पुणे: पुणे महापालिका हद्दीतील फक्त महिलांच्या नावावर असलेल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना मिळकतकरात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार करुन स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला मान्यता समितीने मान्यता दिली आहे.
स्थायी समिती अध्यक्षांनी अंदाजपत्रक भाषणात केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असून अंतिम मंजुरीनंतर राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. असे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या नोंदीनुसार अशा स्वरूपाच्या मिळकतींची संख्या सुमारे ७० हजार ७७३ इतकी आहे. या मिळकतींकडून मिळकतकराच्या रूपाने सुमारे ४०.४८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. प्रस्तावित ५० टक्के सवलतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजे २० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. याबाबत मुख्य विधी अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. अभिप्रायाला मान्यता देण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १४०-अ आणि १४०-ब अंतर्गत करसवलतीसंबंधी तरतुदींचा आधार घेत हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी काही अटी व शर्तींवर आधारित असेल. त्यानुसार ३१ मार्च २०२५ रोजी ज्या मिळकती महिलांच्या नावावर नोंद आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही सवलत केवळ आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील चालू मागणीपुरती मर्यादित राहील. १ एप्रिल २०२६ पूर्वीची थकबाकी, तसेच व्याज, दंड आणि शास्तीवर कोणतीही सवलत लागू होणार नाही.
अनधिकृत मिळकतींवर लागू असलेली शास्ती कायम राहणार असून, संबंधित कलम २६७ (अ) अंतर्गत नियम लागू राहतील. तसेच, ज्या मिळकतींना सध्या ४० टक्के सवलत लागू आहे, त्यांना ५० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.
महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीस प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, हा या योजनेमागील उद्देश असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. असे असले तरी उत्पन्नात होणारी मोठी घट लक्षात घेता या प्रस्तावावर मुख्य सभेत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
