टॅंकरवर जगायचं आणि करही भरायचा? — हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे, अन्यथा कर न भरण्याचा इशारा
पुणे, दि. २७.०४.२०२६ — पुणे शहरातील उंद्री, पिसोळी, कोंढवा, मोहम्मदवाडी, सय्यद नगर तसेच इतर परिसरांमध्ये तीव्र पाणीटंचाईमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पाण्याच्या टँकरमुळे झालेल्या अपघातांत अनेक निष्पाप नागरिकांचे मृत्यू झाले असून, ही बाब प्रशासनाच्या व्यवस्थेतील गंभीर अपयश दर्शवते. या घटनांच्या निषेधार्थ स्थानिक नागरिकांनी कँडल लाईट मोर्चा काढून आपला निषेध नोंदवला. मात्र, इतक्या गंभीर परिस्थितीनंतरही संबंधित भागांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा अद्याप सुरू करण्यात आलेला नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
त्यामुळे, जोपर्यंत नागरिकांना हक्काचे पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत कोणताही कर भरला जाणार नाही, असा इशारा ॲड. तोसिफ शेख यांनी दिला. त्यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम तसेच पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे ही मागणी मांडली.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अनेक ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या वर्षानुवर्षे निष्क्रिय अवस्थेत आहेत. एकीकडे पुणे महानगरपालिके कडून मालमत्ता कराच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात महसूल गोळा केला जातो, तसेच राज्य शासनाकडून स्टॅम्प ड्युटीमधूनही कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळते; तरीही नागरिकांना मूलभूत हक्काचे पाणी उपलब्ध होत नाही.
याशिवाय, नागरिकांना टँकरसाठी दरमहा मोठा खर्च करावा लागत असून, मेंटेनन्सच्या नावाखाली हजारो ते लाखो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांवर दुहेरी आर्थिक ओझे पडत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या वतीने ॲड. तोसिफ शेख यांनी पुण्याच्या महापौर Manjusha Nagpure तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची भेट घेऊन संबंधित भागात तात्काळ नियमित पाणीपुरवठा सुरू करण्यात यावा व निष्क्रिय असलेल्या पाण्याच्या टाक्या तसेच यंत्रणा त्वरित कार्यान्वित करण्यात याव्यात, अशी मागणी केली. तसेच, ज्या भागांमध्ये पाणीपुरवठा केला जात नाही, त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची कर आकारणी तातडीने थांबवावी व आधी वसूल केलेले कर नागरिकांना परत करण्यात यावेत, अशीही त्यांनी मागणी केली. याशिवाय, नागरिकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.
“पाणी हा आमचा मूलभूत हक्क आहे. कर भरूनही पाणी मिळत नसेल, तर हा अन्याय सहन केला जाणार नाही,” असे नागरिकांनी सांगितले.
