मुंबई- राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी आलीच पाहिजे या सरकारच्या भूमिकेचा पुन्हा पुनरुच्चार केला. राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना जुजबी मराठी आलीच पाहिजे. या प्रकरणी त्यांच्या संघटनांनी सरकारकडे 3 महिने ते 1 वर्षांपर्यंतची मुदत मागितली आहे. या प्रकरणी उद्याच्या आरटीओंच्या बैठकीत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणालेत. सरनाईक यांच्या या भूमिकेमुळे रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती करण्याचा निर्णय तूर्त लांबणीवर पडण्याचे संकेत मिळत आहेत.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या संघटनांची एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर सकारात्मक उहापोह करण्यात आला. या बैठकीनंतर बोलताना सरनाईक म्हणाले, महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी युनियनच्या नेत्यांसोबत आज बैठक झाली. नेत्या नेत्यांना बैटकीचे आमंत्रण देतानाच राज्य सरकारच्या मराठी सक्ती करण्याच्या भूमिकेची माहिती दिली होती. आज त्यांना पुन्हा तुम्ही सरकारच्या भूमिकेशी सहमत आहात का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सहमती दर्शवली.
पण त्यांच्या संघटनांच्या काही मागण्या होत्या. काही नेत्यांनी जुजबी मराठी म्हणजे काय? सरकारला कशा प्रकारची मराठी अपेक्षित आहे? असा प्रश्न विचारला. त्यावर मी सांगितले की, रिक्षा व टॅक्सी चालकांना जुजबी मराठी आलीच पाहिजे. म्हणजे प्रवाशी मागे बसल्यानंतर त्याला कुठे जायचे आहे, त्याला काय सेवा हवी आहे, पैसे किती झाले या जुजबी गोष्टी त्यांना आल्या पाहिजेत. भविष्यात ओला, उबेर, रॅपिडो यांचाही यात समावेश केला जाईल.
प्रताप सरनाईक म्हणाले, या प्रकरणी काहींनी 3 महिने, 6 महिने व एका वर्षाची मुदत मागितली. महाराष्ट्रात तुम्हाला व्यवसाय करायचा असेल, रिक्षा-टॅक्सी चालवायची असेल, तर तुम्हाला मराठी येणे अनिवार्य आहे. बंधनकारक आहे. रिक्षा व टॅक्सी चालकांना जुजबी मराठी आलीच पाहिजे. सरकारच्या या भूमिकेशी सर्वांनी सहमती दर्शवली. त्यांनी या गोष्टीची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या संघटनांच्या कार्यालयात मराठीची शिकवणी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण सोबतच त्यांचे म्हणणे असे होते की, आपल्या रोजीरोटीवर कुठेही गदा येता कामा नये. सरकारची त्या पद्धतीची भूमिका असेल तर आम्हाला मान्य आहे.
त्यावर मी म्हणालो, महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगत राज्य आहे. रोजगार निर्मिती हे आमचे पहिले उद्दीष्ट आहे. यासंबंधी महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य व्हावे असा आमचा मानस आहे. त्यामुळे या कारणांमुळे कुणाचाही रोजगार बुडणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. परंतु कुणी मराठी ऐवजी हिंदीचा आग्रह धरला तर ते चालणार नाही.
सरनाईक म्हणाले, सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. संघटनांनी यासंबंधी काही मुदत मागितली आहे. त्यांनी मराठी शिकण्याची जबाबदारीही घेतली आहे. सर्वांनीच सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यानुसार, उद्या आरटीओंच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत यासंबंधी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणी रिक्षा, टॅक्सी चालकांच्या समाधान करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा आमचा हेतू अजिबात नाही. मी त्यांना यासंबंधी कोणताही शब्द दिला नाही. मी उद्या राज्यातील आरटीओंची बैठक बोलावली आहे. त्या बैठकीत याबाबतीत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सरनाईक म्हणाले.
