पुणे: पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडील देयके, नोटीस व वॉरंट यांची छपाई यंदा प्रायोजक बँकेमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. असे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. यामुळे आता महापालिकेचा दरवर्षी होणारा ५० ते ६० लाख रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. आयसीआयसीआय बँकेने ही छपाई विनाखर्च करण्यास सहमती दर्शविली असून त्याबदल्यात देयकांवर मात्र बँकेचा लोगो छापण्याची अट ठेवली आहे.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मिळकतकर विभागाकडे सध्या सुमारे १५ लाख मिळकतींची नोंद आहे. दरवर्षी सुमारे ६० हजार नव्या मिळकतींची भर पडत असल्याने आगामी आर्थिक वर्षात ही संख्या २० लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर देयके, नोटीस व वॉरंट छापण्याचे काम करावे लागते.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला प्रत्येक मिळकतीस कर देयक पाठविणे बंधनकारक आहे. तसेच ठरावीक कालावधीत कर न भरल्यास संबंधितांना नोटीस व पुढील कारवाईसाठी वॉरंट बजावले जाते. यासाठी यापूर्वी निविदा प्रक्रियेद्वारे छपाई करण्यात येत होती व त्यावर मोठा खर्च होत होता.
यंदा मात्र आयसीआयसीआय बँकेने संपूर्ण वर्षातील सुमारे २० लाख देयके तसेच ५ ते ६ लाख नोटीस व वॉरंट छपाई विनामूल्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. या प्रस्तावास यापूर्वी आयुक्त व स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
दरम्यान, छापील देयके टपाल विभागामार्फत नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार असून पुढील आर्थिक वर्षांसाठीही हीच पद्धत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, महापालिकेतर्फे दरवर्षी निविदा प्रक्रिया राबवून मिळकतकराची देयके, नोटीस, वॉरंट इ छपाई करून घेण्यात येत होती. या कामासाठी साधारणपणे वर्षाला सुमारे ४० ते ४५ लाख इतका प्रशासनाकडून खर्च करण्यात येत होता. यामध्ये दरवर्षी वाढणा-या मिळकतीप्रमाणे हा खर्च देखील वाढत होता.
