांनी दिला आहे.

सुरक्षित शहरासाठी ‘जेंडर सेन्सिटिव्ह’ नियोजनाची गरज; विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात प्रतिपादन

​मुंबई दि.१३: “मुंबईची परंपरा ही कष्टकरी महिलांची आहे. एकेकाळी रात्रीच्या वेळी रस्त्यांवर केवळ पुरुषांचे वर्चस्व असायचे, मात्र आज मुंबईतील महिलांनी ते चित्र बदलले आहे. सिद्धिविनायकाकडे जाण्यासाठी रात्रीच्या वेळी चालत जाणाऱ्या महिला किंवा रात्रीच्या शिफ्टवर काम करणाऱ्या महिला हे दर्शवतात की, शहराच्या सार्वजनिक जागा आता महिलांनी स्वतःच्या हक्काच्या केल्या आहेत,” असे गौरवद्गार महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी काढले.

​महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक गुंतवणूक या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात त्या प्रमुख वक्त्या म्हणून (दि.१२मार्च)रोजी बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी जागतिक प्रतिनिधींसमोर महाराष्ट्रातील महिला धोरणांचा प्रभावी प्रवास मांडला.

​डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले की, महाराष्ट्राने देशाला पहिले महिला धोरण दिले आणि त्यानंतर आलेल्या चारही महिला धोरणांच्या प्रक्रियेत त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे. “केवळ धोरण कागदावर असून चालत नाही, तर त्याची अंमलबजावणी जमिनीवर होणे आवश्यक आहे.

२०१२ च्या दिल्लीतील घटनेनंतर (निर्भया प्रकरण) समाजात मोठी जागृती झाली, पण दर १० वर्षांनी एक नवीन पिढी येते, ज्यांच्यापर्यंत हे कायदे आणि हक्क पोहोचवणे आमचे कर्तव्य आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

​आपल्या अधिकारांचा महिलांच्या कल्याणासाठी कसा वापर होतो, याचे उदाहरण देताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “मी विधान परिषदेची उपसभापती म्हणून जेव्हा गृहमंत्री, मुख्यमंत्री किंवा शिक्षण मंत्र्यांना महिलांच्या सुरक्षेबाबत निर्देश देते, तेव्हा त्यांना ते गांभीर्याने घेतात. उपसभापती या घटनात्मक पदावर असल्याने माझ्या सूचनांचे रूपांतर शासन निर्णयात होते आणि प्रशासन त्या तत्परतेने स्वीकारते, याबद्दल मी सरकारचे मनापासून आभार मानते.”

एसटी बसमध्ये रात्रीच्या वेळी दिवे (Lights) सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून छेडछाडीच्या घटनांना आळा बसेल.

केवळ पायाभूत सुविधा सुधारून चालणार नाही, तर पोलिसांची मानसिकता बदलण्यासाठी सातत्याने जेंडर ट्रेनिंग (Gender Training) देण्यावर त्यांनी भर दिला.

​”महिलांची सुरक्षा हा केवळ पोलीस विभाग किंवा एका खात्याचा विषय नाही, तर तो गृह, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, परिवहन आणि नगरविकास अशा सर्व विभागांचा एकत्रित अजेंडा असावा. यासाठी मी ६ विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन ‘सेफ्टी मेनस्ट्रीमिंग’ (सुरक्षेचे मुख्यप्रवाहीकरण) करण्याचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्या आराखड्यात नाहीला संघटनांनी दिलेल्या सर्व्हेक्षणातील मुद्देही समाविष्ट केले आहेत” असे सांगत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.

​या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात तिराणा (अल्बेनिया) च्या महापौर अनवेला रस्तादी आणि लागोस (नायजेरिया) च्या बिम्बोला अकिनाजो यांनीही त्यांच्या शहरातील अनुभव मांडले.

​या चर्चेत ‘सेफ्टीपिन’ (Safetipin) च्या कल्पना आणि सोनाली व्यास यांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षित शहरांचे नकाशे तयार करण्याच्या पद्धतीवर प्रकाश टाकला.

सायबर सुरक्षेसाठी पुण्यात हवीत पाच नवीन पोलीस ठाणी–आमदार सिद्धार्थ शिरोळे

पुणे : वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने पुण्यात पाच नवीन सायबर पोलीस ठाणी तातडीने सुरू करावीत, अशी आग्रही मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.पुणेकरांच्या सुरक्षेसाठी सायबर पोलीस ठाण्यांची मागणी गेल्या अधिवेशनातही केली होती. आता तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी विनंती असल्याचे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

सीसीटीव्ही जाळे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान

पुणे शहरात १०,००० नवीन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे काम त्वरित सुरू करण्याची आणि राज्याची ‘सीसीटीव्ही पॉलिसी’ लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी आमदार शिरोळे यांनी केली.तसेच सीसीटीव्ही प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी गुन्हेगारांचा डेटाबेस ‘फेस रेकग्निशन’ तंत्रज्ञानाद्वारे थेट कॅमेऱ्यांशी जोडण्याची सूचना केली. यामुळे संशयित व्यक्ती दिसताच सायबर सेलला तात्काळ अलर्ट मिळेल, असेही आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

औंध पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचा कायापालट

औंध येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात सध्या केवळ बाह्यरुग्णसेवा उपलब्ध आहे. येथे मल्टीस्पेशालिटी उपचार केंद्र सुरू करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी आणि रुग्णालयातील रिक्त पदे तातडीने भरून अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी पशुसंवर्धन विभागाकडे आमदार शिरोळे यांनी केली.पुण्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विकासासाठी विविध विषय मांडून त्यांचा पाठपुरावा माझ्याकडून असाच सुरू राहील, असेही आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सांगितले.

शांततेत दडलेला थरार !

‘बोल बोल राणी’ १० जुलैला होणार प्रदर्शित

सिड विंचुरकर निर्मित, दिग्दर्शित ‘बोल बोल राणी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर झाली असून येत्या १० जुलै रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. सोशल मीडियावर प्रदर्शित झालेल्या काही सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये रहस्य आणि उत्सुकतेचं जबरदस्त मिश्रण पाहायला मिळतं. खुर्चीत बसलेली एक तरुणी, बांधलेले हात, पार्श्वभूमीला घोंगावणारं रहस्यमयी संगीत आणि बंदुकीतून सुटलेली गोळी… या सगळ्यामुळे ‘नेमकं घडलंय तरी काय?’ असा प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण होत आहे.

या व्हिडिओमुळे चित्रपटाच्या कथेबाबत कोणताही थेट उलगडा होत नसला, तरी त्यात दडलेली अस्वस्थ करणारी शांतता आणि थरारक वातावरण चित्रपट एका वेगळ्याच पातळीवर नेणार असल्याचं स्पष्ट होतं. विशेष म्हणजे पंधरा वर्षांनंतर सुबोध भावे, सई ताम्हणकर आणि चिन्मय मांडलेकर हे तीन दमदार कलाकार एकत्र झळकणार असल्यामुळे या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. त्यांच्यासोबत संभाजी ससाणेही महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

नेमकी ही मुलगी कोण? तिचे हात का बांधलेले आहेत? गोळी कुणासाठी आहे? आणि या सगळ्यामागे कोणतं सत्य दडलं आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी प्रेक्षक आतापासूनच चर्चेत रंगू लागले आहेत.

चित्रपटाबद्दल निर्माते, दिग्दर्शक सिड विंचुरकर म्हणतात, ”थ्रिलर म्हणजे फक्त भीती दाखवणं नाही, तर प्रेक्षकांच्या मनात प्रश्न निर्माण करणं आणि शेवटपर्यंत त्यांना अस्वस्थ ठेवणं. ‘बोल बोल राणी’चा हा व्हिडीओ या प्रवासाचा पहिला टप्पा आहे. प्रत्येक आवाज, प्रत्येक शांतता आणि प्रत्येक दृश्यामागे एक अर्थ आहे. प्रेक्षकांनी हा थरार अनुभवण्यासाठी सज्ज राहावं.”

न्यूझिलंड मोशन पिक्चर्स आणि फिफ्टी टू फ्रायडे निर्मित या चित्रपटाचे अपूर्वा मोतीवाले सहाय, सिड विंचुरकर आणि अमित भानुशाली निर्माते आहेत. यश मोदी, शब्बीर सबुवाला, रचना वोरा सहनिर्माते असून तपन विचारे, यश राम शाहानी, आयुष कृप्लानी असोसिएट निर्माते आहेत. ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांचे या चित्रपटाला संगीत लाभले आहे. रहस्यमयी कथानक, तगडी स्टारकास्ट आणि वेगळ्या मांडणीमुळे ‘बोल बोल राणी’ हा चित्रपट सध्या चर्चेचा विषय बनत आहे.

गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फतराज्यभर नियंत्रण कक्ष; जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन

• गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध
• अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने
• राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही
• समाजमाध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवर कारवाई
• अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे नागरिकांना आवाहन

मुंबई, दि.१२ : इराण – इस्राईल युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या घरगुती व व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलेंडर सुरळीत पुरवठयाबाबत राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.संपूर्ण राज्यामध्ये एलपीजी सुरळीत ठेवण्याविषयी तसेच पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिले आहेत.

घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होत राहील, याची नागरिकांनी निश्चिंतता बाळगावी, अशी ग्वाही अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
मार्च महिन्यामध्ये गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध असून युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना विभागामार्फत सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन
घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा या समित्यांमध्ये समावेश असेल. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल.

मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रात नियंत्रक, रेशनिंग यांच्या नियंत्रणाखाली स्थापन केलेल्या समितीत पोलीस उप आयुक्त आणि उपनियंत्रक (रेशनिंग) समितीत समावेश करण्यात येणार असून मुंबई आणि ठाणे शहरातील सर्व उपायुक्तांशी सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन) समन्वय साधणार आहेत.
पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये कोळसा, रॉकेल आदी पर्यायांचा विचार केला जाणार असला तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांनी हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने
रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा/महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा आदी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती/व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार असून अशा संस्थांची यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रमही निश्चित केला जाणार आहे.

गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत, यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि जिल्हा समित्या यांसंदर्भातील जबाबदारी पार पाडतील समाज माध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे.

गॅस बुकींग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष तातडीने सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

आगामी धार्मिक सण व उत्सवांचा विचार करून सार्वजनिक संस्थांना एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी प्राधान्य राहील.
गॅस सिलिंडर पुरवठ्या संदर्भात नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची मदत घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. एलपीजी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना तसेच गॅस एजन्सींना आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.

जिल्हा प्रशासन, रेशनिंग नियंत्रक आणि तेल कंपन्यांनी दररोज साठा स्थिती व अद्ययावत अहवाल राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही
महाराष्ट्र राज्यात दररोज सरासरी सुमारे ९,००० मेट्रिक टन एलपीजी ची मागणी असते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरीमधील एलपीजी उत्पादन वाढविण्यात आले असून, गेल्या दोन दिवसांत दैनिक उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. घरगुती गॅसची मागणी पूर्ण करण्याइतके पुरेसे उत्पादन आणि साठा उपलब्ध आहे.

व्यावसायिक एलपीजीच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार रुग्णालये, शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा, सामुदायिक स्वयंपाकगृहे (कम्युनिटी किचन), तसेच शासकीय शाळा व महाविद्यालयांच्या मेस यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. उपलब्ध उत्पादनातून या सर्व गरजा पूर्ण होऊ शकतात.

घरगुती वापरासाठीच्या पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) चा देखील पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. इंधनाच्या बाबतीतही राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून दररोज सुमारे १५,००० किलो लिटर पेट्रोल आणि ३८,००० किलो लिटर डिझेल या मागणीची पूर्तता केली जात आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्याबाबत नागरिकांनी काळजी करू नये असे आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

17 ते 20 मार्च दरम्यान राज्यात मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता

शेतकऱ्यांनी काढणी केलेल्या पिकांना वादळी पाऊस आणि वाऱ्यापासून सुरक्षित ठेवावे

मुंबई, दि. 13 मार्च: 17 ते 20 मार्च दरम्यान राज्यातील काही भागांमध्ये प्रामुख्याने दुपारनंतर आभाळी हवामान तयार होऊन मेघगर्जनेसह पाऊस आणि वादळी वाऱ्यांची स्थिती निर्माण होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार ही स्थिती प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश तसेच मध्य महाराष्ट्रातील भागांमध्ये दिसून येऊ शकते. या दरम्यान विजांचा कडकडाट, वादळी वारे, पाऊस आणि काही प्रमाणात गारपिटीची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. सध्याच्या अंदाजानुसार 18 ते 20 मार्च दरम्यान या हवामान घडामोडींची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांनी पुढील काही दिवस हवामानाच्या अद्ययावत अंदाजांकडे लक्ष ठेवावे व त्यानुसार शेतीची कामे नियोजित करावीत. सध्या रब्बी पिकांची काढणी सुरू असल्याने शेतकऱ्यांनी काढणी केलेली पिके सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावीत किंवा झाकून ठेवण्याची व्यवस्था करावी. तसेच वादळी वारे, पाऊस आणि संभाव्य गारपीटीपासून पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.

अमेरिकेने सर्व देशांना ३० दिवसांची रशियन तेल खरेदी करण्याची दिली परवानगी : 5 वर्षांनंतर कच्च्या तेलाने 100 डॉलरचा टप्पा ओलांडला

नवी दिल्ली-अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढून 100 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने इतर देशांनाही समुद्रात अडकलेले रशियन तेल खरेदी करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे.

यापूर्वी अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी निर्बंधांमध्ये शिथिलता देण्याबद्दल सांगितले होते. मात्र, यावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, भारत तेल खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून नाही.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने (अर्थ मंत्रालय) गुरुवारी एक परवाना जारी केला आहे. यानुसार, त्या रशियन कच्च्या तेलाची आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची डिलिव्हरी आणि विक्री करता येईल, जी 12 मार्चच्या रात्री 12:01 वाजण्यापूर्वी जहाजांवर लोड झाली होती.

ही सूट फक्त 11 एप्रिलपर्यंत देण्यात आली आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले की, याचा उद्देश जगभरात तेलाचा पुरवठा वाढवणे हा आहे, जेणेकरून वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल.

अमेरिकेने म्हटले – रशियाला जास्त फायदा होणार नाही

ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, अध्यक्ष ट्रम्प जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता आणू इच्छितात. ते म्हणाले की, हा एक अल्प-मुदतीचा निर्णय आहे आणि यामुळे रशियाला कोणताही मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही.
बेसेंट यांच्या मते, रशियाच्या कमाईचा मोठा भाग तेल काढताना लागणाऱ्या करातून येतो, तर ही सूट फक्त त्या तेलासाठी आहे जे आधीच ट्रान्झिटमध्ये (मार्गात) आहे.

पश्चिम आशियातील युद्धात 3 भारतीयांचा मृत्यू आणि 1 बेपत्ता .

0

रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि इतर व्यावसायिक वापरकर्त्यांना एलपीजी गरजेच्या 20% वाटप आजपासून

नवी दिल्ली-

पश्चिम आशियातील सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर,पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय माध्यमांना भारत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांबाबत अद्ययावत माहिती दिली. या आंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिषदेत इंधन पुरवठ्याची सध्याची परिस्थिती, अखंड ऊर्जा पुरवठा, सागरी सुरक्षा, परदेशातील भारतीय नागरिकांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारची तयारी, याबाबत माहिती देण्यात आली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी घाबरून सिलेंडरची अनावश्यक नोंदणी टाळावी तसेच बनावट कथा आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये.  

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता:

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आश्वासन दिले आहे की, अखंड ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, आणि दररोज 50 लाख सिलेंडर वितरित केले जात आहेत.

कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्प-

युद्धाचा हा 13 वा दिवस आहे आणि इतिहासात प्रथमच होर्मुझची सामुद्रधुनी व्यावसायिक वाहतुकीसाठी प्रभावीपणे बंद करण्यात आली आहे. 40 हून अधिक देशांमधून कच्चे तेल आणले जात असून, आपले 70% कच्चे तेल आता होर्मुझची सामुद्रधुनी वगळता अन्य मार्गांनी आणले जात आहे. त्याशिवाय, देशाचे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उच्च क्षमतेने कार्यरत असून, अनेक ठिकाणी 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षमतेने काम करत आहेत.

नैसर्गिक वायू-

या परिस्थितीचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी, पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत 9 मार्च 2026 रोजी नैसर्गिक वायू नियंत्रण आदेश जारी केला.

एलपीजी पुरवठा-

· सध्या युद्धकालीन परिस्थिती आहे, भारत आपल्या वापराच्या सुमारे 60% एलपीजी आयात करतो आणि त्यापैकी सुमारे 90% होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो, हा मार्ग सध्या बंद आहे. जागतिक परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. मागणी पुरवठा संतुलन राखण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.

· तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांद्वारे एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्यात आले- 9 मार्च 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या एलपीजी नियंत्रण आदेशानुसार सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांना एलपीजीचे उत्पादन अधिकाधिक वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. रिफायनरी निर्देशांद्वारे गेल्या 5 दिवसांत एलपीजीचे उत्पादन 28 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले असून, पुढील खरेदी सक्रियपणे सुरू आहे.

· आपले देशभरात 25000 हून अधिक वितरक आहेत. साठयाची परिस्थिती बारकाईने नोंदवली जात आहे. साठा संपल्याची कुठेही नोंद नाही. दररोज 50 लाखाहून अधिक सिलेंडर वितरित केले जात आहेत.भीतीमुळे बुकिंगमध्ये अनेक पट वाढ झाली आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या या काळात नागरिकांनी पॅनिक बुकिंग टाळावे, अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे आणि शक्य असेल तेव्हा इंधन वाचवावे, असे आम्ही आवाहन करतो.

· घरगुती नसलेल्या एलपीजीसाठी, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जात आहे. रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि इतर व्यावसायिक वापरकर्त्यांना करावयाच्या वाटपाचा आढावा घेण्यासाठी आयओसीएल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएलच्या कार्यकारी संचालकांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एका मोठ्या निर्णयाद्वारे राज्य सरकारांशी समन्वय साधून, ओएमसीजकडून ( तेल वितरण कंपन्या ) सरासरी मासिक व्यावसायिक एलपीजी गरजेच्या 20% वाटप आजपासून केले जाईल जेणेकरून कोणतीही साठेबाजी किंवा काळाबाजार होणार नाही.

· ओएमसी व्यावसायिक सिलिंडरच्या वितरणासाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी संपर्क साधत आहेत. व्यावसायिक सिलिंडरच्या वितरणासाठी आज दिल्लीच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा झाली आहे.

· एलपीजी आणि गॅस चॅनेलवरील दबाव कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन पर्याय सक्रिय केले जात आहेत. किरकोळ दुकाने आणि पीडीएस( सार्वजनिक वितरण सेवा) चॅनेलद्वारे केरोसीन उपलब्ध करून दिले जात आहे तसेच औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी इंधन तेल उपलब्ध करून दिले जात आहे.

·सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक परिचालन

केंद्रीय बंदर, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने नवीनतम अपडेट्स माध्यमांसोबत सामायिक केली. असे सांगण्यात आले की-

· पर्शियन आखाती प्रदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय ध्वजधारी जहाजांची संख्या 28 वर कायम आहे, त्यापैकी 24 जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला आहेत, ज्यावर 677 भारतीय खलाशी आहेत आणि 4 जहाजे सामुद्रधुनीच्या पूर्वेला आहेत ज्यात 101 भारतीय खलाशी आहेत. सर्व भारतीय जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सक्रियपणे लक्ष ठेवले जात आहे.

·सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वैद्यकीय मदत देण्यासाठी अधिकारी, जहाज व्यवस्थापक आणि भरती संस्था भारतीय दूतावास आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांशी निकट समन्वय साधत आहेत.

·संपूर्ण भारतातील एकूण बंदरांचे कामकाज स्थिर आहे.

·प्रमुख बंदरांना एलपीजी जहाजांसाठी प्राधान्याने बर्थ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

·मंत्रालय आणि जहाज वाहतूक महासंचालनालय अशा दोन्ही ठिकाणी ( 28 फेब्रुवारी 2026) 24 तासांचा समर्पित नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे.

·परदेशी ध्वज असलेल्या जहाजांवर भारतीय कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सागरी घटना घडल्या आहेत. या जहाजांवर 78 भारतीय खलाशी होते. त्यापैकी 70 जण सुखरूप बचावले असून 4 जण जखमी झाले परंतु त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. दुर्दैवाने, 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि 1 खलाशी बेपत्ता आहे.

·भारतीय खलाशांच्या सुरक्षिततेची आणि कल्याणाची खात्री करण्यासाठी तसेच भारताच्या सागरी हितांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.

या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

परराष्ट्र मंत्रालयाने जीसीसी आणि इराणमधील भारतीयांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि कल्याणाबद्दल अद्ययावत माहिती उपलब्ध केली आहे. असे सांगण्यात आले की-

·आमचे मिशन भारतीय समुदायाच्या सदस्यांशी नियमित संपर्कात आहे आणि त्यांना व्यावसायिक उड्डाण पर्यायांची माहिती देण्याबाबत मदत करत आहे.

·आर्मेनिया आणि अझरबैजान मार्गे व्यावसायिक विमानांनी परत येऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय नागरिकांना दूतावास मदत करत आहे. 

.सध्या सुरू असलेल्या या संघर्षात आपण 3 भारतीय नागरिक गमावले आहेत. तसेच एक भारतीय नागरिक बेपत्ता असल्याची माहिती मिळाली आहे. 

हे चारही भारतीय नागरिक या भागातून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांवरील कर्मचारी दलाचे भाग होते.

त्यांचे पार्थिव लवकरात लवकर भारतात परत आणण्यासाठी ​ओमान आणि इराक मधील आपले दूतावास तसेच दुबईतील आपले वाणिज्य दूतावास स्थानिक प्रशासनासोबत काम करत आहेत. 

अशा कारणांमुळेच कोणत्याही भागातून व्यापारी जहाजांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा भारत तीव्र निषेध करतो असेही यावेळी सांगितले गेले. 

सर्वात​ ताज्या घडामोडीत सेफ सी विष्णू या मार्शल आयलंडचा ध्वज असलेल्या जहाजावर जीवितहानी झाली आहे. ही घटना इराकला लागून असलेल्या भागात घडली.

या जहाजावर एकूण 28 कर्मचारी होते, त्यात 16 भारतीय नागरिकांचा समावेश होता. त्यापैकी एकाचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला. आम्ही त्यांच्याबद्दल शोकसंवेदना व्यक्त करतो. इतर सर्व 15 भारतीय नागरिकांची सुटका करण्यात आली असून ते सध्या बसरा इथे आहेत. आपला दूतावास त्यांच्या संपर्कात असून, त्यांना शक्य ती सर्व मदत पुरवली जात आहे.

या संघर्षात आतापर्यंत चोवीसपेक्षा जास्त भारतीय नागरिक जखमी झाले आहेत. त्यापैकी अनेकजण उपचारानंतर बरे होऊन घरी परतले आहेत. काही जण अद्याप रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.

माध्यमांद्वारे नागरिकांना केलेले आवाहन :

​माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय :

गॅस सिलेंडरची घाबरून नोंदणी करू नये, असे आवाहन माध्यमांद्वारे सर्व नागरिकांना करण्यात आले आहे. पुरवठा विनाव्यत्यय सुरू राहील, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत.

जिल्हास्तरीय देखरेख समित्या आणि राज्य सरकारांनी प्रत्यक्षातील एलपीजी सिलेंडरच्या वितरणावर लक्ष ठेवावे आणि आवश्यक ती कार्यवाही करावी यासंदर्भातील त्यांची भूमिका ठळकपणे अधोरेखित केली गेली आहे.

समाजमाध्यम वापरकर्त्यांनी चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवू नयेत आणि केवळ विश्वासार्ह तसेच खातरजमा केलेली माहितीच सामायिक करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

विद्यमान​परिस्थिती सातत्याने बदलत असल्याने, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी एकाच प्रकारची दृश्ये वारंवार प्रसारित करणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जमिनीवरची नेमकी परिस्थिती कोणत्या वेळेची आहे, याबद्दल नागरिकांना योग्य माहिती मिळावी यासाठी वाहिन्यांनी ही दृश्ये प्रसारित करताना त्यावर तारीख आणि वेळ शिक्काकृत (Timestamp) करूनच ती प्रसारित करावी, अशी विनंती त्यांना केली गेली आहे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ​जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजीच्या विरोधात कठोर उपाययोजना कराव्यात तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विनाव्यत्यय सुरू राहील, याची सुनिश्चिती करावी अशा सूचना  देण्यात आल्या  आहेत.

पिढी घडविण्याच्या कार्यात सहकार्य करा:ॲड. निमल शिर्के-सामंत यांचे नगरसेविकांना आवाहन

पुणे : समाजमाध्यमांमुळे प्रेक्षकवर्ग रंगभूमीपासून दुरावत आहे. अशाही परिस्थितीत बालरंगभूमी परिषदेच्या माध्यमातून बाल-युवा पिढी घडविण्याचे काम आम्ही करीत आहोत. या कार्यात सहकार्य करावे, अशी भावनीक साद बालरंगभूमी परिषदेच्या अध्यक्ष ॲड. निलम शिर्के-सामंत यांनी नवनिर्वाचित नगरसेविकांना घातली.

निमित्त होते जागतिक महिला दिनानिमित्त यशवंत नाट्य-कला मित्र परिवाराच्या वतीने आयोजित सन्मान सोहळ्याचे! कोथरूड परिसरातून निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेविकांचा आज (दि. १२) ॲड. शिर्के यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. बालरंगभूमी परिषदेच्या जिल्हाध्यक्ष दिपाली शेळके तसेच संयोजक राजेश्र्वरी प्रॉडक्शनचे सत्यजित धांडेकर, एस. एच. एन्टरप्रायेजसचे समीर हंमी, समर्थ कलाविष्कारचे आशुतोष वैशंपायन मंचावर होते.

ॲड. वासंती जाधव, ज्योत्स्ना कुलकर्णी, मनिषा बुटाला, दिपाली डोख, अल्पना वरपे, रुपाली पवार, ॲड. मिताली सावळेकर, मंजुश्री खर्डेकर, तेजश्री पवळे, रेश्मा बराटे यांचा या वेळी सन्मान करण्यात आला.

कामात सातत्य राखा, सुसंवाद साधा, स्वत:मधील कौशल्यांचा विकास करा, असे आवाहन दिपाली शेळके यांनी केले.

सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी सहकार्याची अपेक्षा..

प्रास्ताविकात सत्यजित धांडेकर म्हणाले, पुण्याची ओळख सांस्कृतिक राजधानी अशी आहे. परंतु सांस्कृतिक उपक्रमांकडेच महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमांबरोबरच कलाकारांना सहकार्य करावे, सांस्कृतिक क्षेत्राची बाजू महापालिकेत प्रभावीपणे मांडावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

आर्थिक तरतुदीसाठी प्रयत्न करू ..

लोकप्रतिनिधींनाही अनेकदा ‘नाटक’ करावेच लागते. पण महिला जी कामे करतात ती प्रामाणिकणे करीत असतात, असे सांगून मंजुर्षी खर्डेकर म्हणाल्या, कला क्षेत्रासाठी अधिकाधिक आर्थिक तरतुद मिळण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. नाट्य-चित्रपट क्षेत्रातील कलाकारांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्याही सोडविण्याचा आमचा भविष्यात प्रयत्न असेल.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रत्ना दहिवेलकर यांनी केले.

या निमित्ताने ‘आज फिर जीने की तमन्ना हैं..’ या सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. राधिका अत्रे, विजय खापेकर यांनी लोकप्रिय चित्रपट गीते सादर करून रसिकांची वाहवा मिळविली. निवेदन डॉ. भाग्यश्री कश्यप यांचे होते.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा-बस व्यवस्थेवर कडक नियम व पालकांचा सहभाग वाढवा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

शाळांमधील अनुचित घटनांना आळा घालण्यासाठी नवीन परिपत्रकात सर्व सूचनांचा समावेश करणार – मंत्री दादा भुसे

मुंबई, दि. १२ मार्च २०२६ : महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुला-मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांबाबत विधान परिषदेत लक्षवेधी क्र. ३ अंतर्गत चर्चा करण्यात आली. या विषयावर सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेदरम्यान पिठासीन अधिकारी म्हणून बोलताना विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने परिवहन विभाग, शालेय शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयाने या विषयावर आधी मी बैठक घेतली आहे, त्याचा आपण पाठपुरावा करावा. शाळांच्या बसमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरविण्याऐवजी शाळेच्या आवारातच उतरवून शिक्षकांच्या ताब्यात देणे आवश्यक आहे, अशा सूचना परिवहन विभागाला देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः लहान विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांच्या ताब्यातच सुरक्षितपणे सोपविण्याची जबाबदारी शाळांनी काटेकोरपणे पार पाडली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शाळा व्यवस्थापनाने या सूचनांचे पालन न केल्यास शालेय शिक्षण विभागाने परिवहन विभागाशी समन्वय साधून याबाबत स्पष्ट परिपत्रक काढावे, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

काही ठिकाणी शाळांना अडचणी असल्यास महानगरपालिका आयुक्त किंवा स्थानिक प्रशासनाकडूनही मदत घेता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी पालकांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी काही ‘बेस्ट प्रॅक्टिसेस’ची उदाहरणे सभागृहासमोर मांडली. शाळेच्या बसमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत पालकांनी रोटेशन पद्धतीने सहभाग घेतल्यास मुलांच्या सुरक्षिततेवर अधिक लक्ष ठेवता येईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच सखी-सावित्री समिती व महिला संस्थांनी केलेल्या निरीक्षणांनुसार अनेक शाळांमध्ये काही प्रमाणात उपाययोजना होत असल्या तरी पालकांचा सहभाग मर्यादित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमित मॉनिटरिंग करण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन आरोग्य आणि गृह विभागांची बैठक आयोजित करावी, अशी सूचनाही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे आणि यापूर्वीही यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली आहे. काही दुर्दैवी घटना घडत असल्या तरी अशा विकृत मानसिकतेला आळा घालण्यासाठी सर्व स्तरांवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी नवीन परिपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू असून त्यामध्ये उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केलेल्या सूचनांसह पालकांच्या सहभागाबाबतच्या मुद्द्यांचाही समावेश करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

गॅसचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करा:महापौर मंजुषा नागपुरे

पुणे : शहरात गॅस सिलेंडरचा कोणत्याही प्रकारे काळाबाजार होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ कडक कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला दिल्या.गॅस पुरवठ्याच्या स्थितीचा आढावा घेताना त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून शहरातील परिस्थितीची माहिती घेतली.

महापौर नागपुरे यांनी घेतलेल्या आढाव्यानुसार पुणे शहरात गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत सुरू असून दररोज सुमारे १० हजार सिलेंडरचे वितरण नियमितपणे करण्यात येत आहे. शहरातील सुमारे ८५ टक्के सिलेंडर बुकिंग ओटीपी प्रणालीद्वारे होत असून गॅस कंपन्यांकडून २५ दिवसांच्या नियमानुसार वेळेत डिलिव्हरी दिली जात आहे.

गॅस वितरण कंपन्यांच्या समन्वयातून नागरिकांना नियमितपणे गॅस सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच घाबरून जाऊन सिलेंडरची अनावश्यक साठेबाजी करू नये, असे आवाहनही नागपुरे यांनी केले.

गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले असून पुरवठा व्यवस्थेवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाच वर्षांतील जन्म व मृत्यु दाखले तसेच नाव बदल करून दिलेली प्रमाणपत्रे यांची पुनर्तपासणी:किरीट सोमैय्यांच्या उपस्थितीत महापालिकेचा निर्णय

जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र प्रक्रियेबाबत आढावा बैठक

पुणे-दि. १३ मार्च २०२६

पुणे महानगरपालिकेमार्फत नागरिकांना जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्रे जन्म किंवा मृत्यु घटनेनुसार तसेच मागणीनुसार दिली जातात. या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी आणि भविष्यातील संभाव्य गैरप्रकार टाळण्यासाठी आज दि. १३ मार्च २०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजता महापौर कार्यालय, पुणे महानगरपालिका, शिवाजीनगर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली.

सदर बैठकीस महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली माजी खासदार किरीट सोमय्या सभागृहनेते गणेश बिडकर, भाजपा शहर अध्यक्ष धीरज घाटे ,महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम ,अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर ,सहायक पोलीस आयुक्त शैलेश शंके, आरोग्यप्रमुख डॉ. नीना बोराडे ,संगणक व तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख राहुल जगताप तसेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतील निबंधक उपस्थित होते.

बैठकीत जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि काटेकोर पडताळणी आवश्यक असल्यावर भर देण्यात आला. सन २०१९ पासून केंद्र सरकारने सी.आर.एस. (Civil Registration System) प्रणालीअंतर्गत क्यूआर कोडसह प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले असून त्यानुसार सर्व नोंदी प्रणालीवर अपलोड करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.

मालेगाव, अमरावती, भिवंडी, मुंबई आदी ठिकाणी बोगस जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्रांच्या घटना समोर आल्यामुळे या विषयाकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गांभीर्याने पाहण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली
जन्म व मृत्यु दाखल्यांबाबत अधिक कडक पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

मागील पाच वर्षांत मागणीनुसार देण्यात आलेले जन्म व मृत्यु दाखले तसेच नाव बदल करून दिलेली प्रमाणपत्रे यांची पुनर्तपासणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व एस.ओ.पी. नुसारच पुढील कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.

महानगरपालिका प्रशासन व पोलीस विभाग यांनी समन्वयाने काम करून आवश्यक तपासणी आणि कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

उशिराने मागणी करण्यात आलेल्या जन्म व मृत्यु दाखल्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे –
२०२१ : २७८
२०२२ : २६३
२०२३ : १८०
२०२४ : २४२
२०२५ : ३३१
२०२६ : ११९

या संदर्भातील सर्व प्रकरणांची आवश्यक ती तपासणी करण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.