नागपूर -रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत काल नागपूर येथे डॉ. आबाजी थत्ते सेवा आणि संशोधन संस्थेच्या मध्य भारतातील अत्याधुनिक मल्टीस्पेशालिटी आणि सुपर स्पेशलिटी 461 बेडचे रुग्णालय ‘नॅशनल हेल्थ केअर इन्स्टिट्यूटचे’ भूमिपूजन व कोनशिला अनावरण करण्यात आले. तसेच डॉ. आबाजी थत्ते सेवा व संशोधन संस्थेद्वारे संचालित भारतदुर्गा मंदिराचे भूमिपूजन व कोनशिला अनावरण करण्यात आले. यावेळी आयोजित धर्मसभा येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, भारतदुर्गा मंदिराच्या भूमिपूजनाला संतांचा आशीर्वाद लाभला आहे. देशातील सर्वार्थाने सुंदर आणि शक्तिशाली मंदिर उभे राहील, तसेच देशातील सर्वोत्तम रुग्णालयांपैकी एक रुग्णालय येथे उभारले जात आहे. ‘नॅशनल हेल्थ केअर इन्स्टिट्यूट’चा मुख्य उद्देश गरिबांपर्यंत दर्जेदार उपचार आणि आरोग्यसेवा पोहोचवणे हा आहे. त्याच हेतूने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. याच अंतर्गत ४६१ खाटांचे मल्टीस्पेशालिटी आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यात येत आहे. हे इन्स्टिट्यूट दर्जाच्या बाबतीत कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या तोडीस तोड असेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, नागपूरच्या महापौर निता ठाकरे, श्री कार्ष्णि पीठाधीश्वर पूज्य श्री गुरु शरणानंदजी महाराज, जुनापीठाधिश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरीजी महाराज, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंददेव गिरीजी महाराज, पूज्य स्वामी मित्रानंदजी महाराज, पद्मभूषण दीदी माँ पूज्य साध्वी ऋतंभराजी, बागेश्वर धाम सरकार चे पीठाधीश्वर पूज्य पं. धीरेन्द्र शास्त्रीजी, एनसीआयचे अध्यक्ष ॲड. सुनील मनोहर, एनसीआयचे सीईओ शैलेश जोगळेकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
राज्याच्या गृह विभागाला न्यायालयाने फटकारले आणि केला ५० हजाराचा दंड
नागपूर-अपमानास्पद वागणूक देण्यासाठी एका माजी सैनिकाला आणि वकिलाला बेकायदा हातकड्या घालणाऱ्या पोलिसांच्या कृतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी राज्याच्या गृह विभागाने या दोघांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई आठ आठवड्यांत द्यावी, असे आदेश न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
ऑगस्ट २०१० मध्ये अमरावतीच्या तळेगाव पोलिस ठाण्यात वकील योगेश्वर कवडे आणि माजी सैनिक अविनाश दाते एका गाडीच्या नुकसानीची तक्रार द्यायला गेले होते. समोरच्या व्यक्तीने उलट तक्रार दिल्याने पोलिसांनी मध्यरात्री या दोघांना बेकायदा ताब्यात घेतले. रात्रभर त्यांना केवळ अंतर्वस्त्रांवर बसवून ठेवले. दुसऱ्या दिवशी हातकड्या घालून एसटी बसने तहसील कार्यालयात नेले. तिथे तहसीलदारांनी पोलिसांना फटकारत हातकड्या काढण्याचे आदेश दिले व त्यांना जामीन दिला. या अमानुष वागणुकीविरोधात दोघांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.
अपमानास्पद वागणूक देण्यासाठी एका माजी सैनिकाला आणि वकिलाला बेकायदा हातकड्या घालणाऱ्या पोलिसांच्या कृतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी राज्याच्या गृह विभागाने या दोघांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई आठ आठवड्यांत द्यावी, असे आदेश न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. सहायक पोलिस निरीक्षक आणि दोन हवालदारांनी जाणीवपूर्वक याचिकाकर्त्यांचा अपमान करण्यासाठी हे कृत्य केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
चार मुले जन्माला घाला आणि एक संघाला द्या:बागेश्वर बाबा पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात; शिवराय – रामदास स्वामी भेटीवरही केले भाष्य
नागपूर-बागेश्वर धामचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज यांनी नागपूरमधील एका कार्यक्रमात केलेल्या भाषणामुळे नव्याने चर्चा रंगली आहे. या कार्यक्रमात त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदास स्वामी यांच्याशी संबंधित एक प्रसंग सांगत उपस्थितांना प्रेरणादायी संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या वक्तव्याने कार्यक्रमात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली.
नागपूरमधील नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट परिसरात आयोजित कार्यक्रमात भारतदुर्गा मंदिराच्या शिलान्यासानंतर धर्मसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्याला मोहन भागवत यांच्या हस्ते शिलान्यास पार पडला. त्यानंतर झालेल्या सभेत बागेश्वर महाराजांनी विविध धार्मिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ देत आपले विचार मांडले.
आपल्या भाषणात त्यांनी शिवराय आणि रामदास स्वामी यांच्यातील संवादाचा उल्लेख केला. त्यांच्या कथनानुसार, अनेक युद्धांनंतर थकलेले शिवाजी महाराज आपल्या गुरुंकडे गेले आणि राज्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्याची इच्छा व्यक्त केली. यावर रामदास स्वामींनी गुरु-शिष्य नात्याचा संदर्भ देत पुन्हा राज्यकारभाराची जबाबदारी शिवरायांनाच पार पाडण्याचा आदेश दिला, असा किस्सा त्यांनी सांगितला. या उदाहरणातून कर्तव्य आणि नेतृत्व यांचा संदेश देण्यात आला.
या कथनातून त्यांनी हे अधोरेखित केले की, संकटाच्या काळातही कर्तव्यापासून दूर जाऊ नये. नेतृत्व स्वीकारणे आणि जबाबदारी निभावणे हेच खरे धर्म असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या उदाहरणामुळे उपस्थितांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले.
दरम्यान, आपल्या भाषणात बागेश्वर महाराजांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबतही वक्तव्य केले. त्यांनी म्हटले की, देशावर संकट आले असता संघाचे कार्यकर्ते मदतीसाठी पुढे येतात. तसेच, चार मुलं जन्माला घाला आणि त्यातील एक संघासाठी द्या, असे आवाहन करत त्यांनी संघाच्या कार्याची प्रशंसा केली. या विधानामुळे कार्यक्रमानंतर विविध स्तरांत चर्चा सुरू झाली. एकूणच, नागपूरमधील या कार्यक्रमात बागेश्वर महाराजांनी ऐतिहासिक संदर्भ, धार्मिक विचार आणि सामाजिक संदेश यांचा संगम साधत आपले विचार मांडले. त्यांच्या भाषणातील उदाहरणे आणि विधानांमुळे उपस्थितांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून, या वक्तव्यांवर आता विविध प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांचे मातीशी नाते जोडण्यासाठी विद्यार्थी सहायक समितीचा पुढाकार
समितीच्या संकुलात तंत्रज्ञानाधारित कृषी प्रकल्पाचे उद्घाटन; ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट आणि रोबोटिक्स यांच्याशी सामंजस्य करार
पुणे: युवकांचे आपल्या गावाशी, तेथील मातीशी असलेले नाते कायम राहावे आणि मातीतून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मोती पिकवता यावेत, या उद्देशाने विद्यार्थी सहायक समिती आणि ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती तसेच डिजिटेक रोबोटिक्स इंजिनिअरिंग, यांच्यामध्ये दोन विशेष सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारान्वये कृषी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यांची सांगड घालून युवकांसाठी अधिकाधिक संधी निर्माण करण्याचा उद्देश असल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.
विद्यार्थी सहायक समितीच्या शिवाजी हौंसिंग सोसायटी येथील लतिका गायतोंडे वसतिगृहाच्या संकुलातील २० गुंठे जागेवर कृषी प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रसंगी समितीचे अध्यक्ष पद्मश्री प्रतापराव पवार हे यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी बारामती कृषी विज्ञान केंद्राचे विशेषज्ञ संतोष करंजे, बारामती कृषी व संलग्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य आशिष रासकर, बारामती कृषी महाविद्यालयाचे उद्यानविद्या विभागाचे प्रा. मच्छिंद्र आगळे, डिजिटेक रोबोटिक्सचे प्रमुख अजीत गटे, समितीचे कार्यकारी विश्वस्त तुषार रंजनकर, वीएसएस फाऊंडेशन अमेरिकाच्या अध्यक्ष अंजली अंतूरकर, समितीच्या विश्वस्त डाॅ. ज्योती गोगटे, समितीच्या स्टूडंट्स वेलफेअर असोसिएशनच्या संचालक सुप्रिया केळवकर आणि संचालक राजीव भागवत, प्रकल्प समन्वयक रत्नाकर मते, कृषी प्रकल्प समन्वयक सचिन खांडेकर, खजिनदार संजय अमृते, विश्वस्त तुकाराम गायकवाड, मनोज गायकवाड, मुख्य विकास अधिकारी चंद्रकांत कुलकर्णी, विद्यार्थी प्रतिनिधी कुलदीप देशपांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे विशेषज्ञ संतोष करंजे यांनी तीन वर्षांच्या काळात ट्रस्टतर्फे ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना समितीच्या प्रयोगशाळेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. माती परीक्षणापासून ते थेट कृषी विपणनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करायचा आणि छोट्या आकाराच्या जमिनीतूनही अधिक उत्पन्नस्रोत कसे मिळवायचे, याचे मार्गदर्शन केले जाईल. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी आपल्या ज्ञानाचा प्रसार करावा, आपल्या गावाकडील शेतीत तंत्रज्ञानाधारित माडेल उभारावीत, असे ते म्हणाले.
रोबोटिक्स सेंटरविषयी अजीत गटे व सुप्रिया केळवकर यांनी माहिती दिली. समितीच्या संकुलात या केंद्रासाठी साडेतीन हजार स्क्वेअर फूट जागेत पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. येथील प्रशिक्षण अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या त्रिस्तरीय ट्रेनिंगच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दिले जाईल. यशस्वी विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंटची संधी मिळेल. समितीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच हे ट्रेनिंग इतर विद्यार्थ्यांसाठीही खुले असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“युवकांसाठी कृषी उद्योजकता आणि कौशल्य विकास प्रकल्प, हाच करारामागील उद्देश आहे. ‘फार्म फाॅर द फ्यूचर’ हे ध्येय ठेवून उद्योजकीय मानसिकतेतून युवा सक्षमीकरणाकडे वाटचाल अपेक्षित आहे. उच्च शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांची शेतीची आवड कमी होते. मात्र, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने शिक्षण आणि शेती, यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून या प्रकल्पाकडे बघता येईल. विषमुक्त शेतीबरोबरच तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करून उत्पन्नात वाढ करण्याचे कौशल्य आत्मसात करणे, हे या प्रकल्पातून शक्य होईल. यातून विद्यार्थी प्रगत शेतकरीच नव्हे तर उद्योजकतेच्या मार्गावरचा आधुनिक प्रवासी होईल.”
– प्रतापराव पवार, विद्यार्थी सहायक समितीचे अध्यक्ष
धरणात मुबलक पाणी पण पुण्यात पाण्याची बोंबाबोंब! पाणीपुरवठा विस्कळित;विकतही मिळेना पाणी.. नागरिकांचा संताप
पुणे – पुण्याला पाण्याचे ऐतिहासिक सौख्य लाभलेले असताना,पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तिन्ही धरणात मुबलक पाणी असताना पुण्यातील बहुसंख्य भागात आज दुसर्या दिवशी पाण्यावाचून नागरिक सैरावैरा करत असल्याचे दिसले,पाणी विकतही मिळेना अशी स्थिती प्रथमच पुणेकरांनी अनुभवली.गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता.पण शुक्रवारी हा पाणीपुरवठा सुरळीत होणे अपेक्षित असताना देखभाल-दुरुस्तीची कामे वेळेत न संपल्याने पुणेकरांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.आज सकाळी पाणी येईल या भरवशावर बसलेल्या नागरिकांना दिवसभर पाणी मिळाले नाही. अनेकांच्या घरात तर सकाळचे विधी उरकण्यासाठी देखील पाणी नव्हते. पिण्यासाठी जार विकत घेण्याची नामुष्की पुणेकरांवर ओढावली.पण हे जार हि संपले . आणि बाजारात अवघ्या १० / १० रुपयांच्या पाण्याच्या बाटल्या तेवढ्या उपलब्ध दिसू लागल्या.या ‘पाणी’बाणी चे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही पडसाद उमटले.अतिरिक्त आयुक्तांनी सभेत सांगितले दुपारी १२ वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत होईल तर पाणीपुरवठा प्रमुखांनी सांगितले दुपारी ३ वाजेपर्यंत सुरळीत होईल पण संध्याकाळी ७ वाजता पाणीपुरवठा सुरळीत होऊ लागला ९ वाजेपर्यंत तो सर्वत्र सुरळीत झाला आणि नागरिकांनी सुटकेचा श्वास घेतला.
महापालिकेकडून देखभाल-दुरुस्तीसाठी गुरुवारी (ता. २३) शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता. शुक्रवारी (ता. २४) सकाळी उशिरा व कमी दाबाने पाणी येईल, असे स्पष्ट केले होते. आज ठरलेल्या वेळापत्रकापेक्षा दोन ते तीन तास उलटून गेले तरीही पाणी आले नाही. त्यामुळे नागरिकांनी नगरसेवकांना, अधिकाऱ्यांना फोन करून विचारणा सुरू केली. अनेकांनी सकाळीच टॅंकर मागविण्याचा प्रयत्न केला; पण अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे टॅंकरही उशिरा मिळाले. घरात पाणी नसल्याने लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांचीच गैरसोय झाली.
उन्हाळ्यामुळे शहरात आधीच कमी व अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे नागरिकांची तारेवरची कसरत सुरू आहे. गुरुवारी पाणी नसणार हे माहिती असल्याने नागरिकांनी घरात एका दिवसासाठी पाण्याची साठवण केली. सोसायट्यांनी टँकर मागवून टाक्या भरून घेतल्या होत्या. शुक्रवारी पाणीपुरवठा नियोजित वेळेपेक्षा खूप उशिराने किंवा सायंकाळी होईल, अशी पूर्वकल्पना पाणीपुरवठा विभागाने दिलेली नव्हती. त्यामुळे नागरिक पाणीपुरवठा विभागावर विश्वास ठेवून आज पाण्याची वाट बघत बसले. पण पाणी आले तर नाहीच, ते कधी येणार याचेही उत्तर अधिकाऱ्यांकडून मिळत नसल्याने नागरिक प्रचंड संतप्त झाले. याचा सर्व राग नगरसेवक, अन्य राजकीय पुढारी यांच्यावर काढण्यात आला.वेळापत्रक बिघडले
सकाळी वेळेवर पाणी न आल्याने घरात स्वयंपाक करण्यासाठी देखील पाणी नव्हते. तसेच अंघोळ व अन्य कारणांसाठी पाणी नव्हते. त्यामुळे नागरिकांचे वेळापत्रक कोलमडून गेले. अनेकांना कार्यालयात जाण्यासाठी उशीर झाला, तर काहींनी आंघोळ न करता कार्यालय गाठले. सोसायट्यांनी टँकर मागवून पाण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला. पण टँकरची प्रचंड मागणी वाढल्याने टँकरसाठी बराच वेळ वाट पाहावी लागत होती. काहींनी ज्यांच्याकडे बोअरवेल आले अशांकडून तात्पुरते पाणी घेऊन कामे उरकली. महिलांसह नोकरदारांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.
पुण्यात गोळीबाराचा थरार!:वारजेतील सलूनमध्ये घुसून अंदाधुंद गोळीबार, दोन जण जखमी; परिसरात खळबळ
पुणे-वारजे परिसरात आज रात्री 8 च्या सुमारास येथील एका सलूनमध्ये 3 ते 4 अज्ञात हल्लेखोरांनी अचानक घुसून गोळीबार केला, ज्यामध्ये दोन जण जखमी झाले आहेत. भरवस्तीत आणि वर्दळीच्या वेळी झालेल्या या गोळीबारामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले आहेत. जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, या घटनेमुळे पुण्यातील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर झाला आहे.
वारजे परिसरातील या गोळीबाराची माहिती मिळताच पोलिसांनी वेगवान हालचाली करत एका संशयित तरुणाला ताब्यात घेतले आहे. सायंकाळच्या वेळी परिसरात मोठी गर्दी असतानाच हा थरार घडला. धक्कादायक म्हणजे, गोळीबार करत असताना बंदूक तरुणाच्या हातातच फुटल्याने तो स्वतःही जखमी झाला असून, पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन त्याची कसून चौकशी सुरू केली आहे. या गोळीबाराचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून, पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करून गुन्ह्यामागील मूळ शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
महिलांच्या पुण्यातील सुरक्षित प्रवासासाठी बस सुविधा सुधारण्यावर भर; लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेणार – विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुंबई. दि.२४: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना, राज्य रस्ता सुरक्षा कृती आराखडा तसेच वेग व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत परिसर संरक्षण संवर्धन संस्थेचे अध्यक्ष रणजित गाडगीळ आणि श्वेता वेरणेकर यांनी विधानपरिषद उपसभापतींच्या दालनात उपसभापती तथा शिवसेना नेत्या डॉ.नीलम गोऱ्हे यांचेसमोर सविस्तर सादरीकरण केले .
सादरीकरणानंतर बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी पुण्यातील निरीक्षणांच्या आधारे सार्वजनिक वाहतुकीत महिलांसाठी अधिक सुरक्षित आणि सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित केली. विशेषतः गर्भवती महिलांना बसमध्ये चढताना अडचणी येतात, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी बसच्या पायऱ्या सध्याच्या तुलनेत अधिक खाली असाव्यात, अशी सूचना केली. सध्याच्या बसच्या उंच पायऱ्यांमुळे अनेक महिलांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यासंदर्भात परिवहन मंत्र्यांसोबत प्राथमिक बैठक झाल्याची माहिती देत, लवकरच बेस्ट तसेच राज्यात बस परिवहन संस्थांसोबत, तसेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (PMPML) यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. मे महिन्यात ही बैठक आयोजित करण्याचा प्रयत्न असून, महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस आणि परिणामकारक निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये बदल, जागरूकता आणि धोरणात्मक नियोजन आवश्यक असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांच्या हस्ते लिंगभाव समावेशनावरील आशियातील पहिल्या युनेस्को अध्यासनाचे उद्घाटन
पुणे, 24 एप्रिल: केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी आज आज ‘लिंगभाव समावेशन आणि कौशल्य विकास’ या विषयावरील युनेस्को अध्यासनाचे उद्घाटन केले. सिम्बॉयसिस स्किल्स अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (एसएसपीयू), पुणे येथे युनेस्कोच्या सहकार्याने आयोजित ‘विमेन लीडिंग द फ्युचर ऑफ वर्क’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा हा एक भाग होता.
श्री. चौधरी यांच्या हस्ते या अध्यासनाचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, नॉर्वेच्या महावाणिज्य दूत मोनिका नागेलगार्ड, एसएसपीयूच्या प्र-कुलगुरू डॉ. स्वाती मुजुमदार आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री श्री चौधरी म्हणाले, भारताच्या विकासाची दिशा केवळ त्याच्या व्याप्तीवरूनच नव्हे, तर आपण आपल्या लोकांना किती समावेशकपणे सक्षम करतो, यावरून निश्चित होईल. ते म्हणाले की, युनेस्को चेअर सारखे उपक्रम हे सुनिश्चित करतात की, सेमीकंडक्टर्स, प्रगत उत्पादन आणि आधुनिक काळातील तंत्रज्ञान यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये महिला आघाडीवर असतील. जेव्हा कौशल्य विकास हा उद्योगांच्या मागणीनुसार असतो, आणि समतेच्या तत्त्वावर आधारित असतो, तेव्हा तो आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक परिवर्तन या दोन्ही गोष्टींना चालना देणारा शक्तिशाली घटक ठरतो, असे त्यांनी नमूद केले.
श्रीमती तटकरे यांनी वंचित समाजातील महिलांपर्यंत पोहोचण्याच्या आणि त्यांना खऱ्या संधी मिळवून देणाऱ्या कौशल्यांनी सक्षम करण्याच्या उपक्रमाची प्रशंसा केली. महिलांमध्ये आत्मविश्वास, स्वातंत्र्य आणि दीर्घकालीन सक्षमीकरण निर्माण करण्यासाठी असे उपक्रम महत्वाचे आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
‘विमेन लीडिंग द फ्युचर ऑफ वर्क’ या विषयावरील या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये आणि भविष्यातील रोजगाराच्या भूमिकांमध्ये महिलांचा सहभाग बळकट करण्यावर विचारमंथन करण्यासाठी जागतिक संस्था, धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील धुरीण आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांना एकत्र आले. ‘युनेस्को चेअर’ चा यशस्वी शुभारंभ आणि ही आंतरराष्ट्रीय परिषद, भारताला कौशल्य विकास आणि समावेशक मनुष्यबल परिवर्तनामध्ये जागतिक नेतृत्व म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे.
या परिषदेत संरक्षण तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि जागतिक क्षमता केंद्रे यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील रोजगाराच्या भविष्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या विशिष्ट संकल्पनांचा समावेश होता. या परिषदेत विविध कंपन्यांमधील 40 हून अधिक प्रतिष्ठित उद्योजकांनी प्रमुख वक्ते आणि पॅनेल सदस्य म्हणून आपले योगदान दिले. या परिषदेत पुढील जागतिक तज्ञांची प्रमुख भाषणे होती: मेरी ओव्हरिंग्टन, व्यापार आणि गुंतवणूक आयुक्त (दक्षिण आशिया), गॅब्रिएल बोर्डाडो, कौशल्य तज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, सोलेदाद पॅटिनो, युनेस्को ग्लोबल स्किल्स अकादमी, पॅरिस, आणि प्रिसिला वांजिकू गटोनी, युनेस्को – यूएनईव्हीओसी, जर्मनी, यांच्यासह आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील इतर मान्यवरांनी सहभाग घेतला.
शंभर टक्के फी माफीमुळे मुलींच्या तंत्रशिक्षणाला गती
‘लेक शिकली, प्रगती झाली’ ही केवळ एक म्हण नाही, तर आजच्या बदलत्या समाजाचा मार्गदर्शक विचार बनली आहे. महिलांचे शिक्षण हे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक प्रगतीपुरते मर्यादित नसून, ते संपूर्ण समाजाच्या उन्नतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. शिक्षित महिला म्हणजे सक्षम कुटुंब, जागरूक समाज आणि प्रगत राष्ट्र ही जाणीव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने अभियांत्रिकी पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रमामध्ये मुलींसाठी शंभर टक्के शुल्क माफीची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. हा निर्णय राज्यातील हजारो कुटुंबांसाठी दिलासा देणारा आणि मुलींच्या शिक्षणाला नवी दिशा देणारा ठरत आहे.
तंत्रशिक्षण हे रोजगारक्षम शिक्षण मानले जाते. इंजिनिअरिंग डिप्लोमा अभ्यासक्रमामुळे मुलींना कमी कालावधीत तांत्रिक कौशल्ये आत्मसात करता येतात. प्रयोगशाळा, कार्यशाळा आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाच्या (प्रॅक्टिकल) माध्यमातून त्यांना कामाचा अनुभव मिळतो. त्यामुळे त्या केवळ सैद्धांतिक ज्ञानावर अवलंबून राहत नाहीत, तर उद्योग क्षेत्रात काम करण्यासाठी तयार होतात.
आज उत्पादन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्थापत्य, ऑटोमोबाईल आणि आता नव्या युगामध्ये संगणक अभियांत्रिकीसोबतच इतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निंग, डाटा सायन्स आदी अनेक क्षेत्रांमध्ये मुलींसाठी रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत आहेत. तंत्रशिक्षणामुळे त्या आत्मनिर्भर बनतात आणि स्वतःच्या पायावर उभ्या राहण्याची क्षमता विकसित करतात. एक आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र महिला कुटुंबाचा, समाजाचा आणि देशाचा आधारस्तंभ बनते.
अनेक कुटुंबांमध्ये आजही आर्थिक मर्यादा ही मुलींच्या शिक्षणातील मोठी अडचण ठरते. विशेषतः तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी लागणारा खर्च अनेकांना परवडत नाही. त्यामुळे अनेक मुली दहावी किंवा बारावीनंतर शिक्षण थांबवतात. अशा परिस्थितीत ही फी माफी योजना मुलींसाठी एक मोठा आधार ठरते. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपर्यंत आहे, अशा सर्व पात्र मुलींना या योजनेचा लाभ दिला जातो. यामध्ये शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात येते. त्यामुळे आर्थिक अडथळ्यांमुळे शिक्षण थांबण्याची वेळ येत नाही.
ही योजना अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी महाडिबीटी (DBT) प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. डिजिटल प्रक्रियेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करता येतो आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण होते. यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होते. विद्यार्थ्यांना कार्यालयीन प्रक्रियेमध्ये अडकून पडावे लागत नाही आणि त्यांना सहजपणे योजनेचा लाभ मिळतो. डिजिटल प्रणालीमुळे शिक्षण क्षेत्र अधिक आधुनिक आणि सोयीस्कर बनले आहे.
या योजनेमुळे मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक आधार सहज उपलब्ध होतो. त्यामुळे केवळ शहरी भागातीलच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलीही तंत्रशिक्षणाकडे मोठ्या प्रमाणावर वळत आहेत. यामुळे शिक्षणातील असमानता कमी होण्यास मदत होत आहे. प्रत्येक मुलीला तिच्या क्षमतेनुसार आणि आवडीनुसार शिक्षण घेण्याची समान संधी मिळत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील एखाद्या छोट्या गावातील मुलगी तंत्रज्ञ होण्याचे स्वप्न पाहू शकते, हे या योजनेमुळे शक्य होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचा हा उपक्रम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि समाजात समान संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शिक्षित आणि आत्मनिर्भर महिला समाजाच्या प्रगतीमध्ये मोठा वाटा उचलतात. त्यामुळे अशा योजनांचा परिणाम केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही.
आजच्या काळात मुली शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग आणि प्रशासन अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत. अशा वेळी आर्थिक अडचणी त्यांच्या प्रगतीत अडथळा ठरू नयेत, यासाठी ही फी माफी योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणारी ही योजना राज्याच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अधिक माहितीसाठी https://msbte.ac.in तसेच https://dte.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
— संकलन: विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे
0000
जाहिरात माफियांच्या दबावापुढे नमले,होर्डींग्ज धोरण मागे घेतले
आपल्या जाहिरात व्यवसायावर परिणाम होईल म्हणून काही जाहिरात माफियांनी महापालिकेच्या नव्या जाहिरात धोरणाविरोधात राजकीय सहाय्याने सुरु केलेल्या दबाव तंत्रापुढे अखेरीस ते नमले आणि महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्ट्यावाधींची दर वर्षी भर घालू पाहणारी योजना मागे घेतली आहे.जे नेते महापालिकेच्या तिजोरीत भर घालून तिचा विनियोग सामान्य जनतेसाठी होणाऱ्या योजनांवर करणार होते त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा करण्यात जाहिरात माफियांचे राजकीय डावपेच यशस्वी ठरले आहेत.विशेष म्हणजे केवळ बदनामीची मोहीम सुरु झाल्याचे कारण देऊन हे जाहिरात धोरण मागे घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ५० कोटी रुपये दरवर्षाला देणारे हे धोरण नागरिक विरोधी होते काय ? नागरिकांची हानी करणारे होते काय ?कोणत्या नागरिकांची व्यावसायिकांचे या धोरणाने नुकसान होणार होते ? याबाबत कोणतीही वाच्यता न करता हे धोरण मागे घेण्याचे ठरविले गेले. शहरातील ४०० ठिकाणी म्हणजे जिथे योग्य असेल,विरोध नसेल,सुरक्षितताअसेल अशा ठिकाणी होर्डिंग उभारण्याचे नियोजन केले होते. पारंपरिक कर प्रणालीला फाटा देत प्रत्येक जाहिरात माध्यमातून किमान ३० टक्के महसूल थेट महापालिकेला देण्याची अट घातली आहे. स्पर्धात्मक निविदेमुळे हा टक्का आणखी वाढू शकतो, तसेच महसुलात सातत्य राखण्यासाठी दर चार वर्षांनी ‘कन्सेशन फी’मध्ये ५ टक्क्यांची वाढ करण्याची तरतूद केली होती. या प्रकल्पातून ५० कोटीचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा होता. पण यास परदेशातील बड्या शहरांच्या सारखी अनुकुलता मिळाली असती तर हे ५० कोटीचे उत्पन्न २०० कोटीवर देखील स्पर्धा होऊन पोहोचू शकले असते,पण पारंपारिक जाहिरात माफियांच्या दबावाला राजकीय आसरा मिळाला आणि या सगळ्या बाबींकडे दबावाला बळी पडून दुर्लक्ष करण्यात आले.
पुणे- महापालिकेच्या नव्या जाहिरात धोरणावर जाहिरात क्षेत्रातील बड्या धेंडानी टीकेचे रान उठविल्यावर हे धोरणच ते रद्द करण्याचा निर्णय घेत सत्ताधारी भाजपने घेतला.
हे धोरण मागे घेताना ज्यांनी ते आणले त्यांनी काहीही घोषणा केली नाही.मात्र सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी याबाबत माध्यमांना सांगितले,
“महापालिका प्रशासनाने मांडलेल्या नवीन जाहिरात धोरणाबद्दल स्थायी समिती अध्यक्षांवर टीका काही वृत्तपत्रातून ३/४ दिवस सातत्यने होत होती. प्रत्यक्षात त्यांचा या धोरणाबद्दल आग्रह नव्हता. प्रशासनानेच हा प्रस्ताव पुढे आणला होता. त्याबाबत पक्षाच्या ‘कोअर कमिटी’तील नेत्यांसमवेत चर्चा झाली. त्यानुसार हा प्रस्ताव रद्द केला आहे.” याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, “होर्डिंग धोरणाबाबत पक्षाकडून घेण्यात आलेला निर्णय योग्य आहे. प्रशासन आणि आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत.”
मागील तीन-चार दिवस होर्डिंग धोरणाबद्दल बातम्या प्रसिद्ध झाल्या.प्रत्यक्षात याबद्दल भिमाले यांचा आग्रह नव्हता; परंतु शहरातील पक्षाच्या कोअर कमिटीतील नेत्यांनी पालिकेच्या हिताचा नसलेला हा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने महापालिका आणि शहराच्या हिताचा प्रस्ताव आणावा.आमचे प्राधान्य पुणेकरांच्या हिताला असेल.प्रशासनाने आणलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रस्तावांवर साधकबाधक चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात येईल.
गणेश बीडकर, सभागृह नेता,पीएमसी
कोअर कमिटीत निर्णय :पण सदस्य असलेल्या भिमालेना ठाऊक नाही.
भाजपच्या शहराच्या कोअर कमिटीत स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले हे सदस्य आहेत, तर दुसरीकडे भिमाले यांनी आपल्याला या निर्णयाची माहिती नाही, तसेच पक्षाचे वरिष्ठ जो निर्णय घेतील, तो मान्य आहे. असे सांगत बोलणे टाळले आहे. जर कोअर कमिटीत हा निर्णय झाला, तर भिमाले यांना टाळून ही बैठक घेतली गेली का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
काय होते आक्षेप ?
होर्डींग्ज जाहिरात धोरण तयार केले जाणार होते ते अद्याप तयार झालेले नव्हते पण तत्पूर्वीच त्यावर काही आक्षेप घेण्यात येऊ लागले
१)शहरातील सार्वजनिक जागा दीर्घकाळ खासगी संस्थांकडे देण्याचा घाट
२)पालिकेच्या वास्तू, पादचारी पूल, विजेचे खांब, होर्डिंगचा होणार होता वापर
३)पालिकेला मिळणार होता ३० टक्के महसूल मात्र, जाहिरात व्यवसायाची पडताळणी नव्हती.
कात्रजच्या घाटात एसटी बस आणि ऑटो रिक्षा ची समोरासमोर धडक, रिक्षाचालक ठार
पुणे: पुण्यातील कात्रज घाट परिसरात गुरुवारी (दि. 23 एप्रिल 2026) सायंकाळी सुमारे 5:25 वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघात घडला. आंबेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कात्रज घाट बोगदा संपल्यानंतर पुण्याकडे येताना दुसऱ्या वळणावर एसटी बस आणि ऑटो रिक्षा यांच्यात समोरासमोर धडक झाली.या दुर्घटनेत रिक्षा चालकाचा जागीच मृत्यू झाला असून तीन प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएच 10 डीटी 2697 क्रमांकाची महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी बस स्वारगेटहून सांगली जिल्ह्यातील विटा दिशेने जात होती. त्याचवेळी एमएच 12 जीएस 9695 क्रमांकाची रिक्षा खेड शिवापूरकडून स्वारगेटच्या दिशेने येत होती. घाटातील वळणावर दोन्ही वाहनांची जोरदार धडक झाली. अपघात इतका भीषण होता की रिक्षाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला.
या अपघातात रिक्षा चालक हनुमंत रमेश हंगरगे (वय 42, रा. सुखसागर नगर, बिबेवाडी) यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तसेच रिक्षातील अन्य प्रवासी देखील गंभीर जखमी झाले आहेत. राजेश इंगवले (वय 48, रा. गोकुळ नगर, कात्रज-कोंढवा रोड), दशरथ निरगुडे (वय 43, रा. अप्पर बिबेवाडी), शहाजी लक्ष्मण शिवदे (वय 41, रा. अप्पर इंदिरानगर, बिबेवाडी) अशी जखमीची नावे आहेत.
जखमींना 108 रुग्णवाहिकेद्वारे तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच आंबेगाव पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि मदतकार्य हाती घेतले. अपघातामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. पोलिसांनी तत्काळ वाहतूक सुरळीत केली.
दरम्यान, एसटी बस चालक जालिंदर विष्णु शिंदे (वय 53, रा. शेडगेवाडी, ता. खानापूर, जि. सांगली) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्यांची वैद्यकीय तपासणी सुरू आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
रास्ता पेठेतील छत्रपती शाहू महाराज जलतरण तलावाच्या मुद्द्यावर प्रशांत जगताप आक्रमक,म्हणाले, ऐन उन्हाळ्यात तलाव बंद करणे कसे सुचते?
स्थायी समितीच्या बैठकीत सभागृह नेते .. यांनी उपस्थित केला मुद्दा अन आयुक्तांनी लगेच निर्णय दिला ,म्हणाले तलाव सील करा
पुणे : महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत रास्ता पेठेतील छत्रपती शाहू महाराज जलतरण तलावाचा मुद्दा चांगलाच तापला. या तलावाचे व्यवस्थापन अनेक वर्षांपासून एका खाजगी कंत्राटदाराकडे असून, कंत्राटाची मुदत २०२४ मध्ये संपल्यानंतरही त्याच्याकडेच व्यवस्थापन कसे राहिले, असा प्रश्न सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी उपस्थित केला.
या विषयावर आयुक्तांनी प्रतिक्रिया देताना नियमभंग झाल्याचे संकेत देत जलतरण तलाव तातडीने सील करण्याची भूमिका मांडली. मात्र, काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत स्थानिक नागरिकांच्या हिताचा मुद्दा उपस्थित केला.
जगताप यांनी सांगितले की, उन्हाळ्याच्या सुट्टीत परिसरातील अनेक मुले या तलावात पोहण्यासाठी येतात. प्रशासनाच्या निर्णयामुळे त्यांना फटका बसू नये. त्यामुळे तलावाचे व्यवस्थापन खाजगी कंत्राटदाराकडून काढून घेऊन महापालिकेने स्वतःकडे घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.या सूचनेवर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. त्यामुळे तलावाच्या व्यवस्थापनाबाबत पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या संदर्भात प्रशांत जगताप यांनी असे सांगितले कि,’रास्ता पेठेतील छत्रपती शाहू महाराज जलतरण तलावाचे व्यवस्थापन गेल्या अनेक वर्षांपासून एका खाजगी कंत्राटदाराकडे आहे. या तलावाच्या कंत्राटाची मुदत २०२४ सालीच संपुष्टात आलेली असताना आजपर्यंत या जलतरण तलावाचे व्यवस्थापन त्याच कंत्राटदाराकडे कसे ? हा मुद्दा सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला. या विषयावर महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रतिक्रिया देत तातडीने जलतरण तलाव सिल करण्याची भूमिका मांडली.
आपण प्रशासनाच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेत स्थानिक नागरिकांच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित केले. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत रास्ता पेठ व परिसरातील अनेक बालके या जलतरण तलावात पोहण्यासाठी येतात. महानगरपालिका प्रशासनाच्या कारभाराचा फटका या बालकांना बसू नये. ठेकेदाराकडून जलतरण तलावाचे व्यवस्थापन महानगरपालिका प्रशासनाने स्वतःकडे घ्यावे अशी आपण मांडली. या सूचनेवर सकारात्मक विचार केला जाईल असे महानगरपालिका आयुक्तांनी सांगितले.
नाले सफाई, ड्रेनेज सफाई बाबत हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही – महापौरांचा इशारा
पुणे- पावसाळ्यात नाले सफाई आणि ड्रेनेज सफाई न झाल्याने नागरिकांचे हाल होणार असतील तर असला हलगर्जीपणा आपण खपवून घेणार नाही असा इशारा आज महापौर मंजुश्री नागपुरे यांनी येथे प्रशासनातील संबधित अधिकाऱ्यांना दिला
शहरात अलीकडील पावसामुळे विविध भागांत पाणी साचणे, रस्त्यांवर पाणी तुंबणे, नागरिकांच्या घरात पाणी शिरणे, झाडे कोसळणे तसेच वाहतुकीवर परिणाम होणे अशा घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर सौ. मंजुषा नागपुरे यांनी प्रशासनासोबत तातडीची आढावा बैठक दि. २३ एप्रिल २०२६ रोजी महापौर कार्यालयात आयोजित केली होती .
या बैठकीस महापौर सौ. मंजुषा दीपक नागपुरे, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त श्रीमती पवनीत कौर (जनरल) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) प्रजित नायर तसेच सर्व उपआयुक्त, विभागप्रमुख आणि अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान महापौरांनी पुढीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या:
- शहरातील तलावांमध्ये दूषित पाण्यामुळे मासे मृत्यूच्या घटना घडत असल्याने पाण्याची नियमित तपासणी करावी.
- तलावातील पाणी स्वच्छ ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात.
- जलपर्णी (water hyacinth) निर्मूलनासाठी कार्यक्षम यंत्रणा वापरावी तसेच त्याचे जैविक खतामध्ये रूपांतर करणाऱ्या संस्थांशी समन्वय साधावा.
- पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पर्यावरणपूरक उपायांचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करावी.
तसेच, टेकड्यांवरून वाहणारे पावसाचे पाणी थेट रस्त्यांमार्गे नागरिकांच्या घरात शिरत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली. मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नाले सफाई आणि पावसाळी कामांबाबत प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
- नाले सफाईसाठी दिलेल्या कंत्राटांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
- संबंधित कंत्राटदारांकडे आवश्यक यंत्रसामग्री आहे का याची तपासणी करावी.
- कामे वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी निश्चित करावी.
महापौरांनी स्पष्ट केले की, पावसाळ्यापूर्वी सर्व आवश्यक उपाययोजना पूर्ण करून नागरिकांना होणारा त्रास कमी करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. कामात हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
वंचित विशेष मुलांसाठी मामाच्या गावची सफर-सेवा मित्र मंडळ ट्रस्टतर्फे आयोजन
पुणे : दरवर्षीप्रमाणे मामाच्या गावाला जाण्याची ओढ आणि एकदा का मामाच्या गावी पोहोचलो की आनंदाला आलेले उधाण… नाचत-गात, हसत-खेळत व्यक्त होणारा हा आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. यंदाही मामाच्या गावी आलेल्या भाचे मंडळींचे जंगी स्वागत करण्यात आले. बँडच्या गजरात नाचत, रंगबेरंगी टोप्या घातलेल्या मुलांचा उत्साह, बग्गी, उंट, घोडयाची रपेट मारत वंचित आणि विशेष मुलांचा स्वागताचा सोहळा रंगला. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, उत्साह आणि समाधान या सोहळ्याला अधिकच खास बनवून गेला. मामाच्या गावी झालेल्या या जंगी स्वागताने प्रत्येकाच्या मनात आनंदाची सुंदर आठवण कोरली गेली.
शुक्रवार पेठेतील सेवा मित्र मंडळ ट्रस्ट व पुणेकरांच्या सहभागाने मामाच्या गावची सफर हा अनोखा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. मामाच्या गावची सफर या उपक्रमाचे यंदा २७ वे वर्ष आहे. पुढील दोन दिवस भरगच्च उपक्रमांचे आयोजन भाचे मंडळींसाठी करण्यात आले आहे. यावेळी आमदार हेमंत रासने, नगरसेवक अजय खेडेकर, कुणाल टिळक, स्वप्नाली पंडित, सिद्धी शिळीमकर, सई थोपटे, स्नेहा माळवदे, स्वीकृत नगरसेवक राजेंद्र काकडे,ॲड. प्रताप परदेशी, आनंद सराफ, विश्वास भोर, पीयुष शाह, कुमार रेणुसे, सागर घम, राजू कांबळे, सेवा मित्र मंडळाचे शिरीष मोहिते, मंडळाचे अध्यक्ष नितीन होले, अमर लांडे, विक्रांत मोहिते, उमेश कांबळे, सचिन ससाने, मित नानावटी, नमन कांबळे, स्वामी महाले यावेळी उपस्थित होते.
मामाच्या गावची सफर या उपक्रमासोबतच दृष्टीहिन असलेल्या जोडप्यांच्या विवाह सोहळ्याचे आयोजन देखील केले जाते. लुई ब्रेल अंध अपंग कल्याण संस्था यांच्या समवेत या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येते.
दिनांक २४ एप्रिल रोजी संध्याकाळी लुई ब्रेल अंध अपंग संस्थेच्या वतीने ऑर्केस्ट्राचा विशेष कार्यक्रम होणार आहे यासोबतच मेहंदीचा कार्यक्रम देखील होणार आहे. दिनांक २५ एप्रिल रोजी भाचे मंडळींचा निरोप समारंभ होणार आहे. दिनांक २६ एप्रिल रोजी अंध भगिनींचा विवाह सोहळा संपन्न होणार आहे. विवाह सोहळ्यापूर्वी साखरपुडा आणि हळदीचा कार्यक्रम होणार आहे. विवाहाचे धार्मिक विधी दुपारी २ वाजता तर ४.३० वाजता नवरदेवाची वरात निघणार आहे. मुख्य विवाह सोहळा सायंकाळी ६ वाजता संपन्न होणार आहे.
शिरीष मोहिते म्हणाले, अनाथ आश्रमातील मुले-मुली मामाच्या गावच्या सफरीचा आनंद घेण्यासाठी दरवर्षी आतुरतेने वाट पहातात. दोन ते तीन दिवस भाचे मंडळी मुक्कामी असतात. अनाथ आणि विशेष मुलांना मामाच्या गावी येऊन सुट्टीमध्ये मजा करता यावी, यासाठी उपक्रमाचे आयोजन केले जाते. माहेर – भीमा कोरेगाव, संस्कार बाल आश्रम राशीन, स्नेहप्रेम सामाजिक प्रतिष्ठान कर्जत नगर, संतुलन निवासी पाषाण, बचपन वर्ल्ड फोरम हडपसर, आपले घर डोणजे संस्थातील २२५ पेक्षा अधिक मुले उपक्रमात सहभागी झाले आहेत.
सत्कारासाठी पुष्पगुच्छाऐवजी झाडाचे रोप द्यावे-शशिकांत कांबळे यांची मागणी;
पद्मा फाउंडेशनतर्फे महापौर, महापालिका आयुक्तांना निवेदन
पुणे: विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सत्कारासाठी दिल्या जाणाऱ्या पुष्पगुच्छांऐवजी झाडांचे रोप देण्याची प्रथा सुरू करावी, अशी मागणी पद्मा फाउंडेशनतर्फे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात फाउंडेशनचे संस्थापक शशिकांत कांबळे यांनी महापौर मंजुषा नागपूरे, तसेच पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना निवेदन दिले. प्रसंगी विरोधी पक्षनेते ऍड. निलेश निकम, युवा उद्योजक निखिल तांबट व श्री स्वामी समर्थ सेवा संस्थेचे काळूभाऊ चव्हाण उपस्थित होते.
शशिकांत कांबळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या विविध कार्यक्रमांमध्ये पुष्पगुच्छ देण्याची प्रथा मोठ्या प्रमाणावर रूढ झाली आहे. मात्र, हे पुष्पगुच्छ बहुधा प्लास्टिकमध्ये पॅक केलेले असतात आणि काही वेळातच टाकून दिले जातात. त्यामुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत असून, प्लास्टिक कचऱ्याची समस्या अधिक तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुष्पगुच्छांच्या ऐवजी झाडांचे रोप देण्याची पद्धत अवलंबल्यास पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल. ‘स्वच्छ, सुंदर व हरित पुणे’ या संकल्पनेलाही बळकटी मिळेल.”
महापालिकेच्या वतीने आयोजित होणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये ही संकल्पना राबविण्याचा पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. गरजू नागरिकांना आणि स्थानिकांना रोपांचे वितरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करता येईल का, याबाबतही विचार करावा. पर्यावरणपूरक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय महत्त्वाचे ठरतील. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा कांबळे यांनी व्यक्त केली आहे.
