आपल्या जाहिरात व्यवसायावर परिणाम होईल म्हणून काही जाहिरात माफियांनी महापालिकेच्या नव्या जाहिरात धोरणाविरोधात राजकीय सहाय्याने सुरु केलेल्या दबाव तंत्रापुढे अखेरीस ते नमले आणि महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्ट्यावाधींची दर वर्षी भर घालू पाहणारी योजना मागे घेतली आहे.जे नेते महापालिकेच्या तिजोरीत भर घालून तिचा विनियोग सामान्य जनतेसाठी होणाऱ्या योजनांवर करणार होते त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा करण्यात जाहिरात माफियांचे राजकीय डावपेच यशस्वी ठरले आहेत.विशेष म्हणजे केवळ बदनामीची मोहीम सुरु झाल्याचे कारण देऊन हे जाहिरात धोरण मागे घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ५० कोटी रुपये दरवर्षाला देणारे हे धोरण नागरिक विरोधी होते काय ? नागरिकांची हानी करणारे होते काय ?कोणत्या नागरिकांची व्यावसायिकांचे या धोरणाने नुकसान होणार होते ? याबाबत कोणतीही वाच्यता न करता हे धोरण मागे घेण्याचे ठरविले गेले. शहरातील ४०० ठिकाणी म्हणजे जिथे योग्य असेल,विरोध नसेल,सुरक्षितताअसेल अशा ठिकाणी होर्डिंग उभारण्याचे नियोजन केले होते. पारंपरिक कर प्रणालीला फाटा देत प्रत्येक जाहिरात माध्यमातून किमान ३० टक्के महसूल थेट महापालिकेला देण्याची अट घातली आहे. स्पर्धात्मक निविदेमुळे हा टक्का आणखी वाढू शकतो, तसेच महसुलात सातत्य राखण्यासाठी दर चार वर्षांनी ‘कन्सेशन फी’मध्ये ५ टक्क्यांची वाढ करण्याची तरतूद केली होती. या प्रकल्पातून ५० कोटीचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा होता. पण यास परदेशातील बड्या शहरांच्या सारखी अनुकुलता मिळाली असती तर हे ५० कोटीचे उत्पन्न २०० कोटीवर देखील स्पर्धा होऊन पोहोचू शकले असते,पण पारंपारिक जाहिरात माफियांच्या दबावाला राजकीय आसरा मिळाला आणि या सगळ्या बाबींकडे दबावाला बळी पडून दुर्लक्ष करण्यात आले.
पुणे- महापालिकेच्या नव्या जाहिरात धोरणावर जाहिरात क्षेत्रातील बड्या धेंडानी टीकेचे रान उठविल्यावर हे धोरणच ते रद्द करण्याचा निर्णय घेत सत्ताधारी भाजपने घेतला.
हे धोरण मागे घेताना ज्यांनी ते आणले त्यांनी काहीही घोषणा केली नाही.मात्र सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी याबाबत माध्यमांना सांगितले,
“महापालिका प्रशासनाने मांडलेल्या नवीन जाहिरात धोरणाबद्दल स्थायी समिती अध्यक्षांवर टीका काही वृत्तपत्रातून ३/४ दिवस सातत्यने होत होती. प्रत्यक्षात त्यांचा या धोरणाबद्दल आग्रह नव्हता. प्रशासनानेच हा प्रस्ताव पुढे आणला होता. त्याबाबत पक्षाच्या ‘कोअर कमिटी’तील नेत्यांसमवेत चर्चा झाली. त्यानुसार हा प्रस्ताव रद्द केला आहे.” याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, “होर्डिंग धोरणाबाबत पक्षाकडून घेण्यात आलेला निर्णय योग्य आहे. प्रशासन आणि आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत.”
मागील तीन-चार दिवस होर्डिंग धोरणाबद्दल बातम्या प्रसिद्ध झाल्या.प्रत्यक्षात याबद्दल भिमाले यांचा आग्रह नव्हता; परंतु शहरातील पक्षाच्या कोअर कमिटीतील नेत्यांनी पालिकेच्या हिताचा नसलेला हा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने महापालिका आणि शहराच्या हिताचा प्रस्ताव आणावा.आमचे प्राधान्य पुणेकरांच्या हिताला असेल.प्रशासनाने आणलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रस्तावांवर साधकबाधक चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात येईल.
गणेश बीडकर, सभागृह नेता,पीएमसी
कोअर कमिटीत निर्णय :पण सदस्य असलेल्या भिमालेना ठाऊक नाही.
भाजपच्या शहराच्या कोअर कमिटीत स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले हे सदस्य आहेत, तर दुसरीकडे भिमाले यांनी आपल्याला या निर्णयाची माहिती नाही, तसेच पक्षाचे वरिष्ठ जो निर्णय घेतील, तो मान्य आहे. असे सांगत बोलणे टाळले आहे. जर कोअर कमिटीत हा निर्णय झाला, तर भिमाले यांना टाळून ही बैठक घेतली गेली का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
काय होते आक्षेप ?
होर्डींग्ज जाहिरात धोरण तयार केले जाणार होते ते अद्याप तयार झालेले नव्हते पण तत्पूर्वीच त्यावर काही आक्षेप घेण्यात येऊ लागले
१)शहरातील सार्वजनिक जागा दीर्घकाळ खासगी संस्थांकडे देण्याचा घाट
२)पालिकेच्या वास्तू, पादचारी पूल, विजेचे खांब, होर्डिंगचा होणार होता वापर
३)पालिकेला मिळणार होता ३० टक्के महसूल मात्र, जाहिरात व्यवसायाची पडताळणी नव्हती.
