Home Blog Page 68

सायबर सुरक्षेबाबत सर्वांनी दक्षता बाळगणे आवश्यक – डॉ. रोहन न्यायाधीश

सावित्रीबाई  फुले पुणे विद्यापीठ  व आयबीएमआर,वाकड  यांच्यावतीने आयोजित सायबर सुरक्षा विषयावरील  कार्यशाळा  संपन्न

पुणे : दिनांक १४ मार्च २०२६ : डिजिटल साधनांचा वापर करताना सायबर सुरक्षेबाबत सर्वांनी दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे,असे मत सायबर तज्ञ् डॉ.रोहन न्यायाधीश यांनी व्यक्त  केले.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत  इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स   पुनाजच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेन्ट अँड रिसर्च अर्थात आयबीएमआर यांच्यावतीने  वाकड येथील शैक्षणिक संकुलात आयोजित सायबर सुरक्षा विषयावरील  कार्यशाळेत  ते  बोलत होते.

यावेळी बोलताना  ते  पुढे  म्हणाले  की, समाजमाध्यमांचा  वापर करताना  कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक माहिती देऊ नये,तसेच कायम सजग राहून कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडू नये असे सांगत मोबाईलचा वापर करताना  गरजेपुरत्या ऍप्सचाच वापर करावा आणि सायबर गुन्हा घडल्यास पोलिसांशी  तात्काळ संपर्क  साधावा असेही न्यायाधीश यांनी सांगितले.

तर यावेळी बोलताना यशस्वी  एज्युकेशन सोसायटीच्या  आयआयएमएसचे संचालक डॉ. शिवाजी मुंढे  यांनीही  त्यांच्या  मनोगतात सांगितले की, देशात सायबर गुन्ह्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत असून लाखो  करोडो रुपयांची फसवणूक झाल्याची  प्रकरणे सामोरे येत आहेत.

तर   पिंपरी चिंचवड सायबर पोलीस विभागातील तपास अधिकाऱ्यांनी  सायबर गुन्हे  नेमके कसे घडतात  याची उदाहरणे  सांगत त्यापासून  बचाव करण्यासाठी कशा प्रकारे  उपाययोजना  करून सावधगिरी  बाळगावी  याबाबत सविस्तर  मार्गदर्शन  केले.

यावेळी डिजिटल टास्क  फोर्सचे सायबर  तज्ञ्  अमित  कांबळे यांनी  एखाद्या क्यू आर कोडद्वारे कशाप्रकारे मोबाईल  हॅक  होतो याचे  प्रात्यक्षिक  दाखवत मार्गदर्शन  केले.

तर यशस्वी एकेडमी फॉर स्किल्सचे संचालक  राजेश नागरे यांनी त्यांच्या मनोगतातून सायबर गुन्ह्यांपासून  सावध राहण्यासाठी बँक  खात्याबाबत  कशा प्रकारे सावधगिरी  बाळगावी याबद्दल मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक  आयबीएमआरच्या  संचालकांनी  केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आरुषी  पाटील  व सानिका  गायकवाड  या विद्यार्थिनींनी  केले.तर आभार प्रदर्शन प्रा.डॉ. संपदा  गुपचूप  यांनी केले.या कार्यक्रमाला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व अन्य  विद्यापिठांशी  संलग्न असलेल्या  व्यवस्थापनशास्त्र संस्थांचे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी  आणि प्राध्यापक वर्ग सहभागी झाले होते.

देशात २० टक्के उद्योग क्षेत्रात महिला-खासदार डॉ.मेधा कुलकर्णी

: गौरी जोशी, डॉ.अमृता चांदोरकर यांना यंदाचे महिला उद्योजिका पुरस्कार प्रदान : याज्ञवल्क्य उद्योजक विकास अभियान तर्फे आयोजन
पुणे : देशाच्या जीडीपीमध्ये घरामध्ये काम करणाऱ्या महिलेचे योगदान आपण मोजत नाही. भारतात उद्योग क्षेत्रात २० टक्के महिला कार्यरत असून जीडीपी च्या १७ टक्के महिलांचे योगदान आहे. महिला अनेक अडचणींचा सामना करून उद्योग क्षेत्रात स्थान निर्माण करतात. त्यामुळे महिलांनी एकमेकींना आधार देऊन पुढे जायला हवे. तसेच स्वतःमधील संवेदनशीलतेला आपली ताकद बनवावी, असे मत खासदार डॉ.मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यंदिन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मध्यवर्ती मंडळाचा उपक्रम असलेल्या याज्ञवल्क्य उद्योजक विकास अभियान (युवा) तर्फे महिला उद्योजिका पुरस्कार २०२६ वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. सेनापती बापट रस्त्यावरील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सुमंत मुळगावकर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमाला संस्थेचे कार्याध्यक्ष विश्राम कुलकर्णी, दिलीप कुंभोजकर आदी उपस्थित होते.

सोहळ्यांतर्गत स्वयंसिद्धा पुरस्कार जी.आर. इंजिनिअरींगच्या संचालिका गौरी जोशी यांना आणि युवा उद्योजिका पुरस्कार निरामय वेलनेस च्या संचालिका डॉ.अमृता चांदोरकर यांना प्रदान करण्यात आला. सन्मानचिन्ह, मानपत्र, शाल, श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरूप होते.

युवा उपक्रमांतर्गत कै.सौ.सावित्रीबाई नारायण जोशी स्मरणार्थ स्वयंसिद्धा पुरस्कार आणि कै.मनोरमा शामराव कुंभोजकर स्मरणार्थ युवा उद्योजिका पुरस्कार दिला जातो. संस्थेच्या माणिक सुपेकर, प्रतिभा संगमनेरकर, डॉ.स्वाती कुलकर्णी, श्रीकांत जोशी, उपेंद्र केळकर, मंजुषा वैद्य आदींनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले.

पुरस्काराला उत्तर देताना गौरी जोशी म्हणाल्या, विश्वास, दर्जा आणि मेहनत या त्रिसूत्रीच्या जोरावर आम्ही यशस्वी होत आहोत. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात उद्योजकता वाढावी, याकरिता प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमृता चांदोरकर म्हणाल्या, ‘निरामय’ वेलनेस मध्ये आलेल्यांच्या विचारांवर आम्ही काम करतो. एखाद्या व्याधीतून बरे व्हायचे असेल, तर चांगला विचार करायला हवा. विना औषध, विना स्पर्श उपचार ही संकल्पना घेऊन आम्ही कार्यरत आहोत. ऊर्जेच्या प्राचीन शास्त्रात आमचे काम सुरु असले तरी देखील आधुनिक युगात ते उपयोगी पडत आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

विश्राम कुलकर्णी म्हणाले, सन १९४० साली संस्थेची स्थापना झाली. संस्थेला आता ८५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. संस्थेचे विविध उपक्रम सुरु आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थांना खाद्य सबसिडी, वेद विद्या संवर्धन, वधू वर सूचक मंडळ, उद्योजकता विकास असे अनेक उपक्रम संस्था राबवीत आहे.

पुरस्कार वितरण कार्यक्रमानंतर व्यवसायिक व नोकरदार महिलांसाठी ‘व्यावसायिक कार्यामध्ये शिष्टाचार’ या एका महत्त्वाच्या सत्राचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये डॉ. जयश्री फडणवीस मार्गदर्शन केले. युवा उपक्रमाबद्दल श्रीकांत जोशी यांनी माहिती दिली. माणिक सुपेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.प्रतिभा संगमनेरकर यांनी आभार मानले.

LPG वाहून नेणाऱ्या 2 भारतीय जहाजांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी पार केली: 2-3 दिवसांत भारतात पोहोचणार

जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा म्हणाले , "पर्शियन आखाती प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या २४ तासांत त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही अनुचित घटनेची नोंद झालेली नाही. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेस असलेल्या पर्शियन आखातात २४ भारतीय ध्वजांकित जहाजे होती. त्यापैकी शिवालिक आणि नंदा देवी ही भारतीय ध्वजांकित जहाजे, दोन्ही एलपीजी वाहक. त्यांनी काल रात्री उशिरा/आज सकाळी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे प्रवास केला आणि आता भारताकडे वाटचाल करत आहेत. ही जहाजे अंदाजे ९२,७०० मेट्रिक टन #एलपीजी वाहून नेत आहेत; त्यांची आगमनाची बंदरे मुंद्रा आणि कांडला असतील, ज्यांच्या आगमनाची तारीख अनुक्रमे १६ मार्च आणि १७ मार्च अपेक्षित आहे. परिणामी, आता पर्शियन आखातात २२ भारतीय ध्वजांकित जहाजे शिल्लक आहेत, ज्यात एकूण ६११ खलाशी आहेत..."

आज अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा १५ वा दिवस आहे. आखाती देशांमधून एलपीजी वाहून नेणाऱ्या दोन भारतीय जहाजांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे ओलांडली आहे. इराणने त्यांना एक दिवस आधी मार्ग दिला होता आणि ते आता भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याकडे जात आहेत.जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांच्या मते, भारतीय ध्वजधारी एलपीजी वाहक शिवालिक आणि नंदा देवी यांनी शनिवारी होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडली. दोन्ही जहाजे एकूण ९२,७०० टन एलपीजी वाहून नेत आहेत.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही जहाजे गुजरातमधील मुंद्रा आणि कांडला बंदरांकडे जात आहेत आणि पुढील दोन ते तीन दिवसांत ती भारतात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. मध्य पूर्वेतील युद्ध सुरू झाल्यापासून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिम भागात अडकलेल्या २४ जहाजांपैकी ही जहाजे होती.

यापूर्वी, भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फताली यांनी शुक्रवारी सांगितले होते की, इराणने अनेक भारतीय जहाजांना या जलमार्गावरून जाण्याची परवानगी दिली आहे, जरी त्यांनी परवानगी असलेल्या जहाजांची एकूण संख्या जाहीर केली नाही.
इराणने दोन भारतीय गॅस टँकरना होर्मुज स्ट्रेटमधून जाण्याची परवानगी दिली आहे. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने आपल्या अहवालात हा दावा केला आहे. अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की, दोन भारतीय एलपीजी टँकर लवकरच होर्मुज स्ट्रेटमार्गे भारताकडे रवाना होतील.

यामुळे देशांतर्गत गॅस पुरवठ्यावर पडणारा दबाव कमी होण्यास मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, कच्च्या तेलाचा एक टँकरही 1 मार्चच्या आसपास होर्मुज स्ट्रेट पार करून आला आहे आणि सौदी अरेबियाचे तेल घेऊन शनिवारपर्यंत भारतात येऊ शकतो.

यापूर्वी गुरुवारी संध्याकाळीच भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फतहाली यांनी सांगितले होते की, इराण होर्मुज स्ट्रेटमध्ये भारताला सुरक्षित मार्ग देईल. ते म्हणाले- भारत आणि इराण यांच्यात दीर्घकाळापासून मैत्रीपूर्ण संबंध आणि परस्पर विश्वास आहे.

LPG वाहून नेणाऱ्या 2 भारतीय जहाजांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी पार केली:इराणने कालच परवानगी दिली होती, 2-3 दिवसांत भारतात पोहोचणार

आज अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा १५ वा दिवस आहे. आखाती देशांमधून एलपीजी वाहून नेणाऱ्या दोन भारतीय जहाजांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे ओलांडली आहे. इराणने त्यांना एक दिवस आधी मार्ग दिला होता आणि ते आता भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याकडे जात आहेत.

जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांच्या मते, भारतीय ध्वजधारी एलपीजी वाहक शिवालिक आणि नंदा देवी यांनी शनिवारी होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडली. दोन्ही जहाजे एकूण ९२,७०० टन एलपीजी वाहून नेत आहेत.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही जहाजे गुजरातमधील मुंद्रा आणि कांडला बंदरांकडे जात आहेत आणि पुढील दोन ते तीन दिवसांत ती भारतात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. मध्य पूर्वेतील युद्ध सुरू झाल्यापासून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिम भागात अडकलेल्या २४ जहाजांपैकी ही जहाजे होती.

यापूर्वी, भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फताली यांनी शुक्रवारी सांगितले होते की, इराणने अनेक भारतीय जहाजांना या जलमार्गावरून जाण्याची परवानगी दिली आहे, जरी त्यांनी परवानगी असलेल्या जहाजांची एकूण संख्या जाहीर केली नाही.
इराणने दोन भारतीय गॅस टँकरना होर्मुज स्ट्रेटमधून जाण्याची परवानगी दिली आहे. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सने आपल्या अहवालात हा दावा केला आहे. अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की, दोन भारतीय एलपीजी टँकर लवकरच होर्मुज स्ट्रेटमार्गे भारताकडे रवाना होतील.

यामुळे देशांतर्गत गॅस पुरवठ्यावर पडणारा दबाव कमी होण्यास मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, कच्च्या तेलाचा एक टँकरही 1 मार्चच्या आसपास होर्मुज स्ट्रेट पार करून आला आहे आणि सौदी अरेबियाचे तेल घेऊन शनिवारपर्यंत भारतात येऊ शकतो.

यापूर्वी गुरुवारी संध्याकाळीच भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फतहाली यांनी सांगितले होते की, इराण होर्मुज स्ट्रेटमध्ये भारताला सुरक्षित मार्ग देईल. ते म्हणाले- भारत आणि इराण यांच्यात दीर्घकाळापासून मैत्रीपूर्ण संबंध आणि परस्पर विश्वास आहे.

 देव आनंद आणि विजय आनंद या दोन दिग्गज बंधू मधील सर्जनशील आणि वैयक्तिक बंध उलगडणाऱ्या पुस्तकाचे प्रकाशन

हम दोनो: कहानी देव और गोल्डी की

तनुजा चतुर्वेदी लिखित, हम दोनो : कहानी देव और गोल्डी की या पुस्तकाचे आज मुंबईत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रकाशन विभाग संचालनालयाच्या वतीने समारंभपूर्वक प्रकाशन केले गेले. मुंबईतील राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाच्या आवारातील, भारतीय सर्जनशील तंत्रज्ञान संस्थेच्या संकुलात या पुस्तक प्रकाशनाचा समारंभ आयोजित केला गेला होता. या पुस्तकातून देव आनंद आणि विजय आनंद या भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दोन दिग्गज बंधूद्वयीमधील कलात्मक भागीदारी आणि त्यांच्या चित्रपटीय वारशाचा गौरव केला आहे. यासोबतच त्यांच्यातील परस्पर सर्जनशील सहकार्य आणि भारतीय चित्रपट उद्योगातील त्यांच्या चिरस्थायी योगदानाची मांडणीही या पुस्तकात  केलेली आहे.


प्रसिद्ध पटकथा लेखक आणि अभिनेते अमोल गुप्ते हे या प्रकाशन समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. गोल्डी आनंद यांच्याशी झालेल्या आपल्या पहिल्या भेटीच्या आठवणींना त्यांनी उजाळा दिला. आनंद बंधूंनी त्या काळातील चित्रपट क्षेत्रामधील इतर दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांसोबत मिळून अजरामर चित्रपटांची निर्मिती केल्याचे अमोल गुप्ते यांनी नमूद केले.
प्रकाशन विभागाचे प्रधान महासंचालक भूपेंद्र कैथोला यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले.  या पुस्तकाचे प्रकाशन म्हणजे केंद्र सरकारने देव आनंद आणि विजय आनंद या चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांना अनोखी पद्धतीने वाहिलेली श्रद्धांजली असल्याचे ते म्हणाले. प्रकाशन विभाग भारतीय संस्कृतीवरील महत्त्वाच्या पुस्तकांच्या प्रकाशिन करत आला आहे, आणि चित्रपटसृष्टी हा देशाच्या संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याने विभागाने हे पुस्तक प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.


भारतीय सर्जनशील तंत्रज्ञान संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास देवसकर यांनीही उपस्थितांसमोर आपले विचार मांडले एव्हीजीसी-एक्सआर क्षेत्रातील उदयोन्मुख प्रतिभेसाठी औपचारिक प्रशिक्षणाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. भारतीय सर्जनशील तंत्रज्ञान संस्था अशाच प्रकारचे प्रशिक्षण देत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
लेखिका तनुजा चतुर्वेदी यांनी आपल्या पुस्तकाबद्दल मनोगत व्यक्त गेले. पुस्तकाच्या औपचारिक प्रकाशनाचा हा क्षण भारावून टाकणारा असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.  आपण नवकेतन प्रॉडक्शनशी जोडलेलो होतो याबद्दल त्यांनी सांगितले. आपल्यावर देव साहेब आणि गोल्डी साहेब यांचा आशीर्वाद असल्याचे आत्ताही जाणवते अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील या दिग्गज बंधूच्या जोडीसोबतच्या अनेक संस्मरणीय क्षणांना त्यांनी उजाळा दिला.
या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने  भारतीय सर्जनशील तंत्रज्ञान संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रकाशन विभागाचे प्रधान महासंचालक यांच्यात सामंजस्य कराराची देवाणघेवाणही झाली. या कराराअंतर्गत, प्रकाशन विभागाच्या वतीने  एव्हीजीसी-एक्सआर क्षेत्रावरील भारतीय सर्जनशील तंत्रज्ञान संस्थेची सर्व पुस्तके प्रकाशित केली जाणार आहेत. ऑरेंज इकोनॉमी अर्थात सर्जनशील क्षेत्रविषयक अर्थव्यवस्थेतील वेगाने उदयाला येत असलेल्या  क्षेत्रांची विश्वासार्ह   माहिती देशभरातील शाळांपर्यंत पोहोचवता यावी हा या सामंजस्य करारामागचा उद्देश आहे.


या कार्यक्रमाला इतर मान्यवरांसह  राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश मगदूम आणि प्रकाशन विभागाचे मुख्य संपादक कुलश्रेष्ठ कमल हे देखील उपस्थित होते.
हम दोनो : कहानी देव और गोल्डी की
या पुस्तकात लेखिका तनुजा चतुर्वेदी यांनी दुर्मिळ संदर्भ, असंख्य आठवणी आणि ऐतिहासिक तपशिलांचा मांडला असून, त्याद्वारे त्यांनी आयकॉनिक स्टार देव आनंद आणि ख्यातनाम चित्रपटकार विजय आनंद यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि सर्जनशील क्षेत्रातील वाटचाल  अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि तपशीलवार शब्दबद्ध केली आहे. या जोडीने एक विशिष्ट चित्रपट शैली आणि कथात्मक मांडणीची पद्धत रूढ केल्यानंतर हिंदी चित्रपटसृष्टीतील महत्त्वाच्या सर्जनशील टप्प्याचा मागोवा या पुस्तकातील प्रकरणांमधून घेतला गेला आहे.
हम दोनो : कहानी देव और गोल्डी की हे पुस्तक भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळाचे एक महत्त्वाचे दस्तऐवजीकरण ठरले आहे. हे पुस्तक अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचावे तसेच या पुस्तकातील संशोधनपर आशय – मजकूर व्यापक हिंदी वाचकवर्गासाठी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने, प्रकाशन विभागाने हे पुस्तक हिंदी भाषेत प्रकाशित केले आहे.
भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासासंबंधीचे हे महत्त्वाचे काम व्यापक प्रमाणात  वाचकवर्गापर्यंत पोहचावे आणि वाचकांना या दोन दिग्गज चित्रपटकारांच्या योगदानाबद्दल अधिक चांगल्या रितीने समजून घेता यावे, या उद्देशाने ही हिंदी आवृत्ती प्रकाशित केली गेली आहे.

वाघोलीत भव्य कष्टकरी शेतकरी महिला परिषद संपन्न

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत विविध मागण्या; शेतकरी महिलांना जमिनीच्या अधिकारासाठी शासन प्रयत्नशील

पुणे.दि.१४: महिला दिनाच्या औचित्याने संतुलन संस्था महाराष्ट्रतर्फे वाघोली येथे २८व्या ‘भव्य कष्टकरी शेतकरी महिला परिषद’चे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेला महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या.

डॉ. गोऱ्हे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, महिलांची सामाजिक सक्षमता पूर्वीपेक्षा वाढली आहे. ‘लाडक्या बहिणी’ योजनेअंतर्गत दिला जाणारा भत्ता महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत आहे. अनेक महिलांनी या योजनेचा योग्य वापर केल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. अर्थसंकल्पात एकल महिलांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महिलांच्या नावाने घर देण्याचा आणि आदिवासी जमिनीचे पट्टे पती-पत्नी दोघांच्या नावाने करण्याचा मुद्दा विधानभवनात उपस्थित झाला असून, सरकारने याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. एकटी पत्नी असल्यास तिच्या नावाने जमीन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासंदर्भात आणखी कोणते मुद्दे असावेत, याबाबत महिलांनी आपले मत कळवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

वृद्ध महिलांसाठी पेन्शन, गरिबांसाठी घरे उपलब्ध करणे, वृद्धपकाळीन योजनांचे एकत्रीकरण आदी मुद्द्यांवर शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल तसेच कष्टकरी आणि दगडखाण कामगार महिलांचा दक्षता समितीत समावेश करण्याचा विचार करण्यात येईल. दगडखाण कामगारांच्या कार्यक्रमांसाठी निशुल्क सभागृह उपलब्ध करून देण्यात येईल. बचत गटातील महिलांनी नवीन कर्जाऐवजी बँकेतील ठेवींवर कर्ज घेण्यास प्राधान्य द्यावे आणि व्याजाच्या आमिषाला बळी पडू नये, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. बांधकाम विकास महामंडळाची समिती नसेल तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी त्यासंदर्भात चर्चा केली जाईल असे त्यांनी नमूद केले.

दगडखाण कामगार विकास परिषद महाराष्ट्र अध्यक्ष ऍड. बी. एम. रेगे यांनी, डॉ. गोऱ्हे यांच्या मार्गदर्शनामुळे खाण कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळत असल्याचे सांगितले. त्या कष्टकरी महिलांचा खरा आवाज आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

या परिषदेत शेतकरी महिलांच्या नावे जमिनीवर प्रथम नोंदणी, शाळकरी मुलींसाठी मोफत बस पास व सायकल योजना, वृद्ध महिलांसाठी दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन, दगडखाण कामगारांच्या गायरान जमिनीवर घरे, बांधकाम विकास महामंडळात प्रतिनिधित्व आदी मागण्यांसह ठराव जाहीर करण्यात आला. हा ठराव डॉ. गोऱ्हे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.

कार्यक्रमात ‘आपला विकास आपल्या हाती’ या पुस्तकाचे प्रकाशन डॉ. गोऱ्हे यांच्या हस्ते झाले.

यावेळी संतुलन संस्थेच्या अध्यक्षा वंदना भुजबळ, परिषद अध्यक्षा ऍड. पल्लवी रेगे, एस एम जोशी सोशालिस्ट फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुभाष वारे, नगरसेवक रामभाऊ दाभाडे, शैलेंद्र बनसोडे, हेमंत बत्ते, पुणे बार असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष प्रीती परदेशी, ऍड. अंजली बांदल, रिंकू मोरे, अनिता परदेशी आदी उपस्थित होते.

इंधन दरवाढ आणि टंचाई विरोधात महिला कॉंग्रेसचे आंदोलन

पुणे : घरगुती गॅस सिलेंडर ची दरवाढ रद्द करून, गॅस पुरवठा सुरळीत करा, अशा मागणीसाठी पुणे शहर महिला काँग्रेसच्या वतीने बालगंधर्व चौकात रस्त्यावर चूल पेटवून आज (शनिवारी) संध्याकाळी आंदोलन करण्यात आले.

पुणे शहर महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा स्वातीताई शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. चौकात पारंपरिक पद्धतीने शेणाने सारवून शेणाच्या गोवऱ्यांचा ढीग रचून चूल मांडण्यात आली आणि त्यावर महिला कार्यकर्त्यांनी स्वयंपाक केला.

महागाईमुळे गरीब, मध्यमवर्गीय, कष्टकरी महिला वर्ग आधीच पिचला आहे. त्यातच अचानकपणे घरगुती गॅस सिलेंडर चे दर ६० रुपयांनी वाढविण्यात आले. सरकारचा हा निर्णय अनाकलनीय आहे. गॅस सिलेंडर अभावी हॉटेल्स बंद पडत आहेत. घरगुती गॅस सिलेंडर महाग झाला असून तो वेळेवर मिळणेही अवघड झाले आहे. सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे हे घडत आहे., त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत, असे स्वातीताई शिंदे यांनी आंदोलकांसमोर बोलताना सांगितले.

गॅस दरवाढीच्या विरोधात महिला कार्यकर्त्यांनी हातात फलक घेऊन आंंदोलन केले. ‘महागाईला आळा घाला, गॅस सिलेंडर स्वस्त करा’, ‘जनतेची लूट थांबवा, गॅस दर कमी करा’, गॅसच्या किंमती कमी करा, नाहीतर खुर्ची खाली करा’ अशा घोषणा फलकांवर लिहीलेल्या होत्या.

आंदोलनात स्वातीताई शिंदे यांच्या समवेत नगरसेविका अश्विनी लांडगे, अनिता मकवाना, रेखा जैन, ॲड.अंजली देसाई, ॲड.राजश्री दामले-चव्हाण, कल्पना शिंदे, ज्योती अडागळे, गितांजली प्रकाश, दिपाली पवार, मनोरमा चौधरी, वर्षा सपकाळ आदी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यां मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

विमानतळाच्या आवारात रिक्षा आणि कॅब चालकांकडून प्रवाश्यांची लुबाडणूक,स्वारगेटला २ दिवसात ३७५ रिक्षांवर कारवाई

पुणे- लोहगाव विमानतळाच्या परिसरात रिक्षा आणि कॅब चालक हे प्रशासकीय संगनमताने प्रवाश्यांची बेसुमार लुबाडणूक करताना दिसत असून इथे कारवाईस अक्षम असल्याचे RTO आणि वाहतूक पोलीस सांगतात ,दरम्यान पोलिसांच्या वाहतूक शाखेने स्वारगेट परिसरात अवैध प्रवासी रिक्षांविरुद्ध विशेष मोहीम राबवली. आणि २ दिवसात ३७५ रिक्षांवर कारवाई केली . तुम्ही तुमच्या घरून लोहगाव येथील विमानतळावर जर रिक्षा मीटर ने २०० रुपयात पोहोचत असाल तर परत येताना मात्र रिक्षा मीटरवर येत नाही तेथून परत यायला तुम्हाला किमान ५०० ते १००० रुपये मोजावे लागतात अशी स्थिती लोहगाव विमानतळावर आहे . विशेष म्हणजे प्रीपेड रिक्षा कॅब येथून उपलब्ध असूनही त्यांच्याही मार्फत प्रवाश्यांची अशी लुबाडणूक होत आहे . पार्किंग साठी एरोमोल ला भाडे द्यावे लागते हे कारण देऊन प्रीपेड रिक्षा कॅब चे दर येथून मीटरपेक्षा दुप्पट अडीचपट आकारण्यात येतात.मीटर वर येथून रिक्षा येतच नाही . RTO आणि वाहतूक पोलीस हे विमान प्राधिकरणाच्या अंतर्गत होत असल्याचे कारण सांगून अक्षम असल्याचे दर्शवित आहेत . आणि विमान प्राधिकरण आमच्याकडून प्रीपेड केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी फ्री सेवा ठेवण्यात आल्याचे सांगून याकडे दुर्लक्ष करत आल्याचे दिसत आहे. PMPML च्या बस स्थानकापर्यंत पोहोचणे प्रवाश्यांना अडचणीचे कसे होईल या दृष्टीने येथून सारा कारभार चालतो आहे . आणि मेट्रो यायला अवधी आहे तोवर हि लुबाडणूक अशीच चालू राहील असे दिसते आहे.

दरम्यान पुणे पोलिसांच्या वाहतूक शाखेने स्वारगेट परिसरात अवैध प्रवासी रिक्षांविरुद्ध विशेष मोहीम राबवली. वाहतूक शिस्त राखण्यासाठी आणि प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली असून, यामध्ये एकूण ३७५ केसेस नोंदवण्यात आल्या आहेत. जादा प्रवासी घेणे, भाडे नाकारणे, युनिफॉर्म न घालणे आणि वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे अशा विविध नियमभंगांवर कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती वाहतूक पोलिस उपायुक्त हिम्मत जाधव यांनी दिली.

ही मोहीम स्वारगेट वाहतूक विभागामार्फत स्वारगेट जेधे चौक, स्वारगेट बसस्थानकाचे इनगेट-आउटगेट तसेच स्वारगेट महामेट्रो समोर या प्रमुख ठिकाणी राबवण्यात आली. १० मार्च २०२६ रोजी झालेल्या पहिल्या कारवाईत एकूण १४६ रिक्षांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये जादा प्रवासी घेणाऱ्या १११ रिक्षाचालकांवर आणि भाडे नाकारणाऱ्या ३२ चालकांवर कारवाई झाली. तसेच, नियमभंग करणाऱ्या तीन फॉल्टी रिक्षा जप्त करण्यात आल्या.

यानंतर, १२ मार्च २०२६ रोजी स्वारगेट वाहतूक विभाग आणि पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) यांच्या संयुक्त पथकाने पुन्हा विशेष मोहीम राबवली. या कारवाईत स्वारगेट वाहतूक विभागाने एकूण १८६ केसेस नोंद केल्या. यामध्ये जादा प्रवासी घेणाऱ्या ९२ रिक्षा, भाडे नाकारणाऱ्या २१, युनिफॉर्म नसलेल्या ४८ तसेच वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या १८ रिक्षाचालकांचा समावेश होता. यावेळी सात फॉल्टी रिक्षा जप्त करण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त, आरटीओ पुणे यांनी ४३ प्रकरणांवर स्वतंत्र कारवाई केली.

या दोन्ही दिवसांच्या कारवाईत स्वारगेट वाहतूक विभाग आणि आरटीओ पुणे यांच्या संयुक्त मोहिमेत एकूण ३७५ केसेस नोंदवण्यात आल्या.

ही कारवाई पोलिस उपायुक्त (वाहतूक) यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वारगेट वाहतूक विभागाच्या प्रभारी अधिकारी एपीआय शोभा क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. त्यांच्या पथकातील अंमलदारांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतला.

पुणे शहर वाहतूक शाखेकडून प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि वाहतूक शिस्त राखण्यासाठी अशा प्रकारच्या विशेष कारवाया पुढेही सातत्याने राबवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच, सर्व रिक्षाचालकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहनही वाहतूक शाखेकडून करण्यात आले आहे.

धर्मांतराच्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाचा धर्म ठरणार आईच्या मूळ धर्मानुसार

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 मधील तरतुदींवर मोठी चर्चा

मुंबई-महाराष्ट्रात बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेत मांडले आहे. या विधेयकात अनेक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या असून विशेषतः बेकायदेशीर धर्मांतरातून झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांच्या धर्माबाबत स्पष्ट नियम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या विधेयकानुसार अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलाचा धर्म आईने विवाहापूर्वी स्वीकारलेला मूळ धर्म मानला जाईल. या तरतुदीमुळे इतर राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील प्रस्तावित कायदा काही बाबतीत अधिक वेगळा ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे.

या विधेयकात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर बेकायदेशीर पद्धतीने घडवून आणले गेले आणि त्या धर्मांतराच्या आधारे विवाह किंवा विवाहासारखा संबंध निर्माण झाला, तर त्या संबंधातून जन्मलेल्या मुलाचा धर्म आईच्या मूळ धर्मानुसार ठरवला जाईल. यामुळे मुलाच्या धार्मिक ओळखीबाबत स्पष्टता राहील, असे सरकारचे मत आहे. काही राज्यांमध्ये अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना मालमत्तेतील हक्क दिले जातात, मात्र मुलाच्या धर्माबाबत स्पष्ट तरतूद अनेक कायद्यांमध्ये नसल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्रातील या विधेयकात मात्र हा मुद्दा स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे.

या विधेयकात मुलांच्या हक्कांबाबतही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बेकायदेशीर धर्मांतरातून झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाला दोन्ही पालकांच्या मालमत्तेवर वारसाहक्क मिळेल. हा वारसाहक्क संबंधित वारसा कायद्यांनुसार लागू राहील. त्याचबरोबर अशा मुलांना भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेतील कलम 144 नुसार देखभाल मिळण्याचा हक्कही असेल. पत्नी, मुले आणि पालकांच्या देखभालीसंबंधी असलेल्या या तरतुदींचा लाभ त्यांना मिळू शकतो. मुलांच्या संगोपनाचा अधिकार मात्र आईकडे राहील, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, आवश्यक असल्यास न्यायालय वेगळा निर्णय देऊ शकते.

धर्मांतराच्या प्रक्रियेबाबतही या विधेयकात स्पष्ट नियम ठरवले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला आपला धर्म बदलायचा असल्यास त्या व्यक्तीने किमान साठ दिवस आधी जिल्हाधिकारी यांना लेखी सूचना देणे बंधनकारक असेल. या सूचनेमध्ये संबंधित व्यक्तीची वय, व्यवसाय, पत्ता, सध्याचा धर्म, स्वीकारू इच्छित असलेला धर्म आणि धर्मांतराच्या विधीची माहिती देणे आवश्यक राहील. या सूचनेनंतर जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जाऊ शकते. धर्मांतर स्वेच्छेने होत आहे की त्यामागे कोणताही दबाव किंवा फसवणूक आहे का, याची खात्री करण्यासाठी ही चौकशी केली जाईल.
जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक वाटल्यास पोलिसांकडूनही तपास करून घेतला जाऊ शकतो. तसेच प्रस्तावित धर्मांतराबाबत आक्षेप नोंदवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर माहिती दिली जाऊ शकते. या प्रक्रियेचा उद्देश धर्मांतर स्वेच्छेने होत आहे की नाही याची खात्री करणे हा आहे. सरकारच्या मते, बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी अशी पूर्वसूचना व्यवस्था आवश्यक आहे.

धर्मांतराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही काही नियम पाळणे आवश्यक राहील. धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीने आणि धर्मांतराचा विधी पार पाडणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेने साठ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात घोषणा सादर करणे बंधनकारक असेल. या घोषणेत धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, वय, व्यवसाय, पत्ता, पालकांची नावे, पूर्वीचा धर्म, स्वीकारलेला धर्म, धर्मांतराची तारीख आणि स्थळ तसेच त्या विधीची माहिती नमूद करावी लागेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अशा सर्व घोषणांची नोंद ठेवली जाईल.

जर ही घोषणा ठरावीक कालावधीत सादर केली नाही, तर संबंधित धर्मांतर कायद्याने अमान्य ठरवले जाऊ शकते. अशा प्रकारे धर्मांतराच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रशासनाची नजर राहणार आहे. या तरतुदीमुळे बेकायदेशीर पद्धतीने होणारे धर्मांतर थांबवण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

धर्मांतराची व्याख्याही विस्ताराने

या विधेयकात बेकायदेशीर धर्मांतराची व्याख्याही विस्ताराने करण्यात आली आहे. लालूच, फसवणूक, दबाव, चुकीची माहिती देणे किंवा प्रभाव टाकणे अशा मार्गांनी धर्मांतर घडवून आणणे बेकायदेशीर मानले जाईल. यामध्ये एखाद्या धर्माची अतिशयोक्तीपूर्ण स्तुती करणे किंवा दुसऱ्या धर्माच्या प्रथा व परंपरांना कमी लेखून धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करणे याचाही समावेश करण्यात आला आहे.
लालूच या संकल्पनेची व्याप्तीही या विधेयकात वाढवण्यात आली आहे. पैसे, भेटवस्तू, रोजगार, चांगले जीवनमान देण्याचे आश्वासन, मोफत शिक्षण, दैवी उपचार किंवा विवाहाचे आश्वासन देऊन धर्मांतर घडवून आणल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल. अशा प्रकारच्या प्रलोभनांद्वारे धर्मांतर करण्याच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
दबाव टाकून धर्मांतर करण्यालाही या विधेयकात गंभीर गुन्हा मानले गेले आहे. देवाचा कोप होईल अशी भीती दाखवणे, सामाजिक बहिष्काराची धमकी देणे, जीवित किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण करण्याची धमकी देणे किंवा मानसिक दबाव आणणे याला दबावाच्या स्वरूपात गणले जाईल. अशा प्रकारच्या कोणत्याही दबावाखाली केलेले धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल.
फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर केल्यासही ते गुन्हा ठरेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने आपली धार्मिक ओळख लपवणे, धार्मिक प्रथा किंवा श्रद्धांबाबत चुकीची माहिती देणे किंवा धार्मिक कार्यक्रमाचा खरा उद्देश लपवणे यासारख्या घटनांना बेकायदेशीर धर्मांतर मानले जाईल.
या विधेयकात काही संवेदनशील घटकांबाबत विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. महिला, अल्पवयीन मुले तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना फसवून किंवा दबाव टाकून धर्मांतर घडवून आणल्यास अधिक कठोर शिक्षा होईल. अशा प्रकरणांमध्ये दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे.
धर्मांतरासाठी विवाहाचा वापर केल्यासही तो गुन्हा मानला जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीने केवळ धर्मांतर घडवून आणण्यासाठी विवाह केला असेल, तर न्यायालय त्या विवाहाला अवैध घोषित करू शकते. यामुळे विवाहाच्या नावाखाली होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या विधेयकात सामूहिक धर्मांतराचीही स्वतंत्र व्याख्या देण्यात आली आहे. एकाच वेळी दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे धर्मांतर झाल्यास त्याला सामूहिक धर्मांतर मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवले गेल्यास ते जामीन न मिळणाऱ्या प्रकारातील असतील आणि त्यांची चौकशी किमान उपनिरीक्षक पदाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल.
या कायद्यानुसार तक्रार नोंदवण्याचा अधिकारही विस्तृत ठेवण्यात आला आहे. धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीशिवाय त्यांचे आई-वडील, भाऊ, बहीण किंवा रक्तसंबंध, विवाह किंवा दत्तक नात्याने संबंधित असलेली व्यक्तीही तक्रार दाखल करू शकते. पोलिसांना अशा तक्रारींची नोंद करणे बंधनकारक असेल. जर पोलिस अधिकाऱ्यांना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा संशय वाटला, तर ते स्वतःहूनही कारवाई सुरू करू शकतात.
या विधेयकात शिक्षेचीही स्पष्ट तरतूद आहे. बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर हा गुन्हा महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींसंबंधी असेल, तर दंडाची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणातही सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
याशिवाय, एखादी व्यक्ती किंवा संस्था पुन्हा असा गुन्हा करताना आढळल्यास अधिक कठोर शिक्षा देण्यात येईल. अशा पुनरावृत्तीच्या प्रकरणांमध्ये दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर एखादी संस्था बेकायदेशीर धर्मांतरास मदत करत असल्याचे आढळले, तर सरकार त्या संस्थेची नोंदणी रद्द करू शकते आणि तिला मिळणारी आर्थिक मदत किंवा अनुदानही बंद केले जाऊ शकते.
या कायद्यानुसार धर्मांतराची प्रक्रिया स्वेच्छेने झाली आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर करणाऱ्या किंवा धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीवर असेल. याशिवाय जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठीही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा पीडितांना पुनर्वसन, आर्थिक मदत आणि मुलांच्या संगोपनासंबंधी संरक्षण देण्याची व्यवस्था या प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आली आहे.

लिफ्टच्या दारात अडकला चिमुकलीचा हात:सर्वांच्या काळजाचा चुकला ठोका

मुलगी ओरडू लागताच आईच्या लक्षात हा प्रकार आला.आईचा प्रयत्न अन् उपस्थितांची धावपळ,सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला

पुणे-लिफ्टचा वापर करताना लहान मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत गाफील राहणे किती धोकादायक ठरू शकते, याचा प्रत्यय पिंपरी-चिंचवडमधील दिघी परिसरात आला आहे.एक थरारक आणि काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना समोर आली आहे. एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या लिफ्टमध्ये काही महिन्यांच्या चिमुकलीचा हात दरवाजाच्या सापटीत अडकल्याने एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने, लिफ्टमध्ये उपस्थित नागरिक आणि आईच्या तत्परतेमुळे काही मिनिटांच्या प्रयत्नांनंतर मुलीचा हात सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले असून मोठा अनर्थ टळला आहे.

दिघी परिसरातील एका सोसायटीत एक महिला आपल्या चिमुकलीला कडेवर घेऊन लिफ्टने जात होती. लिफ्ट इच्छित मजल्यावर थांबली आणि दरवाजा उघडला. मात्र, काही क्षणातच दरवाजा पुन्हा बंद होऊ लागला. यावेळी कडेवर असलेल्या चिमुकलीने सहज आपला हात लिफ्टच्या सरकत्या दरवाजावर ठेवला. दरवाजा बंद होताना तिचा कोवळा हात थेट दरवाजा आणि भिंतीच्या सापटीत अडकला.मुलगी ओरडू लागताच आईच्या लक्षात हा प्रकार आला. आपला पाय दरवाजाच्या मध्ये घालून तिने दरवाजा बंद होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मुलीचा हात पूर्णपणे अडकून पडला होता. वेदनेने चिमुकली रडू लागल्याने परिसरात असलेल्या नागरिकांनी तातडीने लिफ्टच्या दिशेने धाव घेतली. काही मिनिटे सर्वांचा जीव टांगणीला लागला होता. अखेर उपस्थितांच्या धडपडीनंतर दरवाजाची सापट थोडी सैल झाली आणि चिमुकलीचा हात सुरक्षित बाहेर आला.
या सर्व घटनेचा थरार सोसायटीच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या अंगावर काटा येत असून लिफ्टच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.


या घटनेनंतर प्रशासनाकडून आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून पालकांसाठी सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. लिफ्टचा वापर करताना विशेषतः लहान मुले सोबत असताना पालकांनी प्रचंड सावध राहणे गरजेचे आहे. मुलांचे हात दरवाजापासून लांब ठेवावेत. लिफ्ट पूर्ण थांबल्याशिवाय आणि दरवाजा स्थिर झाल्याशिवाय हालचाल करू नये. ऑटोमॅटिक दरवाजाच्या सापटीत हात जाणार नाही, याची विशेष दक्षता घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

भारतीय नौदलाच्या आयएनएस सुदर्शिनी या नौकानयन प्रशिक्षण जहाजाचे माल्टामधील वॅलेट्टा येथे आगमन

मुंबई-

भारतीय नौदलाच्या आयएनएस सुदर्शिनी या नौकानयन प्रशिक्षण जहाजाचे 12 मार्च 2026 रोजी माल्टामधील वॅलेट्टा या ऐतिहासिक बंदरावर आगमन झाले. लोकायन-26 या आपल्या आंतरमहासागरीय प्रवासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा या जहाजाने पूर्ण केला आहे. भारत आणि माल्टा यांच्यामधील दृढ सागरी संबंध यामुळे अधोरेखित झाले असून जहाजाच्या महत्त्वाकांक्षी 22,000 सागरी मेलांच्या जागतिक प्रवासातील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. सुवेझ कालव्यातील यशस्वी प्रवास व नवीनच झालेल्या अलेक्झांड्रिया बंदरामधील थांब्यानंतर हे जहाज वॅलेट्टा बंदरावर पोहोचले.

हे जहाज वॅलेट्टा बंदरात पोहोचल्यानंतर जहाजाच्या कमांडिंग ऑफिसरनी माल्टामधील भारतीय उच्चायुक्त रचिता भंडारी यांच्याशी संपर्क साधला. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्यामध्ये भारतीय नौदलाने बजावलेल्या भूमिकेबाबत यावेळी प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. माल्टामधील आयएनएस सुदर्शिनी जहाजाची उपस्थिती हे महासागर संकल्पनेचे सक्षम प्रतीक आहे. यामुळे सागरी सहकार्य मजबूत होण्याबरोबरच नागरिकांमधील परस्पर संबंधही दृढ होतील असे मत उच्चायुक्तांनी व्यक्त केले.

या भेटीत जहाजावरील कर्मचारी माल्टाच्या लष्करासोबत व्यावसायिक चर्चा करतील व औपचारिक भेट घेतील. यामुळे परस्पर विश्वास व आंतरकार्यक्षमता यांना आणखी प्रोत्साहन मिळेल. जहाजाला भेट देण्यासाठी शालेय विद्यार्थी आणि माल्टामधील भारतीय समुदायाच्या लोकांनाही आमंत्रिक केले जाईल.

आयएनएस सुदर्शिनी सध्या तिच्या प्रवासाच्या दुसऱ्या महिन्यात आहे, जी २० जानेवारी २०२६ रोजी कोची येथून सुरू झाली. माल्टा भेटीनंतर हे जहाज फ्रान्सच्या किनाऱ्याच्या दिशेने प्रवास करणार असून तिथे एस्केल आ सेत या सागरी महोत्सवात सहभागी होईल. जगातील सर्वात नामांकित उंच जहाजांसोबत या महोत्सवात आयएनएस सुदर्शिनी अभिमानाने भारताचे प्रतिनिधित्व करेल.

महावितरणच्या ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’ला राष्ट्रीय पुरस्कार; देशातील सर्वोत्तम स्मार्ट ग्रिड प्रकल्प

मुंबई, दि. १४ मार्च २०२६: मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देणे आणि तांत्रिक अचूकतेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार महावितरणने स्मार्ट ग्रीड अंतर्गत विकसीत केलेली ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’ देशात सर्वोत्तम ठरली आहे. इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरमच्या आंतरराष्ट्रीय स्मार्ट एनर्जी व इनोव्हेशन परिषदेमध्ये शुक्रवारी (दि. १३) या तंत्रज्ञानासाठी महावितरणचा ‘आयएसजीफ इनोव्हेशन अवॉर्ड २०२६’ या सर्वोच्च पुरस्काराने गौरव करण्यात आला.

नवी दिल्ली येथे ‘इंडिया स्मार्ट युटिलिटी विक २०२६’ अंतर्गत १२व्या आंतरराष्ट्रीय स्मार्ट एनर्जी व इनोव्हेशन परिषद झाली. महावितरणच्या ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’ची अंमलबजावणी व फलनिष्पत्तीचे सादरीकरण तीत करण्यात आले. त्याचा अभ्यास करून पाच सदस्यीय राष्ट्रीय निवड समितीने या तंत्रज्ञानाची परिषदेतील सर्वोत्तम पुरस्कारासाठी निवड केली. सेवानिवृत्त केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री. पी. उमाशंकर यांच्याहस्ते कार्यकारी संचालक श्री. दत्तात्रेय पडळकर व मुख्य महाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान) श्री. अविनाश हावरे यांनी महावितरणच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला.

मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऑनलाइन ग्राहकसेवा आणि अंतर्गत तांत्रिक कार्यप्रणालीला डिजिटल पद्धतीची जोड दिली आहे. यात प्रामुख्याने वीजपुरवठ्याशी संबंधित ‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’द्वारे राज्यातील ३ हजार २०० पेक्षा अधिक उपकेंद्रांना मुंबई मुख्यालयातील मध्यवर्ती ‘कमाण्ड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर’सोबत डिजिटल पद्धतीने जोडले आहे. या प्रणालीमुळे प्रामुख्याने उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्या (फीडर्स), ट्रान्सफॉर्मर्स, कॅपेसिटर बँक आणि ब्रेकर्स यांचे रिअल-टाइम नियंत्रण करणे शक्य झाले आहे.

विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या २ हजार ७०० पेक्षा अधिक सौर कृषी वीजवाहिन्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व सुरळीत वीजपुरवठा करणे आणि सौर ऊर्जेचा प्रभावी वापर करणे अत्यंत सहजसोपे व प्रभावी झाले आहे.

‘सबस्टेशन मॉनिटरिंग सिस्टिम’च्या तंत्रज्ञानामुळे विजेच्या मागणीचे अचूक नियोजन होत आहे. विजेची मागणी किती राहील याचे अचूक पूर्वानुमान या प्रणालीद्वारे होत आहे. त्यामुळे महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये आर्थिक बचत सुरू झाली असून सुमारे एक हजार १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची बचत करण्यात आली आहे. तसेच तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानीमध्ये मोठी घट होऊन देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही कमी झाला आहे.

गॅस सिलिंडर टंचाई ची भीती कॉंग्रेस जाणीवपूर्वक पसरवत आहे  -देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

चंद्रपूर-काही पक्ष विशेषतः काँग्रेस पक्ष जाणीवपूर्वक लोकांमध्ये भीती तयार करून त्यांनी गॅस सिलिंडरसाठी रांगा लावाव्यात, असा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. आपल्याला महिनाभर पुरेल इतका पुरवठा आधीच करण्यात आला आहे. आवश्यकतेप्रमाणे गॅस आपल्याकडे उपलब्ध आहे. मात्र देशात पॅनिक तयार करायचे, ही काँग्रेसची बुद्धी आहे आणि ही देशाला घातक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने, गॅस कंपनी यांनी सचिवांनी स्पष्टपणे सांगितलेले आहे की घरगुती गॅसचे कुठेही संकट नाही. जेवढे महिन्याला आपल्याला लागतात तेवढी डिलिव्हरी गॅसची दिलेली आहे. त्यामुळे कोणीही चिंता करण्याचे कारण नाही. त्यामुळे विनाकारण रांगा लावण्याचेही कारण नाही. ऑनलाईन बुकिंग करता येते आणि लोकांना त्यानुसार गॅसचा पुरवठा देखील होत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ते नागपूरमध्ये प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

वास्तविक न्यू एरा क्लीनटेक इंटिग्रेटेड कोल गॅसीफिकेशन ॲण्ड कार्बन कॅप्चर प्रकल्प आणि ग्रेटा एनर्जीच्या गॅसीफिकेशन आधारित इंटिग्रेटेड ग्रीन स्टील प्रकल्पाच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात रोजगार निर्मिती होणार असून हे दोन्ही प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रासाठी नाही तर देशासाठी महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

गॅस पुरवठा करण्याची मर्यादा सरकारने आखून दिली

सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्याला प्राधान्य दिले आहे. या प्रकरणी व्यावसायिक गॅसच्या पुरवठ्यावर अंशतः निर्बंध लादण्यात आलेत. सरकारच्या निर्देशांनुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक सेवांना 100 टक्के गॅस पुरवण्यात येईल. स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम व अनाथाश्रमांनाही 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येईल. तर उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलिस/तुरुंग यांना 70 टक्के गॅसचा पुरवठा केला जाईल. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया व मत्स्यपालन क्षेत्राला 50 टक्के गॅस पुरवठा करण्याची मर्यादा सरकारने आखून दिली आहे.

एक किलोमीटर अंतराची अट रद्द! पुन्हा काही दिवसात सुरू होईल सुधारित ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया! कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला झटका!

३ दिवसात सरकारने सुधारित ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करून द्यायची असून , त्यामध्ये पालकांना १ किमी, त्यापुढे ३ किमी अंतरातील पालकांनाही अर्ज भरता येतील.

आरटीई साठीची एक किलोमीटर ची मर्यादा बेकायदेशीरच!
आरटीई नियम बदल हे शैक्षणिक हक्काविरोधातील षड्यंत्रच!

पुणे-मोफत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गरीब व वंचित घटकातील मुलांसाठीच्या खाजगी शाळातील प्राथमिक प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस सुरुवात झालेली असून १० मार्च २०२६ रोजी ही मुदत संपत आहे. यंदा त्यामध्ये बालकाच्या राहण्याच्या घरापासून एक किलोमीटर मधीलच शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. या नव्या अटीमुळे पालकांना शाळांचा पर्यायच मिळत नसल्याने आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वात पालकांनी आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले, निवेदने दिली , पत्रकार परिषद घेतली, मेल पाठवल्या व ही अट बेकायदेशीर असल्याने तातडीने रद्द करावी अशी मागणी केली.

या संदर्भात आम आदमी पार्टी,आप पालक युनियन चे मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले कि,शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नजीकच्या शाळेमध्ये मुलांना प्रवेश दिला जातो . मार्च 2013 मधील 25 टक्के राखीव जागावर या महाराष्ट्र शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एक किलोमीटर आतील पाल्यास प्राधान्य दिले जाते व त्यानंतर तीन किलोमीटर अंतरातील पाल्यास शिल्लक जागेवर प्रवेश दिला जातो. हे कायद्यामध्ये स्पष्ट असतानाही नवीन शासनादेशानुसार त्यामध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे अनेक पालकांनी संताप व्यक्त केला असून यामुळे अनेक मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये २०२५- २६ या शैक्षणिक वर्षात ३,०५,१५१ अर्ज आले होते. या वर्षी मात्र आज अखेरीस महाराष्ट्रातून केवळ १,९०,००० अर्ज भरले गेले आहेत.शिक्षण हा आमचा हक्क असून तो सरकारच्या मर्जीचा प्रश्न नसून या खाजगी शाळातील ३५ टक्के जागा सरकारच्या हट्टामुळे रिक्त राहतील अशी शक्यता आहे. खाजगी शाळातील २५ टक्के जागा या कायद्या नुसार वंचित दुर्बल घटकातील मुलांमधून भरावयाच्या असतात. मुळातच २०% जागा या नेहमी रिक्त राहतात. आता या १ किमी मर्यादेमुळे एकूण उपलब्ध पटसंख्येच्या केवळ ६५ टक्के जागा भरल्या जाण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या नव्या नियमामुळे तब्बल ३५ टक्के जागा खाजगी शाळांमध्ये पुढेही रिक्त ठेवायला लागतील.

याचा फटका मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील पालकांना बसत असून अनेक पालकांना अर्ज भरताना त्यांच्या घराच्या जवळ कोणतीही शाळा उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. या अगदी शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयामुळे या प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत असलेल्या अनेक पालकांची अडचण झाली आहे. हे जाणूनबुजून केलेले षड्यंत्र आहे. शहरामध्ये उपनगरात या मोठ्या खाजगी शाळा असून त्याच्याजवळ गरीब वस्त्या फारशा नाहीत. मध्यवर्ती भागात गरिबांच्या वस्त्या जास्त प्रमाणात आहेत परंतु तिथे फारशा शाळा नाहीत.याबाबत विधिमंडळामध्ये प्रश्न आला असता शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मात्र चुकीची माहिती देत एक किलोमीटर मर्यादा ही मूळ कायद्यात असल्याचे सांगितले त्यामुळे त्यांचे अज्ञान उघड झाले कदाचित त्यांना चुकीची माहिती प्रशासनाकडून दिली जात असावी. तसेच एक पेक्षा जास्त किलोमीटर अंतरावरून मुलांना शाळेत का आणायचे असा प्रश्न ते विधिमंडळात विचारत होते परंतु शासनाच्या स्वतःच्या शिक्षण धोरणात आता ‘ समूहशाळे ‘ ची कल्पना असून त्यामध्ये पाच किलोमीटर अंतरातील शाळा एकत्र करण्याचे प्रस्तावित आहे ही बाबही मंत्री दिशाभूल करत होते हे उघड करते.या मोफत शिक्षण योजनेस केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी मिळतो असे असतानाही महाराष्ट्र सरकार हात आखडता का घेते.असाही सवाल मुकुंद किर्दत यांनीकेला आहे.

‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’साठी ‘रिक्षामित्र फीडर’ सेवेचा शुभारंभ

ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांचा आणखी एक स्तुत्य पुढाकार

पुणे: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आणखी एक स्तुत्य पाऊल उचलले आहे. ना. पाटील यांच्या संकल्पनेतून आणि पुणे मेट्रोच्या सहकार्याने ‘रिक्षामित्र फीडर’ सेवेचा शुभारंभ आज त्यांच्या हस्ते करण्यात आला.याप्रसंगी पुणे मेट्रोचे संचालक श्रावण हर्डीकर, अनिलकुमार कोकाटे, अग्रवाल, ‘बघतोय रिक्षावाला’ संघटनेचे डॉ. केशव क्षीरसागर यांच्यासह आजी-माजी नगरसेवक, भाजप पदाधिकारी आणि संघटनेचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

यावेळी बोलताना ना. पाटील म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. महानगरांमध्ये पर्यावरणपूरक मेट्रोचे जाळे विस्तारण्यावर सरकारचा भर आहे. नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त वापर करावा, यासाठी कोथरुडमध्ये वर्षभरापूर्वी शटल बससेवा सुरू केली, जी आज अत्यंत यशस्वी ठरली आहे.” 

ते पुढे म्हणाले की, “१९८२ पासून माझा पुण्याशी संबंध असून, नागरिकांनी स्वतःच्या वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, अशी माझी नेहमीच आग्रही भूमिका राहिली आहे. याच भावनेतून ‘बघतोय रिक्षावाला’ संघटनेच्या मदतीने पुणे रेल्वे स्थानकावर ‘प्रीपेड रिक्षासेवा’ सुरू केली, ज्याला पुणेकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आता घरापासून मेट्रो स्टेशनपर्यंतचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी ‘रिक्षामित्र फीडर सेवा’ सुरू करत आहोत. या उपक्रमालाही पुणेकर नक्कीच भरभरून प्रतिसाद देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.”

पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांनीही या उपक्रमाचे भरभरून कौतुक केले. त्या म्हणाल्या, “राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री समाजहिताचे वेगवेगळे उपक्रम अतिशय शांतपणे आखतात आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करतात. यापूर्वी ना. पाटील यांनी सुरू केलेल्या शटल बससेवेचा सर्वाधिक फायदा सिंहगड रोड परिसरातील नागरिकांना होत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ‘रिक्षामित्र फीडर’ सेवा देखील नक्कीच यशस्वी होईल.” 

मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर म्हणाले की, “सध्या पुणे शहरात खासगी आणि सार्वजनिक वाहतूक अशी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे, जी मुळात निरर्थक आहे. शहराचे वाढते आकारमान पाहता, एका मर्यादेनंतर रस्त्यांची रुंदी वाढवणे शक्य होणार नाही. तसेच, मेट्रो शहराच्या प्रत्येक गल्लीबोळात जाऊन घरापर्यंत सेवा देऊ शकत नाही. त्यासाठी रिक्षा हाच सर्वोत्तम पर्याय असून, त्या घरापासून मेट्रो स्थानकापर्यंत प्रवाशांना सेवा देऊ शकतात. त्यामुळे आजची ही सेवा भविष्यात अत्यंत फायदेशीर ठरेल.” 

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर शस्त्रक्रिया:महिनाभर विश्रांती

केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर शस्त्रक्रिया:29 वर्षांपूर्वीची कुस्ती आखाड्यात झालेली दुखापत बळावली

पुणे- खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आज पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. सुमारे २९ वर्षांपूर्वी कुस्तीच्या आखाड्यात झालेली जुनी दुखापत पुन्हा उफाळून आल्याने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ही तातडीची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या उपचारानंतर मोहोळ यांना आता किमान महिनाभर सक्तीची विश्रांती घ्यावी लागणार असल्याने त्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांना काही काळ ब्रेक लागणार आहे.

मुरलीधर मोहोळ यांनी सोशल मीडियाद्वारे आपली भावना व्यक्त करताना या दुखापतीचा इतिहास सांगितला. २९ वर्षांपूर्वी कोल्हापूर येथे कुस्ती खेळत असताना त्यांच्या गुडघ्याला गंभीर दुखापत झाली होती. या एका दुखापतीमुळे मोहोळ यांना आपले कुस्तीचे स्वप्न अर्धवट सोडावे लागले होते. गेली अनेक वर्षे त्यांनी या त्रासाकडे दुर्लक्ष केले, मात्र सार्वजनिक जीवनातील सततचा प्रवास आणि धावपळ यामुळे हा त्रास असह्य झाला होता. अखेर डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला.

जनसेवेचा खंड शारीरिक त्रासापेक्षा मोठा

सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू असून, मतदारसंघातही विकासकामे आणि भेटीगाठींचे मोठे नियोजन होते. अशा महत्त्वाच्या काळात विश्रांती घ्यावी लागत असल्याने मोहोळ भावुक झालेत. “मला शारीरिक त्रासापेक्षा जनसेवेच्या कामात पडणाऱ्या या खंडामुळे अधिक त्रास होत आहे,” अशी भावूक पोस्ट त्यांनी शेअर केली आहे. आगामी ‘महाराष्ट्र केसरी’ कुस्ती स्पर्धेच्या नियोजनाचाही हा महत्त्वाचा काळ असल्याने त्यांनी कार्यकर्त्यांना कामात सातत्य राखण्याचे आवाहन केले आहे.
पुढील महिनाभर विश्रांतीचा सल्ला

शस्त्रक्रियेनंतर मोहोळ पुढील ७ ते ८ दिवस डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली रुग्णालयातच असतील. त्यानंतर त्यांना घरी पूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. “तुमच्या शुभेच्छांच्या जोरावर मी लवकरच बरा होऊन महिन्याभरात पुन्हा एकदा पहिल्यापेक्षा जास्त जोमाने जनसेवेसाठी हजर होईन,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मुरलीधर मोहोळ यांची पोस्ट जशास तशी…

मुरलीधर मोहोळ आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हणाले, क्षमस्व… पण एक महिन्याची सक्तीची विश्रांती ! २९ वर्षांपूर्वी… कोल्हापूर येथे कुस्ती खेळताना झालेली दुखापत, या दुखापतीमुळेच कुस्ती कायमची सुटली… इतकी वर्षे दुर्लक्ष केलं पण आता २९ वर्षांनंतर हळूहळू तो त्रास वाढू लागला, शेवटी डॅाक्टरांनी ह्या शस्त्रक्रियेशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितलं. त्यामुळे किमान एक महिन्याकरता ही विश्रांती ! खरंतर संसदेचं अधिवेशन सुरू असतानाही शस्त्रक्रिया करावी लागली. अधिवेशन, कामानिमित्त देशभरातील प्रवास, माझ्या पुणे लोकसभा मतदारसंघातील नागरिकांशी संपर्क तसेच इतर कामे… आणि शिवाय यंदाची महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा… या सगळ्याचं काय? दुखापतीच्या त्रासापेक्षा या सगळ्याचा त्रास जास्त होतोय. पण मला माहितीये तुमच्या शुभेच्छा आणि आशीर्वादच्या जोरावर मी लवकरच बरा होऊन महिन्याभरातच पुन्हा तुम्हा सर्वांच्या सेवेत हजर होईन, पहिल्यापेक्षा जास्त जोमाने…