पुणे : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार शहरी गरीब आरोग्य योजने’चे कामकाज सुलभ करण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याची मागणी स्थायी समितीसमोर करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव नगरसेविका कालिंदा पुंडे यांनी स्थायी समितीकडे सादर केला होता. त्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारी ही योजना कर्करोग, मूत्रपिंड विकार, हृदयविकार यांसारख्या गंभीर आणि खर्चिक आजारांनी ग्रस्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. या योजनेमुळे अल्प उत्पन्न गटातील अनेक कुटुंबांना उपचारांसाठी आर्थिक आधार मिळत आहे. मात्र, सध्या या योजनेशी संबंधित सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया महापालिकेच्या मुख्य इमारतीतील मध्यवर्ती आरोग्य विभागातूनच राबविल्या जातात. नवीन सभासदत्व ओळखपत्र देणे, त्याचे नूतनीकरण करणे, हमीपत्र मंजूर करणे किंवा इतर कागदपत्रांची पडताळणी यासाठी नागरिकांना मुख्य कार्यालयात जावे लागते.
शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे वानवडी, साळुंखे विहार, हडपसर, उंड्री, महंमदवाडी, कोंढवा, धनकवडी, कात्रज आणि सिंहगड रस्ता परिसरातील नागरिकांना किरकोळ दुरुस्ती किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठीही वारंवार मुख्य कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे आर्थिक तसेच वेळेचा अतिरिक्त भार नागरिकांवर पडत असल्याची बाबही मांडण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ‘शहरी गरीब आरोग्य योजना’साठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा, कागदपत्र पडताळणी, अर्ज स्वीकृती आणि प्राथमिक मंजुरीची प्रक्रिया स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच सेवा उपलब्ध होऊन योजनेचा लाभ अधिक वेगाने मिळू शकेल. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास महापालिकेच्या आरोग्य योजनांचे विकेंद्रीकरण होऊन लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे भिमाले यांनी सांगितले.
