१५,००० जागांसाठी २०५ कंपन्यांचा सहभाग, १३,९९१ विद्यार्थ्यांची नोंदणी

पिंपरी, पुणे (दि. २२ एप्रिल २०२६) पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या निगडी येथील पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग येथे आयोजित “पीसीसीओई जॉब फेअर २०२६” मध्ये रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने मोठा टप्पा गाठत उल्लेखनीय यश साध्य केले. पीसीसीओई, भारत सरकारच्या बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (बोट), महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ टीपीओ (एमएटीपीओ) आणि ऑल इंडिया टीपीओ असोसिएशन (एआयटीपीओ) यांच्या सहकार्याने पार पडलेल्या या भव्य रोजगार मेळाव्यात देशभरातील २०५ नामांकित कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. या कंपन्यांनी मिळून १५,००० पेक्षा अधिक रिक्त पदांसाठी ऑनलाईन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, तांत्रिक मुलाखती व वैयक्तिक मुलाखती घेतल्या. ज्यामध्ये नोकरी, अप्रेंटिसशिप आणि इंटर्नशिपच्या संधींचा समावेश होता. या उपक्रमासाठी एकूण १३,९९१ उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी केली होती. विविध शाखांतील डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. या विस्तृत निवड प्रक्रियेतून २,२२३ उमेदवारांना नोकऱ्या देण्यात आल्या अशी माहिती पीसीईटी सेंट्रल प्लेसमेंट सेलचे अधिष्ठाता डॉ. शितलकुमार रवंदळे यांनी दिली.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहात सहभाग घेतला. या जॉब फेअरमध्ये कमिन्स इंडिया, पियाजिओ व्हेईकल्स, दाना आनंद इंडिया, टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्स, व्हॅरॉक इंजिनिअरिंग, महिंद्रा अँड महिंद्रा, जयहिंद इंडस्ट्रीज, ह्युंदाई, अ‍ॅटलस कॉप्को, शिंडलर इंडिया, टेक्समो इंडस्ट्रीज, फॉरेशिया, ब्रेम्बो इंडिया, प्रीमियम ट्रान्समिशन, सँडविक, ल्यूमॅक्स, फियाट इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, ईटन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लॅश इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा ऑटोकॉम्प, फोर्ब्स मार्शल, जेबीएम ऑटो, युनो मिंडा, महिंद्रा अँड महिंद्रा, धूत ट्रान्समिशन, बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन, हार्मन इंटरनॅशनल, कॉन्टिनेंटल, जॅबिल सर्किट तसेच लिअर ऑटोमोटिव्ह इंडिया यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांचा सक्रिय सहभाग होता. यामुळे विद्यार्थ्यांना नामांकित उद्योगांमध्ये करिअर घडविण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या.
जॉब फेअरचे उद्घाटन बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंगचे (बोट) संचालक पी. एन. जुमले, उपसंचालक एन. एन. वडोदे, भारत सरकार कॉर्पोरेट अफेअर मंत्रालयाच्या डेप्युटी डायरेक्टर ऋजुता बनकर, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सोनल मॅनेजमेंटचे सचिव नवनाथ सूर्यवंशी, व्हायब्रंट एच. आर. माइंड्सचे संस्थापक दीपक खोत, अधिष्ठाता डॉ. शितलकुमार रवंदळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. जुमले यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार तांत्रिक व अतांत्रिक प्रशिक्षणार्थींसाठी नॅशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम च्या माध्यमातून २०२५-२६ या वर्षात २५० कोटी रुपयांचा केंद्र सरकारचा विद्यावेतन हिस्सा उमेदवारांना देण्यात आला आहे. देशाच्या पश्चिम विभागात ५,५०० आस्थापनांद्वारे १,५१,००० पेक्षा जास्त उमेदवारांना अप्रेंटीसशीपची संधी देण्यात आली. या उमेदवारांनी एक वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना कौशल्य प्रवीणता प्रमाणपत्र देण्यात येते ते नोकरीचा अनुभव म्हणून समजले जाईल. अप्रेंटिसशिप ॲक्टनुसार सर्व क्षेत्रातील कंपन्यांना नॅशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम योजनेअंतर्गत उमेदवार नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. बीई, बीटेक, बी फार्मसी, आर्किटेक्ट यासह आता बीएससी, बीकॉम, बीबीए आदी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त उमेदवारांना देखील www.nats.education.gov.in या पोर्टलवर नोंदणी करून यामध्ये सहभाग घेता येईल. निवड झालेल्या पदवीधर उमेदवारांना किमान १२,३०० रुपये, पदविका धारकांसाठी किमान १०,९०० रुपये विद्यावेतन देण्यात येते. यापैकी ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा असतो.
कॉर्पोरेट अफेअर मंत्रालयाच्या डेप्युटी डायरेक्टर ऋजुता बनकर यांनी सांगितले की, नवोन्मेषाच्या आघाडीवर असलेल्या कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये कौशल्ये आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवणे, हे यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच, कायमस्वरूपी नोकरीच्या शोधात असतानाच, इंटर्नशिपचा अनुभव घेणे महत्त्वाचे ठरते. २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘पंतप्रधान इंटर्नशिप योजने’अंतर्गत, १८ ते २५ वयोगटातील तरुणांना भारतातील आघाडीच्या कॉर्पोरेट संस्थांमध्ये इंटर्नशिपची संधी देऊन प्रतिमाह ९,००० रुपयांचे मानधन भारत सरकारद्वारे दिले जाते. इंटर्नशिप कालावधी ६ ते ९ महिन्यांचा असतो. आयटीआय, पदविका, पदवी, पदव्युत्तर तसेच १० वी, १२ वी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. या इंटर्नशिपसाठी www.pminternship.mca.gov.in या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे असे बनकर यांनी सांगितले.
डिप्लोमा बरोबरच कंपन्यांनी डिग्रीच्या विद्यार्थ्यांना देखील संधी द्यायला हवी, असे वडोदे यांनी सांगितले. स्वागत, प्रास्ताविक डॉ. शीतलकुमार रवंदळे, सूत्रसंचालन रोशनी गोडबोले यांनी केले.
पीसीइटी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लांडगे, उपाध्यक्षा पद्माताई भोसले, सचिव विठ्ठल काळभोर, खजिनदार शांताराम गराडे, विश्वस्त हर्षवर्धन पाटील, युवा उद्योजक नरेंद्र लांडगे, अजिंक्य काळभोर, कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई, पीसीसीओइ संचालक डॉ. गोविंद कुलकर्णी तसेच बोट चे संचालक पी. एन. जुमले, उपसंचालक एन. एन. वडोदे यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले होते.

या जॉब फेअरच्या यशस्वी आयोजनात पीसीइटी सेंट्रल प्लेसमेंट सेलचे अधिष्ठाता डॉ. शितलकुमार रवंदळे, प्रा. संदीप पिल्लेवार, प्रा. ऋषिकेश पांडे, प्रा. विजय टोपे, प्रा. दीपक वाघ, प्रा. हीना शर्मा, प्रा. डेन्झेटा लोबो, प्रा. पायल काळे, मंगेश काळभोर यांच्यासह २०० हून अधिक विद्यार्थी प्रतिनिधींनी परिश्रम घेतले.

पुणे: आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी शहरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक कोंडी आणि प्रलंबित विकासकामांच्या संदर्भात काल, बुधवारी पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्यासोबत एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली . या बैठकीत महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुणेकरांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अनेक प्रश्नांवर या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती दिली पाहिजे ,आणि वाहतूक कोंडी सुटेल यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले पाहिजे असे आ. शिरोळे यांनी आयुक्तांना सांगितले आहे.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि कामांचा आढावा:

साखर संकुल ते जुना मुंबई-पुणे रस्ता उड्डाणपूल
या उड्डाणपुलाच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, त्याचे प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरू होणार आहे. यामुळे या परिसरातील वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुरळीत होईल.
औंध बॉडीगेट पोलीस चौकी स्थलांतर
औंध परिसरातील वाहतुकीला अडथळा ठरणारी बॉडीगेट पोलीस चौकी हटवण्याचे काम येत्या १० ते १५ दिवसांत सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकी महाविद्यालय रस्ता रुंदीकरण
शेतकी महाविद्यालय परिसरात रस्ता रुंदीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. याठिकाणी झालेल्या मोठ्या खड्ड्यामुळे प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेता, आयुक्तांनी त्यावर त्वरित योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान स्मारक
पुण्यातील छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानात महाराजांचा भव्य पुतळा बसवण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून, हे काम लवकरात लवकर पूर्णत्वास येणार आहे.
बी.एम.सी.सी. रस्ता दुरुस्ती
२४x७ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी बी.एम.सी.सी. रस्ता खोदण्यात आला होता, ज्यामुळे रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. हा रस्ता तातडीने दुरुस्त केला जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

उड्डाणपुलाचे काम, पोलीस चौकीचे स्थलांतर आणि रस्ता रुंदीकरण या तिन्ही महत्त्वाच्या कामांमुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे. आयुक्तांनी सर्व संबंधित विभागांना ही सर्व कामे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ( पीएमपीएमएल) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील वाढत्या संचलन तुटीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेकडून सुमारे ४८४.९६ कोटी रुपयांची हिस्सा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. या रकमेचे समसमान मासिक हप्त्यांत वितरण करण्यात येणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
२०२४-२५ या वर्षात पीएमपीची एकूण अंदाजित संचलन तूट सुमारे ८०८.२६ कोटी रुपये इतकी गृहित धरली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार या तुटीपैकी ६० टक्के हिस्सा महापालिकेने उचलायचा असून, त्यानुसार ही रक्कम ४८४.९६ कोटी रुपये इतकी ठरते. ही तरतूद महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ‘पीएमपीच्या संचलन तुटीचा हिस्सा’ या शीर्षाखाली करण्यात आली आहे.

दरम्यान, निवडणूक कार्यक्रम आणि सेवा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने एमएनजीएल कंपनीकडे थकित देयकांसाठी अपवादात्मक बाब म्हणून १० कोटी रुपये आगाऊ स्वरूपात देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. ही रक्कम पुढील देयकांमधून समायोजित करण्यात येणार आहे. तसेच कर आकारणी व संकलन विभागाकडील काही थकबाकी आणि इतर समायोजनांद्वारेही निधी उभारणीची तरतूद प्रस्तावात नमूद आहे.

महापालिकेकडून ही संपूर्ण रक्कम एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या कालावधीत १२ समसमान मासिक हप्त्यांमध्ये देण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार दरमहा अंदाजे ३९.५० कोटी रुपये पीएमपीला वितरित केले जाणार आहेत. तथापि, अंतिम लेखापरीक्षणानंतर तुटीच्या आकड्यात होणाऱ्या वाढ-घटीनुसार शेवटच्या हप्त्यात आवश्यक ते समायोजन करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात येणार असून, मंजुरीनंतर अंमलबजावणीला वेग दिला जाणार आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पीएमपीला आर्थिक पाठबळ देणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

पुण्यातील वाढती प्रवासी संख्या, इंधन खर्चातील वाढ आणि देखभाल खर्च यामुळे पीएमपीच्या तुटीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे महापालिकेवर दरवर्षी मोठा आर्थिक बोजा येत असून, यंदाही हीच परिस्थिती कायम राहिल्याचे या प्रस्तावावरून स्पष्ट झाले आहे.

पुणे: पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडील देयके, नोटीस व वॉरंट यांची छपाई यंदा प्रायोजक बँकेमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. असे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. यामुळे आता महापालिकेचा दरवर्षी होणारा ५० ते ६० लाख रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. आयसीआयसीआय बँकेने ही छपाई विनाखर्च करण्यास सहमती दर्शविली असून त्याबदल्यात देयकांवर मात्र बँकेचा लोगो छापण्याची अट ठेवली आहे.

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मिळकतकर विभागाकडे सध्या सुमारे १५ लाख मिळकतींची नोंद आहे. दरवर्षी सुमारे ६० हजार नव्या मिळकतींची भर पडत असल्याने आगामी आर्थिक वर्षात ही संख्या २० लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर देयके, नोटीस व वॉरंट छापण्याचे काम करावे लागते.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला प्रत्येक मिळकतीस कर देयक पाठविणे बंधनकारक आहे. तसेच ठरावीक कालावधीत कर न भरल्यास संबंधितांना नोटीस व पुढील कारवाईसाठी वॉरंट बजावले जाते. यासाठी यापूर्वी निविदा प्रक्रियेद्वारे छपाई करण्यात येत होती व त्यावर मोठा खर्च होत होता.

यंदा मात्र आयसीआयसीआय बँकेने संपूर्ण वर्षातील सुमारे २० लाख देयके तसेच ५ ते ६ लाख नोटीस व वॉरंट छपाई विनामूल्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. या प्रस्तावास यापूर्वी आयुक्त व स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

दरम्यान, छापील देयके टपाल विभागामार्फत नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार असून पुढील आर्थिक वर्षांसाठीही हीच पद्धत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.

दरम्यान, महापालिकेतर्फे दरवर्षी निविदा प्रक्रिया राबवून मिळकतकराची देयके, नोटीस, वॉरंट इ छपाई करून घेण्यात येत होती. या कामासाठी साधारणपणे वर्षाला सुमारे ४० ते ४५ लाख इतका प्रशासनाकडून खर्च करण्यात येत होता. यामध्ये दरवर्षी वाढणा-या मिळकतीप्रमाणे हा खर्च देखील वाढत होता.

पुणे : हडपसर गाडीतळ येथील उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी पुणे महानगरपालिकेने सुमारे ५.८६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्या प्रस्तावाला समितीने मान्यता दिली आहे. या कामासाठी मे. संरचना स्ट्रक्चरल स्ट्रेंग्थनिंग प्रा. लि. (ठाणे) या कंपनीची सर्वात कमी दराची निविदा स्वीकारण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे. अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

या प्रकल्पासाठी मूळ पूर्वगणनपत्रक सुमारे ६.९ कोटी रुपयांचे होते. निविदा प्रक्रियेनंतर संबंधित कंपनीने ४ कोटी ५७ लाख ४२ हजार २२५.९६ रुपयांची निविदा सादर केली असून ती अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे २२ टक्क्यांनी कमी आहे.या कामासाठी चार निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी तीन पात्र तर एक अपात्र ठरली. सर्वात कमी दर देणाऱ्या ‘संरचना’ कंपनीची निविदा प्रचलित बाजारभावाशी सुसंगत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. या कामासाठी ‘फ्रेसिनेट प्रीस्ट्रेस्ड काँक्रीट कंपनी’ आणि ‘एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स’ या कंपन्यांनीही निविदा सादर केल्या होत्या.

दुरुस्तीच्या कामामध्ये उड्डाणपुलावरील विस्तार सांधे, बेअरिंग, भेगा भरणे, इपॉक्सी ग्राउट, कार्बन लॅमिनेट आणि स्कॅफोल्डिंग आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प विभागामार्फत हे काम राबविण्यात येणार असून २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात यासाठी तरतूद उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हडपसर परिसरातील वाढत्या वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर या उड्डाणपुलाची दुरुस्ती आवश्यक असून मान्यतेनंतार दुरुस्तीचे काम वेगाने पूर्ण केले जाणार आहे.

पुणे: पुणे महापालिका हद्दीतील फक्त महिलांच्या नावावर असलेल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना मिळकतकरात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार करुन स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला मान्यता समितीने मान्यता दिली आहे.

स्थायी समिती अध्यक्षांनी अंदाजपत्रक भाषणात केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असून अंतिम मंजुरीनंतर राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. असे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या नोंदीनुसार अशा स्वरूपाच्या मिळकतींची संख्या सुमारे ७० हजार ७७३ इतकी आहे. या मिळकतींकडून मिळकतकराच्या रूपाने सुमारे ४०.४८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. प्रस्तावित ५० टक्के सवलतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजे २० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. याबाबत मुख्य विधी अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. अभिप्रायाला मान्यता देण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १४०-अ आणि १४०-ब अंतर्गत करसवलतीसंबंधी तरतुदींचा आधार घेत हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी काही अटी व शर्तींवर आधारित असेल. त्यानुसार ३१ मार्च २०२५ रोजी ज्या मिळकती महिलांच्या नावावर नोंद आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही सवलत केवळ आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील चालू मागणीपुरती मर्यादित राहील. १ एप्रिल २०२६ पूर्वीची थकबाकी, तसेच व्याज, दंड आणि शास्तीवर कोणतीही सवलत लागू होणार नाही.

अनधिकृत मिळकतींवर लागू असलेली शास्ती कायम राहणार असून, संबंधित कलम २६७ (अ) अंतर्गत नियम लागू राहतील. तसेच, ज्या मिळकतींना सध्या ४० टक्के सवलत लागू आहे, त्यांना ५० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.

महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीस प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, हा या योजनेमागील उद्देश असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. असे असले तरी उत्पन्नात होणारी मोठी घट लक्षात घेता या प्रस्तावावर मुख्य सभेत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

नगरसेवक व नागरिकांच्या उपस्थितीत वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयात अध्यक्ष पदभार ग्रहण संपन्न.

पुणे : वारजे कर्वेनगर प्रभाग समितीचे माझं अध्यक्ष म्हणून असलेलं कार्यालय नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचे केंद्र व्हावे असे मत नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर यांनी मांडले. हे कार्यालय प्रभाग 29,30 आणि 32 मधील नागरिकांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी तर उपलब्ध राहीलच पण त्याचबरोबर सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी मुक्तपणे येथे त्यांचे म्हणणे मांडू शकतील आणि मी सर्वांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेन असे ही मंजुश्री खर्डेकर म्हणाल्या.
आमचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,ना.चंद्रकांतदादा पाटील,ना. मुरलीधरअण्णा मोहोळ,माधुरीताई मिसाळ, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, सभागृह नेते गणेश बिडकर यांच्यासह सर्वच नेत्यांनी दिलेली ही जबाबदारी मी यशस्वीपणे पार पाडेन असेही मंजुश्री खर्डेकर म्हणाल्या.
आज त्यांनी वारजे कर्वेनगर प्रभाग समितीचे अध्यक्ष पदाचा कारभार स्वीकारला त्यावेळी आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
यावेळी वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त अस्मिता तांबे, नगरसेवक राजाभाऊ बराटे, सुनील पांडे, भारतभूषण बराटे, नगरसेविका रेशमाताई बराटे, तेजश्री पवळे, हर्षदा भोसले, सायलीताई वांजळे, माजी नगरसेवक दीपक पोटे, भाजपा चे कोथरूड मंडल अध्यक्ष गिरीश खत्री, भाजपा प्रभाग 29 च्या अध्यक्ष ऍड. प्राची बगाटे, पतित पावन संघटनेचे शहर अध्यक्ष श्रीकांत शिळमकर, कार्याध्यक्ष गोकुळ शेलार, पालक मनोज नायर, परशुराम हिंदू सेवा संघाचे अध्यक्ष विश्वजित देशपांडे, नेचर वॉक संस्थेचे अध्यक्ष अनुज खरे, माथाडी कामगार नेते ओंकार कदम,प्रभाग सरचिटणीस बाळासाहेब धनवे, हेमंत भावे, सुयश गोडबोले,जयश्री तलेसरा, संगीताताई शेवडे,कविताताई सदाशिवे, स्वातीताई मानकर,विवेक विप्रदास,जयेश सरनौबत यांच्यासह प्रभागातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना राजाभाऊ बराटे, सुनील पांडे व दीपक पोटे यांनी ” मंजुश्रीताई ह्या शांत स्वभावाच्या असून कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेण्याची त्यांची हातोटी आहे,त्यांच्या अनुभवाचा आम्हाला निश्चितच उपयोग होईल ” असा विश्वास व्यक्त केला. तर भारतभूषण बराटे व सायलीताई वांजळे यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना ” मंजुश्रीताई आमच्याही भागात लक्ष देतील व शिक्षण समिती अध्यक्ष , तसेच नगरसेविका म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाचा अनुभव गाठीशी असल्याने त्याचा सर्वांनाच फायदा होईल असा विश्वास व्यक्त केला.
तर सहाय्यक आयुक्त अस्मिता तांबे यांनी देखील त्यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्याचे कौतुक करताना ” त्यांच्या सोबत काम करताना त्यांच्या शांतपणे संवाद साधणे, विषय समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधणे अश्या समंजस स्वभावा मुळं आनंद वाटतो असे सांगितले.
यावेळी विविध सोसायटीतील नागरिक, अनेक संस्था संघट्नांच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला व त्यांची उत्तरोत्तर प्रगती होवो अश्या शुभेच्छा देण्यात आल्या.

पुणे, दि. २२ :
गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाला आता खऱ्या अर्थाने गती मिळणार आहे. या रस्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रारूप निवाड्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून, महसूल विभागाने यासंदर्भातील आदेश मंगळवारी निर्गमित केले आहेत. महापौर मंजुषा दीपक नागपुरे यांनी महापौरपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर या विषयाचे गांभीर्य ओळखून महसूलमंत्री श्री. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्याकडे केलेल्या आग्रही पाठपुराव्याला हे मोठे यश मिळाले आहे.

महसूल विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, कात्रज येथील राजस सोसायटी ते पिसोळी या दरम्यानच्या ८४ मीटर विकास आराखड्यातील ५० मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी एकूण ४१ हजार ५१७.७८ चौरस मीटर जागेचे संपादन करण्यात येणार आहे. विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला शासनाने ‘भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायद्या’नुसार अटी व शर्तींसह मंजुरी दिली आहे.

कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील वाढती वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेता, हा प्रकल्प मार्गी लावणे शहरासाठी अत्यंत गरजेचे होते. महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन रखडलेल्या प्रस्तावाबाबत विनंती केली. महापौरांच्या विनंतीची दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी तत्काळ प्रशासकीय हालचाली करत या प्रस्तावास ‘हिरवा कंदील’ दाखवला.

“कात्रज-कोंढवा रस्ता हा परिसरातील नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याशी आणि सुरक्षेशी निगडित प्रश्न आहे. आम्ही महसूलमंत्री महोदयांना या परिस्थितीची कल्पना दिली आणि त्यांनी जनहिताचा विचार करून आमच्या विनंतीवर तातडीने मान्यता दिली. या निर्णयाबद्दल मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मनःपूर्वक आभार मानते.”
— मंजुषा दीपक नागपुरे, महापौर.

पुणे- मॅट्रोमोनिअल वेबसाईटवर फेक प्रोफाईल अकाऊंट बनवून महिलांची फसवणूक करणाऱ्या इस्त्रोच्या तोतया शास्त्रज्ञाला पोलिसांनी तुरुंगाच्या अंतराळात धाडले आहे.

या संदर्भात पोलिसांनी सांगितले कि,’ मॅट्रोमोनिअल प्लॉट फार्मवर इस्त्रो मध्ये साईटिस्ट असल्याचे फेक प्रोफाईल अकाऊंट बनवून ‘फिर्यादी महिलांना’ यांना’ लग्नासाठी मागणी घालुन तसेच फिर्यादी यांच्या मुलीच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च उचलणार असे सांगुन फिर्यादी यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना कर्ज देखील घेण्यास भाग पाडून त्यांची एकुण २६,५०,०००/-रु.किं.ची ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक केल्याची तक्रार एका फिर्यादीने दिली होती या तक्रारीवरुन आदर्श प्रशांत म्हात्रे, वय ३४ वर्षे (उर्फ स्वप्नील वारूळे उर्फ हेमंत गायकर उर्फ जयेश पाटील) रा.अलीबाग, जि. रायगड तसेच तुर्भे, रसायणी पनवेल याचे विरूध्द दि.१०/०१/२०२६ रोजी गु.र.नं.२६/२०२६ भा.न्या.सं.क. ३१८(४), ३१९ (२) आयटी अॅक्ट क. ६६ (डी) माहिती अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दाखल गुन्ह्यातील आरोपींचा तात्काळ शोध घेणेबाबत वरिष्ठांनी सुचना केल्या होत्या. सुचनांचे अनुषंगाने दाखल गुन्ह्यातील आरोपी नामे आदर्श प्रशांत म्हात्रे, वय ३४ वर्षे (उर्फ स्वप्नील वारूळे उर्फ हेमंत गायकर उर्फ जयेश पाटील) रा.अलीबाग, जि. रायगड तसेच तुर्भे रसायणी पनवेल यास रबाळे पोलीस स्टेशन गु.र.न.६३५/२०२५ भा.न्या.सं.क. ६९, ३१९(२), ३१८(४), ३३६(२), ३३६(३), ४०(१), ३४०(२) आयटी अॅक्ट क. ६६ (सी), ६६ (डी) दाखल गुन्हयात रबाळे पोलीस स्टेशन नवी मुंबई यांनी वरिल गुन्हयाचे कामी दिनांक २६/०२/२०२६ रोजी अटक केली आहे असे समजले. आरोपीचे बाबत न्यायालयाचे योग्यती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून त्यास दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने दि.१५/०४/२०२६ रोजी अटक करण्यात आली आहे. या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पुढील तपास केला असता आरोपीने फिर्यादी यांची फसवणूक केलेली रक्कम ही त्याने फसवणूक करण्याकरीता वापरलेल्या बँक अकाऊंट मधून २१,००,०००/- रू. इतकी रक्कम रिकव्हर करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) येरवडा पोलीस स्टेशन विजय ठाकर हे करत आहेत.
सदरची कामगिरी अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग पुणे शहर मनोज पाटील, पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ ०४, पुणे शहर चिलुमूला रजनिकांत, सहा. पोलीस आयुक्त, येरवडा विभाग सुनिल जैतापुरकर यांचे मार्गदर्शनाली वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, येरवडा पोलीस स्टेशन अंजुम बागवान, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) विजय ठाकर यांचे सुचनांप्रमाणे सहा. पोलीस निरीक्षक प्रसन्न जन्हाड, पो.उप. निरीक्षक गणेश राठोड, पोलीस अंमलदार पिलाने, कांबळे, स्वप्नील पिंगळे, भागवात व औदुंबर घटकळ यांनी केली आहे.

पुणे- अनेक नगरसेविका निवडून तर आल्या पण त्या नामधारी बनून राहत आहेत , त्यांचे पती ,मुले आणि कार्यकर्तेच महापालिकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहेत . या नगरसेविकांच्या नावाने कारभार करू पाहत आहेत . हे प्रकार तातडीने थांबावावे अशी मागणी अॅड.रूपाली पाटील ठोंबरे आणि संगीता तिवारी उयांनी महापालिका आयुकांना भेटून केली आहे. आम्हीही लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केलेय . पण आमच्या कुटुंबाने कधी महापालिकेच्या आणि आमच्या कामात ढवळाढवळ केली नाही असे सांगत या दोन्ही महिला नेत्यांनी यावेळी निदर्शने देखील केली.

आज दिनांक 20/4/26 रोजी , Pune Municipal Corporation (पुणे महानगरपालिका) येथेहे आंदोलन करण्यात आले
पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारामध्ये निवडून आलेल्या नगरसेविकांच्या पती, मुले आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून शासकीय कामकाजात सुरू असलेली बेकायदेशीर हस्तक्षेप आणि लुडबुड हा गंभीर मुद्दा बनला आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या नावावर घराणेशाही आणि अनधिकृत सत्ता चालवण्याचा प्रकार उघडपणे सुरू असून, हा प्रकार कायद्याचा आणि प्रशासनाचा सरळ अपमान आहे.
असे सांगत रूपाली पाटील ठोंबरे,संगीता तिवारी, Bitiya Foundation (बिटिया फाउंडेशन) आणि Jhansi Ki Rani Pratishthan (झाशीची राणी प्रतिष्ठान) यांच्या संयुक्त विद्यमाने महानगरपालिकेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्यात आले .
यावेळी त्या म्हणाल्या ,’ हे आंदोलन केवळ निषेध नसून, प्रशासनातील या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाविरोधात थेट लढा आहे. आंदोलनानंतर संबंधित प्रतिनिधी महानगरपालिका आयुक्तांची भेट घेऊन अधिकृत निवेदन दिले आहेत आणि या प्रकरणात तात्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
पायल तिवारी बिटीया फौंडेशनच्या संगिता तिवारी आणि झाशीची राणी प्रतिष्ठानच्या अँड.रूपाली पाटील‌ठोंबरे यांनी केलेल्या या नादोलानाच्या बाबत प्रशासनाने कौतुक केले आहे.