Home Blog Page 18

भोंदू बागेश्वर मनुस्मृतीचेच आधुनिक व्हर्जन:त्याने स्वतःपासूनच 4 मुले जन्माला घालण्याची सुरुवात करावी, रोहित पवार यांचा टोला

मुंबई–नागपूर येथील कार्यक्रमात बागेश्वर धामचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी केलेल्या काही विधानांमुळे नवा वाद निर्माण झाला असून राजकीय व सामाजिक वर्तुळातून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शास्त्री यांनी हिंदू समुदायाला आवाहन करताना “चार मुले जन्माला घाला आणि त्यातील एक अपत्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला द्या,” असे विधान केले. या विधानावरून विरोधकांनी टीका केली आहे. भोंदूला एवढीच काळजी आहे तर त्याने मुले जन्माला घालण्याची सुरवात स्वतःपासून करावी, अशी टीका रोहित पवारांनी केली आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विट करत म्हटले की, “चार मुलं जन्माला घालून एक मुल संघाला द्या”, हे भोंदू बागेश्वर बाबाचे वाक्य मनुवादी पुरुषी मानसिकतेचेच लक्षण आहे. या मानसिकतेने मनुस्मृतीच्या माध्यमातून महिलांना क्रोधी, दुष्ट आणि विश्वासघातकी म्हणून हिणवले असून महिलांना कायम दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न केला आणि यांच्या विचारसरणीतही महिलांना कोणतेही स्थान नाही, हेच स्पष्ट केले. यासाठीच तर विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृतीचे दहन केले होते.

पुढे रोहित पवार म्हणतात, महिलांना केवळ मुले जन्माला घालण्याचे मशीन समजून त्यांना चूल आणि मुलापुरतंच मर्यादीत करु पाहणारा हा भोंदू बागेश्वर बाबा एकप्रकारे मनुस्मृतीचंच आधुनिक व्हर्जन आहे. राजकीय व्यासपीठावर हा भोंदू असली वक्तव्ये करत असेल तर हेच का यांचे नारीशक्ती वंदन? या भोंदूला एवढीच काळजी आहे तर त्याने मुले जन्माला घालण्याची सुरवात स्वतःपासून करावी आणि भाजपा नेत्यांसाठीही हाच सल्ला अनिवार्य करावा. या भोंदूला काही नेते संत म्हणत असतील तर महाराष्ट्राचे याहून मोठे वैचारिक अधःपतन ते कोणते, अशी खंत पवारांनी व्यक्त केली आहे.
संजय राऊत म्हणाले …तू ब्रम्हचारी .. दुसऱ्यांना सांगत आहात 4 मुले जन्माला घाला आणि 1 मुल संघाला द्या.

दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, बागेश्वर बाबा यांचे वय काय? अभ्यास काय? ते म्हणतात 4 मुलं जन्माला घाला? त्यांनी लोकांना सल्ला देण्यापूर्वी स्वत: मुले जन्माला घालावी. तुम्ही ब्रह्मचारी अजून तुमचे लग्न झाले नाही आणि दुसऱ्यांना सांगत आहात 4 मुले जन्माला घाला आणि 1 मुल संघाला द्या. तुम्ही स्वत:पासून सुरवात केली पाहिजे. हे काय हिंदूत्व नाही. भाजप जो प्रचार करतंय ते काही हिंदूत्व नाही. त्यांचा प्रचार खरात बाबा सारखे लोकं करतात. एकीकडे लोकसंख्या नियंत्रीत ठेवा म्हणतात आणि दुसरीकडे अशा माध्यमातून लोकसंख्या वाढवण्याचा प्रचार करताय का? सैन्यासाठी एक मुलं द्या म्हटले असते तर आम्ही त्यांचे स्वागत केले असते, असे राऊत म्हणाले.

इंग्रजीच्या पुस्तकातूनही मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवला

तर दुसरीकडे एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमातून मराठ्यांच्या इतिहासाचा नकाशा काढून टाकण्यात आल्याचे समोर आले असून यावर देखील रोहित पवारांनी ट्विट करत टीका केली आहे. ते म्हणाले, राज्य सरकारला न जुमानता ‘एनसीईआरटी’ने इयत्ता 8 वीच्या हिंदीच्या पुस्तकानंतर आता इंग्रजीच्या पुस्तकातूनही मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवणारा नकाशा हटवून मराठी माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले.
शिंदे, होळकर, पेशवे, भोसले आणि बारा बलुतेदार व अठरापगड जातीतील मावळ्यांनी अटकेपार झेंडे रोवले, हा मराठ्यांच्या दैदिप्यमान पराक्रमाचा इतिहास पुसून टाकण्याचा डाव दिसतो. खऱ्या इतिहासाची तोडफोड करुन सोयीचा इतिहास पुढे आणण्याचा सपाटा काही घटकांकडून लावला जात असताना नकाशा हटवण्याचा निर्णय म्हणजे त्याच पठडीतला आणि महाराष्ट्र द्वेषाचा एक नमुना आहे. राज्य सरकारने तातडीने यात हस्तक्षेप करुन अशा प्रकारे एकतर्फी नकाशा हटवण्याच्या ‘एनसीईआरटी’च्या निर्णयाला तीव्र आक्षेप नोंदवावा. अन्यथा सरकारला महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी जनतेच्या संतापाचा सामना करावा लागेल, हे निश्चित, असा इशारा पवारांनी दिला आहे.

बेकायदा होर्डिंग्जने गिळले महापालिकेचे १८७ कोटी तर अधिकृत होर्डिंग्जने देखील दिला ८०० कोटीचा फटका ?

पुणे- महापालिकेच्या हद्दीत गेल्या ७ वर्षापासून बेकायदा १५०० होर्डींग्जने महापालिकेचे सुमारे १८७ कोटी रुपये गिळंकृत केल्याचा प्रकार पुढे येतो आहे. तर २०१३ पासून अधिकृत असलेल्या होर्डींग्ज ने देखील महापालिकेच्या तिजोरीला सुमारे ८०० कोटीचा फटका दिल्याचे समजते आहे. मात्र तरीही लेखापरीक्षणात होर्डिंग व्यावसायिकांकडून ४०४ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम वसुलीपात्र असल्याचे नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यातील देखील किती वसुली झाली, किती बाकी आहे याचा ठोस तपशील विभागाकडे उपलब्ध नाही.

सन २०१३ मध्ये होर्डींग्ज ला परवाना देताना प्रती चौरस फुट २२२ रुपये प्रमाणे कर आकारणी केली जावी असा प्रस्ताव महापालिकेने संमत केला . मात्र या दाराला होर्डींग्ज व्यावसायिक राजी झाले नाहीत आणि हा वाद ५ वर्षे तसाच भिजत ठेवला गेला .होर्डींग्ज व्यावसायिकांचा पूर्वीचा दर १११ रुपये एवढाच असावा असा आग्रह होता,अखेरीस हा वाद २०१८ मध्ये न्यायालयात गेला .आणि अलीकडे २०२६ मध्ये न्यायालयाने हा दर २२२ एवढाच असावा असा निर्णय दिला आहे. म्हणजे २०१३ साली महापालिकेने निश्चित केलेला दर न्यायालयाने मान्य केला आहे याबाबतचा निकाल २०२६ साली आला .यासाठी १३ वर्षे तारीख पे तारीख होत गेली … .या १३ वर्षात २२२ रुपयांच्या दराने जर फरक काढला तर वित्त विभागातील काही सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तो ७५६ कोटीचा निघतो.. मात्र तरीही याच विभागाने तो ४०४ कोटीच्या थकबाकीत दाखविला आहे. आता हि थकबाकी कशा पद्धतीने वसूल करायची याबाबत काहीही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही .

या शिवाय १५०० होर्डींग्ज जे बेकायदा असल्याचे सांगितले जाते यातील 200 होर्डींग्ज चक्क सरकरी जागेवर आहेत . ज्यात नाल्याच्या बाजूची जिल्हाधिकारी यांच्या ताब्यातील जागा , महापालिकेची जागा अशा स्वरूपाच्या जागांचा समावेश आहे. हे सर्वच १५०० होर्डींग्ज कुठे कुठे आहेत याची प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला चांगली माहिती आहे. पण त्यावर कारवाई होत नाही , किंवा केली जात नाही यामागे काही कारण असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. जर होर्डींग्ज अधिकृत उभारायचे असेल तर जागा कोणाची , संमती कोणाची, त्याचे स्ट्रक्चरल डिझाईन , ते मजबूत असल्याची खात्री करून घेणारी यंत्रणा आणि होर्डिंग च्या प्रती चौरस फुट दराची आकारणी या सर्वातून जायचे म्हटल्यावर येणारा खर्च पाहून तो टाळण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. ४० बाय २० चे असे एक होर्डींग्ज उभारले तर त्याचे वार्षिक भाडेच सुमारे १ लाख ८० हजार रुपये महापालिकेला द्यावे लागते.असे १५०० होर्डींग्ज पुण्यात आहेत असे महापालिकाच सांगते म्हणजे बेकायदा होर्डींग्ज द्वारे दर वर्षी २२ ते २८ कोटी चा फटका महापालिकेला बसतो हे स्पष्ट आहे. पण तरीही अशा किती बेकायदा होर्डिगवर कारवाई महापालिकेने केली याबाबत माहिती मिळत नाही. गेल्या ७ वर्षात या बेकायदा होर्डींग्ज ने १८७ कोटीचा महसूल बुडविल्याचा सूत्रांचा दावा आहे. शिवाय हे होर्डींग्ज खरोखर मजबूत आहेत नाही , लोकांना त्या पासून धोका तर नाही ना ? याची तपासणी केल्याचीही माहिती नाही .

दरम्यान आता शहरातील अनधिकृत होर्डिंगला लगाम घालण्यासाठी पुणे महापालिकेने सर्व अधिकृत होर्डिंगवर ‘क्यूआर कोड’ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डिजिटल व्यवस्थेची अंमलबजावणी उद्या २७ एप्रिलपासून सुरू होणार असून, शहरातस सध्या तीन हजार ३५ अधिकृत, तर सुमारे दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आकाशचिन्ह विभागाने आता नवी प्रणाली विकसित केली आहे. नागरिक किंवा अधिकारी मोबाईलवरून क्यूआरकोड स्कॅन करताच संबंधित फलकाचा परवाना क्रमांक, वैधता, मालकाचे नाव आणि नूतनीकरणाची स्थिती पाहू शकतील.माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत हे कोड तयार केले जाणार असून, ते फलकावर लावणे जाहिरात संस्थांना बंधनकारक आहे. क्यूआर कोड नसलेल्या किंवा चुकीची माहिती दर्शविणाऱ्या होर्डिंगवर कारवाई करण्याचे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईसह संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित केली जाईल, अशी माहिती उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिली.

महावितरणच्या मान्सूनपूर्व देखभाल, दुरूस्तीचे पूर्वनियोजित कामे आता सकाळच्या सत्रात होणार

मुंबईदि२५ एप्रिल २०२६: उन्हाळ्यात विजेच्या वाढत्या मागणीच्या कालावधीत आणि पावसाळी परिस्थितीत वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून वीज यंत्रणेशी संबंधित विविध देखभाल व दुरुस्तीचे पूर्वनियोजित कामे सध्या वेगात सुरु आहे. मात्र उन्हाचा तडाख्यात नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी देखभाल व दुरुस्तीचे पूर्वनियोजित कामे संबंधित दिवशी सकाळी ७ ते ११ वाजेदरम्यान करावेत असे निर्देश मुख्यालयाकडून क्षेत्रीय कार्यालयांना शनिवारी (दि. २५) देण्यात आले.

महावितरणची प्रामुख्याने पावसाळ्यात वीजयंत्रणा सज्ज ठेवण्यासाठी तसेच वीजपुरवठा खंडित होणे व वीजसुरक्षेचे धोके टाळण्यासाठी वीज ग्राहकांना पूर्वसूचना देऊन देखभाल व दुरूस्तीचे कामे वीजराज्यभरात सध्या सुरु आहे. साधारणतः मे महिन्याच्या अखेरीस सर्व कामे पूर्णत्वास जातात. मात्र सद्यस्थितीत सकाळी १० ते दुपारी २ किंवा चार वाजेपर्यंत वीज पुरवठा बंद ठेवत देखभाल व दुरुस्तीचे कामे सुरु आहेत. नागरिकांसाठी ही गैरसोयीची वेळ टाळण्यासाठी यापुढे संबंधित दिवशी व वीजवाहिनीच्या पूर्वनियोजित देखभाल व दुरुस्तीचे काम यापुढे सकाळी ७ ते ११ वाजेदरम्यान करण्याचे निर्देश मुख्यालयाकडून देण्यात आले आहे. महावितरणच्या देखभाल दुरुस्तीचे पूर्वनियोजित कामे करताना सर्वप्रथम प्राधान्याने पर्यायी वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे तसेच संबंधित वीजग्राहकांना नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर ‘एसएमएस’द्वारे तसेच प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

मान्सूनपूर्व देखभाल व दुरूस्तीच्या पूर्वनियोजित कामांमध्ये प्रामुख्याने वीजवाहिन्यांना स्पर्श करणाऱ्या झाडांच्या छोट्या फांद्या तोडणे, तूटलेले पीन व डिस्क इन्सूलेटर्स बदलणे, वितरण रोहित्रे, फिडर पिलर, रिंगमेन युनिटचे अर्थिंग तपासणे, ऑइल फिल्टरेशन व ऑइल टॉपिंग अप, रोहित्राच्या वितरण पेटीची दुरुस्ती, नादुरुस्त लाईटनिंग अरेस्टर बदलणे, वीजखांब व तारांचे मजबुतीकरण, तारांमधील झोल काढणे, गंजलेले किंवा खराब झालेले वीजखांब बदलणे, जुन्या वीजतारा बदलणे, फिडर पिलरची साफसफाई व आवश्यकतेनुसार इन्सूलेशन स्प्रे मारणे, उच्च व लघुदाब वीजतारांना गार्डिंग करणे यासह उपकेंद्रातील ब्रेकर्सची दुरुस्ती, बॅटरी चार्जिंग, पॉवर ट्रान्सफॉर्मरची देखभाल व ऑइल टॉपिंग अप अशा व इतर विविध दुरुस्ती कामांसह वीजपुरवठ्याच्या पर्यायी यंत्रणा सज्ज करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत.

वॉशिंग्टनच्या हॉटेलात ट्रम्प असताना: बाहेरून जोरदार गोळीबार

वॉशिंग्टन -वॉशिंग्टनमध्ये वार्षिक व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट डिनरदरम्यान गोळीबार झाला. या कार्यक्रमात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, पत्नी मेलानिया आणि उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांच्यासह अनेक मोठे अधिकारी उपस्थित होते.न्यूज एजन्सी एपीनुसार, हल्लेखोराने हॉटेलच्या बॉलरूमबाहेर गोळीबार केला. ट्रम्प आणि पाहुणे बॉलरूममध्ये होते. ट्रम्प यांनी सांगितले की, हल्लेखोराला पकडण्यात आले आहे. मात्र, आधी बातमी आली होती की हल्लेखोराला ठार करण्यात आले आहे.हल्ल्याच्या सुमारे दीड तासानंतर ट्रम्प यांनी माध्यमांना संबोधित केले. ते म्हणाले – अमेरिकेच्या संविधानावर हल्ला झाला. सीक्रेट सर्व्हिसने माझा जीव वाचवला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी शौर्याने काम केले. ज्या अधिकाऱ्याला गोळी लागली, तो सुरक्षित आहे. त्याने बुलेटप्रूफ जॅकेट घातले होते. हल्लेखोराजवळ शक्तिशाली बंदूक होती.


ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून लिहिले, वॉशिंग्टनमध्ये आजची संध्याकाळ खूपच गजबजलेली होती. सीक्रेट सर्व्हिस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी उत्कृष्ट काम केले. त्यांनी तात्काळ कारवाई केली. हल्लाखोराला पकडण्यात आले आहे आणि मी सुचवले आहे की आपण कार्यक्रम सुरू ठेवावा.
न्यूज एजन्सी ANI च्या रिपोर्टर रीना भारद्वाज यांनी सांगितले की, वॉशिंग्टनमधील हिल्टन हॉटेलच्या बँक्वेट हॉलमध्ये गोंधळ उडाला. मी सर्वात आधी एक मोठा आवाज ऐकला. मला वाटले की कदाचित भांडी पडल्याचा आवाज असेल. पण काही सेकंदातच मी पाहिले की वेटर त्यांच्या ट्रे घेऊन आत पळत होते आणि सुरक्षित जागा शोधत होते. तेव्हा मला वाटले की काहीतरी गडबड आहे. टेबलवर बसलेले लोक खाली लपले.

जेव्हा मला वाटले की आता उठणे सुरक्षित आहे, तेव्हा मी पाहिले की सुरक्षा कर्मचारी लांब बंदुका घेऊन मंचावर उभे होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना बाहेर नेण्यात आले होते. स्कॉट बेसेंट, काश पटेल, पीट हेगसेथ, विटकॉफ यांच्यासह त्यांच्या सर्व कॅबिनेट सदस्यांना एकामागून एक बाहेर नेण्यात आले. कार्यक्रम लवकरच पुन्हा सुरू होणार आहे, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

सीएनएनच्या व्हाईट हाऊसच्या मुख्य प्रतिनिधी कॅटलिन कोलिन्स यांनी सांगितले, आम्ही हिल्टनच्या बॉलरूममध्ये होतो. गोळ्यांचा आवाज ऐकू आल्याच्या काही मिनिटांतच एजंट्सनी खोलीला वेढा घातला आणि मुख्य कॉरिडॉरमधून धावत आत आले. कारण कॅबिनेट अधिकारी खोलीत वेगवेगळ्या ठिकाणी बसले होते, त्यामुळे त्यापैकी अनेकजण जमिनीवरच झोपून राहिले आणि राष्ट्रपतींना स्टेजवरून बाहेर काढले जात असताना, ते टेबलांखाली लपून बसले.

कॉरेस्पॉन्डंट्स डिनर हा मीडिया आणि राजकारणाचा एक खास वार्षिक कार्यक्रम असतो. व्हाईट हाऊस कव्हर करणाऱ्या पत्रकारांची संघटना, व्हाईट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स असोसिएशन, याचे आयोजन करते. यात राष्ट्राध्यक्ष स्वतःवर, आपल्या विरोधकांवर आणि माध्यमांवर विनोद करतात.ट्रम्प गेल्या वर्षी यात सहभागी झाले नव्हते. ते 2011 मध्ये पाहुणे म्हणून आले होते. तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांची खिल्ली उडवली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

आई माता मंदिर-गंगाधाम चौक रस्ता ‘मृत्यूचा सापळा’ ; उतार कमी करण्याचे काम सुरू


पुणे:तीव्र उतारामुळे मृत्यूचा सापळा बनलेला आई माता मंदिर ते गंगाधाम चौक या रस्त्याची सुधारणा करण्याचे काम अखेर महापालिकेने सुरु केले आहे. सुमारे २०० मिटर अंतरावरील रस्त्याचा उतार कमी केला जाणार आहे.तसेच भविष्यात आणखी काही सुधारणा या रस्त्यावर केल्या जाणार असून, त्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु आहे.महापालिकेच्या अधिकार्यांच्यात ती क्षमता उरलेली नाही .

कात्रज, कोंढवा, येवलेवाडी या भागाला मार्केटयार्ड, पुणे स्टेशन, स्वारगेट या भागाला जोडणारा रस्ता म्हणजे आई माता मंदिराकडून गंगाधाम चौकाकडे येणारा रस्ता आहे. या रस्त्यावरून अवजड वाहनांचीही वाहतूक होते. त्यामुळे हा रस्ता तीव्र उताराचा रस्ता धोकादायक बनला आहे. या उतारावर, गंगाधाम चौकातील सिग्नलवर डंपर, ट्रक, टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झालेला आहे. हे वारंवार होणारे अपघात रोखण्यासाठी महापालिकेने आई माता मंदिर ते गंगाधाम चौक दरम्यान असलेला तीव्र उतार कमी करण्याचा निर्णय मागच्यावर्षी घेतला होता. या कामासाठी ९ कोटी १६ लाख ९९ हजार ५८७.०८ रुपयांची निविदा मंजूर केली आहे. या कामाअंतर्गत पाण्याच्या पुरवठा व सांडपाणी वाहिन्या जिरवणे, पावसाळी वाहिन्या टाकणे अशी कामे प्रस्तावित केली आहेत. तसेच या रस्त्यावरचा उतार अडीच मीटरने कमी केला जाणार आहे.

हे काम गेल्या आठवड्यापासून सुरु झाले असून, सध्या आई माता मंदिर येथे काम सुरु आहे. या रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी, काही व्यापाऱ्यांचा विरोध यामुळे कामात अडथळे निर्माण होत आहेत. हे अडथळे दूर झाले तर लवकरच हे काम पूर्ण होईल. तसेच या रस्त्यावर कायमच्या उपाययोजना करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे, असे पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर यांनी सांगितले.

या रस्त्याचा उतार सध्या जवळपास १२.३० मीटर आहे (चढावरून सपाट जमिनीकडे). हा उतार आता जवळपास २.५ मीटरने कमी केला जाणार आहे. त्यासाठी रस्त्याचा जवळपास ५०० मीटरचा भाग खोदला जाणार आहे. अस्तित्वातील रस्त्याखाली असलेल्या महापालिकेच्या सेवा वाहिन्याही आणखी खाली घ्याव्या लागणार आहेत. या रस्त्याला आठ ते नऊ रस्ते बाजूने येऊन मिळतात. त्यामुळे त्या रस्त्यांचाही उतार लक्षात घेऊन हे काम केले जाणार आहे.

पुण्यात मद्यधुंद तरुणाने पळवली PMPMLची बस, सुदैवाने पोलिसांच्या जागरूकतेने अनर्थ टळला


पुणे: पुण्यासारख्या शिस्तप्रिय आणि नियमांचे भान ठेवणाऱ्या शहरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडची (PMPML) बस चक्क एका तरुणाने पळवून नेण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना शनिवारी दुपारी उघडकीस आली.
सुदैवाने पोलिसांची तत्परता आणि नागरिकांची जागरूकता यामुळे मोठा अपघात टळला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी सुमारे अडीच वाजण्याच्या सुमारास मनपा-वाघोली-मनपा या मार्गावरील बस महानगरपालिकेच्या डेपोमध्ये CNG भरण्यासाठी उभी होती. यावेळी संबंधित चालकाची दुसऱ्या बसवर ड्युटी लागल्याने तो घाईत चावी बसमध्येच ठेवून निघून गेला. हीच संधी साधत एका अज्ञात युवकाने बस ताब्यात घेतली आणि ती थेट रस्त्यावर घेऊन गेला.

हा प्रकार अधिक गंभीर तेव्हा झाला, जेव्हा आरोपीने बस JM रोड मार्गे पुढे नेत नटराज चौक येथून राँग साईडने गुडलक चौककडे धाव घेतली. भर गर्दीच्या भागात बस बेफामपणे चालवल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

दरम्यान, गुडलक चौकात त्यावेळी आंदोलन सुरू असल्याने मोठी गर्दी होती. योगायोगाने पोलिसांचा बंदोबस्तही तिथे तैनात होता. राँग साईडने येणारी बस पाहताच पोलिसांनी आणि उपस्थित नागरिकांनी तात्काळ धाव घेतली. काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. आपल्याही अंगावर बस येईल की काय, अशी भीती काहींना वाटू लागली. काहींनी बस थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी थेट चालकाला खाली उतरवले. त्यानंतर संतप्त नागरिकांनीही आरोपीला चोप दिला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले .

या घटनेनंतर आरोपीला डेक्कन पोलीस ठाणे येथे नेण्यात आले आहे. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्राथमिक चौकशीत तो उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याची वैद्यकीय तपासणी करून मद्यप्राशन केले होते का? याचाही तपास केला जाणार आहे.

या प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे निष्काळजीपणा नेमका कुणाचा? चालकाने चावी बसमध्येच का ठेवली? डेपोमध्ये सुरक्षा व्यवस्था का अपुरी ठरली? याबाबतही आता चौकशी होणार असून संबंधितांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

सुदैवाने या संपूर्ण प्रकारात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, जर वेळीच पोलीस आणि नागरिकांनी हस्तक्षेप केला नसता, तर मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता पुढील तपासातून आरोपीचा नेमका उद्देश काय होता? तो कुठून आला आणि या मागे आणखी कोणी आहे का? याचा उलगडा होणार आहे

भोंदूबाबा धिरेंद्र शास्त्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करत असताना मुख्यमंत्री, गडकरी व मोहन भागवत गप्प का ?

छत्रपती शिवाजी महाराज व रामदास स्वामींचा संदर्भ जोडू नका; दोघांचा कालखंड वेगळा; इतिहासाची तोडफोड करण्याचा भाजपाचा कुटील डाव..

मुंबई, दि. २५ एप्रिल २०२६

भोंदूबाबा धिरेंद्र शास्त्रीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल केलेले विधान अत्यंत आक्षेपार्ह असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या उपस्थितीत हा अशास्त्री बरळला तरीही त्यावर या तिघा नेत्यांनी साधा निषेधही नोंदवला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणे हे भाजपा आरएसएसचे राष्ट्रीय धोरण असून महाराजांचे विचार व कर्तृत्व त्यांना मान्य नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान महाराष्ट्र कदापी सहन करणार नाही, महाराजांचा अपमान केल्याबद्दल धिरेंद्र शास्त्री, देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी व मोहन भागवत यांनी महाराष्ट्राची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपा, आरएसएस व धिरेंद्र शास्त्रीचा खरपूस समाचार घेतला, ते पुढे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे अखंड हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत आहेत, त्यांच्या विचारांनी देशाला व महाराष्ट्राला दिशा दिली आहे. हिंदवी स्वराज्याचे विचारच संविधानातही आहेत. हाच विचार व छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कर्तृत्व भाजपा व रा. स्व. संघाला मान्य नाही म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांची सातत्याने बदनामी करणे, त्यांचा अपमान करणे व महाराजांच्या इतिहासाची विकृत मांडणी करणे हे भाजपा व रा. स्व. संघाचे राष्ट्रीय धोरण आहे. काळी टोपीवाला भगतसिंह कोश्यारी, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, भाजपा प्रवक्ता सुधांशू त्रिवेदी, राहुल सोलापूरकर, प्रशांत कोरटकर, छिंदम, या भाजपाच्या पिलावळीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल गरळ ओकली पण त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. तर जय भगवान गोयल या भाजपा नेत्याने ‘आज के शिवाजी: नरेंद्र मोदी’, नावाचे पुस्तक लिहून महाराज व मोदींची तुलना केलेली आहे, याचा संताप जनतेमध्ये आहे.

हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, गोलवलकर यांच्या ‘बंच ऑफ थॉट’ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल अवमानकारक लिखाण आहे. सावरकर यांनीही ‘सात सोनेरी पाने’ या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराज व संभाजी महाराज यांच्याबद्लदल घाणेरडे व विकृत लिखाण केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे भूषण आहेत त्यांच्याबद्दल भोंदूबाबा धिरेंद्र शास्त्री अपमानकारक बोलत असताना फडणवीस, गडकरी व मोहन भागवत यांना लाज वाटायला हवी होती, त्यांनी त्याला थांबवले पाहिजे होते. राज्यभरात या विरोधात तीव्र संताप आहे. शिवाजी महाराजांबद्दल अशी अवमानकारक वक्तव्ये करणा-या लोकांवर सरकार कारवाई करत नसल्यान चुकीचा संदेश जात आहे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, महाराष्ट्रात MSRTC चे विलिनीकरण कधी करणार?: सचिन सावंत

मविआ सरकार असताना एसटीच्या विलिनिकरणाच्या बाता मारणारे भाजपाधार्जिणे नेते आता गप्प का?

मुंबई, दि. २५ एप्रिल २०२६..

काँग्रेसच्या तेलंगणा सरकारने रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तसेच फारकाळ कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सहभागी करण्यात येणार आहे. काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहिरनाम्यात दिलेले अजून एक आश्वासन तेलंगणा सरकारने पूर्ण केले आहे. महाराष्ट्रातील एस.टी. महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांचा पक्ष महाराष्ट्रात सत्ता असतानाही राज्यात एसटी महामंडळ शासनात कधी विलीन करणार? हा आमचा प्रश्न आहे, असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.

सचिन सावंत पुढे म्हणतात की, एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या राणा भीमदेवी थाटाच्या गर्जना करणारे गोपीचंद पडळकर, सदा खोत, गुणरत्न सदावर्ते हे का गप्प आहेत? एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमधील विलीनीकरणाबाबत काहीही का बोलत नाहीत, आता तर कंत्राटी कामगार घेण्याची निविदाही एसटी महामंडळाने काढली आहे.
तेलंगणा सरकार आणि तेलंगणा एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी कृती समितीसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी सरकारने एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन १० ते ११ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना एस टी महामंडळ कर्मचारी संपावर गेले तेव्हा भाजप नेते गोपीचंद पडळकर आणि भाजपचा अजेंडा रेटणारे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हे आंदोलन चिघळवण्यासाठी चिथावणीखोर वक्तव्ये केली होती. एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची मागणी तेव्हा हे लोक करीत होते. राज्यात भाजपची सत्ता आली की एसटीचे विलीनीकरण केले जाईल, असे दावे केले जात होते. मात्र अगोदरची तीन वर्षे व नव्याने सत्तेत येऊन दीड वर्षे झाल्यावरही याबाबत महायुती सरकारने काहीही केलेले नाही, अशी टीकाही सचिन सावंत यांनी केली आहे.

तेलंगणा सरकारचे प्रमुख निर्णय
१. राज्य परिवहन महामंडळ आता राज्य सरकारमध्ये सम्मिलीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी राज्य सरकारचे कर्मचारी म्हणून गणले जातील. यासाठी तातडीने समिती गठीत केली जाणार आहे.
२. वेतन पुनर्निरीक्षण आयोगाची ११% वेतन वाढीची मागणी मान्य करण्यात आली..
३. मान्यताप्राप्त संघटनांच्या निवडणुका पुन्हा घेण्याचा निर्णय; दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी पूर्ण.
४. प्रलंबित अनुकंपा नियुक्त्यांचे प्रश्न निकाली काढण्यास सहमती.
५. महागाई भत्ता (DA) प्रलंबित देयके मंजूर/सुधारित.
६. PF आणि सहकारी संस्थांशी संबंधित प्रलंबित देयके सोडवण्यास सरकार/व्यवस्थापन सहमत.
७. PRC अंतर्गत 2021 आणि 2025 च्या थकबाकी देयकांचे टप्प्याटप्प्याने परतावे करण्याचा निर्णय.
८. चालक, वाहक, मेकॅनिक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची भरती करण्यास तत्त्वतः मान्यता.
९. कंत्राटी/आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करून नोकरीची स्थिरता देण्याचा निर्णय.
१०. 12–15 तासांऐवजी 8 तासांची ड्युटी लागू करण्याबाबत सकारात्मक विचार.
११. अपघात विमा आणि कल्याण निधी बळकट करून जखमी/मृत कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक चांगली भरपाई.
१२. निवृत्ती लाभ (ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण, पेन्शन) जलद गतीने देण्यावर भर.
१३. बस ताफा वाढवणे आणि डेपो सुविधांमध्ये सुधारणा करून कामकाज सुधारण्याचा निर्णय.
१४. पदोन्नती आणि ज्येष्ठता संदर्भातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी संरचनात्मक बदलांचे संकेत.
तेलंगणा परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या ३२ पैकी जवळपास ३१ मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत.

पुणे स्टेशनला मिळणार ६ नवीन प्लॅटफॉर्म .

पुणे:पुणेरेल्वेस्थानकावरील प्रवाशांची वाढती गर्दी, नवीन गाड्यांची मागणी लक्षात घेऊन रेल्वेस्थानकाच्या विस्तारीकरण करण्यात येत आहे. सध्या असलेल्या सहा प्लॅटफॉर्ममध्ये आता आणखी नवीन सहा फलाटांची भर पडणार असून, आता ११ आणि १२ या दोन प्लॅटफॉर्मच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.
यामुळे पुणे रेल्वेस्थानकाची क्षमता दुप्पट होणार असून, गाड्यांची होणारी ‘आउटर’ची प्रतीक्षा आता संपणार आहे.

पुणे शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असल्याने देशाच्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी नवीन गाड्या सुरू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र, जागेच्या उपलब्धतेअभावी आणि मर्यादित प्लॅटफॉर्ममुळे नवीन गाड्या सुरू करण्यात अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुणे स्थानकाची पाहणी करून सहा नवीन फलाट वाढवण्याचे आदेश वर्षभरापूर्वी दिले होते. त्यानुसार रेल्वे विभागाने आराखडा तयार केला असून, या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ४४.०९ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्लॅटफॉर्म ९ ते १२ दरम्यान ४०० मीटर लांबीचे ‘कव्हर ओव्हर प्लॅटफॉर्म’ उभारले जाणार आहे. यामुळे प्रवाशांना ऊन आणि पावसाचा त्रास होणार नाही. प्रत्येक फलाटावर आधुनिक स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याचे १० वॉटर स्टँड्स आणि सर्व फलाटांना जोडणारे पादचारी पूल (एफओबी) उभारण्यात येणार आहेत. या विस्तारीकरणाचे काम पुढील एक वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे.

‘आयलँड’ प्लॅटफॉर्मचे वैशिष्ट्य :

हे सर्व नवीन सहा फलाट ‘आयलँड’ स्वरूपाचे असणार आहेत. यामध्ये एकाच प्लॅटफॉर्मच्या दोन्ही बाजूंना गाड्या लागू शकतील. यामुळे प्रवाशांना चढणे आणि उतरणे अत्यंत सोपे होईल. तसेच, प्रवाशांची गर्दी विभागली गेल्यामुळे प्लॅटफॉर्मवर होणारी चेंगराचेंगरी कमी होण्यास मदत होईल. पहिला टप्प्यात प्लॅटफॉर्म क्रमांक ११ आणि १२ चे काम सुरू केले आहे. यासाठी १५.३२ कोटी खर्च केले जाणार असून, ६०० मीटर लांब आणि १३ मीटर रुंद असे हे फलाट पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण होतील. दुसऱ्या टप्प्यात प्लॅटफॉर्म ९ आणि १० साठी १८.३८ कोटी मंजूर झाले आहेत. हा ७५० मीटर लांबीचा सर्वांत मोठा प्लॅटफॉर्म असेल, जिथे २४ डब्यांच्या रेल्वे सहज उभ्या राहू शकतील. तर तिसऱ्या टप्प्यात प्लॅटफॉर्म ७ आणि ८ साठी १०.३९ कोटींचा निधी असून, याची लांबी ६५० मीटर आणि रुंदी १० मीटर असणार आहे.

रेल्वेस्थानकावरील दृष्टिक्षेप :

  • एकूण नवीन प्लॅटफॉर्म : ६ (एकूण संख्या १२ होणार)
  • प्रकल्पाचा एकूण खर्च : ४४.०९ कोटी रुपये
  • सर्वांत लांब प्लॅटफॉर्म : ७५० मीटर (प्लॅटफॉर्म क्र. ९ आणि १०)
  • प्रवाशांना फायदा : २४ डब्यांच्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या सहज थांबणार
  • ४०० मीटरचे शेड, प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर २ स्वच्छतागृहे आणि १० वॉटर स्टँड्स

रेल्वेस्थानकावरील विस्तारीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पुढील वर्षभरात हे काम पूर्ण होणार आहे. याचा फायदा प्रवाशांना होणार आहे. शिवाय प्लॅटफॉर्मची संख्या वाढल्याने नव्या गाड्या सुरू होतील. – हेमंतकुमार बेहेरा, जनसंपर्क अधिकारी, पुणे विभाग

पावसाळ्यापूर्वी हिंजवडीतील नालेसफाई, रस्ते दुरुस्तीला गती द्या!

0

महानगर आयुक्तांचे प्रशासनाला आदेश; आमदार शंकर मांडेकरांसह ‘आयटी’ परिसराची पाहणी

पुणे/हिंजवडी : माहिती तंत्रज्ञान नगरी (आयटी हब) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी आणि लगतच्या गावांमध्ये पावसाळ्यात उद्भवणारी वाहतूक कोंडी व पाणी साचण्याच्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले. हिंजवडी, माण आणि मारुंजी परिसरात पावसाळ्यापूर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

स्थानिक आमदार शंकर मांडेकर आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसह महानगर आयुक्तांनी शनिवारी (२५ एप्रिल) या भागाचा सविस्तर पाहणी दौरा केला. मुळशी तालुक्यातील हिंजवडी, माण, मारुंजी, भूगाव आणि पिरंगुट या पट्ट्यात पावसाळ्यात रस्त्यांची दुरवस्था आणि अपूर्ण नालेसफाईमुळे नागरिकांना दरवर्षी मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर परिसरातील सर्व नैसर्गिक ओढे व नाले अतिक्रमणमुक्त करून त्यांच्या सफाईची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश महानगर आयुक्तांनी दिले. विशेषतः ‘नांदे चौक’ येथील पावसाळी जलवाहिन्यांचे (स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) काम प्राधान्याने मार्गी लावण्यास त्यांनी सांगितले.

हिंजवडी आयटी पार्क आणि औद्योगिक वसाहतींमधील वाहनांची मोठी वर्दळ लक्षात घेता, मर्सिडीज शोरूम (राष्ट्रीय महामार्ग ४८) ते हिंजवडी फेज-१ या जोडरस्त्याचा विकास वेगाने करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच लक्ष्मी चौक, कोलते-पाटील रस्ता आणि नेरे-दत्तवाडी-जांबे येथील रस्त्यांचे रुंदीकरण व विकासाचा आढावा घेण्यात आला. ‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून सुरू असलेल्या ‘प्राईड रोड’च्या कामाची महानगर आयुक्तांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाचा दर्जा आणि गतीबाबत समाधान व्यक्त केले.

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी आयटी पार्क आणि लगतच्या रहिवासी क्षेत्रांतील रस्ते, नाले आणि पावसाळी पाणी व्यवस्थापनाची कामे चोख असणे आवश्यक आहे. नागरिकांना पावसाळ्यात त्रास होऊ नये, यासाठी कामांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत.”

डॉ. अभिजीत चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए

पाहणी दौऱ्यादरम्यान हिंजवडी, माण, मारुंजी, म्हाळुंगे, नांदे, चांदे आणि जांबे या गावांतील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी महानगर आयुक्तांची भेट घेऊन विविध समस्या मांडल्या. या सर्व तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन त्या तातडीने सोडविण्याची ग्वाही महानगर आयुक्तांनी दिली. या पाहणी दौऱ्यात भोर-राजगड-मुळशीचे आमदार शंकर मांडेकर, ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य अभियंता शिवप्रसाद बागडी, अधीक्षक अभियंता प्रशांत पाटील, अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचे सहआयुक्त (प्रभारी) हिम्मत खराडे, कार्यकारी अभियंता वसंत नाईक, सहमहानगर नियोजनकार सोनाली आहेर, तहसीलदार आशा होळकर, जिल्हा परिषद गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत, उपअभियंता श्रीधर फणसे, पोलिस निरीक्षक नितीन अंभोरे, हिंजवडीचे ग्रामसेवक अमोल घोळवे, मुळशी तालुका पंचायत समितीचे सभापती मंदा शेळके, उपअभियंता अमित तिडके यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते

पालघर येथील फटाका कारखाना स्फोटानंतर औद्योगिक सुरक्षा मजबूत करावी: उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

0

मुंबई, दि. २५ : पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील कोनसई येथील अनधिकृत फटाका कारखान्यात २१ एप्रिल रोजी झालेल्या भीषण स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील औद्योगिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या दुर्घटनेत दोन आदिवासी कामगारांचा मृत्यू झाला असून चार महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत. या घटनेची तत्काळ दखल घेत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन सादर करत औद्योगिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी उपाययोजनांची विनंती केली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल आणि पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनाही देण्यात आल्या आहेत.

डॉ. गोऱ्हे यांनी दि. २३ एप्रिल रोजी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी नमूद केले की, राज्यातील औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (DISH) हे कामगार विभागाच्या अंतर्गत येत असून, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे कारखान्यांची नियमित व प्रभावी तपासणी होत नाही. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरणे व विभागाचे तांत्रिक सक्षमीकरण करणे अत्यावश्यक आहे.

केंद्र शासनाच्या स्फोटक नियमावलीनुसार, राज्यातील सर्व फटाका कारखान्यांची तातडीने पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच स्फोटक पदार्थ हाताळणाऱ्या कामगारांना प्रशिक्षित व प्रमाणित करणे बंधनकारक करावे, विशेषतः स्थानिक आदिवासी कामगारांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

वाडा परिसरात रासायनिक व औद्योगिक आगींना तोंड देण्यासाठी विशेष रासायनिक आगविरोधी अग्निशमन केंद्र स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच प्रशिक्षित ‘फायर रक्षक’ नेमण्याचे निर्देश देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

अनधिकृत कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस पाटील व स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. राज्यातील सर्व अधिकृत कारखान्यांची यादी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रकाशित करून ती पोलीस यंत्रणेला उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे, जेणेकरून बेकायदेशीर कारखान्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल.

कामगारांच्या सुरक्षेसंदर्भात धोकादायक उद्योगांमध्ये कार्यरत सर्व कामगारांची १०० टक्के नोंदणी व विमा संरक्षण अनिवार्य करण्याची विनंती त्यांनी केली. कामगारांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचीही गरज त्यांनी व्यक्त केली.

कोनसई येथील या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून प्रभावी मांडणी करण्यासाठी सक्षम वकिलाची नियुक्ती करावी, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यात सुरक्षित औद्योगिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी ठोस अंमलबजावणी आराखडा तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी अधोरेखित केले आहे. तसेच भविष्यात बेकायदेशीर कारखाने रोखण्यासाठी राज्यस्तरावर समन्वित व कठोर यंत्रणा उभारण्याचीही गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.

आमदार संजय गायकवाडांचे विधान विकृत व गुन्हेगारी स्वरुपाचे, कारवाई करण्यास सरकार का घाबरते? : हर्षवर्धन सपकाळ

मुंबई, दि. २४ एप्रिल २०२६..

शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना अर्वाच्च भाषेत शिविगाळ केलीच पण त्यांची भाषा अत्यंत घाणेरडी, विकृत व गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहे. आमदार गायकवाड यांनी यावेळी कॅाम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबाबतही भाष्य केलेले आहे, अशा विकृत व गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या आमदारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कारवाई करण्यास का घाबरतात?, असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे.

गांधी भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, आमदार संजय गायकवाड हे सातत्याने दादागिरी व गुंडगिरी करत असतात. आमदार कॅटिंनमध्ये कामगारांना मारहाण करणे, बुलढाण्यात वाळू तस्करी, जबरदस्तीने जमीन बळकावणे, कोणालाही अत्यंत खालच्या भाषेत शिविगाळ करणे, ही त्यांची गुन्हेगारी कृत्त्ये सुरुच आहेत. एवढेच काय तर भाजपा हा हिजड्यांचा पक्ष आहे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या तोंडात कोरोनाचे जंतू सोडा, राहुल गांधी यांची जीभ छाटणाऱ्यास १० लाखांचे बक्षीस देऊ, असे प्रताप या आमदार महोदयांनी यापूर्वी केले आहेत. फडणवीस यांच्यात हिम्मत असेल तर त्यांनी त्यांच्या पक्षाला दिलेल्या शिव्यांची तरी दखल घेऊन आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर कठोर कारवाई करायला हवी, पण मुख्यमंत्री मात्र याला आमदाराला पाठीशी घालत आहेत, असे सपकाळ म्हणाले.

‘शिवाजी कोण होता?’ हे पुस्तक आपल्यासाठी मोठा दस्तावेज आहे, पण या पुस्तकावर बोलताना आमदार संजय गायकवाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचाही अपमान केला. भाजपा व त्यांचे हस्तक शिवाजी महाराज यांचा अवमान करत असतात, राहुल सोलापूरकर, प्रशांत कोरटकर यासारख्या विकृत्तांनी महाराजांचा अपमान केला त्यावेळीही फडणवीस यांनी बोटचेपी धोरण स्विकारले होते. भगतसिंह कोश्यारी, मंगलप्रभात लोढा यांनीही महाराजांचा अपमान केला, त्यावेळीही फडणवीस यांनी काहीच कारवाई केली नाही. छत्रपतींचा अपमान करणाऱ्यांचे फडणवीस एकप्रकारे समर्थनच करत आहेत, असे यावरून दिसते असेही सपकाळ म्हणाले..

रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी सक्तीची करण्यावर बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, मराठीचे संवर्धन झालेच पाहिजे, त्यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रातील सर्वांना मराठी भाषा अवगत झाली पाहिजे पण त्यासाठी सक्ती करण्याची गरज नाही, हा केवळ ध्रुवीकरणाचा प्रकार आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला पण त्यापुढे सरकारने काहीच केले नाही, राज्यातील सरकारी खासगी अशा प्रत्येक विद्यापीठात मराठीचा स्वतंत्र विभाग निर्माण केला पाहिजे, असेही सपकाळ म्हणाले.

महिला आरक्षण विधेयक २०२३ सालीच मंजूर; १६ एप्रिलचे विधेयक देश तोडणारे: नाना पटोले

भाजपाचा महिलांबद्दलचा कळवळा बेगडी;

मुंबई, दि. २४ एप्रिल २०२६.

भारतीय जनता पक्ष हा खोटारडा असून महिलांबाबतचा त्यांचा कळवळा बेगडी आहे. खोटं बोल पण रेटून बोल, ही त्यांची पद्धत आहे. २०२३ सालीच महिला आरक्षण विधेयक संसदेत सर्व पक्षांच्या पाठिंब्याने पास झालेले आहे, त्याची अंमलबजावणी भाजपा करत नाही तर १६ एप्रिलला जे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते ते देश तोडणारे होते, त्यामुळे भाजपाचा बेबनाव उघड झाला आहे, असे काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

नागपूरमध्ये प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, महिला आरक्षणचा कायदा झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये स्वतःचा मोठा सत्कार करून घेतला होता, आता मात्र ते विरोधी पक्षांना महिला विरोधी ठरवत आहेत, हा त्यांचा दुटप्पीपणा आहे. भाजपाला सत्तेचा माज आला आहे, हे वरळीतील मोर्चात दिसून आले, मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी झाल्याने एका महिलेने संताप व्यक्त केला तो योग्यच होता, त्या महिलेने भाजपाला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. लोकांना भाजपाचा खरा चेहरा कळलेला आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले..

प्रशासनातील भ्रष्टाचार उघड करणार…
भाजपा युती सरकारमध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात बोकाळला आहे. सरकारमध्ये काही आलबेल नाही, तीन तिघाडा काम बिघाडा आहे, मंत्र्यांमध्येच मलई खाण्याची स्पर्धा लागलेली नाही तर प्रशासनातील वरिष्ठ आयएएस अधिकारीही भ्रष्टाचारात आकंठ बुडले आहेत. राज्यातील चार आयएएस अधिकारी जमीन व्यवहारात फुटपट्टीने मोजून पैसे वसूल करतात, त्यांची फाईल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठवणार आहे, त्यांनी कारवाई नाही केली तर विधानसभेत हे प्रकरण मांडू, असा इशारा नाना पटोले यांनी दिला आहे.

मराठीसाठी जबरदस्ती कशाला ?.
मुंबईतील रिक्षा टॅक्सी चालकांनी मराठी शिकावे अन्यथा त्यांचे परवाने रद्द करू असे फर्मान सरकारने काढले आहे त्यावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, धर्म, जात व भाषेच्या नावावर फूट पाडणे चुकीचे आहे. ज्याला शिकायचे आहे ते शिकतील पण जबरदस्ती करायचे काय कारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्रात येतात तेव्हा त्यांनाही मराठीतच भाषण करायला सांगणार का? असा प्रश्न विचारून हे महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. सर्व जाती, धर्म व भाषेचा सन्मान केला पाहिजे ही शिकवण आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिली आहे. द्वेष करण्याचे पाप सरकार करत आहेत, त्यांना जनता माफ करणार नाही असेही नाना पटोले म्हणाले..

भारताला ‘नरक’ म्हटले तरीही मोदी गप्पच का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसमोर भारत गहाण ठेवला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प भारताला नरक म्हणतात आणि तरिही आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काहीच बोलत नाहीत. भारत देश स्वर्ग आहे असे आपले साधू संत सांगतात मग डोनाल्ड ट्रम्प नरक म्हणतात, त्यावेळी राग आला पाहिजे मोदी गप्प बसले आहेत पण सरसंघचालक मोहन भागवत का गप्प बसले आहेत. नरेंद्र मोदी ट्रम्पला सरंडर झाले आहेत हे पुन्हा पुन्हा दिसत आहे, यांच्या पापाचा घडा आता भरला आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले..

भाजप म्हणजे ‘बकासुराचा’ पक्ष!:न्याय हवा असेल तर ‘बागेश्वर बाबां’कडे जायचे का?

मुंबई-भाजपकडून सर्वच पक्षांना तोडण्याचा प्रयत्न होत आहे. ते लोकांना घाबरवतात. पण आता बकासुराचा अंत झाला आहे. शिवसेनेबद्दन 29 एप्रिलला सुनावणी झाली नाही तर आम्ही आपली भूमिका मांडू, असे उबाठाचे खासदार संजस राऊत यांनी म्हटले आहे. जर कोर्टाकडे ऐकून घेण्यासाठी वेळ नसेल तर आम्ही काय बागेश्वर बाबाकडे जावे का? त्यांना कोर्टात आणत आमचे वकील केले तरच आमचा आवाज ऐकला जाईल का? असा सवाल राऊत यांनी केला आहे.

संजय राऊत म्हणाले की, येणाऱ्या काळात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे किती आमदार फुटून भाजपमध्ये जाणार हे तुम्ही पाहताल. आमच्यावर सुद्धा पक्ष सोडावा म्हणून दबाव टाकण्यात आला होता पण आम्ही पक्ष सोडला नाही. आम्ही त्यावेळी व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहित सांगितले की माझ्यावर पक्ष सोडण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. मला अटक करण्यात आली तेव्हाही माझ्यावर दबाव होता की पक्ष सोडा, पण आम्ही पक्ष सोडला नाही. जेलमध्ये जाणं पसंत केले. ज्यांच्याकडे जास्त पैसा आहे ते घाबरतात, ते घाबरत पक्ष बदलतात. विरोधी पक्ष काही कमजोर होत नाही. गेलेले लोकं हे काही लोकनेता नाही. भाजपचा कचरा डेपो झाला आहे तिथे असा कचरा जाम होत आहे.

संजय राऊत म्हणाले की, आम आदमी पक्षाचे 7 राज्यसभा खासदार यांनी काल बीजेपीमध्ये प्रवेश केला. हे खासदार पंजाबमधील आहेत. भाजप जे राजकारण करते आहे ते सर्वांना माहिती आहे ते निर्लज्जपणे राजकारण करतात. पण कालपर्यंत आमच्यासोबत असणारे चड्डा हे भाजप गुंडाची पार्टी आहे असे म्हणत होते. चड्डा, मित्तल, पाठक हे सर्व जण हेच म्हणत होते त्यांनी अचानक भाजप प्रवेश केला. अचानक त्यांच्या संस्थेवर ईडीच्या रेड झाल्या आणि ते घाबरत भाजपमध्ये गेले. महाभारतामध्ये बकासूर होता त्याचे पोट कधी भरत नव्हते तसे भाजप बकासुरांचा पक्ष झाला आहे. ट्र्प यांनी जे भारत नरक आहे असे म्हटले आहे ते नेमके काय आहे हे भाजप वारंवार दाखवून देत आहे. ट्रम्प खरे बोलत होते. 7 खासदार गेल्याने आम्हाला काही फरक पडत नाही.
संजय राऊत म्हणाले की, भाजप हा गुंडाचा पक्ष आहे त्यामध्ये मी कधीही जाणार नाही असे वक्तव्य राघव चड्डा अनेक वेळा करत आले आहेत. भाजप गुंडाचा पक्ष होता तर आता काय पवित्र झाला आहे का? भाजप दिसेल ते खात सुटलेला आहे. पोट फाटेल तेव्हा सर्व काही बाहेर पडेल. राजकारण आणि समाजकारणाचा नरक या लोकांनी केला आहे. या क्षणाला निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टाकडून न्यायाची अपेक्षा करता येत नाही. त्यामुळे आम्हाला बागेश्वर बाबांच्या दरबारात जात न्याय मागावा लागेल.

संजय राऊत म्हणाले की, शिवसेनेबद्दन सुनावणी घेण्यास कोर्टाला वेळ नाही केवळ तारखांवर तारखा पडत आहेत. असे काय महत्त्वाचे काम तुमच्यासमोर? चड्डा यांचा पक्षप्रमुख पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लघंन म्हणावे लागेल.

रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी सक्तीवरून वाद वाढला:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भूमिका स्पष्ट; म्हणाले- मराठी शिकवू पण वाद नको

मुंबई- राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 1 मेपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.या निर्णयानुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अपेक्षित आहे. मराठी वाचता-लिहिता न येणाऱ्या चालकांच्या परवान्यांवर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला होता. यामुळे चालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून 4 मेपासून 15 लाख रिक्षाचालक संपावर जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

दरम्यान, या मुद्द्यावर संदीप देशपांडे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी चालकांना 4 मे रोजी ताकद दाखवण्याचे आवाहन करत बाहेरून आलेल्या लोकांवरही टीका केली. त्यांच्या वक्तव्यामुळे हा विषय आणखीच चिघळला असून सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर चर्चा रंगली आहे.या सर्व घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संतुलित भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात मराठी भाषेला प्राधान्य देणे चुकीचे नाही. मात्र, या विषयावर वाद निर्माण होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे. ज्यांना मराठी येत नाही, अशा चालकांना मराठी शिकवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याच मुद्द्यावर काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनीही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून मराठी बोलण्याची अपेक्षा असावी, पण त्यांची चाचणी घेऊ नये. हे चालक उच्चशिक्षित नसतात, त्यामुळे कठोर अटी लादणे योग्य नाही. तसेच, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचारी किंवा डिलिव्हरी सेवांमध्ये काम करणारे सर्वजण मराठीत बोलतात का, असा सवाल त्यांनी केला.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे मराठी भाषा, रोजगार आणि स्थानिक अस्मिता या तिन्ही मुद्द्यांवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे मराठीचा आग्रह योग्य असल्याचे मत आहे, तर दुसरीकडे अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतले जात आहेत. आता सरकार पुढे कोणता मार्ग निवडते आणि हा वाद कसा निवळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.