Home Blog Page 69

जिद्द आणि कष्टाची एक अनोखी कथा

जागतिक महिला दिनी आपण महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक कामगिरीचा गौरव करतो… अशाच परंपरेतील पुण्यात एक उद्योजिका प्रीती दत्तात्रय पवार या प्रेरणेचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून आहेत. मूळच्या नागपूर जवळील अकोला या छोट्या शहरात जन्मलेल्या प्रीती यांचा भारतीय वस्त्रोद्योगातील यशाचा प्रवास हा जिद्द आणि कष्टाची एक अनोखी कथा आहे.
त्यांची व्यावसायिक पार्श्वभूमी वैशिष्ट्यपूर्ण असून त्यांनी टेक्सटाईल मधील पदवी आणि मानसशास्त्र विषयातील पण पदवी यांचा सुरेख संगम साधला आहे. या दुहेरी अभ्यासामुळे त्यांना मानवी स्वभाव आणि सौंदर्याचे सखोल आकलन करून डिझाइनकडे पाहण्याची एक वेगळी दृष्टी मिळाली. प्रीती यांनी आपल्या प्रवासाची सुरुवात कोथरूड येथून केली. सुरुवातीच्या काळात भांडवलाचे मोठे आव्हान असताना त्यांना त्यांच्या पालकांची खंबीर साथ मिळाली. कारकिर्दीच्या अगदी सुरुवातीलाच त्यांना सी एन बी सी इमर्जिंग इंडिया पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले आणि फेमिना मासिकाने त्यांची डिझायनर विथ अ कॉज म्हणून दखल घेतली.
गेल्या दोन दशकांत त्यांनी हँड ब्लॉक प्रिंटिंग म्हणजे हाताने केली जाणारी छपाई, या क्षेत्रात स्वतःचे एक स्थान निर्माण केले आहे. ही एक अत्यंत कष्टाची कला असून यामध्ये कधी कधी एक साडी पूर्ण व्हायला तब्बल आठ दिवस पण लागतात. राजस्थानची दाबू, मध्य प्रदेशची बाग प्रिंट आणि आंध्र प्रदेशची कलमकारी अशा पारंपरिक भारतीय कलाकुसरीला त्यांनी पुण्यातील औंध येथील आपल्या स्टुडिओद्वारे आधुनिक वधूवस्त्रे आणि गृहसजावटी म्हणजे फर्निशिंग मध्ये स्थान मिळवून दिले आहे. डिझाइनच्या पलीकडे जाऊन मानसशास्त्रातील आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करून त्यांनी अनेक महिलांना मार्गदर्शन केले आहे, त्यांना प्रशिक्षित करून रोजगार दिला आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवले आहे. त्यांच्या कार्याचा प्रभाव जागतिक स्तरावर असून, पुण्यापासून दुबईपर्यंत त्यांचे विद्यार्थी या कलेचा सराव करत आहेत. स्पोर्ट्स अपॅरेल आणि पारंपारिक वस्त्रकला यांचा मेळ घालत प्रीती पवार भारतीय कापड वारसा आणि तो विणणाऱ्या महिलांचे जीवन समृद्ध करण्याचे कार्य सातत्याने करत आहेत.

(महिला दिन विशेष )

ऑनलाइन व्यासपीठांच्या माध्यमातूनच सिलेंडरची नोंदणी करावी असे केंद्र सरकारचे आवाहन

एलपीजी सिलेंडरचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी प्रत्यक्षात कारवाई सुरू

केंद्र सरकारने आज पश्चिम आशियातील विद्यमान घडामोडींबद्दलची माहिती देण्यासाठी राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात माध्यमांसाठीच्या तिसऱ्या आंतर-मंत्रालयीन संवाद सत्राचे आयोजन केले होते. आजच्या या माहिती सत्रात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, बंदरे – जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विद्यमान परिस्थितीबद्दल, तसेच केंद्र सरकारद्वारे उचलल्या जात असलेल्या समन्वित पावलांबद्दलची अद्ययावत माहिती दिली.
ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना ऊर्जा पुरवठा विषयक सध्याची  स्थिती गती तसेच सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाली असल्यामुळे पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांबद्दलची माहिती दिली. मंत्रालयाने दिलेली माहिती खाली नमूद केली आहे :

कच्चे तेल

भारताची विद्यमान तेल शुद्धीकरण क्षमता सुमारे 258 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA ) इतकी आहे. भारत जगातील चौथे सर्वात मोठे तेलशुद्धीकरण केंद्र  आहे. देश पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर असून, देशांतर्गत गरज पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयातीची आवश्यकता नाही.
नैसर्गिक वायू इंधन

देशभरातील 1.5 कोटींपेक्षा जास्त घरांमध्ये सध्या पीएनजी अर्थात पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू इंधनाचा पुरवठा केला जातो. या पुरवठा कोणत्याही कोणत्याही अडथळ्याशिवाय तसाच सुरू राहील. सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन, घरगुती वापरासाठीच्या एलपीजी सिलेंडरची बचत करता यावी याकरता, ग्राहकांनी घरगुती पातळीवर पुरवठा केल्या जात असलेल्या पीएनजीच्या वापराला प्राधान्य द्यावे असा सल्ला दिला जात आहे. असे बचत झालेले एलपीजी सिलेंडर, ज्या भागांमध्ये पीएनजीची सुविधा उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी वळवता येऊ शकतील.
सध्याची परिस्थिती विचारात घेऊन, अशा एलपीजी ग्राहकांनी त्यांच्या स्वयंपाकाच्या गरजांसाठी एलपीजी सिलेंडरऐवजी घरगुती पातळीवरील पीएनजीवर स्थलांतरित व्हावे असा सल्ला दिला जात आहे.

एलपीजी पुरवठ्यासंबंधीतील समस्या कमी करण्याच्या दृष्टीने देशभरातील शहरांमधील बाधित व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना तातडीने नवीन पीएनजी जोडणी उपलब्ध करून देता यावी याकरता, केंद्र सरकार देशातील प्रमुख नागरी केंद्र / शहरांमधील विविध अधिकृत शहरी वायू इंधन वितरण (CGD) संस्थांसोबत  चर्चा करत आहे. यादृष्टीने शहरांमध्ये या शहरी वायू इंधन वितरण संस्थांना पाइपलाइन टाकण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या तातडीने मिळाव्यात याकरता  सरकारने सर्व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामार्ग प्राधिकरणे आणि राज्य सरकारांना विनंती देखील केली आहे. हे एक प्रगत पाऊल ठरेल, तसेच यामुळे व्यापक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल.

रिटेल आउटलेट्स (इंधन विक्री केंद्रे)

  • तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) चालवलेल्या 1 लाख रिटेल आउटलेट्स (आरओ) पैकी कुठेही इंधन संपल्याची घटना नोंदवली गेलेली नाही.
  • जनतेने भीतीपोटी खरेदी करू नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे, कारण पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि पुरवठा नियमितपणे केला जात आहे.

एलपीजी

  • देशातील 25000 एलपीजी वितरकांकडे घरगुती एलपीजी पुरवठ्यात कुठेही इंधन संपल्याची घटना नोंदवली गेलेली नाही.
  • घाबरून खरेदीमुळे एलपीजी बुकिंगमध्ये वाढ झाली आहे.
  • ओएमसी दररोज सुमारे 50 लाख एलपीजी सिलिंडर वितरित करत आहेत. सर्व ग्राहकांना विनंती आहे की घाबरून बुकिंग करू नये.
  • अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष सुरू केले आहेत. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही राज्ये दररोज पत्रकार परिषद घेत आहेत.

सरकारचे इतर उपाय

  • देशभरातील घरांमध्ये अखंडित एलपीजी पुरवठा करण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्याच वेळी रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि इतर आवश्यक सेवांसाठीही पुरवठा केला जात आहे.
  • तेल शुद्धीकरण प्रकल्पामधून घरगुती एलपीजीचे उत्पादन या परिस्थितीपूर्वीच्या उत्पादनाच्या तुलनेत 30% पेक्षा जास्त वाढवले गेले आहे.
  • प्राधान्याने वितरण करता करण्यासाठी व्यावसायिक सिलिंडर राज्य सरकारांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.
  • एलपीजीवरील दबाव कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन पर्याय अमलात आणले जात आहेत.

जनतेसाठी सूचना

  • नागरिकांनी घाबरू नये, असे आवाहन करण्यात आले असून सरकार घरगुती आणि आवश्यक क्षेत्रांसाठी एलपीजी पुरवठ्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.
  • एलपीजी सिलिंडर सहजपणे अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे बुक करता येतात.
  • ग्राहकांनी नेहमीप्रमाणे घरबसल्या सिलिंडर बुक करावेत आणि एजन्सीकडे अनावश्यकपणे जाऊ नये, कारण त्यामुळे गर्दी होऊ शकते.
  • घरगुती गरजेनुसारच सिलिंडर बुक करावेत आणि घाबरून बुकिंग करू नये, अशी ग्राहकांना विनंती आहे. पुरेसा एलपीजी साठा उपलब्ध आहे आणि ओएमसीकडे बॉटलिंग प्लांट्स व डेपोमध्ये पुरेसा साठा आहे.
  • अनावश्यक घबराट टाळण्यासाठी योग्य माहिती प्रसारित करावी आणि अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवावा, अशी माध्यमांना विनंती आहे.

सागरी सुरक्षितता आणि जहाज वाहतूक कार्य

  • बंदरे, नौवहन आणि सागरी मार्ग मंत्रालयाने पर्शियन गल्फ प्रदेशातील सागरी परिस्थितीबाबत तसेच भारतीय खलाशांच्या तसेच जहाजांच्या संरक्षणासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली आहे.
  • सध्या पर्शियन आखातात भारतीय ध्वज लावलेली 24 जहाजे असून, त्यांवर 668 भारतीय खलाशी आहेत. होर्मुझ’ सामुद्रधुनीच्या पूर्वेकडील तीन जहाजांवर 76 भारतीय खलाशी उपस्थित आहेत.
  • नौवहन महासंचालनालयाकडून  कडून नियमितपणे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जात आहेत.
  • भारतातील सर्व बंदरांचे कामकाज स्थिर आहे.

या क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

परराष्ट्र मंत्रालयाने पश्चिम आशियातील भारतीय नागरिकांच्या सद्यस्थितीबाबत, तसेच या क्षेत्रातील भारतीय दूतावासांकडून भारतीय समुदायाच्या संपर्कात राहण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांविषयी अद्ययावत माहिती दिली. त्यात खालील बाबी नमूद करण्यात आल्या:

• भारताने पश्चिम आशियातील देशांशी आपला संवाद आणि संपर्क जारी  ठेवला आहे.

• काल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती डॉ. मसूद पेझेशकियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली.

• या चर्चेदरम्यान, पंतप्रधानांनी या क्षेत्रातील—विशेषतः इराणमधील—भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि कल्याण याला भारत देत असलेल्या प्राधान्यावर भर दिला; तसेच ऊर्जा आणि वस्तूंच्या वाहतुकीत कोणताही अडथळा न येण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला.

• संयुक्त अरब अमिरात, कतार, ओमान आणि सौदी अरेबिया येथून विमानसेवा सुरू आहेत. हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे, बहरीन, कुवेत आणि इराक येथून येणाऱ्या भारतीय प्रवाशांच्या प्रवासाची सोय मात्र सौदी अरेबियामार्गे केली जात आहे.

 आज पहाटे ओमानमधील ‘सोहार’ शहरात झालेल्या हल्ल्यात दोन भारतीय नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. या घटनेत जखमी झालेल्या 11 व्यक्तींपैकी 10 जण भारतीय आहेत; त्यापैकी पाच जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले असून, उर्वरित पाच जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्याना कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही.

• आतापर्यंत, या संघर्षामध्ये 5 भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, एक नागरिक अद्याप बेपत्ता आहे.

जनतेसाठी सूचना

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या पत्रकार परिषदेत खालील मुद्द्यांवर विशेष भर दिला:

• प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध राज्य सरकारांनी कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

• नागरिकांनी एलपीजी (LPG) सिलिंडर्सची नोंदणी केवळ अधिकृत ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सद्वारेच करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

• ग्राहकांनी डिजिटल फसवणुकीपासून सावध राहावे आणि सिलिंडर्सच्या बुकिंगसाठी केवळ अधिकृत संकेतस्थळे  किंवा अधिकृत ॲप्सचाच वापर करावा.

MNGL कडून हॉटेल व व्यावसायिक गॅस जोडणीला प्रोत्साहन

२०० हून अधिक रेस्टॉरंट्सना जलद गतीने गॅस कनेक्शन

पुणे: पुण्यातील हॉटेल व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या इंधन समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने (MNGL) पुढाकार घेतला आहे. MNGL आणि स्थानिक हॉटेल असोसिएशन यांच्यात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हॉटेल उद्योगासाठी व्यावसायिक पाइप नॅचरल गॅस (PNG) जोडणीला प्रोत्साहन देण्यावर प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली.

मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर ‘लिक्विफाइड नॅचरल गॅस’ (LNG) च्या वाहतुकीत अडथळे येत आहेत.या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) नागरिकांना दैनंदिन वापरासाठी १०० टक्के सीएनजी गॅस उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. तर व्यवसायिक वापरासाठी ८०% पुरवठा करण्याचे निर्देशित केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर आज MNGL चे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि National Restaurants Association of India (NRAI) च्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक यशदाच्या सभागृहात संपन्न झाली. MNGL चे व्यवस्थापकीय संचालक कुमार शंकर यांनी जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विस्कळीत झालेल्या ऊर्जा साखळीबद्दल माहिती दिली. रेस्टॉरंट्सचे कामकाज अखंडित सुरू राहण्यासाठी MNGL सर्व हॉटेल्सना प्राधान्याने पीएनजी कनेक्शन देण्यास सज्ज असल्याचे सांगितले.

MNGL चे संचालक (कमर्शियल) मेजर शंकर करजगी यांनी तांत्रिक अडचणींवर भाष्य करत, उद्योगांच्या वाढीसाठी दीर्घकालीन पीएनजी सोल्यूशन्सवर भर दिला. MNGL च्या स्वतंत्र संचालिका श्रीमती बागेश्री मंठाळकर यांनी या संकटकाळात शाश्वत मदतीचे आश्वासन दिले.

‘मलका स्पाइस’चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल चंद्रवरकर आणि ‘पुणे गेस्ट हाऊस’चे किशोर सरपोतदार यांनी या मदतीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. हॅाटेल इंडस्ट्रीला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी MNGL चे पुढाकार म्हणजे ‘रेस्क्यू मिशन’ असल्याचे म्हटले. या बैठकीतील सादरीकरण, प्रश्नोत्तरानंतर अनेक हॅाटेल आणि रेस्टॅारंट व्यवसायिकांनी MNGL कनेक्शन जोडणीबाबत अनुकूलता दर्शवली, त्यांची कंपनीच्या वतीने तात्काळ नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

आजच्या बैठकीमुळे २०० हून अधिक रेस्टॉरंट्सना जलद गतीने गॅस कनेक्शन मिळण्याची शक्यता आहे.

MNGL च्या प्रमुख सवलती खालीलप्रमाणे आहेत:

  • अर्जांची जलद छाननी आणि व्यवहार्यता तपासणी.
  • अनामत रक्कम (Deposit) आणि सेटअप खर्चात मोठी सवलत.
  • परवानग्या आणि इतर तांत्रिक प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य.

या बैठकीला MNGL चे व्यवस्थापकीय संचालक कुमार शंकर, डारेक्टर (कमर्शियल) मेजर शंकर करजगी, स्वतंत्र संचालिका (Independent Director) बागेश्री मंठाळकर, रितेश इंगोले, National Restaurants Association of India चे अध्यक्ष सैली जहागीरदार, ‘मलका स्पाइस’चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल चंद्रवरकरआणि ‘पुणे गेस्ट हाऊस’चे किशोर सरपोतदार यांच्यासह असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि १५० हून अधिक सभासद उपस्थित होते.

१६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत पुण्यात होणार घरांची यादी व घरांची गणना

१ मे ते १५ मे २०२६ असा नागरिकांसाठी स्वयंगणना (Self Enumeration) कालावधी व तदनंतर १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत महानगरपालिका जनगणना

पुणे-भारत सरकार जनगणना संचालनालयाच्यावतीने भारताची जनगणना २०२७ चे पहिल्या फेरीचे (घराची यादी व घराची गणना) कामकाज दिनांक १६ मे २०२६ ते दिनांक १४ जून २०२६ या कालावधीत पुणे महानगरपालिका हद्दीतील १५ क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत करण्यात येणार आहे.

या कामकाजाच्या पूर्वतयारीचा आढावा व मार्गदर्शन करण्यासाठी भारताचे रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना आयुक्त, दिल्ली या कार्यालयाकडील एन राजीव (डेप्युटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) तसेच जनगणना कार्य संचालनालय मुंबई, महाराष्ट्र या कार्यालयाकडील वाय.एस. पाटील (डेप्युटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) व आर.एम.भोसले (जॉइंट डायरेक्टर) यांनी पुणे महानगरपालिकेस भेट दिली. या प्रसंगी ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), पुणे महानगरपालिका व विजय लांडगे, शहर जणगणना अधिकारी तथा उप आयुक्त, १५ चार्ज अधिकारी हे उपस्थित होते. यावेळी एन राजीव (डेप्युटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या जणगणना २०२७ च्या पूर्व तयारीचा आढावा घेतला व उपस्थित सर्वांना जनगणना कामकाज निर्देशानुसार दि. १ मे ते १५ मे २०२६ असा नागरिकांसाठी स्वयंगणना (Self Enumeration) कालावधी असणार आहे व तदनंतर १६ मे ते १४ जून २०२६ या कालावधीत महानगरपालिका जनगणना पहिल्या फेरीचे कामकाज करण्याबाबत मार्गदर्शन करून महत्वाच्या सूचना दिल्या आणि पुणे महानगरपालिकेच्या जणगणना कामकाजाची तयारी व जनगणना मॅपिंग कामकाज हे समाधानकारक असल्याबाबत सांगितले.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

0

पुणे, दि. १३ : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत एशियन कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स पुणे यांच्या सयुक्त विद्यमाने एशियन कॉलेज ऑफ सायन्स ॲण्ड कॉमर्स सर्व्ह नं. २८/१५/१६, नऱ्हे धायरी रोड, पारी कंपनी चौक, धायरी येथे १७ मार्च २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या मेळाव्यामध्ये जिल्हयातील औद्योगिक परिसरातील २४ नामांकित उद्योजकांनी त्यांच्या सहभाग दर्शविलेला असून, त्यांच्याकडून १९०० पेक्षा जास्त रिक्तपदे भरण्यात येणार आहेत. ही सर्व रिक्तपदे किमान १० वी, १२ वी, पदवीधर, डिप्लोमा अशा विविध पात्रताधारक उमेदवारांसाठी असून पुणे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नोकरी इच्छुक व बेरोजगार उमेदवारांना या रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून नोकरीच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

इच्छुक उमेदवारांनी रिक्त पदांबाबत अधिक माहिती करुन घेण्यासोबतच अर्ज करण्याकरिता www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. खाजगी क्षेत्रातील विविध रिक्त पदांच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी अधिकाधिक नोकरीइच्छुक रोजगार मेळाव्याच्या ठिकाणी उपस्थित राहून, आपला सहभाग नोंदवावा व या सुवर्णसंधीचा अवश्य लाभ घ्यावा.

नोकरी इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखतीस येताना सोबत आपल्या सर्व शैक्षणिक कागदपत्राच्या छायांकित प्रती, आवश्यकतेनुसार अर्जाच्या प्रती सोबत आणाव्यात. अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे, ४८१ रास्ता पेठ, सरदार मुदलीयार रोड, पुणे-४११०११ येथे प्रत्यक्ष अथवा ०२०-२६१३३६०६ या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

पुणे विभागातील 43 स्थानकांवर 854 कॅमेरे बसवले; पुणे स्थानकावर सीसीटीव्ही यंत्रणा अधिक मजबूत

नवी दिल्ली-

भारतीय रेल्वे देशभरातील मार्ग, स्थानके आणि पायाभूत सुविधा यामध्ये प्रवासी सुरक्षिततेसाठी नवे उपाय करत आहे. यासाठी देखरेख यंत्रणांचा विस्तार केला जात आहे आणि प्रगत देखरेख तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पुणे रेल्वे विभागातील सर्व क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशनवर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात येत आहेत. त्यामुळे देखरेख सुधारेल आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची अधिक हमी मिळेल.  भागातील 43 स्थानकांवर सीसीटीव्ही लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून एकूण 854 कॅमेरे कार्यान्वित झाले आहेत. याशिवाय पुणे रेल्वे स्टेशनवरील देखरेख करणाऱ्या पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात मजबूत करण्यात आल्या आहेत. विद्यमान व्हिडिओ देखरेख यंत्रणे अंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची  संख्या 75 वरून 160 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

संवेदनशील रेल्वे स्टेशनवर ही यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक सुरक्षा प्रणाली (आयएसएस) बसवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. आयएसएस मध्ये क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन (सीसीटीव्ही), निगराणी प्रणाली, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, व्यक्ती आणि सामान तपासणी प्रणाली तसेच स्फोटक शोध प्रणाली अशा विविध सुरक्षा प्रणालींचा समावेश या उपक्रमांतर्गत एकूण 228 बॅगेज स्कॅनर्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय 420 प्रशिक्षित श्वानांची नेमणूक विविध विभागांमध्ये करण्यात आली असून ते स्फोटक शोधणे आणि ट्रॅकिंगसाठी वापरले जातात. त्यामुळे रेल्वे सुरक्षा तयारी अधिक मजबूत झाली आहे.

भारतीय रेल्वेने प्रवाशांची मोठी गर्दी होणारी 76 स्थानकं निवडली आहेत. त्या ठिकाणी गर्दीच्या काळात  गर्दी नीट हाताळण्यासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी योग्य योजना तयार करण्याची तयारी केली जात आहे. या स्थानकांवर मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असून वॉकी-टॉकीज, घोषणा आणि कॉलिंग प्रणाली अशी अद्ययावत संपर्क उपकरणे उपलब्ध करून दिली जातील. त्यामुळे समन्वय आणि प्रवासी माहिती प्रसारण सुधारेल. गर्दीच्या वेळी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या  वॉर रूम  देखील नियोजित आहेत. त्यामुळे देखरेख  नीट होईल आणि वेळेवर प्रतिसाद देता येईल.

 भारतीय रेल्वेच्या सर्व स्थानकांवर  (थांबे वगळता) सीसीटीव्ही प्रणाली बसवणे ही सतत चालणारी  प्रक्रिया आहे. आतापर्यंत 1825 स्थानकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. ही प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित व्हिडिओ विश्लेषण सुविधांनी सज्ज आहे. घुसखोरी,  गाडीतून पडलेली व्यक्ती ओळखणे या यंत्रणेमुळे शक्य झाले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे प्रत्यक्ष वेळेत पाहणी सोपी होते, घटना लगेच लक्षात येतात आणि प्रवासी सुरक्षितता तसेच स्टेशनवरील सुरक्षा व्यवस्थापन सुधारते.

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तरांदरम्यान ही माहिती दिली.

अनुसूचित जातींच्या युवक-युवतींसाठी सात अभ्यासक्रमांचे तीन महिन्यांचे मोफत प्रशिक्षण


बार्टी व विज्ञान व तंत्रज्ञान उद्यानाच्या संयुक्त विद्यमाने कौशल्य व उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा शुभारंभ

पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान उद्यान, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने कौशल्य व उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्त हा कार्यक्रम लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील इनोव्हेशन फाउंडेशन, एस. एम. जोशी महाविद्यालय येथे आयोजित करण्यात आला.

अनुसूचित जातींच्या बेरोजगार युवक-युवतींसाठी हा कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत असून तो पूर्णपणे मोफत आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ग्राफिक डिझायनर, सोशल मीडिया एक्झिक्यूटिव्ह, आयटी हेल्पडेस्क अटेंडंट, जीएसटी असिस्टंट, सीनियर असोसिएट – डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इलेक्ट्रिक व्हेईकल मेंटेनन्स टेक्निशियन आणि ड्रोन सर्व्हिस टेक्निशियन अशा सात अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणाचा कालावधी तीन महिन्यांचा आहे.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. एकनाथ मुंढे, प्राचार्य, एस. एम. जोशी महाविद्यालय होते. प्रमुख अतिथी म्हणून सोनाली भट्टाचार्जी, प्रकल्प संचालिका, विज्ञान व तंत्रज्ञान उद्यान, पुणे उपस्थित होत्या. तसेच विशेष अतिथी म्हणून डॉ. संजय अहिवळे, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष समन्वयक, एस. एम. जोशी महाविद्यालय उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना डॉ. एकनाथ मुंढे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना पारंपरिक शिक्षणाबरोबर कौशल्य विकास महत्त्वाचा असून त्यातून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात, असे सांगितले. तर सोनाली भट्टाचार्जी यांनी युवक सशक्तीकरणासाठी कौशल्य विकासाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांनी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.

या कार्यक्रमाला अनिल करांडे, उपजिल्हाधिकारी तथा विभाग प्रमुख (कौशल्य विकास विभाग), बार्टी, पुणे, प्रज्ञा मोहिते, कार्यालय अधीक्षक, बार्टी, पुणे तसेच महेश गवई, प्रकल्प व्यवस्थापक, बार्टी, पुणे यांनी मार्गदर्शन व शुभेच्छा दिल्या.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विज्ञान व तंत्रज्ञान उद्यानचे प्रकल्प समन्वयक डॉ. मनोज कुलकर्णी यांनी केले. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी बार्टीचे महासंचालक तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञान उद्यानचे महासंचालक डॉ. राजेंद्र जगदाळे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. तर आभार प्रदर्शन विज्ञान व तंत्रज्ञान उद्यानचे प्रकल्प व्यवस्थापक वैभव निमगिरे यांनी केले.

राष्ट्रनिर्मितीसाठी समाजाची भागिदारी महत्वाची-स्वामी रामदेव बाबा

‘लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटर’चे उद्घाटन

पुणे दि. १३ मार्च : ” राष्ट्रनिर्मितीसाठी राजकारण नाही तर समाजाची भागिदारी अत्यंत महत्वाची आहे. परिस्थिती आणि संघर्षामुळे  प्रतिभा निर्माण होते. या प्रतिभेतूनच निर्मित झालेल्या ‘लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटर’ मुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडविण्याचे अद्वितीय कार्य सुरू झाले आहे. हे चारित्र्य, व्यक्ति निर्मिती व त्यातून राष्ट्रनिर्मितीसाठी अमूल्य योगदानाचे ठरेल.” असे विचार पतंजली योगपीठाचे संस्थापक व आध्यात्मिक गुरू स्वामी रामदेव बाबा यांनी केले. येथे जीवन परिवर्तन करण्याचे खूप मोठे सूत्र दडल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
तत्वदर्शी प्रज्ञावंत वै. सौ. उर्मिला वि. कराड यांच्या स्मृति प्रित्यर्थ देशात प्रथमच उच्च शिक्षणामध्ये दौंड तालुक्यातील बोरीबेल येथे उभारण्यात आलेल्या ‘लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटर’ (एलटीसी) च्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून स्वामी रामदेव बाबा बोलत होते. अध्यक्षस्थानी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष विश्वधर्मी प्रा.डॉ. विश्वनाथ दा. कराड हे होते. तसेच ‘लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटर’ चे संकल्पक व निर्माते डॉ. राहुल विश्वनाथ कराड हे उपस्थित होते.
यावेळी लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटर’ (एलटीसी) च्या ब्रोशरचे प्रकाशन करण्यात आले.
यावेळी पद्मश्री पोपटराव पवार, राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्डी रंजन सोधी, संजीव निकम, नंदकिशार पाचपुते हे प्रमुख पाहुणे  म्हणून उपस्थित होते. तसेच ह.भ.प. श्री.बापूसाहेब मोरे,आमदार रमेशअप्पा कराड, श्री. राजेश कराड, श्री योगेश पाटील, एमआयटी डब्ल्यूपीयूचे सीओओ डॉ. प्रसाद खांडेकर व  विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
स्वामी रामदेव बाबा म्हणाले,” जीवन परिवर्तनात शिक्षण आणि स्वयंशिस्त महत्त्वाची असते. तरुणांमध्ये प्रचंड क्षमता असते. त्यांनी आपली स्वप्ने पगार पुरतीच मर्यादित न ठेवता समाज व राष्ट्र निर्मितीसाठी योगदान देण्याची असावी. धैर्य, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या माध्यमातून निर्धारित केलेले ध्येय गाठण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावेत. विचार प्रणाली अत्यंत गतिशिल असल्याने आहार व विचारांप्रती सतत सजग रहावे. तसेच शरीर, मन आणि भावनांना नियंत्रित करावे.”
” डिजिटल माध्यमांमुळे मुले रोज ८ तास वेळ वाय घालवितात त्यातून त्यांना काहीच उपलब्ध होत नाही. खेड्यांमध्ये काम करण्यासारखे खूप काही आहे. येथे आदर्शग्राम व चारित्र्य निर्मितीसाठी उत्तम शिक्षण व्यवस्था उभी करावी. स्वातंत्र्यानंतर ही देशात भारतीय शिक्षण व्यवस्था पद्धत नाही. त्यासाठी कार्य करावे. असा सल्ला ही स्वामी रामदेव बाबा यांनी दिला. ”
केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ऑनलाइन भाषणात सांगितले की,” जीवन परिवर्तन (एलटीसी)  एक अद्वितीय उपक्रम आहे. भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील अनुभवजन्य शिक्षणाचा गाभा आहे.  भारताला बलशाली बनवण्यास, आत्मविश्वासू व राष्ट्रनिर्माते युवक घडविण्यास मदत करेल.”

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑनलाईन संदेशात सांगितले की, ” दूरदर्शी विचार करुन डॉ. राहुल कराड यांनी उभारलेल्या जीवन परिवर्तन केंद्र  (एलटीसी) प्रकल्पामुळे अत्याधुनिक शिक्षण व्यवस्था व समाजाला नवी दिशा मिळेल. पाच तत्वांवर आधारित केंद्र मानव कल्याणासाठी आहे.”

डॉ. राहुल विश्वनाथ कराड म्हणाले,” कृषी(शेती) आणि निसर्ग , शारीरिक तंदुरूस्ती आणि खेळ, संघटन कौशल्य आणि नेतृत्व, देशभक्ती आणि राष्ट्रनिर्माण  व अध्यात्म आणि मनःशांती या ५ स्तंभावर आधारित हे केंद्र आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक आरोग्य जोपासण्याबरोबरच जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण विकसित करण्याचा हा शैक्षणिक क्षेत्रातील मैलाचा दगड आहे. हे केंद्र संपूर्ण भारताचे असून विद्यार्थ्यांनी येथून लाभ घेऊन बाहेर निघावे व देश परिवर्तनासाठी कार्य करावे.”
डॉ. विश्वनाथ दा. कराड म्हणाले, ” भारताला विश्वगुरूच्या रुपात पाहायचे असेल तर हे केंद्र महत्वाची भूमिका बजावेल. हे केंद्र जीवनाला नवी दृष्टी देणारे आहे. देह, बुद्धि, आत्मा आणि मन या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करावे. ”
रंजन सोधी म्हणाले, ” देशात सर्वच क्षेत्राबरोबर शिक्षण व्यवस्थेत ज्या प्रमाणात परिवर्तन घडत आहे. त्यासाठी जीवन परिवर्तन केंद्र महत्वाची भूमिका निभावेल. तसेच जीवनात खेळाबरोबरच संवाद अत्यंत महत्वाचा आहे. ”
या प्रसंगी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार, चंद्रकात पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे व ले. जनरल धिरज सेठ (पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम) जनरल ऑफिस कमांन्डिंग इन चीफ सदर्न कमांड यांनी ऑनलाईन शुभेच्छा दिल्या.
डॉ. गौतम बापट  सूत्रसंचालन यांनी केले. डॉ. प्रसाद खांडेकर यांनी आभार मानले.

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांचा नवी दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गौरव

ऊर्जा क्षेत्रातील योगदानासाठी ‘वूमन इन एनर्जी ॲन्ड युटिलिटीज’ पुरस्कार

मुंबई, दि. १३ मार्च २०२६: मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र व पर्यावरणपुरक बदल घडवून आणल्याच्या कामगिरीची दखल घेत अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांना ‘वुमन इन एनर्जी ॲन्ड युटिलिटीज’ या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. ‘इंडिया स्मार्ट युटिलिटी विक २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत शुक्रवारी (दि. १३) त्यांचा सन्मान करण्यात आला.

इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरमच्या वतीने नवी दिल्ली येथे स्मार्ट इंडिया युटिलिटी विक-२०२६ अंतर्गत १२ व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत जगभरातील वीजतज्ज्ञ सहभागी झाले असून प्रामुख्याने विद्युत क्षेत्रातील आधुनिक व स्मार्ट तंत्रज्ञान, सौर ऊर्जा, हायटेक ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, ऊर्जा साठवण, पर्यावरण आदींवर सादरीकरण व चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. यातील ऊर्जा परिवर्तनाद्वारे राज्याच्या विद्युत क्षेत्रात आमुलाग्र सुधारणा सुरु आहेत. सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना मुबलक, स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठा उपलब्ध होत आहे. तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक प्रगतीला वेग मिळाला आहे.

रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅनमध्ये हरित ऊर्जेवर अधिक भर देण्यात आला आहे. सन २०३० पर्यंत विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. सोबतच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून सुमारे ७ लाखांवर रोजगार निर्माण होत आहेत. नियोजनानुसार पुढील पाच वर्षांत वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. परिणामी सन २०३० पर्यंत सर्वच वर्गवारीतील वीज दर कमी होण्यास सुरवात झाली आहे. तसेच महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होत जाणार आहेत.

शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करणे, वीज खरेदीचा व पर्यायाने अनुदानाचा बोजा कमी करणे, औद्योगिक व व्यावसायिक वीजदर कमी करणे यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या १६ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या विक्रेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांची ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.०’ सुरु करण्यात आली. या योजनेतून १० लाख ९५ हजार आणि मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेतून ८ लाख ६५ हजार अशा एकूण १९ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू झाला आहे. देशात अग्रेसर ठरलेल्या या दोन्ही योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले आहे.

विद्युत क्षेत्रातील नियोजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेऊन इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरमच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत त्यांना ‘वुमन इन एनर्जी अॅण्ड युटिलिटीज’ पुरस्कार जाहीर झाला. त्यांच्यावतीने महावितरणचे कार्यकारी संचालक श्री. दत्तात्रेय पडळकर व मुख्य महाव्यवस्थापक (आयटी) श्री. अविनाश हावरे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेसाठी तीन कोटी ८७ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता:१९ क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन


स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती
पुणे – 

महापौर चषक क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनासाठी सुमारे तीन कोटी ८७ लाख रुपयांच्या खर्चाला शुक्रवारी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. महापालिकेतर्फे महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून यात १३ जिल्हास्तरीय व सात राज्यस्तरीय १९ विविध क्रीडा स्पर्धांचा समावेश आहे. या स्पर्धांच्या आयोजनासाठी विविध क्रीडा संघटनांकडून खर्चाचे अंदाजपत्रक मागविण्यात आले होते. त्यानुसार सादर झालेल्या अंदाजपत्रकांची क्रीडा विभागाकडून तपासणी करून संघटनांना खर्च देण्यासाठी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी मान्यता दिली आहे. २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद आहे. मात्र, ही रक्कम अपुरी असल्याने स्पर्धेचा कालावधी पाहता क्रीडा विभागाकडील उपलब्ध अन्य तरतुदींमधील रक्कम उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे, असे भिमाले म्हणाले. स्पर्धा आयोजनासाठी आयोजक संस्थांनी सादर केलेल्या बिलांची तपासणी करून एक कोटी ३२ लाख २५ हजार ८९० रुपयांपर्यंतच्या खर्चास, विविध स्पर्धांमधील विजेते, उपविजेते, प्रावीण्य मिळवलेल्या खेळाडूंना एक कोटी ७४ लाख तीन हजार रुपयांपर्यंतचा प्रत्यक्ष खर्च देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विविध स्पर्धांच्या पंचांना मानधन देण्यासाठी २१ लाख ७४ हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रत्यक्ष खर्चासाठी तसेच खेळाडू, पंच, मदतनीस यांना चहा, नाश्ता, जेवण पुरविण्यासाठी भांडार विभागामार्फत निविदादारांना ३८ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रत्यक्ष खर्च देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्पर्धेतील विजेत्यांना मेडल्स, ट्रॉफीज देण्यासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचे बिल अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्पर्धेचे उद्घाटन, समारोप व अन्य कार्यक्रमांचे आवश्यकतेनुसार चित्रीकरण, फोटो काढण्यासाठी प्रत्यक्ष कामानुसार १५ लाख रुपयांपर्यंतचे बिल अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.स्पर्धेच्या जागी मंडप, व्यासपीठ, टेबल खुर्च्या व अन्य साहित्य भवन विभागामार्फत पुरवले जाणार आहे. त्यासाठी भवन विभागाच्या निविदाधारकांना प्रत्यक्ष होणारा खर्च देण्यात येणार आहे. स्पर्धांच्या ठिकाणी सर्व प्रकारची विद्युत व्यवस्था, ध्वनी यंत्रणा आदी व्यवस्था विद्युत विभागाच्या ठेकेदारामार्फत करून त्याचा खर्च देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्पर्धेतील सहभागी खेळाडूंना  ट्रॅकसूट खरेदी करण्यासाठी प्रत्यक्ष होणारा खर्च देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या स्पर्धेमुळे शहरातील प्रतिभावान खेळाडूंना आपले कौशल्य दाखवायची संधी मिळेल, असा विश्वास भिमाले यांनी व्यक्त केला.

खराडीतील जळीतग्रस्त कुटुंबाना प्रत्येकी ११ हजार रुपये: स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती

पुणे –
खराडी  येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीतील ९० झोपड्या २३ एप्रिल २०२५ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत जळून खाक झाल्या होत्या. तसेच यात एका रहिवाशाचे निधनही झाले होते. यातील बाधित ९० कुटुंबांना प्रत्येकी ११ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यास महापालिके्या स्थायी समितीने शुक्रवारी मान्यता दिली.
या आगीतील बाधित व्यक्तींना मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून अर्थसाह्य मिळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. मृत व्यक्तीच्या वारसांना मुख्यमंत्री निधीतून मदत देण्यात आली आहे. हवेलीच्या तहसीलदारांच्या अहवालानुसार बाधितांच्या झोपड्या पूर्णपणे आगीच्या भक्षस्थानी पडल्या होत्या.  या आगीतील नुकसानग्रस्तांना भरपााई देण्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री सचिवालयाने पालिकेला पत्रान्वये केल्या होत्या.
पालिकेच्या  हद्दीत पूर्वी लोहियानगर-गंजपेठ व पाटील इस्टेट-शिवाजीनगर येथे झालेल्या आगीच्या दुर्घटनेत पालिकेने बाधित कुटुंबीयांना प्रत्येकी ११ हजार रुपयांप्रमाणे अर्थसाह्य करण्यास पालिकेच्या मुख्य सभा व स्थायी समितीने ठरावांद्वारे मान्यता दिली होती.
याआधारे खराडी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीतील जळीतग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. बाधित ९० कुटुंबांना प्रत्येकी ११ हजार प्रमाणे ९ लाख ९० हजार रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता.
महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात नैसर्गिक व अनैसर्गिक आपत्ती प्र्संगी आपत्तीग्रस्तांना मदत व पुनर्वसनासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध आहे. त्यातून या जळीतग्रस्तांना ९ लाख ९० हजार रुपयांची मदत देण्यास मान्यता दिल्याची माहिती स्थायी  समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. ही रक्कम बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने दिली जाईल, असे भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
मॅरेथॉनपटूंना बक्षीसासाठी निधी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनमधील विजेत्या खेळाडूंना रोख पारितोषिक देण्यासाठी ३५ लाख रुपयांचा निधी देण्यास स्थायी समितीने मान्यता  दिली आहे. या निधीसाठी महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ३५  लाख रुपयांची  तरतूद आहे. सात डिसेंबर २०२५ रोजी ही ३९ वी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन पार पडली होती. यासाठी निधी देण्याची विनंती पुणे  आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन  समितीच्या विश्वस्तांनी केली होती. त्यानुसार शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

स्वारगेट ते कात्रज या मेट्रो मार्गाचा विस्तार शिवापूर टोल नाक्यापर्यंत करा :वर्षा तापकीर

पुणे- वाढत्या शहराची गरज लक्षात घेऊन स्वारगेट ते कात्रज या मेट्रो मार्गाचा विस्तार शिवापूर टोल नाका इथ पर्यंत व्हायला हवा आणि तो कराच असा आग्रह आता भाजपच्या नगरसेविका वर्षा तापकीर यांनी धरला आहे. त्यांनी या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना लेखी निवेदन दिले आहे.

या मध्ये त्यांनी म्हटले आहे कि,’पुणे शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे तसेच कात्रज व त्यापुढील परिसरात दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या व वाहतूक कोंडी लक्षात घेता स्वारगेट ते कात्रज या प्रस्तावित मेट्रो मार्गाचा विस्तार पुढे शिवापूर टोल नाका परिसर, प्रस्तावित रिंग रोड पर्यंत करण्यात यावा, ही विनंती आहे.कात्रज घाट मार्ग हा पुणे शहराला सातारा, कोल्हापूर व दक्षिण महाराष्ट्राशी जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावर दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये-जा होत असून वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होते. शिवापूर टोल नाका परिसर, प्रस्तावित रिंग रोड पर्यंत मेट्रो मार्गाचा विस्तार झाल्यास या भागातील नागरिकांना सोयीस्कर, जलद व सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध होईल. तसेच वाहतूक कोंडी कमी होण्यास व पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करण्यासही मोठी मदत होईल.
तरी सदर बाबीचा सकारात्मक विचार करून स्वारगेट कात्रज मेट्रो मार्गाचा विस्तार शिवापूर टोल नाका परिसर, प्रस्तावित रिंग रोड पर्यंत करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, ही विनंती.

अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत आता थेट अटक नाही; चौकशीत गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक -मंत्री शिरसाट

मुंबई -पूर्वी ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चा गैरवापर केला जात असे. म्हणून आपण या कायद्यात बदल केले. आता ‘अ‍ॅट्रोसिटी’अंतर्गत ‘एफआयआर’ दाखल झाल्यावरही समितीतर्फे चौकशी होते, गुन्हा सिद्ध झाला तरच अटक करण्यात येते अन्यथा ‘एफआयआर’ रद्द होतो. कुणावरही विनाकारण अन्याय होऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी आज विधान परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

मुळा–मुठा नदीत कचरा टाकण्याविरोधात विद्यार्थ्यांचा पुन्हा एल्गार

सात दिवसांची मुदत संपली; एमआयटी एडीटी विद्यापीठासमोर कचऱ्याच्या गाड्या अडवून तीव्र आंदोलन

पुणे : पुणे शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या मुळा-मुठा नदीपात्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून लोणी-काळभोर, कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायती व परिसरातील काही गावांकडून अद्यापही बेकायदेशीरपणे दररोज टाकल्या जाणाऱ्या ३५ ते ४० ट्रॅक्टर कचऱ्याविरोधात एमआयटी शिक्षण संकुलातील तब्बल ६००० विद्यार्थ्यांनी एल्गार करत पुन्हा तीव्र ‘कचरा बंद’ आंदोलन छेडले आहे.

पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या या प्रकाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी गतआठवड्यात (दि. ०४ मार्च २०२६) विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ‘कचरा बंद’ आंदोलन करत कचरा वाहून नेणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या ट्रॅक्टरांना कॅम्पसमधून नदीपात्राकडे जाण्यास मज्जाव केला. यानंतर पुणे शहर झोन-६ चे पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींना कचरा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, मुदत संपूनही आजपर्यंत नदीपात्रात कचरा टाकण्याचा प्रकार सुरूच असून पर्यायी जागेची कोणतीही व्यवस्था ग्रामपंचायतींकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी पुन्हा तीव्र भूमिका घेत कचऱ्याच्या गाड्या प्रवेशद्वारावरच आडविल्या आहेत. तसेच, थेट नदीपात्रात कचरा टाकणे जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (एबीव्हीपी) देखील जाहीर पाठिंबा देत या तीव्र आंदोलनात थेट सहभाग नोंदविला. स्थानिक ग्रामपंचायती व विद्यार्थ्यांमधील या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एमआयटी एडीटी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

कचऱ्याचा प्रश्न बनला जटिल
दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नदीपात्रात साठलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांना भीषण आग लागली. पुढील सलग चार दिवस ती आग धुमसत राहिली होती. परिणामी परिसरात प्रचंड विषारी धूर पसरला आणि एमआयटी शैक्षणिक संकुलातील ६ ते ७ विद्यार्थ्यांना श्वसनाचा त्रास व गुदमरल्याची लक्षणे दिसून आल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. त्यानंतर या विषयावर हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने, लोणी-काळभोरचे अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते, दोन्ही ग्रामपंचायतींचे माजी सरपंच, ग्रामसेवक यांनी नदीत थेट टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या जागेला प्रत्यक्ष भेट दिली. मात्र, सदर अत्यंत गंभीर प्रश्नावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे नदीपात्रातील कचऱ्याचा हा प्रश्न जटिल बनला आहे.

‘नदीपात्रात कचरा टाकणे त्वरित बंद करा’
मागील आंदोलनावेळी ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे गंभीर आरोग्याचा प्रश्न ठरत असलेला हा कचरा थेट नदीपात्रात टाकणे त्वरित बंद करावे, अशी मागणी आम्ही या आंदोलनाद्वारे प्रशासनाकडे करत आहोत.
— दादासाहेब भोसूरे, विद्यार्थी

दररोज अंदाजे ७० टन कचऱ्यामुळे आरोग्य धोक्यात
अद्यापही दररोज सुमारे ७० टन कचरा थेट मुळा–मुठा नदीपात्रात टाकला जात आहे. कचऱ्याची दुर्गंधी, वारंवार लागणाऱ्या आगी आणि विषारी धुरामुळे विद्यार्थ्यांसह परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे सात दिवसांच्या मुदतीनंतर पुन्हा बाहेरून थेट नदीपात्रामध्ये कचरा टाकणे आम्ही बंद केले आहे.
— मुग्धा सोनवणे, विद्यार्थीनी

एमआयटी एडीटी विद्यापीठाने कायमच स्थानिक ग्रामपंचायतींना सहकार्याची भावना दाखवली आहे. मात्र, नदीपात्रात कचरा टाकणे अतिशय चुकीचे असून परिसरात जल व वायू प्रदूषण प्रचंड वाढले आहे. तसेच, या कचऱ्यामुळे मुळा-मुठा नदीचे अस्तित्व, विद्यार्थ्यांचे व परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यापूर्वी स्थानिक ग्रामपंचायतींनी ठराव घेऊन गाव गायरानाच्या २०३१ या गटातील २ एकर जागा कचरा प्रकल्पासाठी मिळावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. मात्र, सध्याच्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा नदीपात्रातच कचरा टाकण्याची चुकीची भूमिका स्वीकारली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कचरा बंद आंदोलन करत नदीपात्रात कचरा टाकू देणार नाही, अशी रास्त भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन पर्यायी जागेवर तातडीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, अशी विनंती मी करतो.
— प्रा. डॉ. मंगेश कराड,
कार्याध्यक्ष, एमआयटी एडीटी विद्यापीठ, लोणी-काळभोर, पुणे.

पुणे परिमंडलात ३१९ कोटींची थकबाकी;७१२२ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित

पुणेदि१३ मार्च२०२६ वारंवार पाठपुरावा करुनही वीजबिल भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या थकबाकीदारांविरुद्ध महावितरणने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एकीकडे मार्च महिन्यात गुढीपाडवा, रमजान ईद, श्रीराम नवमी आदी सणवार आहेत. तर दुसरीकडे महावितरणची मार्च एण्ड मोहीम या परिस्थितीत वीजग्राहकांनी आपले वीजबिल थकबाकीसह भरुन गुढीपाडवा गोड करावा, वाद टाळून महावितरणला सहकार्य करावे असे आवाहन पुणे परिमंडलाकडून करण्यात आले आहे. पुणे परिमंडलात ३१९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी धडक मोहीम राबवण्यात येत असून, १ मार्चपासून ७१२२ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित केलेला आहे.

मार्च अखेर थकबाकी शून्य करण्यासाठी महावितरणने थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात केली आहे. वसुलीसाठी महावितरणने विभागनिहाय पथके तयार करुन थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. थकबाकीसाठी वीजपुरवठा नाईलाजाने खंडित करावा लागत आहे. त्यातून अनेक ठिकाणी वादावादीचे प्रसंग उद्भवत आहे. तसेच वीजपुरवठा खंडित केल्यास पुनर्रजोडणी शुल्काचा भुर्दंड ग्राहकांना बसणार आहे.

            पुणे परिमंडलात ५ लाख ५१ हजार ५९८ ग्राहकांकडे तब्बल ३१९ कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. वर्गवारीनिहाय थकबाकीचा विचार केल्यास घरगुती ४,६४,३०२ ग्राहकांकडे ७४ कोटी ८१ लाख, वाणिज्यिक ६५,४०८ ग्राहकांकडे ३१ कोटी ५३ लाख, औद्योगिक १०,०९९ ग्राहक १८ कोटी ३६ लाख, दिवाबत्ती  ४,६१० ग्राहक ९६ कोटी १४ लाख, सार्वजनिक पाणीपुरवठा १,८५८ ग्राहक ८७ कोटी ५० लाख तर सार्वजनिक सेवा व इतर वर्गवारीतील ५,३२१ ग्राहकांकडे ११ कोटी १३ लाख रुपये इतकी थकबाकी आहे.

७१२२ ग्राहकांची वीज तोडली


१ मार्च ते ९ मार्च २०२६ या कालावधीत ७ हजार १२२ ग्राहकांचा वीज पुरवठा आधीच खंडित करण्यात आला आहे. यामध्ये १ हजार ७२५ कायमस्वरूपी तर ५ हजार ३९७ तात्पुरत्या स्वरूपातील खंडित जोडण्यांचा समावेश आहे.

शिवीगाळ  धमकावण्याचे प्रकार;

महावितरणची पोलिसांत फिर्याद

फायर ब्रिगेड उपविभागांतर्गत वसुलीसाठी गेलेले शाखा अभियंता अनिरुद्ध लिमकर यांना निलेश म्हेत्रे या ग्राहकाने मीटरची तपासणी करताना शिवीगाळ करत धमकावले होते. त्यामुळे लिमकर यांनी खडक पोलिस ठाण्यात तशी फिर्याद दिली. तर दुसऱ्या घटनेत कोंढवा बु. येथे वसुलीसाठी गेलेले वरिष्ठ तंत्रज्ञ गणेश कसबे यांना तिथे उपस्थित असलेल्या अहमद मोहमद हनिफ शेख याने शिवीगाळ करुन धमकावले. या प्रकरणातही महावितरणने कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

वेळेत बिल भरासवलत मिळवा !
ऑनलाईन वीजबिल भरल्यास जवळपास १ टक्का आणि तत्काळ बिल भरल्यास तत्पर देयक भरणा सूट मिळते. याउलट, बिल भरण्यास विलंब केल्यास दंड लागतो. त्यामुळे ग्राहकांनी आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी मुदतीपूर्वी बिलाचा भरणा ऑनलाईन करणे फायदेशीर ठरते. महावितरण मोबाईल ॲप, www.mahadiscom.in संकेतस्थळ, फोन पे, गुगल पे, भीम आदी युपीआय ॲपचा वापर करुनही वीजबिल घरबसल्या भरता येते.

वीजग्राहकांनी गैरसोय टाळावी– सुनिल काकडेग्राहकांनी चालू वीज देयकासह थकबाकीचा त्वरित भरणा करून महावितरणला सहकार्य करावे. वीज पुरवठा खंडित करण्याचा प्रसंग टाळावा. तसेच वीजबिल भरण्यासाठी डिजिटल पेमेंटचा वापर करावा असे आवाहन महावितरण पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनिल काकडे यांनी केले आहे.

image.png