कोट्ट्याधीशांच्या व्यवसायाला शिस्त लावून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवू पाहणाऱ्या निर्णयांना का होतोय विरोध ,सामान्य जनतेकडून आगाऊ वाढीव ,फसवी पाणीपट्टी घ्यायला नाही केला विरोध
‘पुणे- पुणे शहर असो उपनगर असो सारा परिसर डोक्यावर लटकणाऱ्या गोरगरीब केबल वाल्याची किमान वार्षिक उलढाल फक्त ८ कोटी असते असे म्हणतात तशीच अवस्था गोरगरीब होर्डिंग्ज वाल्यांचीही आहे . म्हणूनच यांनी महापालिकेची परवानगी न घेता , कर भरता न आल्याने तो न भरता पुण्यात हजारो किमी लांबीची केबल पुणेकरांच्या डोक्यावर मोठ्या हिकमतीने आणि कौशल्याने टाकून पुणेकरांना अद्भुत सेवा देण्याचे या गोर गरिबांनी सुरु ठेवलेले आहे .पुणे शहरात सुमारे ३६०० किलोमीटर लांबीच्या अनधिकृत केबल टाकाव्या लागल्या असल्याची बाब नुकतीच समोर आलीआहे पावसाळ्यात कोसळणारे होर्डींग्ज , शहर बकाल करणारे होर्डिंग आणि केबल या सार्यांसाठी महापालिकेत एक फौज वर्षानुवर्षे लढत आली आहे. अगदी राजकीय स्तरावरून ते न्यायालयीन स्तरावर हा लढा सुरु आहे. होर्डींग्ज वाल्या गोर गरिबांकडे ४०४ कोटीची थकबाकी आहे. शिवाय सुमारे ५ लाख चौ फुटाचे होर्डींग्ज महापालिकेची परवानगी न घेता काहीना उभारावे लागले आहेत. कित्येक आयुक्त , अतिरिक्त आयुक्त आले आणि गेले पण गोरगरीब अवघ्या काही कोटींची उलाढाल असणाऱ्या किमान ८ कोटीची उलाढाल असलेले केबलवाले आणि होर्डिंग वाले यांच्याकडे पाहताना त्यांनी जास्त कडक धोरण स्वीकारले नाही ,पण सध्या अस्तित्वात आलेली स्थायी समिती मात्र या लोकांच्या मागे हाथ धुवून लागली आहे. २४ तास पाणी पुरवठ्याचे आश्वासन देऊन गेली १० वर्षे दर वर्षी वाढत राहणारी पाणीपट्टी भरणारे दानवीर पुणेकर असताना होर्डिंग आणि केबल वाल्यांच्या पाठीशी लागून दर वर्षी महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे २०० ते ३०० कोटीची भर टाकण्याचा स्थायी चा डाव असल्याचा आरोप होतो आहे. यासाठी स्थायी समितीने केबल तोडण्याची मोहीम हाथी घेतली आणि PMRDAच्या प्रमाणे अनधिकृत होर्डींग्ज वर कारवाई करण्याची तयारी सुरु केली पण या गोरगरिबांच्या रक्षणासाठी महापालिकेतील फौज या सर्व कृतीला बाधा आणण्यासाठी सीमेवरील जवानां प्रमाणे उभी राहिली आणि केबलबाबत, होर्डींग्ज बाबत धोरण ठरवावे SOP करावी असे सांगत केबलवरील कारवाईला खो घातला गेला . अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली दोन दिवसापूर्वी या साठी बैठक झाली आणि त्यातही हेच ठरले’ केबलबाबत धोरण ठरवावे SOP करावी’ म्हणजे हा बैठकांचा सिलसिला काही संपणारा नाही असा संदेश यातून मिळाल्यावर गोरगरिबांना ‘हायसे’ वाटले आहे.’
स्थायी समिती नेमके काय म्हणते आहे…. स्थायी समितीचे अध्यक्ष पद श्रीनाथ भिमाले या जुन्या जाणत्या आणि ज्येष्ठ नगरसेवकाकडे आल्यावर हा विषय तापला आहे. भिमाले यांनी स्थायी समितीच्या मिटिंग मध्ये विचारल्यावर आकाशचिन्ह विभागाला शहरांमध्ये किती अनधिकृत होर्डींग्ज आहेत हेच माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले त्यावेळी या विभागाने एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग असल्याचा अंदाज व्यक्त केला.शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग किती आहेत, याचे सर्वेक्षण करा असे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिले.तर अधिकृत होर्डिंग धारकांची ७० ते ८० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ही थकबाकी व वसूली एक महिन्याच्या आता वसूल करण्याचे आदेश भिमाले यांनी आकाश चिन्ह विभागाला दिले आहे. पुणे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून मोठ्या उत्पन्नाची अपेक्षा असतानाही महापालिकेऐवजी होर्डिंग व्यावसायिक आणि काही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचेच भले होत आहे. महापालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवालामुळे तर या विभागाची पोलखोल झाली आहे.या लेखापरीक्षणात होर्डिंग व्यावसायिकांकडून ४०४ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम येणेबाकी असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती वसुली झाली, किती बाकी आहे, याचा ठोस तपशील विभागाकडे उपलब्ध नाही. लेखापरीक्षण विभागाने फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंतचा वसुली अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही आकाशचिन्ह विभागाने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे.शहरात सध्या सुमारे दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. त्यावर महापालिका प्रशासन कारवाई करत नाही आणि शुल्कही घेत नसल्याने महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पत्र बुडत आहे,
स्थायीचे नवे होर्डींग्ज धोरण : दुसरीकडे महापालिका होर्डिंगचे नवे धोरण राबवून त्यातून ५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र इव्हेंट च्या नावाने महापालिकेच्याच तिजोरीतून आपले ब्रॅडीन्ग करणारे महापालिकेच्या या उत्पन्नाला हि खो घालू पाहत आहेत . अर्थात ते होर्डींग्ज धोरण आपल्या जाहिरात व्यवसायाला मार्क ठरेल अशी भीती वाटल्याने ते आता मलिद्याचा आरोप करू लागलेत .
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या नियमावलीनुसार होर्डिंग उभारणे आवश्यक असताना व्यावसायिक मनमानी पद्धतीने होर्डिंग उभे करतात. त्यात सुरक्षेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे. पण त्यांकडे अधिकारी, महापालिकेचे पदाधिकारी साफ दुर्लक्ष करत आहेत त्यात २०२१-२२ पासून आकाश चिन्ह विभागाला होर्डिंगच्या ४०४ कोटी रुपयांच्या शुल्काचा हिशोब लागलेला नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षकांनी त्यावर ताशेरे ओढूनही त्याचे उत्तर आकाशचिन्ह विभागाने दिलेले नाही.प्रशासक काळातही पाठपुरावा हे होर्डिंगचे धोरण महापालिकेत
मंजूर करण्यासाठी प्रशासक काळापासून नगरसेवक पाठपुरावा करत होते. आता नगरसेवक निवडून आल्यानंतर हा महत्प्रयासाने आणि खडतर श्रम घेऊन केलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. यात ठेकेदाराला ७० टक्के नफा, तर पालिकेला केवळ ३० टक्के नफा दिला जाणार आहे, पण यात आपल्याच कार्यालयाचा कारभार अँटीचेम्बरमधून आणि दरवाजावर रक्षक ठेऊन करणाऱ्यांनी पारदर्शकतेच्या नावाखाली ‘काही सूचना करत अडवून ठेवला त्यामुळे फौजेला सेनापती मिळाल्याही चर्चा रंगली आहे
या धोरणानुसार संपूर्ण शहरात दोन लाख ७१ हजार ५२ चौरस फूट इतके जाहिरातीचे क्षेत्र तयार होणार आहे. ठेकेदाराला महापालिका ठरवेल , लोकांचा आक्षेप नसेल अशा ठिकाणी जाहिराती लावता येणार आहेत. पण यास मनमानीने ठेकेदार जाहिराती लावेल अशी आरोळी आपल्या जाहिरातींवर परिणाम होऊ नये म्हणून महापालिकेकडून मलिदा खाणाऱ्या इव्हेंट वाल्यांनी ठोकली आहे
महापालिका प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे साडे तीन हजार ओव्हरहेड केबल बेकायदेशीरपणे टाकण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. तर स्थायी समितीचे अध्यक्ष भिमाले यांच्या दाव्यानुसार सुमारे दहा हजार किलोमीटर इतक्या लांबीच्या या केबल आहेत. या केबल भूमिगत करायच्या म्हटल्या तर प्रत्येक केबलवाल्याला महापालिकेचे शुल्क भरावे लागेल. लटकत्या केबल बिनधास्त कोणतेही शुल्क कुठेही न भरता फुक्कट लावल्या जातात . त्यातून शहर विद्रूप होते आणि महापालिकेचे कोट्ट्यावाधीचे नुकसान व व्यावसायिकाला लाभ होतो .आता महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त शहर विद्रुपीकरन टाळून नागरी सुविधांना निधी त्वरेने उपलब्ध व्हावा म्हणून महापालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकणारे निर्णय घेणार कि केबल वाले आणि होर्डींग्ज वाले यांचे हित जोपासणार हे काही दिवसातच समजू शकणार आहे.
